सम्झौतामा आंशिक उपलब्धि मात्र प्राप्त हुने संकेत

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
विगत ५ महिना देखि विभिन्न ११ सुत्रिय माग राखेर आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीच अब केही न केही सम्झौता हुने छाटकाट देखिएको छ । मोर्चाले भने झैं आफ्नो माग सत प्रतिशत पुरा गराउन सकिने अवस्था भने देखिएको छैन । सम्झौताबाट  प्राप्त हुने उपलब्धीलाई संविधानमा संस्थागत गराई बाँकी मागहरु पुरा गराउन संघर्षलाई जारी राख्ने रणनीति अनुसार मोर्चा अघि बढ्ने भएको छ । अर्थात आंशिक उपलब्धि मात्र अहिलेको जारी आन्दोलनबाट हुने देखिएको छ ।
प्रमुख तीन दलले तराई मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग माघ ४ गतेभित्र सहमति गर्ने गरी वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् । बिहीबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको बैठकका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकमा ५ गते संसदको बैठक बस्नु अघि नै मधेसी मोर्चासँग सहमति गर्ने गरी वार्ता र सम्वाद अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
५ गते संसदको बैठक राखिएको छ । र, उक्त बैठकले संविधान संशोधन विधेयक पास गर्ने सम्भावना छ । मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले अपर्याप्त भनेको छ । र, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका तराई मधेसका सांसदले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् । तीन दलले मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर मात्र संविधान संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि समानुपातिक समावेशीको क्लस्टर पुनरावलोकन गर्न तीन दल तयार छन् । तर, अन्य विषयमा भने ठोस प्रस्ताव बनिसकेको छैन ।
पछिल्लो समयको प्रमुख ३ दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलको निरन्तर बसिरहेको बैठकबाट अब साँच्चै सम्झौता होला भन्ने केही आशाका किरणहरु देखिएपनि सम्झौता भई नै हाल्ला र सब थोक नर्मल भईहाल्छ भन्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी भने देखिएको छैन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेस हुन त सरकारी बार्ता टोली र कार्यदल समक्ष ११ बुँदे माग राखेका छन् । र, प्याकेजमै सबै सहमति हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् । यति मात्र होइन, उधारो होइन नगद मै सबै माग संविधानमा सम्बोधन गरिनुपर्ने मोर्चाको अडान भने अनौपचारिक रुपमा विभिन्न सुत्रहरु मार्फत प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मोर्चा आफ्नो अडानबाट एक कदम पछाडी भएको बताइन्छ । हुन त सरकार पनि केही गलेको र कुनै न कुनै किसिमले सम्झौता गरेर तत्काल निकास खोजी भारतसँग विग्रदै गएको सम्बन्ध पनि सुधार्ने उद्देश्यले सरकार पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेको देखिन्छ । हिजो सम्म आन्दोलनरत पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष समेत सत्ताधारी दलहरु समेत आ आफ्नै अडानमा पोजिसन बनाएर बसेका कारण विगत ५ महिना देखि कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुन सकेको थिएन ।
सिमाङ्कनमा मोर्चा पछि हट्यो
आन्दोलन प्रारम्भ गर्नुताका देखि नै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सबै भन्दा प्रमुख महत्वपुर्ण मागको रुपमा सिमाङ्कनलाई अगाडी वढाएको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते भएको ८ बँुदे सहमति अनुसार  तथा पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ धारा १३८ को खण्ड १ को (क) अनुरूप तराई(मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने, स्वायत्त प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने माग सशक्त रुपमा अगाडी बढाएको थियो । जवाफमा सरकारी दल र कार्यदल समेतले विगतमा भएका सम्झौता तथा तत्कालीन संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले तय गरेको सैद्धान्तिक आधारलाई कार्यविधि बनाएर उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउन सकिने र त्यो समितिले तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने जवाफ कार्यदलको वैठकमा दिएका थिए । तर, मोर्चा ३ महिनासम्मको म्यादमा उक्त उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमार्फत सिमाङ्कन टुङ्गयाउन तयार भएपनि त्यसको बैधानिकता बारे प्रश्न