 |
| जनकपुरमा राजपा नेपालले गरेको मोटरसाईकल ¥याली, प्रदर्शन तथा मोटरसाईकल ¥यालीमा सहभागी हुँदै राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष राजकिशोर यादव । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन मिति अगाडी सारेको छ । १४ अषाढमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई असोज २ गतेका लागि नेपाल सरकारले सारेको छ । सरकारको उक्त निर्णय आएपछि पनि मधेसमा राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले गर्दै आएको आम हडताल सहितको आन्दोलन यथावत छ ।
सरकारले आफुहरुसँग सहमति नगरी एकतर्फी रुपमा निर्वाचन मिति सारेको तथा आफुहरुको कुनै पनि माग नै सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन र आम हडताल जारी रहेको राजपा नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लालले बताएका छन् । सरकारसँग भएको पहिलो दिनको बार्तामा संविधान संशोधन स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति अगाडी वढाउने सरकार पक्षले प्रस्ताव राख्दा राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन पछि गर्ने नै हो भने अहिले नै गर्दा के फरक पर्छ भन्दै प्रश्न राखेको बार्तामा सहभागी राजपा नेपालका उपाध्यक्ष लालले बताएका छन् ।
सरकारले दोस्रो दिन बार्तामा बोलाउँदा आफुहरुको कुनै कुरा नै नसुनि एकतर्फी रुपमा २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गते गर्ने र ५ नम्बर प्रदेशमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता मिति २ अषाढबाट ४ अषाढमा गर्ने भनेर निर्णय गरेको हो भन्दै राजपा नेपालका उपाध्यक्ष लाल भन्छन,“ सरकारले आफुहरुसँग बार्ता नै नगरी एकतर्फी ढंगले निर्णय गरेका छन् । निर्वाचनमा आउनुस्, निर्वाचन आयोगसँग पनि हामीले कुरा गर्यौं, दल दर्ता र चुनाव चिन्हको लागि पनि अब कुनै समस्या हुँदैन भनेर सरकारबाट जवाफ आयो ।” ५ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन १४ अषाढमै हुने हुनाले आफुहरुको आन्दोलन जारी नै रहेको लालले बताए ।
यता बार्तामा सहभागी रहेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सचिवालयका सदस्य तथा नेता मात्रिका प्रसाद यादवका अनुसार सरकारले गरेको निर्णयमा राजपा नेपालको पनि सहमति छ । राजपा नेपालसँग सहमति मै नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति सारेको हुनाले यसलाई राजपा नेपाल र मधेसी जनताले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने पुर्व मन्त्री समेत रहेका यादव बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले अब जे जति उपलब्धिहरु प्राप्त भईरहेको छ त्यसलाई राजपाले संस्थागत गर्नुपर्ने र बाँकी उपलब्धीहरुका लागि थप संघर्ष क्रमशः गर्दै जानुपर्ने हो । राजपा नेपाललाई चुनावमा सहभागी गर्नका लागि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले जवरजस्ती चुनाव नगराई चुनाव मिति सारिएकोले एउटा सकारात्मक कदम अगाडी वढेको यादवको भनाई छ ।
चुनाव सरेपछिको प्रतिक्रिया
आन्दोलनरत राजपा नेपाल बाहेक सबै राजनीतिक दलहरुले २ अषाढमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता प्रक्रियाका लागि अन्तिम तयारी पुरा गरिसकेका थिए । एमाले धनुषाका अध्यक्ष राजकिशोर यादवका अनुसार प्रदेश नम्बर २ को चुनाव २ असोजका लागि सारिँदा जनतामा शिथिलता उत्पन्न भएको छ । यादव भन्छन,“ निर्वाचनका लागि जनताको उत्साहमा चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । तर, सरकारको उक्त निर्णयले जनतामा निराशा छाएको छ । यदि मिति सारेर पनि राजपा नेपाल चुनावमा सहभागी हुन्छ भने त्यसलाई एमाले धनुषाले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।” एमालेले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि उम्मेदवारहरुको छनौट लगभग गरिसकेको भएपनि अन्तिम नामावली भने सार्वजनिक गरेको थिएन । यादवका अनुसार एमाले धनुषाले चुनावको तयारीका लागि जिल्ला भरी विभिन्न वडा, गाउँ, क्षेत्र सम्म एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पसिसकेको अवस्थामा चुनाव मिति सारिँदा उत्साहमा कमि आएको छ । विगत ३ महिना देखि चुनावमा होमिएको एमाले भने सरकारको उक्त निर्णयले निराश भएको छ । नेपाली कांग्रेस धनुषाका सचिव कोमलकान्त झा पनि राजपा नेपालको आन्दोलनका दौरान