द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संविधान संशोधनका लागि पेस गरिएको मूल विधेयक पारित गर्ने कि त्यसमाथि सांसदहरूले हालेका पूरक प्रस्तावलाई अघि बढाउने भन्नेमा प्रमुख दलहरूबीच एकमत हुन नसक्दा सकस उत्पन्न भएको छ । संविधान संशोधन विधेयकमा २४ वटा पूरक संशोधन परेका छन् । मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भन्दै पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक पेस गरे पनि पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा ल्याइएको गुनासो त्यतिबेलै सरकारको मुख्य साझेदार एमालेले गरेको थियो । तर अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि अरुचि हुँदाहुँदै पनि एमालेले स्वामित्व लियो । हाल संसद्मा पारित प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला एमाले आफैंले सुरुमा अरुचि देखाएको मूल विधेयकलाई मिलाएर पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि परेका पूरक संशोधनलाई पारित गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद विमलेन्द्र निधिले संविधानमा भएका त्रुटीहरुलाई जिम्मेवारीपूर्वक सच्चयाउनुपर्ने बताएका छन् । राष्टिूय र उदात्त भावनाले संविधानलाई संशोधन र मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेे व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दै सांसद निधिले स्वामित्व र सहमति नहुने संशोधन सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै छिटो र सर्वस्वीकार्य संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले असहयोग गरेको गुनासो गर्दै नेता निधिले हामीलाई नसोधेर किन संशोधन राख्छौ जस्ता प्रधानमन्त्रीको प्रश्नले देशको समस्या समाधान नहुने जिकीर गरेका थिए । सीमाङ्कनको विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै उनले मधेशको भूभागमा छुट्टै प्रदेश भयो भने राष्टिूय अखण्डतामा खतरा आउने कुरा त्रुटीपूर्ण परिभाषा र मान्यता रहेको प्रष्ट पारेका थिए । एक प्रदेश नहुने कुरामा सहमति भइसकेको बेला दुई प्रदेश, तीन प्रदेश वा चार प्रदेश भए पनि सीमाङ्कनको विषयमा संशोधन अत्यन्त आवश्यक भएको नेता निधिको कथन थियो ।
राष्टिूयता र लोकतन्त्र लागि भूगोलभन्दा जनता नै महत्वपूर्ण भएको हुँदा जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने भन्दै नेता निधिले जनताको यस प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जनसँख्या र मतदातालाई प्राविधिकरुपमा ग्रहण गरिसकिएको उल्लेख गरेका थिए । निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र जनतालाई केन्द्रीय पात्र तथा विषय बनाएर निर्धारण गर्नुपर्ने वैश्विक मान्यता भएको औंल्याउँदै उहाँले जारी संविधानमा यो व्यवस्था छुटेर मधेशी जनताको प्रतिनिधित्वको अधिकार हनन भएको बताएका थिए । जनसँख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने अभ्यास विगतमा धेरैपटक भइसकेको चर्चा गर्दै नेता निधिले संविधानको त्रुटीपूर्ण व्यवस्थाले खाइपाइ आएको अधिकारबाट बञ्चित हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका थिए ।
नयाँ संविधानअनुसार एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेशका २० ओटा जिल्लाका ५१ प्रतिशत जनसँख्याको अनुपातमा ८३ ओटा सीट र बाँकी ८२ ओटा सीट पहाडका जिल्लामा हुनुपर्ने भन्दै यसबाट कुनै पनि जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रबाट वञ्चित नहुने ठोकुवा गरेका थिए । संविधानमा भएको यस्तो त्रुटीपूर्ण व्यवस्थालाई ‘अचानक र अज्ञात कारणले’ भएको बताएका छन् । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भलाई संविधानबाटै सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले पूर्वनागरिकताको परित्याग गरेको कार्वाही ग्िरसकेपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरामा आपत्ति गर्न नहुने स्पष्ट गरे । माथ्लो सदनमा दलित, जनजाति, महिला आदिका लागि आरक्षित पाँओटा विषयलाई समानरुपमा कायम गर्दै बाँकी जनसँख्याका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै नेता निधिले समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी संशोधन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।सांसद निधिले संविधानको धारा ८४ धारा ३८६ मा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा समान जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्ठताका आधारमा र मधेशमा जनसँख्या प्रतिशतका आधारमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना हुने गरी पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वा्चित हुने १ सय ६५ सदस्यीय राख्नु पर्ने, धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा क को अधिनमा रही जनसँख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार मानी जनसँख्या र सदस्यसँख्या बीचको अनुपात यथासम्भव हुने गरी निर्धारण गर्ने, विधेयकको धारा ४ मा जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता भन्ने शब्दको सट्टा समान जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता भन्ने शब्दहरु राख्नु पर्ने कुरा सांसद निधिको संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका छन् । सीमांकन टुंगो नलाग्दासम्म अन्य विषयमा कुनै औपचारिक सहमति नगर्ने अडान मधेसी मोर्चाले राखेपछि प्रमुख दलहरू एकतर्फी रूपमा भए पनि संशोधनमार्फत केही मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयासमा जुटेका हुन् । यो संशोधनले मधेसीले उठाएको समानुपातिक समावेशी र प्रतिनिधित्वको विषयलाई सम्बोधन गर्ने बुझाइ प्रमुख दलहरूको छ । मोर्चामा आबद्ध दलहरूले भने संशोधनले समस्या समाधान नहुने बताउँदै प्रमुख दलहरूसँगको छलफल छाडेर हिँडेको स्थिति छ । कांग्रेसको मूल नेतृत्व निधिको अगुवाइमा तराई(मधेसका सांसदहरूको समर्थनमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउन तयार देखिएको छ । निधिले पार्टी नेतृत्व, पार्टी्भित्रका तराई(मधेस केन्द्रित सभासद र आन्दोलनरत मधेसी र्माचाका नेताहरूको ग्रिन सिग्नलकै आधारमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । मूल विधेयक नै पारित गर्नेतर्फ लाग्ने हो भने कांग्रेस त्यसको विपक्षमा उभिने रिजालले संकेत गरेका छन् ।
२०७२ माघ १० गते आईतबार
जनकपुरधाम............
संविधान संशोधनका लागि पेस गरिएको मूल विधेयक पारित गर्ने कि त्यसमाथि सांसदहरूले हालेका पूरक प्रस्तावलाई अघि बढाउने भन्नेमा प्रमुख दलहरूबीच एकमत हुन नसक्दा सकस उत्पन्न भएको छ । संविधान संशोधन विधेयकमा २४ वटा पूरक संशोधन परेका छन् । मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भन्दै पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक पेस गरे पनि पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा ल्याइएको गुनासो त्यतिबेलै सरकारको मुख्य साझेदार एमालेले गरेको थियो । तर अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि अरुचि हुँदाहुँदै पनि एमालेले स्वामित्व लियो । हाल संसद्मा पारित प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला एमाले आफैंले सुरुमा अरुचि देखाएको मूल विधेयकलाई मिलाएर पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि परेका पूरक संशोधनलाई पारित गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद विमलेन्द्र निधिले संविधानमा भएका त्रुटीहरुलाई जिम्मेवारीपूर्वक सच्चयाउनुपर्ने बताएका छन् । राष्टिूय र उदात्त भावनाले संविधानलाई संशोधन र मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेे व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दै सांसद निधिले स्वामित्व र सहमति नहुने संशोधन सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै छिटो र सर्वस्वीकार्य संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले असहयोग गरेको गुनासो गर्दै नेता निधिले हामीलाई नसोधेर किन संशोधन राख्छौ जस्ता प्रधानमन्त्रीको प्रश्नले देशको समस्या समाधान नहुने जिकीर गरेका थिए । सीमाङ्कनको विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै उनले मधेशको भूभागमा छुट्टै प्रदेश भयो भने राष्टिूय अखण्डतामा खतरा आउने कुरा त्रुटीपूर्ण परिभाषा र मान्यता रहेको प्रष्ट पारेका थिए । एक प्रदेश नहुने कुरामा सहमति भइसकेको बेला दुई प्रदेश, तीन प्रदेश वा चार प्रदेश भए पनि सीमाङ्कनको विषयमा संशोधन अत्यन्त आवश्यक भएको नेता निधिको कथन थियो ।
