७ बुँदे सहमति पछि मधेसका वकिलहरुको आन्दोलन फिर्ता

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लामा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा हुँदै आएको इजलास बहिस्कार कार्यक्रम फिर्ता भएको छ । साथै मधेसका दुईसय भन्दा बढी वकिलहरुले नेपाल बारमा बुझाएको सामुहिक राजीनामा पनि फिर्ता लिएका छन् । यो दुबै निर्णयसँगै अब मधेसमा अवरुद्ध हुँदै आएको अदालती कारवाही सुचारु हुने भएको छ । राजधानीमा शुक्रबार लगभग मध्यरातमा नेपाल बार एशोसिएसनसँग मधेस प्रदेशका वकिलहरुले गरेको सहमति अनुसार मधेसका अदालतमा भएको अवरोध फिर्ता भएको हो । साथै सोही सहमति अनुसार वकिलहरुले आफ्नो सामुहिक राजीनामा फिर्ता दिएका हुन् ।
दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरुले विहीबार नाइट बस रिजर्भ गरेर काठमाडौं पुगी बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी समक्ष सामुहिक राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसपछि असन्तुष्ट वकिलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि बार र दुई बम्बर प्रदेशका वकिलवीच वार्ता भएको थियो । बार्तापछि शुक्रबार राति नै सात बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बारका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता कमलनारयण दास र असन्तुष्ट कानून व्यवसायी समन्वय समितिका संयोजक अधिवक्ता सुधीरकुमार कर्णले ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
के के भयो सहमति ?
सहमतिपत्रको छैठौं बुँदामा पर्सादेखि सप्तरीसम्म जिल्ला र उच्च अदालतमा हुँदै आएको इजलास बहिस्कार आजैका मितिबाट स्थगित गर्ने कुरामा सहमति भयो भनिएको छ । त्यसैगरी सातौं बुँदामा बार इकाइका सम्पूर्ण सदस्यले दिएको सामुहिक राजीनामा आजैका मितिबाट फिर्ता लिन सहमति गरियो भनिएको छ । न्याय परिषदले गरेको ८० न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा मधेसका ८ जिल्लाका वकिलहरुले इजलास बहिस्कार गर्दै आएका थिए । यही क्रममा नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतसँग माघ १८ गते सहमति गरेपछि मधेसका वकिलहरु बारसँग रिसाएर सामुहिक राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका थिए ।
शुक्रबार नेपाल बारसँग असन्तुष्ट वकिलवीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा सर्वोच्च अदालतसँग भएको माघ १८ को सहमति सच्याउने सहमति भएको छ । सर्वोच्चसँग गरिएको सहमतिमा ‘समानुपातिक’ शब्द थप्ने ७ बूँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । त्यसैगरी वीरगञ्ज घोषणापत्रलाई समेत ध्यान दिँदै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे बारले देशभरिका आफ्ना इकाइहरुसँग ३० दिनभित्र राय लिने सहमति पनि गरिएको छ । यद्यपि सात बुँदे सहमतिपत्रको दोस्रो नम्बर बुँदामा यसलाई सांकेतिक भाषामा मात्रै उल्लेख गरिएको छ । शुक्रबारको वार्तामा सहभागी एक वकिलका अनुसार यो बुँदाको तात्पर्य प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे राय संकलन गर्ने भन्ने नै हो ।
त्यसैगरी बार र असन्तुष्ट वकिलवीच भएको सहमतिपत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिटहरु परेको हुनाले ती रिटमाथिको निर्णय पर्खने र त्यसमा प्रमाण जुटाउनका लागि न्याय परिषदले रिट निवेदकलाई प्रमाणका लागि न्यया परिषदको माइन्युट उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । त्यसैगरी नयाँ संविधान अनुसार न्यया परिषदको संरचना निर्माणको सिफारिससहितको प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र तयार पार्न कार्यदल बनाउने सहमतिसमेत भएको छ ।
उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह, दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गत मधेसका आठवटा जिल्ला बार र तीनवटा उच्च अदालत बारका पदाधिकारीसहित ३ सय ३८ कानुन व्यवसायीले बिहीबार नेपाल बारको साधारण सदस्यता त्यागेका छन् । पद र सदस्यता त्यागसँगै ती बार खाली भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्ले बहुमतका आधारमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा बारको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर संविधानअनुरूपको समानुपातिक एवं समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध निर्णय भएको भन्दै बारको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी ती कानुन व्यवसायीहरूले बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् । सदस्यता त्याग गर्नुअघि तराईबाट काठमाडौं आएका सयौं कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध चर्का नाराबाजीसहित रामशाहपथस्थित बारको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।
बार सदस्यताबाट राजीनामा दिनेमा मध्यमाञ्चल बार उपाध्यक्ष सिंह, पर्सा बारका अध्यक्ष रामाशीषप्रसाद यादव, बारा बारका अध्यक्ष योगेन्द्र मण्डल, रौतहट बारका अध्यक्ष अनन्त अधिकारी, सर्लाही बारका अध्यक्ष मोहनराय यादव, महोत्तरी बारका अध्यक्ष सुनिल पंकज, सिराहा बारका अध्यक्ष रामस्वरूप चौधरी, सप्तरी बारका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी, राजविराज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष विजयकुमार यादव, जनकपुर बारकी अध्यक्ष विजया पाण्डे र वीरगन्ज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष सुधीर कर्णसहित तीन सय ३८ जना कानुन व्यवसायी छन् ।
‘साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा दिएपछि तीनवटा उच्च अदालत बार र आठवटा जिल्ला बार खाली भएका छन’, आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीका संयोजक सुधीर कर्णले भने, ‘दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका सबै बार एकाइ खाली भएपछि बारमा राजीनामा बुझाइएको हो । माग सम्बोधन नभएसम्म त्यहाँका अदालतमा इजलास बहिष्कार आन्दोलन रोकिँदैन ।’
उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसपछि गत पुस २९ गतेयता मधेसका आठ जिल्लाका अदालतमा बहसपैरवी ठप्प छ । न्यायका याचक अदालत आउँदै फर्कंदै गरेका छन् । बार परिसरमा आन्दोलनकारी कानुन व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक कर्णले न्यायाधीश नियुक्तिमा मधेसी कानुन व्यवसायीको अपमान भएकाले निर्णय नसच्याइए त्यसपछि उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार न्यायपालिका प्रमुख र नेपाल बार हुनुपर्ने चेतावनी दिए ।
आन्दोलनकारीले बिहीबार साँझ बार पदाधिकारीसँग छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । नेपाल बारले आन्दोलनकारीका मागलाई लिएर वार्ता गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । ‘शुक्रबार ११ बजेलाई वार्ता तय भएको छ । त्यसको निष्कर्षपछि कुनै परिणाम आउला’, बारको वार्ता समिति सदस्य अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले भने । वार्ताका लागि आन्दोलनरत मधेसवादी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट कर्णको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषदको बैठकले उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीशहरु नियूक्त गर्दा संविधान र न्यायपरिषद ऐनको विरुद्ध गएर मनोनयन गरिएको भन्दै प्रदेश नं. २ का कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका थिए । २८ पुष २०७३ को मध्य रातमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सिफारिस गरेका उच्च अदालतका न्यायाधीशमा जिल्ला न्यायाधीशहरुबाट ३४ जना, कानुन व्यवसायीबाट २५ जना, यस अघि नै पुनरावेदन अदालतबाट अवकास पाएका अतिरिक्त न्यायाधीशहरुबाट १० जना, न्याय प्रशासनका सह सचिव सरहका सहरजिष्टूार र कानुन सह सचिवबाट ६ जना तथा कानुन, सरकारी वकिल र न्याय प्रशासनको विशिष्ठ श्रेणीमा रहेका मध्येबाट ५ जना छन् । सिफारिस गरिएका ८० जना व्यक्तिहरुले न्यायाधीशको सपथ ग्रहण समेत गरिसकेका छन् ।


२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार