मधेसको माग दावी र अन्तरिम आदेश

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रमुख ४ राजनीतिक दलहरुले २०७२ जेष्ठ २५ गते सोमबार राति गरेको १६ बुँदे सहमति अन्तरिम संविधान र मधेस तथा जनजाति, आदिवासी लगायत तमाम उपेक्षित वर्गहरुद्वारा गरिएको आन्दोलनको भावना विपरित रहेको भन्दै उक्त सहमति खारेजीका लागि सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

पर्सा गाविस पोखरिया नपा वडा नं १ घर भइ हाल किर्तिपुर १ बस्ने बर्ष ५४ को विजय कान्त कर्ण, जिल्ला सप्तरी गाविस सिमरहा सिग्यौङ्ग वडा नं. ४ बस्ने श्री राम कृष्ण साह तेलीको छोरी बर्ष ३७ को रिता कुमार साह, समेत २ को वारेस जिल्ला कपिलवस्तु गाविस बाँसखोर वडा नं. ६ घर भई हाल टिकाथली वडा नं. ५, ललितपुर बस्ने बर्ष २७ को रक्षाराम हरिजन (चमार) ले उक्त सहमति विरुद्ध उत्प्रेशन परमादेशको मुद्दा दायर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, संविधानसभाको कार्यालय, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, अध्यक्ष, नेपाली काँग्रेस, अध्यक्ष नेकपा एमाले, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी) र अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), लाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको हो ।

चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकवीच संघीयता र प्रदेश रचना, संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकिय स्वरुप, न्याय प्रणाली स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धमा भएको १६ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. १,२,३,५ र १३ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, २१, ७०, १३८ तथा संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम ९२ देखि १०७ सम्म समेत विपरित रहेकोले संविधान र कानुनसँग बाझिने कुनै पनि सहमति, सम्झौता तथा राजनैतिक संवाद तथा सहमतिको नागरिकता सम्बन्धी निर्णय समेत खारेज गरी पाउनको लागि नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अदालत समक्ष निवेदन दिइएको हो । 

चार दलीय सहमतिको बुँदा नं. १,२ र ३ मा प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा एक संघिय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा संविधानसभा नियमावलीको विपरित रहेको छ  । सो कुराको निर्णय यस संवाद समिति तथा यस समितिबाट हुन नसकेको खण्डमा संविधानसभाबाट नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ  । किनकि प्रदेशको सिमांकन आयोगले गर्ने भनेको छ, कस्तो आयोग बनाउने हो ? त्यसको प्रतिवेदन सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुदैन ? साथै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को उपधारा १(क) ले नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन(स्रोत र अधिकारको बाडफाड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ  । त्यस्तै उपधारा (३) ले राज्यको पुनर्संंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ, भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ भने अन्तरिम संविधानको धारा ८२ ले संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको विघटन भई व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित हुन्छ  । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघियता सहितको संविधानको परिकल्पना गरेकोले संघियताको अन्तिम टुंगो संविधानसभाबाट नै लगाउनु पर्ने भएकोले उक्त सहमति खारेज गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो । 

उक्त सहमतिको बुँदा नं. ५ को प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने भूगोलको आधारमा नभई जनसंखयाको आधारमा मात्रै १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ  । यदि जनसंख्याको आधारमा गरिएन् भने कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ५० हजार जनसंख्या हुने र कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा २ लाख जनसंख्या हुँदा एक मत बराबर चार मतको भिन्नताको अवस्था हुन गई कसैले खसालेको मतको महत्व बढी र कसैले खसालेको मतको महत्व कम हुने भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ समानताको हक र लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरित हुने भएकोले समानताको सिद्धान्त अनुरुप सबैको मतको बराबर महत्वको लागि जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नु पर्नेछ  । 