हिंसा, अशान्तिका बीच चुनाव हुनु भन्दा राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले चुनावको मिति बढाउने भनेर गरेको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । मधेसमा विवाद वढ्ने हुनाले राजपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउनु आवश्यक थियो । विगत लामो समय देखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थामा मधेसमा पनि जनताहरु चुनाव चाहेका थिए तर सरकारले चुनाव अगाडी सारेपछि चुनावमा होमिएका जनतामा निराशा छाएपनि राजनीतिक रुपले समस्या समाधान गर्नका लागि राजपा नेपाललाई विश्वासमा लिनु आवश्यक रहेकाले चुनाव सारिनु सकारात्मक कदम नै भएको झा बताउँछन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका धनुषा संयोजक झलखु यादव पनि राजपा नेपाल बेगरको चुनाव गराउनु भन्दा चुनावको मिति सारिएकै राम्रो भएको बताउँछन् । यादव भन्छन,“मधेसवादी दलहरुले मधेसको जनताको अधिकारको लागि गरेको आन्दोलनलाई आफुहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा नै लिएको हुनाले राजपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले गरेको निर्णयले मधेसलाई थप द्वन्द्वमा जानबाट जोगाएको छ ।” यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषाले २ अषाढका लागि उम्मेदवारी मनोनयनका लागि अधिकांश उम्मेदवारहरुको छनौट जिल्लामा तय गरिसकेको र केही उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली छनौट गर्नका लागि माओवादीको केन्द्रिय हेडक्वार्टरमा सिफारिस गरेको थियो ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल धनुषाका पुर्व अध्यक्ष तथा हाल प्रदेश नम्बर २ का सचिव शेषनारायण यादव भने राजपा नेपालले अहिले मधेसको आन्दोलनको उपलब्धिलाई समाप्त पार्न सरकारसँग सहमति गरेको आरोप लगाउँछन् । यादव भन्छन,“राजपाले राज्य र सीमाङ्कन विरोधी तत्वसँग मिलेर सीमाङ्कन लगायतका मुद्दालाई ओझेलमा पारी राजपाका नेताले सत्तामा जान जनतालाई प्रतिनिधित्व हुनबाट बञ्चित गरेको छ । मधेसका २२ जिल्लाबाट प्रदेश नम्बर २ को ८ जिल्लाको सीमाङ्कन मात्रलाई स्वीकार गरेर मधेस आन्दोलनका सहिदहरुको अपमान गर्नुका साथै मधेसी जनतालाई गुमराहमा राखेको छ ।”
मधेसका बुद्धिजीवि समेत रहेका प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्रका अनुसार सरकारले चुनावको मिति सारेको भएपनि समस्या समाधान नभएको बताउँछन् । मधेसमा अहिले आन्दोलनको बढेको रापताप घटाउनका लागि सरकारले तत्काल प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मिति सारेको भएपनि समस्याको समाधान नहुने हुनाले जबसम्म स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिँदैन, संविधान संशोधन लगायत मधेसका आधारभुत मागहरुको सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म देशले निकास नपाउने हुनाले सरकारले र राजनीतिक दलका राजनेताहरुले चिन्तन मनन् गर्नू आवश्यक छ ।
मधेस मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार सरकारले अहिले गरेको निर्णयबाट दुईटा कुरा देखिएको छ । चन्द्रकिशोर भन्छन,“ एकातर्फ सरकारले मधेसलाई इङ्गेज गराउन खोजेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ आफ्नो बर्चस्वशाली नियती पनि सँगसँगै अगाडी वढाएको छ ।” २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै निर्वाचन सार्ने निर्णय भनेको मधेस भित्र एउटा नयाँ पहाड सिर्जना गर्ने सरकारको खतरनाक नियत बाहिर आएको छ भन्दै विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन,“ जसरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले झापामा बास्तविक फगुवा भन्दा एक दिन अगाडी नै सार्वजनिक विदा दिने गरेका छन् त्यसैगरी अहिलेको संविधानको रचनाकार तिन दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गर्ने भनेर लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । त्यसैले मधेसमा अहिले द्वन्द्व समाधान नभई झन् पेचिलो बनि फस्दै गएको छ ।” अन्तिममा संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले आफ्नो सारा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै केन्द्रिकृत गरी संविधान संशोधन विना पनि चुनाव गराउन सफल हुनेछ, जसले गर्दा मधेसको द्वन्द्व समाधान नभई झन् दिर्घकालका लागि बढ्न जाने विश्लेषक चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ ।