गरेका थिए । मोर्चाको कार्यदललाई प्राविधिक रुपले सल्लाह दिँदै आएका कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झाका अनुसार मोर्चाका नेताहरु राजनीतिक संयन्त्रमा बस्न तयार भएको तथा उक्त समितिमा मोर्चाका पनि शिर्षस्त नेताहरु सहभागी हुने मोटा मोटी सहमति भएको बताउँछन् । झाका अनुसार अहिले कार्यदलमा सिमाङ्कनको सवालमा ७ वटा विषयहरु समेटेर कार्यविधि बनाइँदैछ । पहिलो ऐजेण्डाको रुपमा मधेसमा दुईवटा प्रदेश हुनुपर्ने, झापा, मोरंग, सुन्सरी, कञ्चनपुर र कैलाली गरी ५ वटा विवादित जिल्लाहरुलाई विवादित जिल्ला मानेर उक्त विवाद समाधान गर्न राजनीतिक संयन्त्रको क्षेत्राधिकार भित्र राख्ने एक किसिमको सहमति बनेको छ । त्यसैगरी नबलपरासी देखि बर्दियासम्मको भु भागलाई जसरी अहिले रोल्पा, प्यूठान सहित पहाडी जिल्लामा राखिएको छ त्यसलाई मधेसको जिल्लामा राख्नुपर्ने मधेसी मोर्चाले आफ्नो अडानलाई कायम राखेको छ । प्रमुख दल र मोर्चा सम्मिलित बन्ने राजनीतिक संयन्त्रमा मोर्चाका शिर्ष नेताहरुलाई पनि सम्मिलित गराई संयन्त्र बनेको ९० दिन भित्र अनिवार्य रुपले प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदन बुझाएको ७ दिन भित्र अनिवार्य रुपले संविधानमा संशोधन मार्फत संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने मोर्चाको तर्फबाट प्रस्ताव राखिएको छ । त्यसका अतिरिक्त यदि भोली फेरी विगत झैं तमसुक गरी सम्झौत ागर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने इतिहासबाट पाठ सिक्दै यसपटक अब नठगिनका लागि मोर्चाको कार्यदलले उक्त सिमाङ्कन सम्बन्धि हुने सहमतिलाई अहिलेको संविधानको अनुसुचिमा राख्नुपर्ने मोर्चाले प्रस्ताव गरेपनि नेपाली कांग्रेस उक्त प्रस्तावमा अलि उदार देखिएपनि नेकपा एमालेबाट त्यस्तो कुनै पनि खुलेर  जवाफ नआईरहेको कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झा बताउँछन् ।
संविधान संशोधन विधेयक दर्ता सवालमा
मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्थासहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा संघ, प्रदेशलगायत राज्यको सबै अंग, तह, निकाय तथा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे माग मध्येको अर्को महत्वपुर्ण मागहरु रहेको छ ।
समानुपातिक समावेशी भन्ने शब्दलाई संविधान संशोधनमा राखिसकिएकाले थप छलफल गर्न नपर्ने र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिने भन्दै प्रमुख दलले जवाफ दिँदै आएको छ । तर, मोर्चा भने उक्त जवाफबाट संतुष्ट छैन । मोर्चाको भनाई के रहँदै आएको छ भने सरकार पक्षले जसरी एक पक्षिय ढंगले संविधान ल्यायो ठीक त्यसैगरी आफुहरुसँग सल्लाह नै नगरी एक पक्षिय ढंगले जवरजस्ती आफु खुशी संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको छ । उक्त संशोधन विधेयकले मधेसीको माग पुरा नहुने उनीहरुको भनाई छ । मोर्चाका नेताहरुका अनुसार अन्तरिम संविधानमा समानुपातिक समावेशीको क्लसटरमा ५ वटा समुदाय मात्र थियो तर अहिलेको संविधानमा १२ वटा क्लसटर राखिएको छ । मोर्चा उक्त क्लसटरलाई घटाएर मुस्लिम र थारुलाई समेत समेटेर बढि भन्दा वढी ७ वटा क्लसटर मात्र राखिनुपर्ने अडानमा कायम रहेको छ । मोर्चालाई के लागेको छ भने समानुपातिक समावेशीमा आफुहरुलाई प्रतिनिधित्व हुन नदिन मजदुर, किसान, यूवा आदि क्लसटरहरु बढाइएको छ । सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको उक्त विधेयकमा अरु समुदायलाई परिभाषित नगरिएको तर अहिलेसम्म राज्य सत्तामा बर्चस्व राख्दै आएको खस समुदायलाई परिभाषित मात्र गरिएको छैन उनीहरुलाई समेत समावेशी क्लसटरमा राखिएको छ । त्यही निर मोर्चाको आपत्ति रह्दै आएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रको सवालमा
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण तथा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी जनसंख्याका आधारमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्टिूय सभा गठन हुनुपर्ने ११ बुँदे माग मध्ये महत्वपुर्ण माग मोर्चाले उठाउँदै आएको छ । तर, प्रमुख दलले जवाफ स्वरुप जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य रहनेगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने, तर जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाउन नसकिने अडानबाट पछि हटिरहेको छैन ।
संविधानका ३ धारा संशोधनका लागि २५ प्रस्ताव
