सामाजिक न्यायका लागि प्रतिबद्ध ‘न्यायाधीश लाल’

सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल अहिले चर्चाका विषय बनेका छन् । उनी न्यायाधीश भएकाले उनले आफ्नो न्यायिक जीवनमा थुपै्र पैmसलाहरु गरेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा उनको एउटा अन्तरिम आदेशले सिंगो देशलाई मात्र होइन देशको नेतृत्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई समेत तरङित बनाइदिएका छन् । ४ अषाढ २०७२ मा उनको एकल इजलाशबाट गरिएको अन्तरिम आदेशले कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले हस्ताक्षर गरेको १६ बुँदे सहमतिलाई अन्तरिम संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्न भनेपछि ती दलहरुको मनसायमा पानी फेरिएको छ । एकातर्फ ४ राजनीतिक दल, पहाडे मानसिकता बोकेका कानुन व्यवसायीहरु, बुद्धिजीविहरु, राजनीतिक दल तथा नेताहरु न्यायाधीश लालको उक्त अन्तरिम आदेशलाई लिएर कडा आलोचना मात्र गर्न थालेका छैनन्, उनी विरुद्ध महाअभियोग नै लगाउनुपर्छ भन्ने धम्की समेत दिन थालेका छन् । अर्को तर्फ अधिकारका लागि संघर्षरत मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायत तमाम उपेक्षित वर्गहरुले लालको उक्त आदेश समाजिक न्याय प्राप्तिका लागि ऐतिहासिक अन्तरिम आदेश रहेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्न थालेका छन् ।

को हुन गिरीश चन्द्र लाल ?
गिरीश चन्द्र लाल अहिले सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन । बरियताको क्रममा उनी तेस्रो स्थानमा छन् । पिता उदितनारायण लाल र माता भुवनेश्वरी देवीको जेठो सन्तानका रुपमा महोत्तरीको सुगा गाउँमा उनको जन्म भएको हो । उनी ६ दाजु भाई छन् । दोस्रो भाई बृषेशचन्द्र लाल राजनीतिमा लागेका छन् । उनी जनकपुर नगरपालिकाको पुर्व मेयर हुनुका साथै अहिले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष छन् । त्यसैगरी तेस्रो भाई सतिश चन्द्र लाल पेशाले चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट छन् भने चौथो भाई रतिश चन्द्र लाल कर्ण नागरिक उड्डयन विभागका महानिर्देशक भई अवकाश प्राप्त छन् । पाँचौ भाई मतिश चन्द्र लाल र छैठौं भाई मनिश चन्द्र लाल यातायात व्यवसायी छन् ।

गिरीश चन्द्र लाल जनकपुरको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट २०२२ सालमा एसएलसी परीक्षा उत्तिर्ण गरी भारत विहारको आरके कलेज मधुवनीबाट आईएससी, लंगटसिंह कलेज मुझफ्फरपुरबाट विएससी अनर्स उत्तिर्ण गरेका छन् । त्यसपछि काठमाण्डौको ल क्याम्पसबाट सन् १९७४ मा विएल उत्तिर्ण गरेका थिए । ल को पढाई गरिरहँदा काठमाण्डौको परोपकार हाई स्कुलमा उनी गणित विषयका शिक्षकको रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् । २०२९ साल देखि २०३३ साल सम्म ४ बर्ष शिक्षण पेशामा लागेर कानुनको डिग्री प्राप्त गरिसकेपछि उनले काठमाण्डौको सर्बोच्च अदालतमा वकालत पेशा प्रारम्भ गरेका थिए । रामराजा प्रसाद सिंह संगै वकालत सुरु गरेका उनले करिब १ बर्ष पछि जनकपुर आएर वकालत गर्न थाले । जनकपुरमा कानुन व्यवसायीको रुपमा काम गरिरहँदा उनले आफ्नो पेशागत संगठन बार एशोसिएशनको समेत नेतृत्व गर्ने मौका पाए । २ पटक उनी निर्वाचनबाट र एक पटक सर्बसम्मत मनोनित भएर कुल ३ कार्यकाल जनकपुर वारको नेतृत्व समेत प्रदान गरिसकेका छन् ।

