३ करोडको योजनामा सांसदहरु बीच विवाद

नेपाली कांग्रेसका सांसद मुक्ता यादव ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत संचालित कार्यक्रमको योजना छनौटका लागि धनुषाका सांसदहरु बीच विवाद देखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र ६ का सांसदहरु बीच योजना छनौटका लागि सहमति नभएपछि उक्त योजना बापत विनियोजित हुने बजेट समेत फ्रिज त हुने होइन भन्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ । ७ क्षेत्रहरु मध्ये ५ वटा क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तथा समानुपातिक सांसदहरु बीच सहमति साथ योजना छनौट भई उपभोक्ता समितिहरु गठन गरी योजना अनुसार विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडी वढ्न थालेपनि क्षेत्र नं. १ र ६ मा विवाद झन् झन् वढ्दै गएको छ । क्षेत्र नं. १ मा २० वटा योजनाहरु, क्षेत्र नं. २ मा २१ वटा योजनाहरु, क्षेत्र नं. ३ मा ४ वटा योजनाहरु, क्षेत्र नं. ४ मा १४ वटा योजनाहरु, क्षेत्र नं. ५ मा २५ वटा योजनाहरु, क्षेत्र नं. ६ मा १५ वटा योजनाहरु र क्षेत्र नं. ७ मा २४ वटा योजनाहरु छनौट गरिएको छ । अधिकांश क्षेत्रहरुमा भावि चुनावलाई दृष्टिगत गर्दै सकभर आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रायःजसो गाउँहरुमा ससानो रकमको भएपनि योजना पार्ने प्रयास गरिएको छ । सबैभन्दा कम योजना नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको क्षेत्रमा ४ वटा योजना मात्र पारिएको छ । कमै योजना राखेर ठोस काम तथा देखिने काम गर्ने नियतले राखिएको हो । १ करोड रुपैयाँको लागतमा बहेडाबेला गाविस अन्तरगतका सडकहरु पिसिसी, १ करोड रुपैयाँको लागतमा फुलगामा गाविस अन्तरगतका सडकहरु पिसिसी, धनौजी गाविसका बाँकी सडक स्तरोन्नती बापत ५० लाख र मुखियापट्टी मुसहरनिया गाविसका बाँकी सडक स्तरोन्नती बापत ५० लाख योजना गरी कुल ४ वटा योजनाहरु छनौट गरिएको हो ।

क्षेत्र नं. १ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत योजना छनौट समितिका संयोजक दिनेश परसैला यादवले अर्को सांसद मुक्ता यादवको विना सहमतिमै ३ करोड रुपैयाँको योजना छनौट गरी जिविसमा पेश गरेका छन् । बहुमत सदस्यहरुको सहमतिमा योजना छनौट गरिएको परसैलाको भनाई छ । कुल २० वटा योजनाहरु छनौट गरिएको छ । त्यसको लागि टेबुल हेर्नुस ।

क्षेत्र नं. १ को विवाद अदालतमा

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिनेश परसैला ।

धनुषाको क्षेत्र नं. १ मा जम्मा तीन जना सांसदहरु छन् ।  जसमध्ये दुई जना  नेपाली कांग्रेसकै । प्रत्यक्ष निर्वाचित दिनेश परसैला र अर्को समानुपातिक सांसद मुक्ता यादव । तर, परसैला रामचन्द्र पौडेल पक्षधर हुन भने मुक्ता यादव शेरबहादुर देउवा पक्षधर । तर पनि तिनीहरु बीच ३ करोड रुपैयाँको योजना छनौटका लागि सहमति नभएपछि मुक्ता यादवले उच्च अदालतमा दिनेश परसैला विरुद्ध मुद्दा नै दर्ता गरेकी छिन् ।

क्षेत्र नं. १ मा विवाद वढेपछि धनुषाको बालाबाखर गाविस वडा नं. ४ घर भई धनुषा जिल्ला क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सांसद ३९ बर्षिय मुक्ता कुमारी यादवले धनुषाको गोठ कोयलपुर गाविस वडा नं. ४ बस्ने शिवलाल परसैलाको छोरा तथा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचित सांसद बर्ष ४० का दिनेश प्रसाद परसैला यादव, धनुषाको प्रखे महुवा गाविस वडा नं. १ बस्ने मोहन पासवानको श्रीमति तथा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद बर्ष ३६ कि लक्ष्मी थापा पासमान, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा, धनुषाको स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला विकास समिति धनुषाका योजना अधिकृत तथा प्रशासकिय अधिकृत राम प्रसाद आचार्य विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा उत्प्रेषण लगायत प्रतिषेधको आदेशका साथै अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊ भन्दै २१ पुष २०७३ मा मुद्दा नै दर्ता गरेको थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम संचालन कार्यविधि नियमावली २०७१ बमोजिमको नियम ५ ले निर्धारण  गरेको प्राथमिकता बमोजिम आयोजना छनौट गर्नुपर्ने, सो अनुसार आयोजना छनौट गर्न २२ मंसिर २०७३ मा यो आयोजना छनौटको बैठक दिनेश प्रसाद परसैलाको संयोजकत्वमा बस्यो । उक्त बैठकमा कुनै पनि निर्णय नभएपछि २५ गते पुनः वैठक बस्ने गरी स्थगित भयो । २५ मंसिरमा पुनः बैठक बस्दा समेत कुनै पनि निर्णय हुन नसकि २६ मंसिरमा पुनः बैठक बस्ने भनि बैठक स्थगित भएको थियो । फेरी २६ गते बसेको बैठकमा समेत योजना छनौटको कार्य हुन नसकि अर्को सूचना नहुनजेलसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको थियो । सदस्य सचिवको सूचना बमोजिम ३० मंसिरमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको योजना छनौटका लागि बसेको बैठकमा छलफल भएपनि आयोजना छनौट गर्न सबैले बेग्ला बेग्लै धार समातेकाले निर्णय हुन सकेन । उक्त बैठक निरन्तर राखि पुष १ गते देखि ६ गतेसम्म पनि जारी रह्यो । तर पनि निर्णय हुन सकेन । त्यसपछि ६ गतेको बैठक स्थगित भएको निर्णय पुस्तिकामा मैले सहि गरेको निर्णय पुस्तिकाको छाया प्रति यसै निवेदन साथ संलग्न गरेकी छु भन्दै सांसद मुक्ता यादवले निवेदन पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन । नियमावलीको नियम ५ को २ बमोजिम योजना छनौट कार्तिक मसान्त सम्म गरिसक्नुपर्ने भन्ने कानुनी मनसाय रहेको छ । कथम कदाचित कार्तिक मसान्त भित्र हुन नसकेमा मन्त्रालयले १ महिना थप गर्ने व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयबाट थप भएको १ महिनाको अन्तिम हप्ताबाट योजना छनौटका लागि बैठक राखेको भएपनि सबै पाल्ने कार्यकर्ता मिलिजुली बजेट सकाउने योजना मात्र अगाडी वढाइएकोमा योजना छनौट हुन नसकेको सांसद यादवले आरोप लगाएकी छिन ।

 योजना छनौट गर्दा नियमावली २०७१ को नियम ५ को ८ नम्बर बमोजिमको प्राथमिकता क्रमबाट योजना छनौट गरौं जस्तै काजी पैनीको जिर्णोद्धारले १ नम्बर क्षेत्रका तल्लो देखि मध्य भागका झण्डै ५० हजार जनताको जिवनस्तर उकास्न उत्पादन वढ्नुका साथै जनसहभागिता हुने, त्यस्तै महिलाका लागि प्रजनन केन्द्र जनसहभागिताबाट नेपाल सरकारको निती बमोजिम गरौं, दलित जनजाती तर्फको योजना अगाडी सारौं भन्दा इन्कार गरी निर्वाचनको मुखमा कार्यकर्ता खुशी बनाउने कार्य नगरी यो योजना हुन सक्दैन भन्ने मानसिकता प्रष्ट देखिएको  सांसद यादवले आरोप लगाएकी छिन ।

नियम कानुन साना, कमजोर, असहायका लागि मात्र हो । नियम अनुसार कार्तिक वा मार्ग मसान्त भित्र गर्नुपर्ने भएपनि हामी मार्ग मसान्त भित्रकै निर्णय बनाई बजेट निकासा गरी काम गर्छौं भनि विपक्षीहरु लागेको आरोप लगाइएको छ । कानुन अनुसार मंसिर ३० सम्म अनिवार्य रुपमा योजना छनौट हुनुपर्नेमा पुष ६ सम्म समेत हुन नसकेको निर्णय पुस्तिकाबाट प्रमाणित भईरहेको छ । कानुन छल्नका लागि निर्माण भएका हुँदैनन । कानुन पालन गर्नका लागि निर्माण भएका हुन्छन् । कानुनको शासन भन्नाले कानुन बमोजिमको निर्णयबाट शासित हुनुपर्ने हो । पुष ६ सम्म निर्णय हुन नसकेको, योजना छनौट हुन नसकेको, ३० मंसिरको उपस्थितिलाई नै आधार बनाई कुनै निर्णय गरी ती कार्य किर्तेबाट हुन गएको हुन्छ । त्यस्तो किर्ते निर्णय, क्षेत्राधिकार, कपट, अधिकारको दुरुपयोगबाट निर्देशित हुन्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको ३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको बाँडी खान होइन । पुर्वाधारका संरचना तथा जनताको जिवनस्तर उठाउने कार्यका लागि जनताको करको पैसा बजेटमा आएको हुन्छ । उक्त कार्य पारदर्शी तथा कानुन सम्मत ढंंगबाट कानुनको मनसाय परिपुर्ती गर्ने किसिमले योजना छनौट गर्नुपर्ने मात्र होइन । विधिको कार्य विधि मार्ग मसान्त भित्र योजना छनौट गर्नुपर्नेमा सो नभई पछि कुनै कपटबाट वा बदनियतबाट मार्ग ३०को मिति राखि गरिएको निर्णय वा त्यस्तो निर्णयबाट भएको पत्राचार बजेट बाँडफाँड तथा कार्यहरु उत्प्रेषणको रिटबाट बदर गरी पाऊ भनि यो रिट लिई आएको सांसद यादवले रिट पत्रमा लेखेकी छिन । कुनै पनि निर्माण कार्य नियम बमोजिम हुनुपर्दछ । त्यसैले नियमावली २०७१ को निर्माण भएको हो । सांसद वा कर्मचारी कानुन भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । विपक्षीहरुले किर्ते गरी निर्णय लेखि प्रमाणित समेत गरेकाले सदस्य सचिव समेतका व्यक्तिहरु कर्मचारी भएकाले निजहरुलाई गैरकानुनी निर्णयको आधारमा बजेट खर्च नगर्नु भनि प्रतिषेध समेत जारी गरी पाउ भनिएको छ । यो कार्य अबिलम्ब रोकिएन भने विधिको शासनको उपहास हुन जान्छ । जनताको करबाट उठेको पैसाको दुरुपयोग हुन जान्छ तथा ठुलाले जे गरेपनि जंगली राज्यको प्रोत्साहन हुने हुँदा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि नीति पुर्वक विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने रकम ३ करोड निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निकासा वा खर्च नगर्न भनि अन्तरिम आदेशद्वारा रोकि पाऊ भनि सांसद मुक्ता यादवले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेकी थिईन ।

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

१२ माघ २०७३ मा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्र बीर सिंह बस्न्यात र न्यायाधीश मोहम्मद साविर हुसैनको संयूक्त इजलासबाट निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि विनियोजन गरेको रु. ३ करोडको रकम सुविधा र संतुलन समेतको आधारमा कुनै विनियोजन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनि निवेदकको माग बमोजिमा विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । बाधा अडकाउ समेतको व्यवस्थालाई दृष्टि राख्दा तत्कालको अवस्थामा विवादमा देखिएको योजना छनौटको लागि प्रयोग नभएपनि त्यसको उपयोग हुनसक्ने कुरा बाधा अडकाउ फुकाउको अवस्थामा कार्यान्वयन हुने नै हँुँदा अहिलेलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

क्षेत्र नम्बर ६ मा पनि विवाद

धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ का लागि निर्वाचित सांसद प्रेमकिशोर प्रसाद साहको संयोजकत्वमा बहुमत सदस्यको सहमति भएको भन्दै ३ करोडको योजना पेश गरेपछि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट समानुपातिक सांसद रामसिंह यादवले आपत्ती जनाएका छन् । जिल्ला विकास समिति धनुषाले आफ्नो वेवसाईटमा योजना छनौट सन्दर्भमा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नं. १० मा सामुहिक सहिद स्मृति भवनका लागि १० लाख, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नं. १० मा सहिद श्रीप्रसाद यादव जी को नाममा धर्मशाला निर्माण बापत १५ लाख, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नं. ६ मा टोल चितहा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माणका लागि १० लाख, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा कविर कुट्टी निर्माणका लागि २० लाख, सबैला नगरपालिका ५ मा रहेको बजार व्यवस्थापनका लागि ५० लाख, सबैला नगरपालिका ५ मा अधुरो रामजानकी मन्दिर निर्माणका लागि १० लाख, सबैला ६ मा मदर्सा निर्माणका लागि १० लाख, सबैला ७ मखनाहामा बलराम सिंह कार्कीको घर देखि धनुषाधाम जाने सडक सम्म सडक मर्मतका लागि २० लाख, धनुषाधाम नगरपालिकाको सोनापुर देखि बरकुर्वा सम्म सडक ग्राभल तथा कलभर्ट निर्माणका लागि २० लाख, धनुषाधाम नगरपालिका सरसा टोल देखि जानकी निवाससम्म सडक निर्माणका लागि २० लाख, धनुषाधाम नगरपालिकामा ठाकुर प्रसाद ढुङ्गानाको प्रतिक्षालय निर्माणका लागि १० लाख, रघुनाथपुर गाविसको टोल प्रसाहीमा पुल निर्माणका लागि रु. ४० लाख, बरकुर्वा देखि जरहिया प्रसाहीसम्म सडक निर्माणका लागि ४० लाख, कजरा रमौल गाविस टोल इनर्वा ९ मा सामुहिक दलान निर्माणका लागि १० लाख र झटियाही देखि पर्साहीसम्म सडक ग्राभलका लागि रु. १५ लाख गरी कुल १५  वटा योजनाका लागि रु. ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । उक्त योजनामा नेपाली कांग्रेसको सांसद प्रेमकिशोर प्रसाद साहको हस्ताक्षर रहेपनि माओवादी केन्द्रको अर्को सांसद रामसिंह यादवको हस्ताक्षर छैन ।

३० मंसिर २०७३ का दिन योजना छनौटका लागि प्रेमकिशोर साहको संयोजकत्वमा सांसद रामसिंह यादव, इन्जिनियर फेकन राउत गडेरी, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मेश्वर यादव, सबैला नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत चन्देश्वर शर्मा र धनुषाधाम नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामहरि पाण्डे तथा योजना एवम प्रशासकिय अधिकृत तथा सदस्य सचिव रामप्रसाद आचार्य, आमन्त्रित सदस्य प्रमोद कुमार घिमिरे, विजय कुमार यादव लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर रहेको छ ।

योजना प्रति असंतुष्टि जनाउँदै आएका सांसद रामसिंह यादवले कडा विरोध गरेका छन् । आफुलाई नसोधि, आफुसँग सहमति नै नगरी एकलौटी ढंगले नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रेमकिशोर साहले योजना छनौट गरेको भन्दै जिल्ला विकास समितिमा गएर विरोध जनाएका थिए । उनका अनुसार नियमावलीमा प्रष्ट रुपमा के व्यवस्था गरिएको छ भने उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रहने सांसदहरुको सहमतिमा मात्र योजना पेश गर्ने हो । तर, त्यसो नगरिएकाले उक्त योजना लागु हुन नदिने रामसिंह यादवले चेतावनी दिए ।

यता नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रेमकिशोर साहका अनुसार नियमावलीमा संयोजकको अध्यक्षतामा बहुमत सदस्यको सहमतिमा योजना छनौट भएकाले रामसिंह यादवले गरेको विरोधको कुनै तुक नरहेको बताएका छन् । यसरी विवाद वढेपछि स्थानीय विकास अधिकारी सन्त बहादुर सोनारले सहमति कायम गर्नका लागि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाई कहाँ बैठक समेत बसेका थिए । तर पनि सहमति हुन सकेको छैन । प्रजिअ चापागाईले ९० लाख रुपैयाँको योजना प्रेमकिशोर साहले, ७५ लाखको योजना रामसिंह यादवले र बाँकी रहेको रकमको योजना ३ वटै नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले सर्वदलिय बैठक गरी निर्णय गरेर ल्याउन भनेर गरिएको प्रस्तावलाई समेत नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रेमकिशोर साहले अस्वीकार गरेका छन् ।

क्षेत्र नम्बर १ र क्षेत्र नं. ६ को योजना छनौटका क्रममा उत्पन्न भएको विवाद साम्य हुन सकिरहेको छैन । बरु जिल्ला विकास समितिमा पटक पटक सांसदहरु बीच तनाव र झड्पको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको र थप सुरक्षाकर्मीहरु मगाई विना निष्कर्ष बैठक सकिने गरेको छ ।

के छ कार्य निर्देशिकामा ?

निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम संचालन कार्यविधि निर्देशिका अनुसार संचालन हुने आयोजनाको छनौट, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कार्यलाई निर्देशित गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम निर्देशन तथा व्यवस्थापन समिति नामको एउटा समिति रहने छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचिन व्यवस्थापिका संसदका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित हुने उक्त समितिमा व्यवस्थापिका संसदका समानुपातिक वा मनोनित सांसदहरु, सम्बन्धित स्थानिय विकास अधिकारी, सम्बन्धित नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत लगायत विभिन्न कर्मचारीहरु सदस्य रहने बताइएको छ । समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई संयोजकको निर्देशन बमोजिम सदस्य सचिवले आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

गत आर्थिक बर्षको समिक्षा, चालु आर्थिक बर्षको कार्य योजना सम्बन्धि छलफल र आगामी आर्थिक बर्षको लागि योजना तर्जुमा गर्न पहिलो चौमासिक भित्र, समिक्षा तथा पुर्व योजना तर्जुमा र स्रोत अनुमान सम्बन्धि विषयमा मार्गदर्शन गर्न, स्थानीय निकायहरुको एकिकृत योजना तर्जुमा समिति तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद सम्पन्न गर्न दोस्रो चौमासिक भित्र बैठक बस्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन क्षेत्र विशेष पुर्वाधार कार्यक्रम अन्तरगत कुनै जरुरी विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भएमा कारण र औचित्य खोली छलफलको विषय सूचि सहित संयोजकको निर्देशनमा छोटो समयको सूचना दिई सदस्य सचिवले बैठक बोलाउन सक्ने छ । समितिको बैठकमा कुनै सदस्यको अनुपस्थितिका कारणले मात्र समितिको काम कारवाहीमा बाधा पुग्ने छैन । तर योजना छनौट सम्बन्धि निर्णय गर्दा बैठकमा संयोजक सहित बहुमत सदस्य उपस्थित भएको हुनुपर्ने छ । समितिको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनेछ र सर्वसम्मत हुन नसकेमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ ।

योजना छनौट गर्दा सम्भव भएसम्म १ बर्ष भित्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने आयोजना छनौट गरी तालिका समेत बनाई जिम्मेवारी तोकी समितिले सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा चालु आर्थिक बर्षको कार्तिक मसान्त सम्ममा पेश गरिसक्नुपर्ने छ । सो अवधि भित्र कुनै कारणवस योजना छनौट गरी पेश गर्न नसकेको अवस्थामा यस बर्षको लागि मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्मको म्याद निर्धारण गरेको थियो ।

कस्तो योजनाहरु छनौट गर्नुपर्छ ?

सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषदबाट स्वीकृत भई बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरु सम्बन्धित निकायको परिषदबाट स्वीकृत भई बजेट विनियोजन भएता पनि पर्याप्त नभएको कारण बजेट थप गर्नुपर्ने आयोजना, प्रकोप वा विपदबाट क्षति भएका वा जोखिममा परेका तर सो को पुनः निर्माण, नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति बजेट व्यवस्था नभएका तथा बजेट व्यवस्था भएपनि पर्याप्त नभएका आयोजना, सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषदबाट स्वीकृत भई बजेट विनियोजनको लागि केन्द्रमा माग गरेको तर केन्द्रबाट समावेश हुन नसकेका, विषयगत कार्यालयहरुद्वारा संचालित अधुरा योजनाहरुमा लगानी गर्न सकिनेछ । आयोजना छनौट गर्दा भौतिक पुर्वाधार विकास सम्बन्धि नदि, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवम सिंचाई सम्बन्धि आयोजना, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती (सडक,पुल, झोलुङ्गेपुल, कलभर्ट, ढल, काठेपुल निर्माण) सम्बन्धि आयोजना, खानेपानी तथा सरसफाई, फोहर मैला व्यवस्थापन तथा ल्याण्डफिल साइट निर्माण आयोजना, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्य, कला, एवम पुरातात्विक र पर्यटकिय स्थलको संरक्षण, जिर्णोद्धार तथा निर्माण आयोजना, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा वन संरक्षण, हरियाली क्षेत्र र पार्क निर्माण सम्बन्धि आयोजना, नविकरणिय उर्जा, लघु जलविद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धि आयोजना, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुति भवन, सामुदायिक भवन, वृद्धाआश्रम, अनाथालय, पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण सम्बन्धि आयोजना, कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा हाट बजार व्यवस्थापन सम्बन्धि आयोजना, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार विकास सम्बन्धि आयोजनाहरु छनौट गर्नुपर्दछ । आयोजना छनौट गर्दा र बजेट विनियोजन गर्दा सोही आर्थिक बर्षमा सम्पन्न हुने गरी आयोजना कार्यान्वयनको निम्ति बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, कार्यक्रम छनौट गर्दा एक आर्थिक बर्षमा बढीमा २५ वटा कार्यक्रम छनौट गर्न सकिने छ । आयोजना छनौट गर्दा रु. १० लाख भन्दा कम लागत भएका आयोजना छनौट गर्न सकिने छैन । आयोजनाका लागि कुल विनियोजित बजेट मध्येबाट पुर्वाधार तर्फ कम्तिमा रु. ४० लाखको कम्तिमा एउटा आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । आयोजना छनौट गर्दा गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दल वा तिनका भगिनी संगठनसँग सम्बन्धित पुर्वाधार आयोजना छनौट गर्न सकिने छैन ।

२०७३ माघ १६ गते आईतबार