संविधान संशोधनका तीन धारा संशोधनका लागि २५ वटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संविधानसभाबाट ३ असोजमा घोषणा भएको ‘नेपालको संविधान’ पहिलो संशोधनअन्तर्गत तीनवटा धारा संशोधनका लागि ९४ सांसदका २५ वटा सूचना दर्ता भएका छन् ।
व्यवस्थापिका(संसद्को विधेयक शाखामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले, राप्रपा नेपालबाहेकका अधिकांश राजनीतिक दलले संयुक्त र व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संसद् बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि ७२ घन्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरूले समय पाएका थिए । २५ सांसदले संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधनको सूचना दर्ता गराएका हुन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको यसअघिको सरकारले दुई बुँदामा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दल, असन्तुष्ट थारू समुदाय, जानजाति, महिलालगायतका माग सम्बोधन गर्न संविधान जारी भएको दुई महिनाकै बीचमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो । संशोधन प्रस्तावले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशिताको विषयलाई समेटेको छ ।
सामाजिक न्यायको हक समेटिएको संविधानको धारा ४२ (१) मा ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस(आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने’ व्यवस्था छ । धारा ८४ मा निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय प्रतिनिधिसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (१) को (क) मा ‘नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वा्चित हुने एक सय ६५ सदस्य’ रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, (ख) मा ‘सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वा्चित हुने एक सय दश सदस्य’ रहने उल्लेख छ । धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानका यस्ता व्यवस्थालाई संशोधन गर्न कांग्रेस नेताहरू विमलेन्द्र निधि, डा. मीनेन्द्र रिजाल, फरमुल्लाह मन्सुरलगायतले सामूहिक र छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरेका छन् । निधिले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसदको संख्या र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वा्चित हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुरूप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहनेगरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एक सय ६५ सदस्य’ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ । धारा २८६ को उपधारा ५ मा संशोधन गर्दा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न र उपधारा ६ मा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलताको सट्टा समान जनसंख्या र भौगालिक अनुकूलता राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । एमाओवादीका सात सांसदले एउटै विवरणको, तर फरक(फरक प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसमा रामनारायण बिडारी, रूपा महर्जन, छमबहादुर गुरुङलगायत छन् । एमाओवादी सांसदहरूले धारा ४२ को उपधारा १ को सट्टा धारा ४२.१ राख्न माग गर्दै ‘आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला दलित, आदिवासी जनजति, मधेसी थारू, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्रका जनता, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकाय र अंगमा सहभागिताको हक हुने’ व्यवस्था राख्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
एमाले र राप्रपा नेपालले संशोधन प्रस्ताव हालेनन
‘नेपालको संविधान’ पहिलो संशोधनअन्तर्गत तीनवटा धारा संशोधनका लागि ९४ सांसदका २५ वटा सूचना दर्ता भएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले, राप्रपा नेपालबाहेकका अधिकांश राजनीतिक दलले संयुक्त र व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
एउटा धारा संशोधन थप गरियो
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुई बुँदामा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, सांसदहरूले संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधनको सूचना दर्ता गराएका छन् । संशोधन प्रस्तावले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशिताको विषयलाई समेटेको छ ।
कुन धारामा के व्यवस्था छ ?
