स्वार्थपूर्ण सम्झौता र अनिश्चित गन्तव्य –उमेशलाल कर्ण

उमेशलाल कर्ण
बिश्वको भूगोलमा नेपालको अवस्थिति प्रष्ट रुपले प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण बिबिधतै बिबिधताले सजिएका प्राकृतिक सौन्दर्यताको उत्तम उदाहरण बन्न सफल भएका साना राष्टूको श्रेणीमा रहेको छ । राष्टू एउटा बृहत्त अवधारणा हो, जसमा यसको भौगोलिक सीमाङ्कन भित्र रहेका सबै सरोकारपक्षहरुलाई समेटिएको छ । राष्टूको अस्तित्व रक्षाका लागि बृहत्त मापदण्डलाई आधार बनाएर गर्नु पर्ने निर्णय हुुनु पर्नेमा एउटा सीमित सरकारले मात्र निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने अभ्यास भयो भने यसले ठूलो दुर्भाग्य नै निम्तयाउने अवस्थाको सिर्जना हुन लागेको अनुमान सहजै किशिमले गर्न सकिन्छ । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले यस्ता केही नकारात्मक अभ्यासहरु हुँदै गरेको संकेत भएको जस्तो छ ।
सर्वसाधारण जनताका अभिमत मात्र के रहेको छ भने सामान्य रुपले जीबनयापन गरी बाँच्न पाउँ र यसका लागि राष्टू जिम्मेबार रुपले अगाडी सर्नु पर्दछ, राज्यको धर्म जनताले राष्टूलाई तिरेका कर राजश्व लगात अन्य शुल्कहरुको आधारमा एउटा शान्तिपूर्ण सुरक्षित वातावरण कायम गर्न सक्नु पर्यो । राष्टूको भूमिकालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाई राख्नु पर्ने मूल आधार भनेको दिगो संविधान हो । दिगो संविधानको व्याख्या गर्दा यसमा भएका मूल प्राबधान भनेको सबैलाई दीर्घकालीन रुपले अनुकुल भई सर्बसाधारण जनताको अनुहारमा खुशीका रेखाहरु देख्न सक्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन र त्यसमा सबैको सहज पहुँच पनि सुश्चित हुने अवस्थाको निर्माण हुनु आवश्यक भएको छ । एउटा सम्वृद्ध राष्टूको नामले विश्वको धरातलमा नेपाल आफुलाई उभ्याउन सफल हुुन अभ्यासहरु गर्नै बाँकि छ । वर्तमान अवस्थामा राष्टूलाई सबै क्षेत्रहरु ( आन्तरिक उत्पादन, बैदेशिक व्यापार, पर्यटन, कुटनीतिक सम्बन्ध, आन्तरिक सुसम्बन्ध ) मा क्षतीहरु भएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । अनावश्यक आर्थिक भारका कारण उत्पादनका क्षेत्र पूर्णतः संकुचित भएका सूचकहरु सार्बजनिक भई रहेको छ । वर्तमान परिवेशमा बिद्वतवर्गहरुबीच छलफल भएर विभिन्न नतिजाहरुको अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । यस्ता विश्लेषणहरुसँग सर्बसाधारणहरुलाई कुनै चासो रहदैन उनीहरु आप्mना व्यवहारमा आई परेका समस्याहरु प्रति मात्र चिन्तित भई रहेको अवस्था मात्र रहेको हुन्छ । विगत एक दशकको सम्झौता सहकार्य गर्दा कतिपय अवस्थामा अनुपम उदाहरणहरु प्रस्तुत भएका छन् ।
सम्झौतामूलक कार्यहरु सम्पन्न गर्नमा श्रेय जाने राजनीतिक संगठनहरुको योगदानलाई बिर्सन सकिदैन । राष्टू पुनर्निर्माण एवम् शान्ति निर्माण कार्यसँग सामानन्तर रुपमा संविधान लेख्ने कार्य पनि गर्दै जाने कार्यलाई सुनिश्चित गर्न धेरै सम्झौताहरु भएका छन् । राजनीतिक सम्झौतामा भएका मूल बिषयवस्तु जे भए पनि त्यसका बुँदाहरुको संख्या मात्र बाहिर आउने सँस्कृतिको विकास भएको छ । अहिलेको अभ्यासमा १२ बुँदेको कुराको चर्चा परिचर्चा भई रहेको छ ।
