गाउँमा गएर काम नगर्ने गाविस सचिवहरु प्रोत्साहन भत्ताका लागि आन्दोलित

आन्दोलित गाविस सचिवहरु ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्लाका ७१ गाविसका गाविस सचिवहरुले गाविसको कार्यालय ठप्प पारी लेटर प्याड र छाप जिल्ला विकास समितिको निमित स्थानीय विकास अधिकारी राजकिशोर प्रसाद साहलाई जिम्मा लगाएर ६ असोज देखि आन्दोलित भएका छन् । आफुहरुले पाउनुपर्ने प्रोत्साहन भत्ता अहिलेसम्म नपाएको भन्दै गाविस सचिवहरु आन्दोलित भएका हुन । २०७३ अषाढ महिना भित्र जिल्लाका गाविस सचिवहरुलाई गाविस सचिवहरुको प्रोत्साहन भत्ता बापतको कुल १९ लाख ६२ हजार ७५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नका लागि १९ अषाढ २०७३ मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई बजेट र अख्तियारी सहित परिपत्र गरेको भएपनि तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी बन्दना झा र लेखा अधिकृत फिरोज आलमको लापरवाहीका कारण आफुहरुले उक्त भत्ता नपाएकाले आन्दोलित हुनुपरेको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपाल धनुषाका अध्यक्ष रामपुकार यादवले बताए । विगतमा पटक पटक ताकेता गरेपनि आफुहरुले प्रोत्साहन भत्ता नपाएपछि आफ्नो हक अधिकारका लागि जिल्लाका सम्पुर्ण गाविस सचिवहरु  आन्दोलन हुन बाध्य भएको र त्यसबाट सेवा ग्राहीहरुमा पर्न गएको असुविधाका लागि क्षमाप्रार्थी रहेको केन्द्रका अध्यक्ष यादवले बताएका छन् ।
गाविसबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई शीघ्र र प्रभावकारी बनाउन ७३ जिल्लाका सचिवलाई तत्कालका लागि आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी कार्य सम्पादन सूचकका आधारमा मासिक रुपमा शुरु तलबमानको ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भन्दै २०७३ बैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नेपाल सरकारले निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं र भक्तपुर गाविसबिहीन जिल्ला भएकाले त्यहाँ सो व्यवस्था लागू भएको छैन । प्रोत्साहन भत्ता पाउन गाविस सचिवले एक महीनामा ३ हप्ताभन्दा बढी समय सम्बन्धित गाविसमा काम गरेको हुनुपर्नेछ । एक महिनामा ७ दिनभन्दा बढी बिदा बस्ने र कार्यसम्पादन सूचकमा ६० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने सचिवले भने भत्ता पाउने छैनन् । ६० देखि ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्नेले ४० प्रतिशत र ८० प्रतिशत भन्दा बढी उपलब्धि प्रमाणित भए शुरु तलबको ५० प्रतिशत रकम भत्ता बापत प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो । यस प्रयोजनका लागि स्वीकृत सूचक बमोजिम कार्य सम्पादन भए नभएको अनुगमन गरी प्रगति प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीलाई तोकिएको हो ।
काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भनेझैं गाविस सचिवहरुले गरेको आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा उनीहरुको अधिकारका लागि जायज भएको हुन सक्ने भएपनि प्रोत्साहन भत्ता पाउनका लागि पुरा गरिनुपर्ने सुचक अनुसार काम नै नगरेका गाविस सचिवहरुले जनतालाई दुख दिएर आन्दोलित हुनुको औचित्य नरहेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । प्रोत्साहन भत्ता प्राप्तिका लागि महिनामा कम्तिमा पनि ३ सप्ताह भन्दा वढी गाविसको कार्यालयमा गएर काम गर्नुपर्ने शर्त रहेको भएपनि धनुषामा गाविस सचिवहरु गाउँ नगई जिविसमा बसेर काम गर्ने गरेका छन् ।
सचिवको लापरवाहीका कारण ८ गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणबाट बञ्चित

६ असोज २०७३ देखि गाविस कार्यालयको लेटरप्याड तथा छाप जिविसलाई बुझाएर
गाविसको काम काज ठप्प पार्दै
आन्दोलित गाविस सचिवहरु ।

धनुषा जिल्लाको १० वटा गाविसहरु र ३ वटा नगरपालिकामा गाविस सचिवहरुका लापरवाहीका कारण विगत ७ महिना देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन सकेको छैन । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा गाविस सचिवहरुका लापरवाहीका कारण जिल्लाको पटेर्वा, सोनिगामा, बलहासघारा, लक्कड, दुहवी, मुखियापट्टी मुसहरनिया, सपही, ठाढीझिझा र ३ वटा नगरपालिकाहरु धनुषाधाम, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा अन्तिम चौमासिक र चालु आर्थिक बर्षको ३ महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छैन । जिल्ला विकास समिति धनुषाको सामाजिक सुरक्षा इकाई फाँटका कर्मचारी विजय मण्डलका अनुसार पहिलो किस्ता तथा दोस्रो किस्ता बापत बुझेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमको कागजात तथा बिल भरपाई एवम पेश्की फछर््यौट नगरेका कारण एक त ती सचिवहरुले गत बर्षको अन्तिम किस्ताको निकासा मागेका पनि छैनन् र फर्छयौट नभई निकासा दिने प्रावधान पनि नभएका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट सेवाग्राहीहरु बञ्चित हुन पुगेको हो । ती गाविसहरुमा गाविस सचिवकै लापरवाहीका कारण करिब ३ करोड ३५ लाख ४६ हजार २ सय रुपैयाँ वितरण हुन सकेन ।
गत आर्थिक बर्षमा ३० करोड २३ लाख ८१ हजार १ सय २० रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा बापत निकासा भएकोमा मिथिला नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ कै ४७ लाख ४६ हजार ८ सय रुपैयाँ गरी कुल ३४ करोड रकम खर्च गरिनुपर्नेमा कुल ४ करोड रकम खर्च हुन नसकेको मण्डल बताउँछन् । गत आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा ७० बर्ष उमेर नाघिसकेका १७ हजार ७ सय ४८ जेष्ठ नागरिक, ६० बर्ष नाघिसकेका ४ हजार ८ सय ४४ दलित जेष्ठ नागरिक, १२ हजार ८२ विधवा, २ सय पुर्ण अपाङ्ग, २ सय ७५ आंशिक अपाङ्ग, २३ लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र ११ हजार २ सय ८४ दलित बालबालिका गरी कुल ४६ हजार ५ सय ५६ सेवाग्राहीहरुले धनुषामा सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम प्राप्त गरेको जिविसको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी गाविस सचिवको लापरवाहीका कारण सोही बर्ष कुल १३ हजार १ सय ७५ सेवाग्राहीहरुले सेवा प्राप्तिबाट बञ्चित भएका हुन ।
पटेर्वाका गाविस सचिव रामपुकार यादव, सोनिगामाका गाविस सचिव विनोद भट्टराई, बलहासघारा र लक्कडका गाविस सचिव बौकु यादव, दुहवी र मुखियापट्टी मुसहरनियाका गाविस सचिव राम सुन्दर यादव, खरिहानीका गाविस सचिव रामजुत यादव, सपहीका गाविस सचिव रामनरेश महतो (हाल अवकाश प्राप्त), ठाढीझिझाका गाविस सचिव रामनरेश ठाकुर,  रघुनाथपुरका गाविस सचिव देवकुमार गोहिवारको लापरवाहीका कारण सेवा ग्राहीहरुले उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन ।
जिविसले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा गत बर्षभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सेवाग्राहीहरुको संख्यामा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा ७० बर्ष उमेर नाघिसकेका १६ हजार २ सय ४२ जेष्ठ नागरिक, ६० बर्ष नाघिसकेका ५ हजार ७ सय ३० दलित जेष्ठ नागरिक, १३ हजार १ सय ८० विधवा, २ सय ५५ पुर्ण अपाङ्ग, ५ सय २१ आंशिक अपाङ्ग, ३५ लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र १८ हजार ३ सय ७८ दलित बालबालिका गरी कुल ५४ हजार ३ सय ४१ सेवाग्राहीहरुले धनुषामा सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको हो ।