संविधानको धारा ४२ (१) मा सामाजिक न्यायको हक समेटिएको छ ।
धारा ८४ मा निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय प्रतिनिधिसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
मोर्चाको अडान
संविधानमा माथि उल्लेख गरिए झैं संशोधन विधेयकमा मोर्चा सहमत हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र भनेको व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ भएकाले मोर्चाले प्रतिनिधित्वको सवालमा देशैभरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । तर, अहिले बनेको कार्यदलमा विगतको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएझैं मधेसमा जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै मोर्चा आफ्नो पुर्ववत अडानबाट एक स्टेप व्याक भएको कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झा बताउँछन् ।  अहिलेको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीय सदनका लागि प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ वटा सिट र समानुपातिक तर्फ १ सय १० वटा सिट गरी कुल २ सय ७५ सिट कायम गरिएको छ । मधेसीले मधेसमा ७९ वटा सिट पाईरहेको छ जसलाई उ बढाउन चाहन्छ । समानुपातिक तर्फ रहेको १ सय १० वटा सिटमा समेत मधेसीको प्रतिनिधित्व कम हुने हुँदा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व मधेसीले खोजेको छ । किनभने जसको व्यवस्थापिकामा वढी प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यसैको अनुसार शासन चल्दछ र उसैले आफ्नो अनुसार प्रशासन बनाउँदछ ।
संशोधनमा छैन राष्ट्रिय सभाको प्रस्ताव
अहिलेको संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको छ । एउटा संघीय सभा अर्थात प्रतिनिधिसभा र अर्को उपल्लो सभा अर्थात राष्टिूय सभा । राष्टिूय सभाको सदस्य अहिलेको प्रस्तावित सिमाङ्कनको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८÷८ जना गरी ७ प्रदेशबाट ५६ जना र मन्त्रिपरिषदबाट ३ जना विज्ञलाई मनोनयन गरी कुल ५९ सदस्य राष्टिूय सभाको परिकल्पना गरिएको छ । अहिलेको सहमति भए अनुसार मधेसमा एउटा मात्र प्रान्त नम्बर २ बाट कुल ८ जना मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन् । यदि मोर्चा र सरकार बीच मधेसमा दुई प्रदेशको सहमति भएपनि १६ जना मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन् । जुन की अरु प्रदेशबाट ४० जनाले अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधित्व गरे राष्टिूय सभामा मधेसी सधै अल्पमतमा पर्नेछन् । यदि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने हो भने दुवै सदनले संयुक्त रुपमा मतदान गर्नुपर्नेछ । अर्थात मधेसीले आफ्नो पकड बनाउन सक्दैन । त्यसैगरी कुनै पनि कानुन बनाउँदा दुवै सदनबाट पास गराउनु पर्ने हुनाले मधेसीले आफु अनुकुल कहिल्यै पनि कानुन बनाउन सक्ने छैनन् । त्यसैले मधेसी मोर्चाले के भन्दै आएको छ भने राज्य सभामा पनि प्रदेशको आधारमा नभएर विभिन्न सामुदायिक जातिय सभा हुनाले पनि जनसंख्याको आधारमा समान अनुसार प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पर्दछ । जसरी भारतको विहारबाट १६ जना, महाराष्टूबाट १९ जना, उत्तर प्रदेशबाट ३६ जना र झारखण्डबाट ६ जना सदस्यहरु राज्यसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन्, ठीक त्यसैगरी नेपालमा पनि राज्य सभामा प्रदेशको आधारमा नभएर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने मोर्चाले माग राख्दै आएको छ । अहिले संविधानमा संशोधन विधेयक संघीय सभाका लागि मात्र प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । अब अहिले कार्यदल बीच हुने सहमतिको आधारमा उक्त विषय प्रवेश गराई प्याकेजमै सहमति गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।
नागरिकताको सवाल
वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट हुनुपर्ने र अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै संवैधानिक पदहरूमा मनोनीत वा निर्वाचित हुनुपर्ने मोर्चाले नागरिकताको सम्बन्धमा आफ्नो माग अगाडी वढाएको छ । अहिलेको अवस्थामा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरुले संवैधानिक निकायको पदमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकताको सवालमा प्रमुख दलको जवाफ भने अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सकिने बताइएको कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झा बताउँछन् ।