राष्टिूय सभाको सदस्य कूल सदस्य संख्या जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्दछ  । प्रदेशको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट ४० सदस्य निर्वा्चित हुने भएमा कनै एक प्रदेशको जनसंख्या अर्काे प्रदेश भन्दा दोब्बर तेबर हुँदा सदस्य संख्या समान राख्दा जनसांख्यिक र मतको महत्वमा असर पर्छ तसर्थ ४० सदस्यको बिभाजन प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्छ  । साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड राख्यो भने साना राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ । जसले महिला, दलित, आदीवासी जनजाती तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएकोले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिनु उचित हुदैन  । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना, धारा १२ स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ समानताको हक लगायतको मौलिक हकमा आघात पर्छ  ।

बुँदा नं. १३ मा संवैधानिक अदालतमा सर्वोच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य ४ न्यायधीश सदस्य रहने सहमति गरेको छ, तसर्थ सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने गरी अस्थायी संवैधानिक अदालतको औचित्य हुदैन  । त्यसैले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र १० बर्ष पछि स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार, शक्ति सम्बन्धि विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र स्थायी अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ  ।

नयाँ संविधान घोषणा पश्चात राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुनेछ  । यी संवैधानिक पदहरुमा एकै समुदाय, लिङ्ग र जातीको मानिसहरु हुनु हुँदैन भनी फरक मत राखेको छु  । राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख लगायतको संवैधानिक पदहरु नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ सामाजिक न्यायको हक बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र निर्वा्चित वा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको छ । 

अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा विदेशी बुहारी र ज्वाईलाई समान व्यवस्था हुने भनिए पनि विवाहपछि लगातार सातबर्ष नेपालमा बसोबास गरेमा मात्र विदेशी बुहारीलाई वा ज्वाईलाई अगिंकृत नागरिकता दिने प्रावधान सम्बन्धी सहमतिले सम्पूर्ण खास गरी मधेसी समुदायको संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै सम्पुर्ण नेपालीलाई असर पर्नेछ  ।   विदेसबाट विवाह गरी ल्याइएको बुहारीले सात बर्ष पछी मात्र नागरिकता पाउने र १० बर्षपछि मात्र सार्वजानिक पदमा नियुक्ती हुन पाउने प्रावधानले मधेसी समाजको सीमापारीको समाजबीचको सदियौँदेखीको पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने (समानता सकारात्मक हुन्छ नकारात्यमक हुदैन दुवैलाई विवाह भएपछि तत्काल दिनु भन्दा दुवैलाई ७ बर्ष कुराउनु नकारात्मक समानता हो) तथा समानताको भावना विपरित भएकोले पहिला सहमति भईसकेको प्रावधान अर्थात विवाह हुने वित्तिकै वुहारीको हकमा नागरिकता पाउने प्राबधानलाई कायम गर्न आदेश गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो  । 

२०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्न रिट जारी भएको छ  । साथै राजनीतिक सहमतिमा मधेसी आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गर्नका लागि अहिले भएको राजनैतिक सहमति यो बुँदा छुट्न गएकोले समावेश गर्नु पर्दछ  । त्यसै गरी दू्रत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) संविधानको विधेयेक पारित गर्ने विधिको विपरित रहेको छ  । जुन संविधान सभाले संविधानको विधेयक पारित गर्नु अघि सो विधयेकको प्रस्तावना र धाराहरु संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नु पर्ने लगायतको अधिकारबाट संविधान सभाका सदस्यहरु बन्चित हुनेछन्  । तसर्थ संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम ९२ देखि १०८ सम्मका नियम र नेपाल अन्तरिम संविधान बमोजिम संविधान निर्माण गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो । 

मागदावीहरुः
माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य र कानुनको आधारमा विपक्षीहरुको उक्त सहमतिबाट सम्पुर्ण नेपालीको हक अधिकारमा आघात पर्ने भएकोले अन्तरिम संविधान २०६३को धारा १०७(२) बमोजिम मिति २०७२ जेष्ठ २५ गतेको सहमतिको बुँदा नं. १, २, ३, ५, १३ तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ ।

संघीयता र प्रदेश संरचना ः प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा एक संघिय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा संविधानको धारा १२, ८२ र १३८(१क)(३) तथा संविधानसभा नियमावलीको विपरित रहेकोले राज्यको पुनर्संंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधान सभाबाट गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ  । 