गाविस जाँदैनन् सचिवहरु
धनुषा जिल्लामा कुल ७१ वटा गाविस रहेकोमा कार्यरत गाविस सचिवहरु गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा गएर काम गर्दैनन् । कतिपय गाउँमा गाविस कार्यालयको आफ्नै भवन रहेको भएपनि गाविस सचिवहरु जिल्ला विकास समिति धनुषाको कार्यालयमा बसेर काम गर्छन् भने कतिपयले जनकपुरमा छुट्टै कोठा भाडा लिएर काम गर्ने गरेका छन् । एका तर्फ गाविस सचिवहरुको अभाव रहेको भन्दै जिविसले एउटा सचिवलाई २ देखि ३ वटा गाविसहरुको जिम्मेवारी दिएका छन् भने अर्को तर्फ गाविस सचिवहरुलाई जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा काममा खटाइएको छ । जिविसका एक जना कर्मचारीका अनुसार जिविसमा रहेका कतिपय कर्मचारीहरु काम नपाएर हाजिर गरी घुमफिर गरेर तलब भत्ता पकाईराखेका छन् भने अर्को तर्फ जिविसकै कर्मचारीलाई जिविसको काममा नलगाई गाविस सचिवहरुलाई लगाउनु अर्थपुर्ण रहेको बताउँछन् । गाविस सचिव चलाउने अधिकृतहरुले आफ्नो प्यारो भनिने सचिवहरुलाई जिविसमा खटाएको ती कर्मचारीको आरोप छ ।
गाविस सचिवहरु क्रमशः फुलेराज आचार्यलाई जिविसको योजना शाखामा, सरोज चौधरीलाई लेखा फाँटमा, प्रियंका साहलाई सामाजिक सुरक्षा इकाईमा, राधिका घिमिरेलाई प्रशासनमा र अस्मिता भुजेललाई पञ्जिकरण फाँटमा खटाइएको छ । जिल्लामा कुल ६९ वटा गाविस सचिवहरु कार्यरत रहेकोमा ३ जना गाविस सचिवहरु निलम्बनमा परेका छन् भने ४ जना गाविस सचिवहरुलाई जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समिति भन्दा बाहिर अन्यत्र काजमा खटाइएको छ । यसरी काजमा खटिने गाविस सचिवहरु क्रमशः जलपा अर्याल काठमाण्डौमा हुलाक कार्यालयमा, केवल कान्त झा मिथिला नगरपालिकामा, दिवस चन्द्र मिश्र इलाका प्रशासन कार्यालय यदुकुहामा र कुमारी मिरा देवी भुमिसुधार कार्यालय धनुषामा काजमा खटेका छन् । एका तर्फ जिल्लाको आफ्नै गाविसहरुमा गाविस सचिवको अभाव रहेको छ भने अर्को तर्फ ती सचिवहरुलाई बर्षौ देखि अन्यत्र काजमा खटाइएको छ ।
जिविस प्रशासन फाँटका प्रमुख विजय यादवका अनुसार जिविसका कर्मचारीहरु भैरव मिश्र, राम दयाल पासवान, रामवृक्ष मण्डल, माधव प्रसाद उपाध्याय, भोला साह, रामचन्द्र पाण्डे, रामसागर यादव गरी ७ जना कर्मचारीहरु अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि जिविसको कर्मचारीको पद रिक्त भएपछि गाविस सचिवहरुलाई खटाइएको हो । कर्मचारीहरुको नयाँ भर्ना तथा पदस्थापन नभएका कारण ती सचिवहरुलाई जिविसको काममा खटाउन बाध्य भएको प्रशासन फाँटका प्रमुख यादव भन्छन,“ सचिवहरुको संख्या तथा दरबन्दीमा कमि भएका कारण एउटा सचिवलाई दुई देखि तिनवटा गाविसहरुको जिम्मेवारी दिइएको हो । त्यसरी जिम्मेवारी दिँदा कुनै पनि आर्थिक लेनदेन गरिएको आरोप गलत हो । दोहोरो जिम्मेवारी पाएका सचिवहरुको जनता तथा सेवाग्राहीबाट कुनै किसिमको सिकायत तथा गुनासोहरु आएको छैन, बरु एउटा गाविसको मात्र जिम्मेवारी पाएका सचिवहरुको थुप्रै गुनासो आईरहेका छन् ।”
निलम्बित सचिव
विषरभोरा गाविसका सचिव रामदयाल महतोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा किर्ते सहि छाप गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दा दायर गरेपछि सचिव महतो निलम्बित भएका छन् । त्यसैगरी उमाप्रेमपुर गाविसका सचिव भोगेन्द्र साहले घुस खाएर अनधिकृत व्यक्तिलाई जग्गा राजिष्टूेशन गर्नका लागि गाविस कार्यालयको लेटर प्याडमा सिफारिस गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुसखोरी तथा भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेपछि सचिव साह निलम्बित भएका हुन । त्यसैगरी धनुषाको हंसपुर कठपुल्लाका गाविस सचिव निरशन साहले सेवा ग्राहीबाट घुस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले मालपोत कार्यालय धनुषामा रंगेहात पक्राउ गरेपछि घुसखोरी तथा भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएपछि सचिव साह अहिले निलम्बित भएका छन् ।