दुवै पक्षलाई सम्झौता गर्नै पर्ने बाध्यता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिल्ली भ्रमणका लागि तयारी गर्न आफ्ना सहयोगीलाई आदेश जारी गरे पनि देशमा विद्यमान राजनीतिक संकटको निकासका सम्बन्धमा अझै ठोस उपलब्धि हुने गरी संवाद भएको देखिएको छैन । केही दिनदेखि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका तीनजना र मधेसकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका दलका तर्फबाट तीनजना भएको एउटा कार्यदल संवादमा छ  । तर, यो संवाद पनि विषयलाई निष्कर्षमा र्पुयाउनमा भन्दा समय कटाउन या दुनियाँलाई देखाउनमा मात्र विश्वास गर्छ कि जस्तो देखिन थालेको छ । केही दिनदेखि या त तोकिएको समयमा वार्ता भएको छैन या त एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै प्रतिनिधिको अनुपस्थिति भएकाले रोकिएको छ । अघिल्लो साता नै सीमांकनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न प्रस्ताव गरिएको राजनीतिक समितिको वैधानिकता सम्बन्धमा मधेसी दलले उठाएको प्रश्नको ठोस उत्तर दिन प्रमुख तीन दलले सकिरहेका छैनन् । वार्ता यसै रुमल्लिइरहेको भान हुन्छ ।
यसबीच संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि संसद्मा भइरहेको छलफल पनि रोकिएको छ । बैठक भइहाले पनि संविधान संशोधन विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल कसरी हुनेछ र त्यसको निरूपण कसरी गरिनेछ तथा मधेस दलका चासोलाई कसरी त्यसमा समावेश गरिनेछ भन्नेबारे ठोस समझदारी भएको छैन । नेपाली कांग्ेरेसको सबै शक्ति पार्टीको आउँदो महाधिवेशनको तयारीमा छ । उनीहरूलाई अहिलेको संकट समाधान गरेर ओली सरकारलाई सहयोग गर्ने इच्छा पनि पटक्कै नभएको देखिन्छ । काठमाडौं छँदा संवादमा सधैँ सक्रिय देखिने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी कार्यक्रममा देश दौडाहामा लागेका छन् । र, समस्या फेरि पनि प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित छ । वार्तामा उनको दलका नेता किन आउँदैनन् ? उनले मन्त्रीलाई वार्ता अलमल्याउने हतियार हो भनेर निर्दे्शित गरेका हुन् ? या वार्तामा अन्य पक्षबाट अवरोध भइरहेको हो भन्नेबारे पनि उनले केही बोल्न चाहेका छैनन् । बरु प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत अहिलेको संकट एक(दुई दिनमा नै हल हुन्छ भनेर भाषण गर्नमा मस्त देखिन्छन् ।
अर्थात् संवादबाट सहमति खोज्ने र मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले निम्त्याएको समस्या हल गर्नेतिर सरकारको ध्यान गम्भीर रूपमा गएको छैन । अहिले मधेस आन्दोलनमा शिथिलता देखिएको साँचो हो । तर, मधेस आन्दोलन राजनीतिक प्रकृतिको रहेको र त्यसप्रति मधेसको आम जनसमुदायको पनि समर्थन रहेको सन्दर्भमा त्यसलाई बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । मधेस आन्दोलनका मागका सन्दर्भमा एउटा निष्कर्षमा नपुगी नाकाबन्दी पनि खुल्नेबाला छैन । यस्तो अवस्थामा मधेस आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्नेतिर अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक उपायतिर लाग्न छाडेर भारत भ्रमणको मात्र तयारी गर्नु कतै पनि ओलीको राजनीतिक भविष्यका लागि र देशको स्वास्थ्यका लागि पनि सकारात्मक संकेत होइन ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका ११ सुत्रिय मागहरु ः
माग नम्बर १ ः पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ धारा १३८ को खण्ड १ को (क) अनुरूप तराई(मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने ।
माग नम्बर २ ः मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्थासहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
माग नम्बर ३ ः संघ, प्रदेशलगायत राज्यको सबै अंग, तह, निकाय तथा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।
माग नम्बर ४ ः प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण तथा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी जनसंख्याका आधारमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्टिूय सभा गठन हुनुपर्ने ।
माग नम्बर ५ ः वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट हुनुपर्ने र अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै संवैधानिक पदहरूमा मनोनीत वा  निर्वाचित हुनुपर्ने ।
माग नम्बर ६ स् न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यताअनुरूप संघीय ढाूचामा रूपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतमा नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने ।
साथै, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने ।
माग नम्बर ७ ः अब बन्ने संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अंगमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने ।
माग नम्बर ८ ः समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरूको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
माग नम्बर ९ ः स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
माग नम्बर १० ः नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरूप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रीकरण गर्ने तथा सेनालगायत सबै सुरक्षा निकाय समानुपातिक  समावेशी हुनुपर्ने ।
माग नम्बर ११ ः नेपाललाई एकल राष्टिूय राज्यका रूपमा नभई बहुराष्टिूय  राज्यको परिभाषित गर्नुपर्ने ।

२०७२ माघ ०३ गते आईतबार