चुरे संरक्षणमा लगानी, वृक्षारोपणमा बालुवामा पानी

करोडौं रकम खर्चिएर वृक्षारोपन गरिएपनि वृक्ष देखिँदैनन ।

मनिका झा
जनकपुरधाम............
नांगो डांडालाई हराभरा बनाई तराईलाई मरुभूमी हुनबाट जोगाउन राष्टूपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समिति मार्फत करोडौं रकम खर्चेर वृक्षारोपण गरिएपनि धनुषामा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
जिल्लाको चुरे भावर क्षेत्रमा वन कार्यालयबाट वृक्षारोपण गरिएपनि रेखदेख र संरक्षणको अभावमा बिरुवाहरु मरेर गएका छन् । तराईमा चुरे विनाश र अतिक्रमणको क्रम बढ्दै गएर खोलाहरु सुख्न थालेपछि र पानी नपरि अनिकालको समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने अभिप्रायले सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ २०६८ देखि राष्टूपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु गरेको हो । 

यो कार्यक्रम अन्र्तगत चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण सम्वद्र्धनको लागि वृक्षारोपण सबैभन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेर यसका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट समेत थप्दै कार्यक्रम अघि बढाईएको हो । यस जिल्लामा रहेको २७, ५७८.६ हेक्टर वन मध्ये जलाध नदि प्रणाली, रातु नदि प्रणाली, चारणाथ खोला नदि प्रणाली र औरही खोला नदि प्रणाली अन्र्तगत नांगो डांडाहरुमा आ.व.२०७०÷०७१ देखी चालु आर्थिक वर्ष सम्ममा २ सय ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाईएको बिरुवा मध्ये अधिकांश मरेर गएका छन् । 

    तीन वर्षको अवधिमा ८ लाख बिरुवाहरु रोपिएपनि वन कार्यालयबाट उचित रेखदेख र समयमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहुंदा बिरुवाहरु सुखेका छन् । जिल्ला वन कार्यालय धनुषाले दिएको जानकारी अनुसार वृक्षारोपणको लागि एउटा बिरुवाको मुल्य ८ रुपैंया र प्रतिहेक्टर रोपाईको लागि ६० हजार रुपैंया बजेट छुट्याईएको हो । यस प्रकार तीन वर्षमा १ करोड ९२ लाखको बिरुवा उत्पादन गरिएको हो भने रोपाई खर्च बापत १ करोड ४२ लाख खर्च भईसकेको छ । तर, एति धेरै रकम खर्चिएका बिरुवाहरु भने डांडामा खोजेपछि कहिं कहिं मात्रै फेला पर्ने गरेका छन् । 

जलाध खोला अन्तर्गत चमेनिया माई स्थान नजिकै रहेको वन क्षेत्रमा घेरालुको रुपमा काम गर्दै आएका जुल बहादुर बुलनले सुखिसकेका बिरुवाहरु देखाउंदै भने, रोपेपछि हेरचांह नभए बिरुवा सपार्नु अतिनै गाहे छ त्यो माथिबाट पानि पनि पर्दैन अनि बिरुवा नमरी के हुन्छ । 

कार्यक्रम अन्र्तगत प्रथम वर्षमा आ.व.२०६८÷०६९ मा ५९ हेक्टरमा साढे ७ लाख बिरुवा रोपिएको थियो जसबापत ११ लाख रकम खर्चिएको थियो । आ.व.०६९÷०७० मा ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा ६ लाख २० हजार बिरुवा रोपेर ८९ लाख ८१ हजार   रुपैंया खर्चिएको थियो । 