एमसीपिएममा ३८ गाविस फेल
गाविस सचिवहरुले नियमित र समय भित्रै आफ्नो कार्य सम्पादन नगरेको, समयमै बजेट निकासा नगरेको, सामाजिक परीक्षण नगरेको, गाविस परिषद नगरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेको, जिविसमा अध्यावधिक प्रतिवेदन समयमा नबुझाएको  जस्ता कारणहरुले गर्दा धनुषाको ३८ वटा गाविसहरु न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा फेल भएका छन् । तुल्सियाही निकास, ठाढीझिझा, सुगामधुकरही, सोनिगामा, गिद्धा, शान्तिपुर, सपही, रघुनाथपुर, पटेर्वा, पतनुका, पछर्वा, ननुपट्टी, नगराईन, मुखियापट्टी मुसहरनिया, मिथिलेश्वर निकास, लक्ष्मिनिवास, लक्कड, लखौरी, खरिहानी, खजुरी चनहा, इटहर्वा, इनर्वा, हठिपुर हडवारा, हरिने, हंसपुर कठपुल्ला, गोठकोयलपुर, फुलगामा, दुहवी, दुवरकोट हथलेटवा,  चोराकोयलपुर, चक्कर, विषरभोरा, भुतही पटेर्वा, बटेश्वर, बलहासघारा, बलहासघारा, बालाबाखर, बफई, औरही गरी कुल ३८ वटा गाविसहरु न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा फेल भएका छन् । गाविस सचिवहरुको लापरवाहीका कारण एमसीपिएममा फेल भएका ती गाविसहरुले वितिय आयोगबाट पाउनुपर्ने थप अनुदान कटौति हुनेछन् । यसरी हेर्ने हो भने राष्टू सेवक कर्मचारी भनाउने गाविस सचिवहरुको लापरवाहीले गर्दा विकास निर्माणका लागि पाउने थप अनुदान कटौती हुन गएर गाउँको विकास झन पछाडी धकेलिएको छ ।
विकासको पर्खाईमा गाउँहरु
आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा धनुषा जिल्लाको विकासका लागि जिल्ला विकास समिति धनुषाले ४१ करोड ३७ लाख २२ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ५९ करोड ४५ लाख २६ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपनि १ करोड ४० लाख ६३ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ खर्च नै गर्न नसकि बजेट फ्रिज भएको थियो । गाउँ विकास समिति अनुदान तर्फ १० करोड ९२ लाख २८ हजार रुपैयाँ गत बर्षमा जिल्लाका गाविस सचिवहरुले खर्च गरेका छन् । तर, एउटा पनि गाउँमा हिँड्ने बाटो छैन । गाउँमा हिलैहिलो रहेको अवस्थामा प्रसुतिलाई सुत्केरीका लागि सदरमुकाम जनकपुरसम्म ल्याउने बाटो छैन । कतिपय गाविसहरुमा १५ देखि ३० लाखसम्म प्रत्येक बर्ष आन्तरिक आम्दानी समेत हुने गरेको छ । तर, ती सबै रकमहरु कागजमा विकास गरेको भनेर देखाउने गरिएपनि व्यवहारमा खर्च गरिएको हुँदैन ।
गाउँका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भागबन्डा गरेर गाविस सचिवहरुले ती विकासका रकम कामै नगरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । हिजो अत्यन्तै दयनिय तथा आर्थिक रुपमा विपन्न रहेका गाविस सचिवहरुको जनकपुरमा आलिशान महलहरु रहेका छन् । उनीहरुको जिवनशैली अत्यन्तै विलासिलो भएको छ । सम्बन्धित निकायले कारवाही नगर्दा वा भनौं भ्रष्टाचार गरिएका ती रकमको कमिशन समेत माथिसम्म पुग्ने गरेकाले गाविस सचिवहरुले गर्ने भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । कुनै पनि सिफारिस गर्दा ५ सय देखि १ हजार रुपैयाँसम्म सेवाग्राहीबाट  घुस नलिई काम नगर्ने गाविस सचिवहरुमा  प्रवृति  मौलाउँदै गएको छ ।



२०७३ आश्विन ०९ गते आईतबार