राष्टिूयता र लोकतन्त्र लागि भूगोलभन्दा जनता नै महत्वपूर्ण भएको हुँदा जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने भन्दै नेता निधिले जनताको यस प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जनसँख्या र मतदातालाई प्राविधिकरुपमा ग्रहण गरिसकिएको उल्लेख गरेका थिए । निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र जनतालाई केन्द्रीय पात्र तथा विषय बनाएर निर्धारण गर्नुपर्ने वैश्विक मान्यता भएको औंल्याउँदै उहाँले जारी संविधानमा यो व्यवस्था छुटेर मधेशी जनताको प्रतिनिधित्वको अधिकार हनन भएको बताएका थिए । जनसँख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने अभ्यास विगतमा धेरैपटक भइसकेको चर्चा गर्दै नेता निधिले संविधानको त्रुटीपूर्ण व्यवस्थाले खाइपाइ आएको अधिकारबाट बञ्चित हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका थिए ।
नयाँ संविधानअनुसार एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेशका २० ओटा जिल्लाका ५१ प्रतिशत जनसँख्याको अनुपातमा ८३ ओटा सीट र बाँकी ८२ ओटा सीट पहाडका जिल्लामा हुनुपर्ने भन्दै यसबाट कुनै पनि जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रबाट वञ्चित नहुने ठोकुवा गरेका थिए । संविधानमा भएको यस्तो त्रुटीपूर्ण व्यवस्थालाई ‘अचानक र अज्ञात कारणले’ भएको बताएका छन् । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भलाई संविधानबाटै सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले पूर्वनागरिकताको परित्याग गरेको कार्वाही ग्िरसकेपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरामा आपत्ति गर्न नहुने स्पष्ट गरे । माथ्लो सदनमा दलित, जनजाति, महिला आदिका लागि आरक्षित पाँओटा विषयलाई समानरुपमा कायम गर्दै बाँकी जनसँख्याका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै नेता निधिले समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी संशोधन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।सांसद निधिले संविधानको धारा ८४ धारा ३८६ मा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा समान जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्ठताका आधारमा र मधेशमा जनसँख्या प्रतिशतका आधारमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना हुने गरी पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वा्चित हुने १ सय ६५ सदस्यीय राख्नु पर्ने, धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा क को अधिनमा रही जनसँख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार मानी जनसँख्या र सदस्यसँख्या बीचको अनुपात यथासम्भव हुने गरी निर्धारण गर्ने, विधेयकको धारा ४ मा जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता भन्ने शब्दको सट्टा समान जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता भन्ने शब्दहरु राख्नु पर्ने कुरा सांसद निधिको संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका छन् । सीमांकन टुंगो नलाग्दासम्म अन्य विषयमा कुनै औपचारिक सहमति नगर्ने अडान मधेसी मोर्चाले राखेपछि प्रमुख दलहरू एकतर्फी रूपमा भए पनि संशोधनमार्फत केही मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयासमा जुटेका हुन् । यो संशोधनले मधेसीले उठाएको समानुपातिक समावेशी र प्रतिनिधित्वको विषयलाई सम्बोधन गर्ने बुझाइ प्रमुख दलहरूको छ । मोर्चामा आबद्ध दलहरूले भने संशोधनले समस्या समाधान नहुने बताउँदै प्रमुख दलहरूसँगको छलफल छाडेर हिँडेको स्थिति छ । कांग्रेसको मूल नेतृत्व निधिको अगुवाइमा तराई(मधेसका सांसदहरूको समर्थनमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउन तयार देखिएको छ । निधिले पार्टी नेतृत्व, पार्टी्भित्रका तराई(मधेस केन्द्रित सभासद र आन्दोलनरत मधेसी र्माचाका नेताहरूको ग्रिन सिग्नलकै आधारमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । मूल विधेयक नै पारित गर्नेतर्फ लाग्ने हो भने कांग्रेस त्यसको विपक्षमा उभिने रिजालले संकेत गरेका छन् ।
२०७२ माघ १० गते आईतबार
No comments:
Post a Comment