क्रमशः २०७१÷०७२ मा जलाध नदि प्रणालीमा ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा २ लाख बिरुवा, रातु नदि प्रणालीमा १८ हेक्टरमा १ लाख बिरुवा, चारनाथ खोला प्रणालीमा ३५ हेक्टरमा १ लाख बिरुवा रोपिएका हुन् । भने चालु आर्थिक वर्षमा ८ लाख बिरुवा उत्पादन गरेर ४५ हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य रहेको जनाईएको छ ।
यता, बिरुवाहरु रोप्दै सुख्दै गएपनि वन कार्यालयले २०७१÷०७२ मा प्रकाशित गरेको वार्षिक समिक्षा पुस्तिकामा वृक्षारोपणको प्रगति सय प्रतिशत उल्लेख गरेको पाईएको छ । 

    यस विषयमा जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका प्रमुख विरेन्द्र साहले सरकारी तवरबाट भईरहेको वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत संरक्षण र रेखदेखको लागि अतिनै न्युन बजेट छुट्याईएको हुनाले समस्या भएको बताए । उनले भने, निजि प्रोजेक्टहरु मार्फत हुने वृक्षारोपण कार्यक्रमहरुमा बिरुवा स्यहार र रेखदेखको लागि पांच वर्ष सम्मको कार्यक्रम हुन्छ तर, सरकारी कार्यक्रममा रोपेपछि मेन्टीनेन्सको विशेष व्यवस्था नहुंदा समस्या भएको हो । अर्को तर्फ चुरे क्षेत्रमा सिंचाईको समस्या र खडेरीले  गर्दा बिरुवाहरु   सुखेको साहको भनाई रहेको छ । 

विगतमा वृक्षारोपण बापत रकम दिएपनि तारबार वा रेखदेखको लागि केही रकम थिएन । तर, गत वर्षदेखी रेखदेख बापत डेढ कठ्ठामा १० हजार रुपैंया उपलब्ध गराईएको साहले जानकारी गराए । बढ्दो महंगी र कामदारहरुको ज्याला समेत बढेको अवस्थामा १० हजारले रेखदेख सम्भव नरहेको भनि आफुहरुले आवाज उठाएपछि आगामि आर्थिक वर्षदेखि रेखदेख रकमलाई प्रति हेक्टर २५ हजार     सम्म   गर्ने सुझाव  दिईएको हो । 

अतिक्रमणको अवस्था
चुरेक्षेत्रमा वनजंगल विनाशको सबैभन्दा ठूलो कारण अतिक्रमण र काठ तस्करी रहेको छ । जसको नियन्त्रणको लागि समेत चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्र्तगत बजेट छुट्याएरै कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । तर, अतिक्रमण हटाउन तर्फ विगत दुई वर्षदेखि जिल्ला वन कार्यालयको तर्फबाट कुनै खास पहल भएको छैन । २७,५७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वन मध्ये ८७२ हेक्टरमा अतिक्रमण भईसकेको अवस्था रहेको छ । जसमध्ये चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भएको चार वर्षको अवधीमा १३२७ जनाले अतिक्रमण गरि वनक्षेत्रको जग्गामा घर बनाएका छन् । अतिक्रमित जग्गामा घर बनाउनेहरुको संख्या वन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २१६२ रहेको छ ।  चौतर्फी दबावका कारण तीन वर्ष पुर्व वन कार्यालयले चिसापानी वनक्षेत्रमा ६७ वटा घरटहरा हटाउनुको साथै १० हेक्टर वन अतिक्रमण मुक्त गराएको थियो । 

    त्यसैगरी भाटाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, पुष्पवलपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, वालाझार, मटियर्वा, हरिहरपुर, औरही बाबा र वेगाडावर क्षेत्रमा वन क्षेत्रमा कृषिवाली लगाएकोलाई समेत फडानी गरि अतिक्रमण मुक्त बनाईएको थियो । तर, त्यसपछि दुईवर्ष एतादेखि वन अतिक्रमण खाली गराउन कुनै विशेष पहल भएको छैन । वन कार्यालय प्रमुख विरेन्द्र साह राजनीतिक असमझदारी र प्रशासनिक असहयोग सहित विभिन्न प्रकारको समस्याहरुको कारण अतिक्रमण मुक्त गराउने अभियान सुस्त भएको बताउंछन् ।

२०७३ जेष्ठ ३० गते आईतबार