संसद र निर्वाचन प्रणालीः प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने भूगोलको आधारमा गर्दा संविधानको धारा १३ समानताको हक विपरित हुने भएकोले जनसंख्याको आधारमा मात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु गराउनु तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्डले महिला, दलित, आदीवासी जनजाती तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएकोले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ   । 

शासकीय स्वरुपः राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख लगायतको संवैधानिक पदहरु संविधानको धारा २१ बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र निर्वाचित वा नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनि माग दावी गरिएको छ  । न्याय प्रणालीः स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार, शक्ति सम्बन्धि विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र स्थायी अदालतको रुपमा स्थापना गर्न व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग दावी गरिएको छ   । 

नागरिकताः अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा वुहारीको हकमा विवाह हुने वित्तिकै नागरिकता पाउने प्राबधानलाई कायम गर्नु गराउनु भनि परमादेश जारी गर्न माग दावी गरिएको छ  । मधेसी आयोगः मिति २०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्नु र नयाँ संबिधानमा संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग दावी गरिएको छ  ।

द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) तथा संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९९, १००, १०२, १०३, १०५, १०६, १०७ समेतको विपरित रहेकोले द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण नगर्नु, नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ  ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
उक्त रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश गिरीश चन्द्र लालको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अन्तरिम आदेशमा के भनिएको छ ?
यसमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदन तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री दिपेन्द्र झा, धिरेन्द्र कुमार शाह, रमन कुमार कर्ण, राजेश अहिराज, सुनिल कुमार पटेल, गौरी शंकर महत्तो समेतले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं.१,२ र ३ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं.४,५,६ र ७ ले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल भई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।

यसमा निवेदन दावीमा माग गरेका मुख्य विषयहरु मध्ये संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, नागरिकता र मधेसी आयोगका सम्बन्धमा विपक्षीहरुका तर्फबाट लिखित जवाफहरु परी सकेपछि विचार हुने भै निस्कर्षमा पुगिने हुँदा वर्तमान संवैधानिक प्रक्रिया र व्यवस्था विपरित संघीयता र प्रदेश संरचना सम्बन्धमा केही दलहरु बीच भएको १६ बुँदे सम्झौता अनुसारको संविधान सभाबाट अपनाइएको प्रक्रिया सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं भनी उल्लेख भै उक्त संविधानको धारा(१) को उपधारा (१) अनुसार वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई मुल कानुन भनी उपधारा (२) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी भनिएको र सोही संविधानका व्यवस्था अनुसार संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं राजनैतिक दलहरु समेतको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त संविधान एवं संबैधानिक कानुन एवं प्रचलित कानुन अनुसार नै राज्य र राज्यले स्थापना गरेका निकायहरु समेत सञ्चालित हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । जहाँ सम्म संघीयता र प्रदेशको संरचनाको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१) मा बर्गीय, जातिय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य  गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिने छ । उपधारा १(क) मा मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिक, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरु सीमा संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उपधारा (२) मा उपधारा(१) र(१क) बमोजिम राज्यको पुनसंरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोेगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी उपधारा (३) मा राज्यको पुनसंरचना तथा संघीय शासन प्रणाली स्वरुप सम्बन्धि विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट भनिएको छ । 

उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानका धारा ८२ सँग जोडेर हेर्दा सो धारामा  संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भनी भनेबाट धारा १३८ मा भने अनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनु भन्दा अगाडी संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरित हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसबाट भै रहेको संवैधानिक व्यवस्था विपरित संविधान बनाउने चेष्टा भएका आउने संविधान समेत विवादास्पद हुने राष्टूको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका समेत हुन सक्दछ । त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूर्णीय क्षति हुन सक्ने हुँदा विपक्षहरु तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा (१), ८२ र १३८ को व्यवस्था विपरित कुनै कार्य नहोस भनी अर्को आदेश नभए सम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरु समेतलाई गराई नियमानुसार गर्नु ।
सर्बोच्चको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याता मानिएको छ । यसैअनुरुप १६ बुँदे सहमतिका विरुद्ध परेको रीटमा अदालतले अन्तरिम संविधानको व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ । र, यस सन्दर्भमा अदालतको परामादेशमा तीनवटा व्याख्या गरिएको छ ः
एकः संविधानको धारा १३८ ले मधेसी, जनजातिलगायत पिछडिएको समुदायको चाहनालाई आत्मसाथ गरी राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने स्पष्ट बताएको अदालतले प्रष्ट्याएको छ ।

