अदालतमा धुस धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ– श्याम कुमार मिश्र, पुर्वअध्यक्ष बार एसोसिऐशन जनकपुर

 श्याम कुमार मिश्र, पुर्वअध्यक्ष बार एसोसिऐशन जनकपुर

नेपाल बार एसोसिएशनका पुर्व अध्यक्ष श्याम कुमार मिश्रसँग धनुषाको अदालतमा भईरहेको काम कारवाही लगायतका विषयमा द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले गरेको वार्तालापको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ः

धनुषा जिल्ला अदालतमा विगतको वर्षमा रहेको इजलास संख्या ४ बाट यस आर्थिक वर्षमा ६ वटा पु¥याइयो । प्रशासनिक कार्य गर्नको लागि कर्मचारीहरुलाई इन्सेन्टिभ दिएर एक घण्टा समय पनि वढाइयो । अर्थात १० को सट्टा ९ बजे देखि नै अदालत खुल्न थालेको छ । के मुद्दाको छिनोफानो तुल्नात्मक रुपमा वढेको पाउनु भएको छ ? मुद्दाको फर्छयौटमा यस अघि हुने गरेको ढिला सुस्तीको अन्तय भएको छ ?

इजलास थप्नु त अदालतको बाध्यता नै थियो । एउटा न्यायाधिशले कम्तीमा एक आर्थिक वर्षमा ५ सय मुद्दालाई छिनोफानो गर्ने अहिलेको कार्ययोजना छ । धनुषा जिल्ला अदालतमा एक वर्षमा ५ हजार सम्म मुद्दा पर्ने गरेको हुन्छ । मुद्दाको संख्याको आधारमा अहिले पनि इजलासको संख्या अपुग नै छ । ४ वटा इजलासले मुद्दा थेग्न नसकेकै कारण यस वर्ष दुई वटा इजलास थपियो ।  आउदो आर्थिक वर्षमा दुई वटा इजलास अरु थप्ने कार्ययोजना रहेको छ । यसरी धनुषा जिल्ला अदालतमा आउदो वर्ष देखि ८ वटा इजलास हुनेछन् ।

६ वटा इजलास भइसकेपछि मुद्दाहरु छिटो फर्छयौट त भएको छ । जनशक्ति अर्थात न्यायाधिश वढ्छ भने फर्छयौट पनि वढ्नु स्वभाविक हो । गत वर्ष मानौं १२ सय मुद्दा फर्छयौट भएको थियो होला भने यस वर्ष २२ सय वा २५ सय मुद्दा फर्छयौट हुन्छ । अदालतमा अब कर्मचारीहरुको लागि ९ बजे देखि ५ बजेसम्म काम गर्न समय निर्धारण गरिएको छ । विगतमा फैसला ४÷४ महिना सम्ममा तयार भइरहेको थिएन । तर, अब १५ दिन देखि १ महिनासम्ममा फैसला तयार हुन्छ । ९ बजे कर्मचारी आइसकेपछि फैसला तर्फ, मिसिल तर्फ, त्यसको कुनै आदेश भएको छ वा कुनै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ भने त्यो दुई घण्टाको समयमा सबै मिसिलहरु चेक गरी गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । जसकारण मुद्दामा फर्छयौट वा कार्यान्वयनमा समयको वचत भइरहेको र छिटो छिटो भइरहेको मैले अनुभुति गरेको छु । 

मुद्दा फर्छयौटको संख्या वढेको तपाईले अनुभुति गरेपनि त्यो देवानी मुद्दामा केही हदसम्म लागु भएको अवस्था देखिएपनि फौजदारी मुद्दाको फर्छयौट त वढेको देखिदैन । किन भएको होला ?

