यस बर्ष पनि धनुषामा बजेट फ्रिज हुने खतरा कुल बजेटको ५२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च, विकास बजेट ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

चालु आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को बैशाख ४ गतेसम्म धनुषाको कुल बजेटको ४७.५८ प्रतिशत रकम मात्र खर्च हुन सकेको छ भने ५२.४२ प्रतिशत रकम खर्च हुन बाँकी रहेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक बर्षको ९ महिना वितिसक्दा पनि त्यति रकम मात्र खर्च हुनुले यस बर्ष पनि बजेट बाँकी भई फ्रिज हुने खतरा देखिएको छ ।
धनुषाको कुल बजेट ११ अर्ब ६० करोड ६ लाख ९९ हजार २ सय ७३ रहेकोमा ५ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख १५ हजार २ सय ७० रुपैयाँ मात्र खर्च भई ६ अर्ब ८ करोड १० लाख ८४ हजार ३ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने कुल बजेटको ४७.५८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । ९ महिनामा आधा रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने  र बाँकी ३ महिनामा धमाधम खर्च गर्ने प्रवृति फेरी पनि देखिने सम्भावना छ ।
 धनुषाको कुल चालु बजेट ६ अर्ब १७ करोड ८६ लाख ४६ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ मध्ये चैत्र मसान्त सम्ममा ३ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख ८३ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ निकासा भएको छ । निकासा प्रतिशत ५७.४५ रहेको छ । त्यसैगरी धनुषाको कुल पूँजीगत बजेट अर्थात विकास निर्माण तर्फको कुल बजेट ५ अर्ब ४२ करोड २० लाख ५२ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ रहेकोमा १ अर्ब ९६ करोड ९७ लाख ३१ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने पूँजीगत तर्फ त झन् ३६.३३ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । यस अर्थमा विकासको रकम त अत्यन्त न्यून मात्रामा खर्च भएको देखिन्छ । हुन त गत बर्ष २०७२÷०७३ को चैत्र मसान्त सम्मको अभिलेख हेर्ने हो भने खर्च प्रतिशतमा वृद्धि भने अवश्य नै भएको हो । गत बर्ष चैत्र मसान्तसम्म कुल बजेट मध्ये २९.४२ प्रतिशत मात्र खर्च भई ७०.५८ प्रतिशत रकम खर्च हुन बाँकी थियो । त्यसैगरी चालुगत खर्च तर्फ चैत्र मसान्तसम्म ४०.५१ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने पूँजीगत तर्फ त झन् न्यून १६.१० प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको थियो । गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष खर्चको प्रतिशतमा सुधार आएपनि सन्तोष जनक भने देखिएको छैन ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनुषाको चालु आर्थिक बर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा ८ करोड ४४ लाख ६५ हजार २ सय ५८ कुल बजेट रहेकोमा १ करोड ४ लाख ३९ हजार ८ सय १५ मात्र खर्च भएको छ । कुल खर्चको १२.३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । उक्त कार्यालयको पुँजीगत बजेट तर्फ हेर्ने हो भने ८४ लाख ६० हजार कुल बजेट रहेकोमा १ लाख ९४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ अर्थात २३.०५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । उक्त कार्यालयको चालु तर्फ ११.१७ प्रतिशत अर्थात ८४ लाख ९० हजार १ सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी डिभिजन सडक कार्यालय धनुषाको कुल बजेट १ अर्ब ७८ लाख ३७ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ रहेकोमा ८५ करोड ६७ लाख १ हजार ७० रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिशतमा भन्ने हो भने ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । खर्च प्रतिशत सबैभन्दा वढी उक्त कार्यालयको रहेको छ । पूँजीगत तर्फ उक्त कार्यालयको कुल बजेट ९९ करोड ५६ लाख २० हजार रहेकोमा ८४ करोड ५९ लाख ५० हजार ५ सय २८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिशतमा ८४.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत कुल बजेट २५ करोड २७ लाख ६५ हजार रहेकोमा १९ करोड ८४ लाख ४३ हजार ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिशतमा ७८.५१ खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्ग पूँजीगत बजेट तर्फ २४ करोड ८१ लाख ७५ हजार बजेट रहेकोमा १९ करोड ५६ लाख ७६ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । ७८.८५ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो । त्यसैगरी जटही जनकपुर सडक अन्तरगत कुल बजेट ३३ करोड ८९ लाख २६ हजार रहेकोमा १ करोड ९४ लाख ७० हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रतिशतमा ७८.५१ खर्च भएको छ । यसमा चालुगत बजेट नभई पूँजीगत बजेट मात्र रहेको छ ।
त्यसैगरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषाको कुल बजेट २ अर्ब १० करोड ८४ लाख ६५ हजार ३ सय ६० रहेकोमा १२ करोड ४ लाख ७१ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रतिशतमा ५.७१ खर्च भएको छ ।  पूँजीगत बजेट तर्फ २ अर्ब ९ करोड ७ लाख १५ हजार ४ सय ६० बजेट रहेकोमा ११ करोड ६८ लाख १० हजार १ सय ९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । ५.५९ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको हो ।
त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धनुषाको कुल बजेट ७३ करोड ६७ लाख ३७ हजार ९ सय ७९ रहेकोमा २९ करोड १८ लाख १० हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रतिशतमा ३९.६१ खर्च भएको छ ।  पूँजीगत बजेट तर्फ ५ लाख ८० हजार बजेट रहेकोमा ४ लाख ६६ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । ८०.३९ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो । त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको कुल बजेट ७३ करोड ६७ लाख ३७ हजार ९ सय ७९ रहेकोमा २९ करोड १८ लाख १० हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रतिशतमा ३९.६१ खर्च भएको छ ।  पूँजीगत बजेट तर्फ १४ करोड ९२ लाख ७४ हजार ६ सय ७२ बजेट रहेकोमा ६ करोड १४ लाख २३ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । ४१.१५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको हो ।
जिविसको खर्चको अवस्था
जिल्ला विकास समिति धनुषाले २७ फागुन २०७३ सम्म पाएको अख्तियारी अनुसार चालु आर्थिक बर्षको चैत्र मसान्तसम्मको कुल बजेट १ अर्ब ४० करोड ६६ लाख ५१ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ मध्ये ६६ करोड १७ लाख ६८ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ निकासा भएकोमा ३९ करोड ७१ लाख १८ हजार ३६ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । २६ करोड ४६ लाख ५० हजार ६ सय २८ रुपैयाँ कोलेनिकामा फिर्ता भई ७४ करोड ४८ लाख ८३ हजार १ सय ७८ रुपैयाँको बजेट बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी १ अर्ब ९५ लाख ३३ हजार ८ सय ६ रुपैयाँको नयाँ अख्तियारी कायम गर्नुपर्ने जिविसका लेखा अधिकृत फिरोज आलमले बताएका छन् ।
गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम अन्तरगत २९ लाख ९० हजार बजेट रहेकोमा १८ लाख ६१ हजार ४ सय निकासा भई १८ लाख ५० हजार ९ सय रुपैयाँ खर्चा भएको छ । खर्चा भएको रकम पुँजीगत तर्फ नभई चालु खर्च अन्तरगत रहेको छ । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत ३५ करोड १६ लाख २७ हजार बार्षिक बजेट रहेकोमा २४ करोड ६२ लाख २६ हजार ४ सय निकासा भई २३ करोड ८२ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँ खर्चा भएको छ । एलजिसिडिपी कार्यक्रम अन्तरगत २१ करोड ८८ लाख ७० हजार बजेट रहेकोमा ११ करोड ७ लाख ६० हजार निकासा भई ४२ लाख ६७ हजार २ सय १६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । खर्च रकम विकास तर्फ नभई तलब भत्तामै गएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी ईएफएलजी कार्यक्रम अन्तरगत ७३ लाख बजेट रहेकोमा २५ लाख निकासा भई १ लाख १९ हजार ७० रुपैयाँ मात्र खर्चा भएको छ । गाविस अनुदान तर्फ ३४ करोड २७ लाख ४३ हजार बार्षिक बजेट रहेकोमा ११ करोड ४९ लाख ५६ हजार निकासा भई पुर्ण रकम खर्च भएको छ । अर्को तर्फ संस्कृति पर्यटन तर्फ ५३ लाख बार्षिक बजेट रहेकोमा २१ लाख निकासा भएकोमा खर्चा नै भएको छैन । पुरा २१ लाख रकम बाँकी फिर्ता भएको छ । जिविस अनुदान तर्फ ७० करोड १८ लाख ८० हजार बार्षिक बजेट रहेकोमा २ करोड ९६ लाख ८५ हजार २२ रुपैयाँ निकासा भएकोमा २ करोड २७ लाख ४४ हजार ७ सय ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रम अन्तरगत ३३ करोड ५० लाख कुल बजेट रहेकोमा १६ करोड ७५ लाख निकासा भएकोमा २६ लाख ६१ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । संघीय शासन कार्यक्रम अन्तरगत ८ लाख बार्षिक बजेट रहेकोमा ८ लाख निकासा भई ४ लाख २८ हजार २ सय १ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसैगरी झोलुङ्गे पुल कार्यक्रम अन्तरगत १ करोड ५२ लाख ६७ हजार बार्षिक बजेट रहेकोमा ४७ लाख २० हजार निकासा भई ५ लाख ८ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ मात्र खर्चा भएको छ । सिमा क्षेत्र  सुधार कार्यक्रम चालुगत अन्तरगत ८४ लाख २२ हजार बजेट रहेकोमा ५१ लाख निकासा भई ३ लाख १३ हजार २ सय ९६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सुनौला हजार दिन कार्यक्रम अन्तरगत १० करोड ६९ लाख ६५ हजार बार्षिक बजेट रहेकोमा १ करोड ८० लाख निकासा भई ९ लाख २३ हजार ८९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसैगरी आर्थिक केन्द्र कार्यक्रम अन्तरगत १ करोड ९६ लाख बार्षिक बजेट रहेकोमा ३० लाख ८३ हजार निकासा भई १४ लाख ७५ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ खर्चा भएको छ ।  ग्रामिण खानेपानी कार्यक्रम अन्तरगत ३८ लाख बार्षिक बजेट रहेकोमा ७ लाख ५० हजार निकासा भई १ लाख ४९ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसैगरी अन्य कार्यक्रमहरु अन्तरगत पनि न्यून खर्च भएको देखिन्छ । स्थानीय विकास अधिकारी कार्यालयमा नबस्ने, समयमै सम्झौताहरु सम्पन्न नगर्ने लगायतका       कारणले जिविसको रकम फ्रिज हुने खतरा बढेको छ ।
फ्रिज हुने सम्भावना
गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष खर्च भएपनि विकासका लागि आएका रकमहरुको सदुपयोग नगरी फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ । खास गरेर स्थानीय तहको अवस्था अत्यन्त भयावह छ । नयाँ संरचनामा आएका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले त बैंक खातासम्म संचालन गर्न सकेका छैनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाका प्रमुख कोष नियन्त्रक डा.विरेन्द्र कुमार मिश्रका अनुसार स्थानीय तहहरुले विगतको हिसाव भिडान नगरेका कारण बैंक खाता खोलिएको छैन । कुल बजेट कति थियो, कति निकासा र खर्च भयो, बाँकी रकम कति छ त्यसको सम्पुर्ण हिसाव गरी हिसाव भिडान सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरुले गर्न नसकेका कारण बैंक खाता खोल्न सकिएको छैन । १ साउन २०७३ देखि २७ फागुन २०७३ सम्म एक आर्थिक बर्ष र फागुन २७ मा राजपत्रमा स्थानीय तह गठनको सूचना भएपछि नयाँ आर्थिक बर्ष फागुन २७ देखि सुरु भएको स्थानीय तहको हिसाव भिडान गर्न सकेका छ्रैनन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको लापरवाहीका कारण गाउँपालिका र नगरपालिकामा हुने विकासका कार्यक्रमहरु अवरुद्ध भएका छन् । यति मात्र होइन नेपाल सरकारले नयाँ थप गरिएका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा ५२ लाख रुपैयाँको अख्तियारी आईसकेको छ । तर, ती कार्यालयका कर्मचारीहरुले उक्त रकमको स्वीकृत कार्यक्रम र योजना नै अहिलेसम्म पेश गर्न नसकेकाले उक्त रकमको सदुपयोग हुन नसकिरहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक मिश्र बताउँछन् ।
यस बर्ष जेष्ठ १५ मै बजेट आएर आधा बजेट पारित भएका कारण गत बर्षको तुलनामा यस बर्षको चैत्र मसान्तसम्म खर्च उत्साह जनक भएपनि सन्तोष जनक नभएको र क्षमताको थप सदुपयोग गरेर जानुपर्ने अवस्था रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक मिश्र बताउँछन् ।  के देखिएको छ भने धनुषामा केही उपशिर्षकहरुमा कार्यसम्पन्न भईसकेको छ भने त्यसका लागि पैसा नै छैन । जस्तै डिभिजन सडकको केही उपशिर्षकहरुमा विनियोजित रकममा खर्च लेख्ने अवस्था छैन भने अर्को तर्फ कार्यसम्पन्न भईसकेको शिर्षकहरुमा समेत खर्च गर्ने व्यवस्था नरहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक मिश्र बताउँछन् । समग्रमा भन्ने हो भने विगतका बर्ष जस्तै यस बर्ष पनि समयमा कार्यसम्पन्न नगर्ने, आर्थिक मसान्त सकिन लाग्दा हतार हतारमा जेष्ठ अषाढमा मात्र काम गर्ने परिपाटीले कागजमा मात्र काम हुने, जमिनमा काम हुँदा गुणस्तरहिन काम भई व्यापक भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढ्दै गएको अवस्थामा सरोकारबालाहरु चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । तसर्थ सम्बन्धित निकायका कार्यालय प्रमुखहरुले समय रहँदै बजेटको सदुपयोग गरी फ्रिज हुनबाट बचाउनु पर्दछ ।


२०७४ बैशाख १७ गते आईतबार