जनकपुरमा कानुन व्यवसायीका रुपले काम गरिरहँदा उनले मानव अधिकार क्षेत्रमा समेत काम गरेका छन् । खास गरेर डेमोक्रेटिभ मुभमेन्टका दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई तत्कालिन शासकले पक्राउ गरी शोषण र दमन गरिरहँदा उनी मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्टिूय संस्था एमनेष्टि इन्टरनेश्नलका लागि सूचना संकलन गरिदिन्थे । यद्यपि एमनेष्टि इन्टरनेश्नलसँग भने उनी औपचारिक रुपमा सम्बद्ध भने थिएनन् ।
जनमत संग्रहका बेला पनि उनी बहुदलका पक्षमा जनताका विच प्रचार प्रसार गर्ने गरेका थिए । २०३६ सालको जनमत संग्रहको मतदान भईरहेका बेला उनीसँगै उनका दुई भाईहरु बृषेश र रतिशलाई तत्कालिन प्रशासनले जनकपुरबाट पक्राउ गरी जलेश्वर जेलमा थुनेका थिए । २ महिनापछि उनी जलेश्वर कारागारबाट रिहा भएका थिए ।

२०४६ सालको आन्दोलन पश्चात बनेको बहुदलिय प्रजातान्त्रिक सरकारका बेला २०४८ सालमा उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशको रुपमा नियूक्ती भएका थिए । त्यसपछि उनी पुनरावेदन अदालत विराटनगर, नेपालगंज, हेटौडा, पोखरा, ललितपुर र काठमाण्डौमा न्यायाधीश भएर काम गर्ने मौका पाएका थिए । त्यसपछि पुनरावेदन अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीशमा नियूक्त भए । हेटौडाको अदालतमा समेत मुख्य न्यायाधीशको रुपमा काम गरिसकेपछि २०६५सालमा उनलाई सर्बोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको रुपमा नियूक्त गरियो । २०६७ मा उनी स्थायी न्यायाधीशको रुपमा नियूक्त भएका थिए । अहिले उनी सर्बोच्च अदालतमा बरियतामा तेस्रो म्यानको रुपमा रहेपनि हालका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह अवकाश पाईसकेपछि सर्बोच्च न्यायालयको दोस्रो म्यानका रुपमा उनी रहनेछन् । २० पुष २०७२ मा उनी सर्बोच्च अदालतबाट अवकास पाउनेछन् ।

लालका ऐतिहासिक पैmसलाहरु
जब चार दलीय सहमतिको टेकोको भरमा संविधानसभाबाट संघीयतालाई थाती राख्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइयो, तब १६ बुँदेविरुद्ध पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण र अधिकारकर्मी रीता साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे  । अदालतको एकल इजलासले संघीयताबारे छिनोफानो पनि व्यवस्थापिका संसद्ले नभई यही संविधानसभाले गर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यस्तो आदेश दिने न्यायाधीश अहिले चर्चाको शिखरमा छन्  । उनै चर्चित न्यायाधीश हुन्, सर्वोच्च अदालतको वरियताक्रमका तेस्रो न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल  ।

एकल जातिवादी राज्यसत्ता, शासक वर्ग र त्यसका केही पृष्ठपोषकले न्यायाधीश लालको फैसलाको विरोध गरे पनि यस मुलुकका बहुसंख्यक जनताले उनको यस न्यायिक कदमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहेका छन्  । संविधानवाद र उत्पीडित जनताको पक्षमा उनको यो पहिलो न्यायिक कदम भने पक्कै होइन  । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहका अनुसार यसअघि पनि उनले ४ वटा यस्तै ऐतिहासिक फैसला दिइसकेका छन् भने एउटा फैसलामा अन्तरिम संविधान र जनभावनाअनुसार ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिसकेका छन्  ।