देवानी मुद्दामा व्यक्तिसँग प्रमाण हुन्छ । कानुनै छ वादीले फिरादसाथ, प्रतिउत्तरसाथ तर खास गरी सरकारी फौजदारी वा दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा ढिलो हुनुको कारण कानुन नै जटिल छ । मानौ वादीको पक्षको साक्षीलाई झिकाउने अदालतबाट आदेश हुन्छ । त्यो झिकाउदाको अवस्थामा सरकारी वकिलमा जान्छ कागज । सरकारी वकिलबाट प्रहरीमा जान्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सम्बन्धित चौकीमा जान्छ । सम्बन्धित चौकीका व्यक्तिले जब समयमा उसलाई जानकारी गराएन भने त्यो आदेशको त्यो समयावधि त्यसै व्यतित हुन जान्छ । प्रहरीले फेरी मान्छे नै फेला परेन भनेर एउटा प्रतिवेदन दिइदिन्छ । फेरी अदालतले त्यही आदेश गर्नुपर्छ । प्रहरी फेरी खोज ीगर्न जान्छ । र, मान्छे फेला पर्दैन । फेरी प्रहरीले त्यही व्यहोराको प्रतिवेदन पेश गर्छ । अब कानुन प्रावधान अनुसार अवनमं ११५ बमोजिम नबुझि नहुने प्रमाण र ती व्यक्तिलाई बुझनै पर्ने बाध्यता छ भने फेरी ११५ नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्छ । ११५ नम्बरको प्रयोग गर्दा मान्छे फेला परिदियो, वक पत्र गरिदियो भने ठिक छ, भएन भने त्यो मान्छेलाई जरिवाना गर्ने, कैद गर्ने व्यवस्था छ । त्यो कैद गर्नसम्म ३ महिना व्यतित हुन जान्छ त्यसकारण पनि ढिलो हुन्छ । दोस्रो कारण के हो भने कुनै प्रतिवादी फरार छ । भने त्यसको सम्पति रोक्का नगरुनजेलसम्म फैसला हुँदैन । कहिल्यै प्रतिवादी फेला पर्दैन, कहिल्यै सम्बन्धित गाविसको गाविस सचिव फेला पर्दैन । कहिले काहीं सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा गाउँका सबै मान्छेले हामीलाई थाहा छैन भनेर भनिदियो भने, त्यसको जायजथ्थाको रोक्का नगरेसम्म प्रक्रिया अगाडी वढदैन । मै वकिल भएको कतिपय केशमा त्यो जेथ्था रोक्का गर्नको लागि, एउटा मुचुल्का खडा गर्नको लागि दुई वर्ष लागेको थियो । अनिमात्र पेशी भएको थियो । त्यसकारण सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कानुनी व्यवस्था नै जटिल भएको कारण ढिलाई हुनु स्वभाविक हो ।

यहाँ एउटा के टूेन्ड देखिएको छ भने वर्षभरी न्यायाधिशहरुले मुद्दाको फर्छयौट न्युन मात्रामा गर्ने तर बैशाख देखि अषाढसम्म तीन महिनामा मात्र दनादन मुद्दाको फर्छयौट गरी आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्न खोजेको हुन्छ । यसरी तीन महिनामा हतारहतारमा गरिने फैसलाले इन्साफमा के असर पार्दैन ? कतिपय कानुनी व्यवसायीहरुलाई त वहस गर्न पनि पर्याप्त समय दिइदैन । यस्तोमा इन्साफ के तलमाथि पर्दैन ?

हतार त गर्नु नै हुँदैन । हतार ग¥यो भने निश्चय पनि इन्साफमा तलमाथि पर्न सक्छ । मलाई पनि वकालत पेशामा आएको २०÷२२ वर्ष जति भइसक्यो । साउन महिनामा इजलास नै लाग्दैन । भदौमा नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुनाले किसानहरु खेती पातीमा लागेका हुन्छन् । दशैमा एक महिनाको छुट्टी नै हुन्छ । छठ पछि मंसिर आइसकेपछि किसानहरु बाली समेटनमा लाग्दछ । माघ फागनु होलीसम्म पर्व त्योहार सकेपछि मात्र मुद्दा तर्फ केन्द्रित हुन्छन् । यसको अर्थ ती महिनाहरुमा मुद्दा फर्छयौट नै नभएको भने होइन । तर, जुन तिव्रता हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन । ती महिनाहरुमा प्रमाण बुझ्ने काम भइरहेको हुन्छ । प्रमाण बुझ्ने काम भइसकेपछि चैत्र देखि अषाढसम्म प्रायः धेरै कम पर्व पर्ने र कम सार्वजनिक विदा हुने भएकाले वढी गतिमा मुद्दाको फर्छयौट हुने गर्छ । तर, छोटो वहस गरेकै कारण इन्साफमा तल माथि हुन्छ भने मेरो मान्यता छैन । अब लेनदेन मुद्दामा कति घण्टाको वहस हुन्छ । वादी दावी, प्रतिउत्तर झिकी सक्कल कपाली कागजमा के छ । अब त्यसमा एक घण्टा वहस हुने ठाउँ छैन । ज्यान मुद्दामा कानुन व्यवसायीलाई वहस नै गर्न नदिएको वा हतार हतार गरिएको मैले अनुभुति गरेको छैन । 

तर, पुनरावेदन अदालतको हकमा भन्नुपर्दा कतिपय कानुन व्यवसायीहरुले के भन्ने गरेका छन् भने हतार हतारमा गरेर सुरुकै अदालतको आदेशलाई सदर गरेको पाइन्छ । त्यसको अनुभुति मलाई पनि छ । पुनरावेदन अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा दैनिक प्रतिवेदन पठाउने सर्बोच्चको पे्रसर हुन्छ । कति मुद्दा फर्छयौट भयो, दुई वर्षे मुद्दा गयो गएन भन्ने प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने हुन्छ । गएन भने किन गएन भन्ने कारणको जवाफ न्यायाधिशहरुले दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पुनरावेदन अदालतमा त्यसो पाइएको छ । तर, जिल्ला अदालतमा पाइएको छैन ।

विगतका वर्षहरुमा मुद्दाको पुर्पक्षका लागि धरौटीमा, साधारण तारेखमा र थुनामा पनि राखि अनुसन्धान गर्न आदेश दिइन्थ्यो । तर अहिले पछिल्ला केही वर्षहरुमा प्रायः जसो फौजदारी मुद्दामा ९० प्रतिशत भन्दा वढी केशहरुमा थुनामा नै पठाएको देखिन्छ । धरौटीमा वा साधारण तारेखमा कम नै पुर्पक्ष हुने गरेको छ । यसो किन भएको होला ?

धरौटी, साधारण तारेख र थुनामा राख्ने छुट्टै कानुन छ । थुनामा राख्दाको अवस्थामा ११८ को देहाय २ छ, धरौटमा राख्ने हो भने ११८ को देहाय ५ देखि १० सम्म, साधारण तारेखमा राख्ने हो भने अबनम १४७ बमोजिमको उपाय छ । तीन वर्ष वा तीन वर्ष भन्दा माथि हुने सजायमा थुनामै राखेर कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कानुन स्पष्ट छ । त्यसमा धरौटीको गुनजाइस छैन । तर, न्यायाधिशहरु पहिले धरौटी पनि माग्ने गरेको थियो । यसरी धरौटी माग्दाको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षभन्दा माथिको सजाय हुने अवस्था छ वा प्रमाण देखि दोषि ठहरिने अवस्था छ भने धरौटी लिएको आदेशलाई बदर गरिदिएको छ । यसरी सर्बोच्चले बोलिदिएपछि त्यसतो अवस्थामा धरौटीको गुनजाइस अत्यन्त न्यून हुन्छ । पहिले मान्छे धरौटीमा छुटेपनि साधारण तारेखमा छुटेको जस्तो अनुभुति गराउथ्यो । अब प्रमाणबाट अपराधि देखिने अवस्था आयो भने थुनामै जानु पर्छ । सर्बोच्च अदालतको गाइडलाइनलाई त काट्न मिलेन । त्यसकारण अब धरौटीको अवस्था न्युन हुँदै गएको छ । प्रमाणबाट दोषि देखिएन भने पहिले पनि साधारण तारेख हुन्थ्यो, अहिले पनि हुन्छ ।

अहिले क्रिमिनल जुडिसियरी सिस्टम अहिले कडा भएर किन आएको छ भने अदालत उपर यति आरोप आयो, मान्छेले यतिसम्म भन्न भ्यायो कि फौजदारी न्याय त अब समाप्त नै भयो । यसरी आरोप लाग्न थालेपछि जिल्ला अदालत देखि सर्बोच्च अदालतसम्म न्यायाधिशहरुलाई सोच्न बाध्य पा¥यो । त्यसैको परिणाम हो कि अलिकति पनि प्रमाणबाट दोषि देखिन आएमा थुनामै राखेर कारवाही हुन्छ । सफाइ पाउने धेरै कम गुनजाइस हुन्छ । यसरी मान्छेलाई के अनुभुति हुन थाल्यो भने पहिले धेरै मान्छे छुट्थ्यो तर अहिले धेरै मान्छे थुनामा गइरहेका छन् ।

अदालतमा कुनै पनि फाँटमा घुस नदिईकन कामै अगाडी वढ्दैन भन्ने सेवाग्राहीहरुको व्यापक जनगुनासो रहेको छ । यो यथार्थ हो वा त्यसै आरोप लगाइएको हो ?

कर्मचारीहरुले पैसा माग्छन । नमाग्ने होइन । तर, अहिले त्यसलाई धेरै नियन्त्रणमा लिएको छ । अहिले कुनै कर्मचारीले पैसा माग्यो भने श्रेस्तेदार कहाँ उजुरी ग¥यो भने त्यो सेवाग्राहीलाई पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, काम पनि तुरुन्त हुन्छ र त्यो कर्मचारीको सरुवा पनि हुन्छ । तर, सेवाग्राहीले नै आफुलाई धेरै टाढा जानुछ बरु १ सय रुपैयाँ दिएर तुरुन्त मेरो काम भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्दै खुशि खुशी पैसा दिने गरेका हुन्छन् । सेवाग्राहीहरु पनि त्यो प्रवृति मानसिकताबाट मुक्त भएको छैन नि । न्याय पाउनको लागि उसलाई पनि धैर्य राख्नु पर्यो नि । हतारमा काम गराउन पैसा दिदा कर्मचारीहरु पनि प्रलोभनमा फस्छन । पाटन जिल्ला अदालतमा मंगलबार नै सुवोध सिंह खडका भन्ने कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट घुस लिइरहेको अवस्थामा अदालतले नै रंगेहाथ पक्राउ गर्यो । त्यसतै यहाँ पनि कडाईकासाथ लागु भएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरुले पनि मुद्दाको वहसको लागि लिने फिमा एक रुपता हुँदैन । त्यसको कुनै नियम पनि छैन । जे मन लाग्यो, जति मन लाग्यो फि निर्धारण गरेको हुन्छ । यस्तो किन भएको होला ?

फि एकरुपताको त विश्वभरीमै कहिं कानुन छैन । कसैले पारिश्रमिक निर्धारण गरिदिएपछि मात्र फि मा एकरुपता हुनसक्छ । यसमा आफु श्रम गर्ने र आफ्नो श्रमको मुल्य आफैले तय गर्ने हो । संसारमै पनि वरिष्ठ अधिवक्ताले वढी फि, अधिवक्ताले त्यसभन्दा कम र त्यसपछि अभिवक्ताको फि हुन्छ । त्यो नेपालमा पनि छ । फि फरक फरक हुनुको कारण मुद्दाको प्रकृति पनि हो । ज्यान मुद्दाको फि यदि २५ हजार रुपैयाँ छ भने जग्गा खिचौला मुद्दामा १० हजार हुन्छ । म आफ्नो श्रम १ सयमा बेच्छु वा १ हजारमा बेच्छु, म स्वतन्त्र छु । किन्नेले कसरी किन्ने हो त्यसमा निर्भर पर्छ ।

महँगो श्रम शुल्क लिएर त्यति गहिराईसम्म केशको अध्ययन गरेकै हुन्छ त कानुन व्यवसायीले ?

केशको गहिराईसम्म अध्ययन गर्नु कानुन व्यवसायीको मोरल ड्यूटी हो । १ सय रुपैयाँ लियोस वा १० हजार प्रत्येक केशको गहिराईसम्म अध्ययन गर्नै पर्छ । पक्षको काम लिईसकेपछि उसको हितको लागि भएसम्म तथ्यगत आधारमा, कानुनको आधारमा वा सैद्धान्तिक आधारमा तयारी गरेर कानुन व्यवसायी आउनु पर्दछ । र, जनकपुरको कानुन व्यवसायीहरु त्यसमा पारङ्गत रहेको मैले पाएको छु ।

२०७१ जेष्ठ १८ गते आईतबार