विगतका एक दशकलाई हेर्दा कार्यहरु धेरै सम्पन्न भयो तर त्यसमा उपलब्धि हुँदै नभएको भन्न सकिन्न तर यसमा सकारात्मकता कम र नकारात्मकता बढी भए जस्तो छ । राजनीतिक संगठनहरु कुनै न कुनै दर्शनलाई आधार मानेर सर्वसाधारण जनताका सर्मथन जुटाएर शासन शैलीको प्रयोग गर्न बहुमत जुटाउन विभिन्न अभ्यासहरु गर्न विभिन्न संगठनहरु अगाडी सरेका छन् । सांगठनिक कार्यहरुको अवस्थाले आ आप्mना संगठन निर्माण र त्यसको परिचालन कार्यमा व्यस्त रहेका देखिन्छन् । यस्ता अभ्यासले नेपालमा दीर्घकालीन संविधान बन्ने सम्भावना अmन् ओझेलमा पर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण हुने सम्भावना प्रबल छ । संविधान कुनै खास राजनैतिक संगठनका मूल्य मान्यता बोकेर आएको हुँदैन, आउनु पनि हुँदैन संविधान त राष्टूका सर्वव्यापक विविध मूल्य मान्यताहरु बोकेका साझा मूल्यहरु बोकेको हुनु पर्दछ । यदि एकल मूल्यले प्रभावित भएका अवधारणमा केन्द्रित भएर हाम्रो भविष्यमा गर्नु पर्ने कार्य सफल गर्न अभ्यास भई रहेको छ भने दीगो संविधान बन्ने सुनिश्चितता अन्योलमा पर्ने पुनः निश्चित छ ।
अहिलेको निकाश भनेको बृहत्तर सम्झौताहरु गर्नमा हाम्रा राजनीतिक संगठनहरु सफल भएका देखिन्छन् । अधिकांश सम्झौताहरु गर्दा राष्टूस्वार्थमा केन्द्रित रहेर गर्नु पर्नेमा त्यो नभएर सांगठनिक स्वार्थमा केन्द्रित रहेर भएको छ, यसले कुनै अवस्थामा राष्टूका सबै क्षेत्र भागलाई समानुपातिक रुपले सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको संविधान दिन सक्ने अवस्था छैन । यस अवस्थामा सबै पक्षहरुको ध्यान आकर्षण हुनु पर्ने आवश्यक छ । बृहत्त अवधारणा, मूल्य, सँस्कृतिहरुलाई बिर्सेर कार्य गर्दा प्रभावकारी नहुने अवस्था प्रष्ट छ ।
अब पछिका दिनमा विभिन्न संगठनहरुमा अस्वस्थ भागबण्डा हुने कार्यले अधिकांश सम्बन्धित पक्षहरु बञ्चित हुने अवस्था प्रष्ट छ, जसलाई कुनै हालतमा सकारात्मक प्रयासको रुपमा बुभ्mन सकिन्न । अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक संगठनहरु छुटृाछुटृै रुपमा राज्य सञ्चालन प्रक्रियाको बारेमा निर्देशिका तयार गरी कुनै निश्चित समयका लागि सम्झौता गरेर शासन व्यवस्थामा स्वार्थपूर्ण किशिमले संलग्न हुने परिपाटीको विकास हुँदा त्यसले असल प्रभाव दिन असफल हुने निश्चित छ ।  सर्बसाधारणका अधिकारहरु विधि शुन्यताले गर्दा प्रत्याभूति हुनु सक्दैन ।
नेपालमा शासन सत्ताको बाँडफाड भएको सन्दर्भमा रहेर पालै पालो लाभको उपभोग गर्न अवसर तालिका निर्माण गर्ने कार्यले राष्टूलाई सही मार्गदर्शन दिन सक्ने अवस्था आउनै कठिन छ । राष्टूका समग्र क्षेत्र, भाग, लिङ्ग, भाषाभाषीहरुको संयुक्त संयोजन गरेर कुशल नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधि पात्रको आवश्यकता छ । राष्टूलाई एउटै प्रबाहमा ल्याई सबैको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न तयारीका साथ व्यवहारिक किशिमले देश विकासको खाका प्रस्तुत गरी सर्बसाधारणका अपेक्षा बुझी सञ्चालन रणनीतिहरु पारदर्शी किशिमले सार्वजनिक गर्ने बेला भएको छ । प्रतिक्रिया सुझाबका लागि ः इमेल ठेगाना :etcumesh@yahoo.com

मिति ः २०७०÷७÷३