प्रदेशहरुको नाम, सीमांकनका साथै केन्द्र र प्रदेशहरुको सूची पनि संविधानसभाले नै निर्धारण गर्ने अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट लेखिएको अदालतले नेताहरुलाई स्मरण गराएको छ ।

१६ बुँदे सहमतिमार्फत् प्रदेशहरुको नाम र सीमांकन संविधानभाले नभई रुपान्तरित संसदबाट गराउने र जनजाति, मधेसीको चाहना पूरा हुन नदिने कांग्रेस एमालेका नेताहरुको मनसायमाथि अदालतको यो परमादेशले गतिलै झापड हानेको छ ।

दोस्रो ः प्रदेशहरुको नामांकन र सीमांकन व्यवस्थापिका संसद र भावी प्रदेशसभालाई जिम्मा लगाउनु र संविधानसभालाई सो अधिकारबाट कुण्ठित गराउनु संविधान विपरीत हुने परमादेशमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा अदालतले अन्तरिम संविधानको धारा ८२ मा टेकेर भनेको छ कि पूर्णरुपमा संविधानको काम नसकी संविधानसभा विघटन हुँदैन ।
नाम र प्रदेशको सीमाबारे सूची नबनाई उधारो संविधान जारी गरेर संविधानसभालाई निश्क्रिय बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ । यसको अर्थ, १६ बुँदे सहमति संविधानको धारा १३८ मात्रै होइन, धारा ८२ को समेत विपरीत छ भन्ने उसको व्याख्या छ ।

तेस्रो ः सर्वोच्च अदालतले ‘लिटरल इन्टरप्रिटेसन’ बाट अलि अगाडि बढेर गरेको अर्को ‘सुप्रिम इन्टरप्रिटेसन’ के हो भने संविधानमा मधेसी, जनजाति लगायत पिछडिएको समुदायको भावना, आकांक्षा एवं चाहनालाई समेट्नुपर्छ, अन्यथा त्यस्तो संविधानले शान्ति र अमनचयन कायम गराउन सक्दैन ।
यसको अर्थ यो हो कि संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाइरहेका जनजाति र मधेसी एवं महिलाको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । सर्वोच्च अदालतले एमाओवादीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर जनजाति र मधेसीका पक्षमा ‘क्रान्तिकारी’ परामादेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे सहमति संविधानविपरीत रहेको किटानी गरिसकेपछि अन्तरिम संविधानको धारा १ लाई पनि उधृत गरेको छ । संविधानको धारा १ मा भनिएको छ कि संविधान देशको मूल कानून हो र योसँग बाझिएका अन्य चिज (यसमा १६ बुँदे पनि पर्छ) अमान्य हुन्छन् । संविधानको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । अदालतको यो आदेशले मुलुकमा आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका मधेसी, जनजाति, दलित र महिलालाई सबैभन्दा बढी खुशी बनाउने देखिन्छ । तत्कालीन फाइदा घाटाको हिसाबले हेर्दा अदालतको यो आदेशले विशेषतः नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र रहेका पहिचानविनाको संविधान चाहने नेताहरुलाई घाटा लगाएको छ । मधेसवादी र जनजाति पार्टीहरुलाई सबैभन्दा बढी लाभ प्रदान गरेको छ । एमाओवादीलाई भित्रभित्रै फाइदा पु¥याए पनि १६ बुँदेमा हस्ताक्षरकर्ता भएको नाताले एमाओवादीले लाभ उठाउने स्थिति छैन । अदालतले हानेको धक्काको चोट एमाओवादीलाई पनि लागेकै छ ।

२०७२ अषाढ १३ गते आईतबार