२०७४ आषाढ ०४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन मिति अगाडी सारेको छ । १४ अषाढमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई असोज २ गतेका लागि नेपाल सरकारले सारेको छ । सरकारको उक्त निर्णय आएपछि पनि मधेसमा राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले गर्दै आएको आम हडताल सहितको आन्दोलन यथावत छ ।
सरकारले आफुहरुसँग सहमति नगरी एकतर्फी रुपमा निर्वाचन मिति सारेको तथा आफुहरुको कुनै पनि माग नै सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन र आम हडताल जारी रहेको राजपा नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लालले बताएका छन् । सरकारसँग भएको पहिलो दिनको बार्तामा संविधान संशोधन स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति अगाडी वढाउने सरकार पक्षले प्रस्ताव राख्दा राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन पछि गर्ने नै हो भने अहिले नै गर्दा के फरक पर्छ भन्दै प्रश्न राखेको बार्तामा सहभागी राजपा नेपालका उपाध्यक्ष लालले बताएका छन् ।
सरकारले दोस्रो दिन बार्तामा बोलाउँदा आफुहरुको कुनै कुरा नै नसुनि एकतर्फी रुपमा २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गते गर्ने र ५ नम्बर प्रदेशमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता मिति २ अषाढबाट ४ अषाढमा गर्ने भनेर निर्णय गरेको हो भन्दै राजपा नेपालका उपाध्यक्ष लाल भन्छन,“ सरकारले आफुहरुसँग बार्ता नै नगरी एकतर्फी ढंगले निर्णय गरेका छन् । निर्वाचनमा आउनुस्, निर्वाचन आयोगसँग पनि हामीले कुरा गर्यौं, दल दर्ता र चुनाव चिन्हको लागि पनि अब कुनै समस्या हुँदैन भनेर सरकारबाट जवाफ आयो ।” ५ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन १४ अषाढमै हुने हुनाले आफुहरुको आन्दोलन जारी नै रहेको लालले बताए ।
यता बार्तामा सहभागी रहेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सचिवालयका सदस्य तथा नेता मात्रिका प्रसाद यादवका अनुसार सरकारले गरेको निर्णयमा राजपा नेपालको पनि सहमति छ । राजपा नेपालसँग सहमति मै नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति सारेको हुनाले यसलाई राजपा नेपाल र मधेसी जनताले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने पुर्व मन्त्री समेत रहेका यादव बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले अब जे जति उपलब्धिहरु प्राप्त भईरहेको छ त्यसलाई राजपाले संस्थागत गर्नुपर्ने र बाँकी उपलब्धीहरुका लागि थप संघर्ष क्रमशः गर्दै जानुपर्ने हो । राजपा नेपाललाई चुनावमा सहभागी गर्नका लागि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले जवरजस्ती चुनाव नगराई चुनाव मिति सारिएकोले एउटा सकारात्मक कदम अगाडी वढेको यादवको भनाई छ ।
चुनाव सरेपछिको प्रतिक्रिया
आन्दोलनरत राजपा नेपाल बाहेक सबै राजनीतिक दलहरुले २ अषाढमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता प्रक्रियाका लागि अन्तिम तयारी पुरा गरिसकेका थिए । एमाले धनुषाका अध्यक्ष राजकिशोर यादवका अनुसार प्रदेश नम्बर २ को चुनाव २ असोजका लागि सारिँदा जनतामा शिथिलता उत्पन्न भएको छ । यादव भन्छन,“ निर्वाचनका लागि जनताको उत्साहमा चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । तर, सरकारको उक्त निर्णयले जनतामा निराशा छाएको छ । यदि मिति सारेर पनि राजपा नेपाल चुनावमा सहभागी हुन्छ भने त्यसलाई एमाले धनुषाले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।” एमालेले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि उम्मेदवारहरुको छनौट लगभग गरिसकेको भएपनि अन्तिम नामावली भने सार्वजनिक गरेको थिएन । यादवका अनुसार एमाले धनुषाले चुनावको तयारीका लागि जिल्ला भरी विभिन्न वडा, गाउँ, क्षेत्र सम्म एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पसिसकेको अवस्थामा चुनाव मिति सारिँदा उत्साहमा कमि आएको छ । विगत ३ महिना देखि चुनावमा होमिएको एमाले भने सरकारको उक्त निर्णयले निराश भएको छ । नेपाली कांग्रेस धनुषाका सचिव कोमलकान्त झा पनि राजपा नेपालको आन्दोलनका दौरान हिंसा, अशान्तिका बीच चुनाव हुनु भन्दा राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले चुनावको मिति बढाउने भनेर गरेको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । मधेसमा विवाद वढ्ने हुनाले राजपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउनु आवश्यक थियो । विगत लामो समय देखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थामा मधेसमा पनि जनताहरु चुनाव चाहेका थिए तर सरकारले चुनाव अगाडी सारेपछि चुनावमा होमिएका जनतामा निराशा छाएपनि राजनीतिक रुपले समस्या समाधान गर्नका लागि राजपा नेपाललाई विश्वासमा लिनु आवश्यक रहेकाले चुनाव सारिनु सकारात्मक कदम नै भएको झा बताउँछन् ।