सबभन्दा पहिले सुरु गरौं, न्यायाधीश लालको पछिल्लो न्यायिक फैसलाबाट, जुन उनले गत असार ४ गतेको एकल इजलासबाट सुनाएका थिए  । न्यायाशीश लालले पहिरिन त एकल जातीय राष्टूवादको प्रतीकको रुपमा स्थापित दौरा(सुरुवाल नै लगाउँछन्, तर उनका फैसला भने विविध पहिचान र सामाजिक न्यायको पक्षमा छन्  ।
संविधानसभाबाटै संघीयता र संविधान बनाऊ
राज्यको प्रायोजित बहिष्करण्ँमा परेका बहुसंख्यक जनता, उनीहरुको आन्दोलन र अन्तरिम संविधानलाई लत्याउँदै जब चार दलले जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरे, जनजाति, मधेशी, दलित र मुस्लिमको कोणबाट त्यसको व्यापक विरोध भयो  । मधेशी नागरिक अभियन्ता विजयकान्त कर्ण र अधिकारकर्मी रीता साह सर्वोच्चमा चारदलीय सहमति र सहमतिका आधारमा चलेको संविधान निर्माण प्रक्रियाविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्न गए  ।

उपरजिस्टार श्रीकान्त पौडेल रिट दर्ता गर्न फिटिक्कै मानेनन्  । उनले दरपिठ गरिदिए  । त्यसपछि पनि कर्ण र साहले हिम्मत हारेनन्  । दरपिठ खारेज गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिए  । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले दरपिठ खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दियो  । त्यस रिटमा केही दिनको बहस र सुनुवाइपछि गिरिशचन्द्र लालको इजलासले साहसिक फैसला ग¥यो  ।

संविधानसभाबाट संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्नु र संघीय आयोगबाट सीमाङकनबारे छिनोफानो गर्नु र संघीयताको अन्तिम टुङगो व्यवस्थापिका संसद्ले गर्नु अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१क) विपरीत हुने भन्दै लालले संविधानसभाबाटै संघीयतासहितको संविधान जारी गर्न सम्बन्धित सबैलाई अन्तरिम आदेशसहित परमादेश दिए  ।

यस परमादेशले मधेशी र जनजातिलगायतका उत्पीडित जनताको पक्षमा राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको खाका बनाउन राजनीतिक दल र संविधानसभालाई बाध्य तुल्याइदिएको छ  ।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई अदालतमा आउन रोक
जब प्रधानन्यायाधीश खिल राज रेग्मीलाई राजनीतिक दलहरुले कार्यपालिकाको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियूक्त गरे तब न्यायाधीश लालले उनलाई सर्बोच्च अदालतमा आउन रोक लगाए । एकैजना व्यक्ति मन्त्रि परिषदको अध्यक्ष र सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश दुवै पदमा रह्न नमिल्ने हुनाले रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको  अध्यक्ष भईरहँदा सर्बोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्यालयमा आउनबाट रोक लगाएका थिए ।

मधेशी आयोग गठन गर
केही समयअघि मात्रै न्यायाधीश लालले शताब्दीऔंदेखि राज्यबाट नियोजित उत्पीडनमा परेका मधेशी समुदायको पक्षमा एउटा फैसला सुनाएका थिए  । अन्तरिम संविधान संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र सरकारले त्यही संविधानको धारा १५४ को मर्मअनुरुप मधेशी आयोग गठन गर्न कुनै चासो देखाएनन्  । अधिवक्ता सिंहले २०६७ चैत्र १२ गते आयोग गठनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजे  । तर अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदियो  । त्यसका विरुद्ध सिंहले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश लालले उक्त दरपिठ खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिए  ।

त्यो रिटमाथि बहस र सुनुवाइ ४ वर्षसम्म चल्यो र अन्य एक जना न्यायाधीशसहित न्यायाधीश लालको संयुक्त इजलासले मधेशी आयोग गठन गर्न सरकारलाई आदेश दियो  । तर, यति ठूलो जनसंख्या भएको समुदायका हकहितका लागि आयोग गठन गर्नमा भने सरकारले अझै पनि कुनै पहल गरेको छैन  ।

दौरा–सुरुवाल मात्रै हैन राष्ट्रिय पोसाक
उत्पीडित मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिमको कोणबाट उनको २०६६ सालको एउटा न्यायिक कदम पनि कम महत्वपूर्ण छैन  । पुरुषका लागि दौरा(सुरुवाल र महिलाका लागि चोलो(सारी नेपाली पोसाक हुन् र औपचारिक समारोहमा नेपाली पोसाक लगाएर नगए प्रवेश नदिइने भन्ने बेहोरासहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको जब अधिवक्ता सिंहले देखे, त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे  । त्यसको सुनुवाइ विशेष इजलासमा सुरु भयो  ।

संयुक्त इजलासमा लालसँगै अन्य दुई जना न्यायाधीश थिए प्रेम शर्मा र भरतराज कार्की  । शर्मा र कार्कीको बहुमतले दौरा(सुरुवाल र चोलो(सारी नै नेपाली पोसाक हुन् भन्ने माधव नेपाल सरकारको निर्णयमा सही थपिदियो  । तर न्यायाधीश लालले भने त्यस फैसलामा आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे  । करिब ८ पेज लामो उनको असहमतिको मूल मर्म थियो (आदिवासी जनजाति र मधेशीसहित सबै समुदायको साझा देश हो नेपाल  । त्यसैले कुनै एउटा समुदायले लगाउने भेषभूषा मात्र नभई नेपालका सबै जाति र लिङगका नेपालीले लगाउने पोसाक नेपाली पोसाक हो  । पछि जब मधेशी पार्टीहरुको उल्लेख सहभागितामा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भयो  । संसद्को रुलिङमा त्यो सरकारले पुरानो सरकारको निर्णय खारेज गर्दै न्यायाधीश लालले व्यक्त गरेको अभिमतको आधारमा राष्टिूय पोसाकसम्बन्धी निर्णय ग¥यो  ।

त्रिविमा अध्यापन गर्नेहरुबीच पनि समानुपातिक समावेशी बनाऊ
२०६९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ४१ जना प्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदमा भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान ग¥यो तर समावेशिकताको सिद्धान्तविपरीत  । त्यसैलाई आधार बनाउँदै अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे  । त्यस रिटमाथि फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश लालले भर्ना प्रक्रिया अन्तरिम संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गर्दै तत्कालका लागि भर्ना प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न आदेश दिए  ।

निजामती ऐन २०४९ को दता ७ र लोक सेवा आयोगको नियमावलीअनुसार रिक्त पदको जम्मा संख्याको ५५ प्रतिशत सबैका लागि खुला र बाँकी ४५ प्रतिशत रिट जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्टयाइनुपर्ने प्रावधान छ  ।

वीर अस्पतालमा पढाउनेबीच समावेशीकरण गर्नु पर्दैन ?
वीर अस्पतालले २०७० सालमा ५१ जना ट्युटर अर्थात चिकित्साशास्त्र पढाउने अध्यापकका लागि विज्ञापन गरेर स्थायी भर्ना प्रक्रिया आरम्भ ग¥यो  । तर मधेशी, जनजाति, दलित, महिला, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्रको भावनालाई उसले पूरै नजरअन्दाज ग¥यो  । समावेशी कोटाअन्तर्गत एउटा पनि सिट राखिएन  । त्यसविरुद्ध फेरि अधिवक्ता सिंहले नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे  । त्यस रिटमाथि फैसला सुनाउने न्यायाधीश थिए उनै लाल  । त्यही प्रकृतिको मुद्दामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी नजिरमाथि टेक्दै न्यायाधीश लालले वीर अस्पतालको त्यो असमावेशी भर्ना प्रक्रियालाई रद्द गरिदिए  ।


२०७२ अषाढ १३ गते आईतबार