नेकपा माओवादी केन्द्रका धनुषा संयोजक झलखु यादव पनि राजपा नेपाल बेगरको चुनाव गराउनु भन्दा चुनावको मिति सारिएकै राम्रो भएको बताउँछन् । यादव भन्छन,“मधेसवादी दलहरुले मधेसको जनताको अधिकारको लागि गरेको आन्दोलनलाई आफुहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा नै लिएको हुनाले राजपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले गरेको निर्णयले मधेसलाई थप द्वन्द्वमा जानबाट जोगाएको छ ।” यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषाले २ अषाढका लागि उम्मेदवारी मनोनयनका लागि अधिकांश उम्मेदवारहरुको छनौट जिल्लामा तय गरिसकेको र केही उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली छनौट गर्नका लागि माओवादीको केन्द्रिय हेडक्वार्टरमा सिफारिस गरेको थियो ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल धनुषाका पुर्व अध्यक्ष तथा हाल प्रदेश नम्बर २ का सचिव शेषनारायण यादव भने राजपा नेपालले अहिले मधेसको आन्दोलनको उपलब्धिलाई समाप्त पार्न सरकारसँग सहमति गरेको आरोप लगाउँछन् । यादव भन्छन,“राजपाले राज्य र सीमाङ्कन विरोधी तत्वसँग मिलेर सीमाङ्कन लगायतका मुद्दालाई ओझेलमा पारी राजपाका नेताले सत्तामा जान जनतालाई प्रतिनिधित्व हुनबाट बञ्चित गरेको छ । मधेसका २२ जिल्लाबाट प्रदेश नम्बर २ को ८ जिल्लाको सीमाङ्कन मात्रलाई स्वीकार गरेर मधेस आन्दोलनका सहिदहरुको अपमान गर्नुका साथै मधेसी जनतालाई गुमराहमा राखेको छ ।”
मधेसका बुद्धिजीवि समेत रहेका प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्रका अनुसार सरकारले चुनावको मिति सारेको भएपनि समस्या समाधान नभएको बताउँछन् । मधेसमा अहिले आन्दोलनको बढेको रापताप घटाउनका लागि सरकारले तत्काल प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मिति सारेको भएपनि समस्याको समाधान नहुने हुनाले जबसम्म स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिँदैन, संविधान संशोधन लगायत मधेसका आधारभुत मागहरुको सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म देशले निकास नपाउने हुनाले सरकारले र राजनीतिक दलका राजनेताहरुले चिन्तन मनन् गर्नू आवश्यक छ ।
मधेस मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार सरकारले अहिले गरेको निर्णयबाट दुईटा कुरा देखिएको छ । चन्द्रकिशोर भन्छन,“ एकातर्फ सरकारले मधेसलाई इङ्गेज गराउन खोजेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ आफ्नो बर्चस्वशाली नियती पनि सँगसँगै अगाडी वढाएको छ ।” २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै निर्वाचन सार्ने निर्णय भनेको मधेस भित्र एउटा नयाँ पहाड सिर्जना गर्ने सरकारको खतरनाक नियत बाहिर आएको छ भन्दै विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन,“ जसरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले झापामा बास्तविक फगुवा भन्दा एक दिन अगाडी नै सार्वजनिक विदा दिने गरेका छन् त्यसैगरी अहिलेको संविधानको रचनाकार तिन दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गर्ने भनेर लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । त्यसैले मधेसमा अहिले द्वन्द्व समाधान नभई झन् पेचिलो बनि फस्दै गएको छ ।” अन्तिममा संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले आफ्नो सारा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै केन्द्रिकृत गरी संविधान संशोधन विना पनि चुनाव गराउन सफल हुनेछ, जसले गर्दा मधेसको द्वन्द्व समाधान नभई झन् दिर्घकालका लागि बढ्न जाने विश्लेषक चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ ।
२०७४ आषाढ ०४ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment