रसायनिक मल र गहुँ विउको कालोबजारी किसान मर्कामा, सम्बन्धित निकाय मौन

राष्ट्रिय विउ विजन कम्पनी लि. जनकपुरमा 

गहुँको विउ किन्नको लागि लाइनमा

 महिला पुरुष किसानहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

धनुषा, महोत्तरी तथा सर्लाही जिल्लाका किसानहरु अहिले मल खाद्य तथा गहुँको उन्नत विउ नपाएर मर्कामा परेका छन् । डिलर, कृषि सामग्री कम्पनी, साल्ट टेूडिङ कन्सर्न, राष्टिूय विउ विजन कम्पनीको मिलेमत्तोमा मल र गहुँको विउको कालोबजारी हुने गरेपछि किसानहरुले मल र विउ पाउन सकेका छैनन् । कृषि सामग्री कम्पनीले किसानलाई सिधै रसायनिक मल विक्री वितरण नगरी सहकारी संस्था, डिलर र साल्ट टेूडिङ मार्फत विक्री वितरण गर्ने हुनाले किसानहरुले मल सहज रुपमा पाउन सकिरहेको छैन । मलको कालोबजारी पहिलो पटक भएको होइन । प्रत्येक वर्ष सरोकारबाला निकायहरुको मिलेमत्तोमै कालोबजारी हुने भएपछि किसानहरु महँगो शुल्क तिरेर मल किन्न बाध्य छन् ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुरले रसायनिक मल वितरण गर्नका लागि धनुषामा २ सय र महोत्तरीमा १ सय डिलर निर्धारण गरेका छन् । प्रत्येक डिलरका लागि युरिया ९ सय ५२ रुपैयाँ प्रति बोरा, डिएपी २ हजार ३ सय १ रुपैयाँ प्रति बोरा, पोटास १ हजार ६ सय १ रुपैयाँ प्रति बोरा र भर्मि कम्पोस्ट १ सय ५१ रुपैयाँ प्रति बोरा मुल्य निर्धारण गरिएको छ । यातायात खर्च र लोड अनलोडको श्रमिक खर्च मात्र जोडेर सहज रुपमा र सुपथ मुल्यमा मल विक्री वितरण गर्न रसायनिक मल आपुर्ति समितिले निर्धारण गरेको छ । तर, मोटो रकम कमाउनका लागि प्रायः जसो डिलरहरुले गाउँमा मल लगेर विक्री वितरण नगरी सहरमै वढी मुल्यमा ती डिलरहरुले मल विक्री वितरण गर्ने गरेको किसानहरुको गुनासो छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लि. जनकपुरमा 

रसायनिक मल ट्रकबाट अनलोड गरिदै ।

शुक्रबार मल र गहुँको विउ किन्न सामग्री कम्पनी र विउ विजन कम्पनीमा पुगेका किसानहरुको के आरोप थियो भने गाउँमा रहेका डिलरहरु आफ्नो पसल कहिल्यै खोल्दैनन्, खोल्यो भनेपनि मल वा गहुँको विउ नै छैन, छ भनेपनि यति न विक्री मुल्य बताउँछन् कि किन्नै सकिन्न । हुन त यस आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को प्रथम चौमासिक लक्ष्य अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले रसायनिक मल डिलरहरुलाई विक्री वितरण गरिसकेको छ । तर, किसानको हातमा उक्त मल पुग्न सकेको छैन । लक्ष्य अनुसार २२ सय मेटिूक टन यूरिया मध्ये २२ सय २२.६ मेटिूक टन पुर्ती, १२ सय  मेटिूक टन लक्ष्य रहेको डिएपी मध्ये १३ सय ८५ मेटिूक टन आपुर्ति र ६० मेटिूक टन लक्ष्य रहेको पोटासमध्ये  ९७ मेटिूक टन आपुर्ति गरिसकिएको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त कार्यालय प्रमुख नारायण टुँडुको दावी छ ।

गहुँको विउमा पनि कालोबजारी

राष्टिूय विउ विजन कम्पनी लिमिटेड जनकपुरले धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका किसानहरुका लागि उन्नत जातिका गहुँको विउ विक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । त्यसका लागि धनुषामा २३, महोत्तरीमा १८ र सर्लाहीमा ९ गरि कुल ५० वटा डिलरहरुलाई गहुँको विउ विक्री वितरण गर्न कम्पनीले जिम्मेवारी दिएको हो । एनएल, गौतम, विजय र भृकुटी गरी चार जातीका गहुँको विउ १ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ प्रति बोरा कम्पनीले डिलरहरुलाई विक्री वितरण गर्ने गरेको छ । १ बोरामा ४० किलो गहुँ हुन्छ । ११ मंसिरसम्म धनुषामा २ सय ८ मेटिूक टन, महोत्तरीमा १ सय १४ मेटिूक टन र सर्लाहीमा १ सय ५० मेटिूक टन गहुँ वितरण गरिसकिएको कम्पनीका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामबाबु महत्तोको भनाई छ ।

धनुषामा २ सय ७५ टन, महोत्तरी र सर्लाहीका लागि क्रमशः २ सय २५ टन गहुँको विउ डिलरहरुका लागि कोटा छुट्याइएको छ । धनुषाको लागि कोटामा आधा आधा डिलर र कम्पनीले छुट्याएको छ । धनुषामा कम्पनीमा गएर एउटा किसानले १ देखि २ बोरा सम्म गहुँको विउ किन्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको लागि किसानले डिलर मार्फत नै विउ किन्नु पर्ने बाध्यताका कारण किसानहरु चर्को मुल्य तिरेर मल किन्नु परेको छ । कम्पनीका निमित्त कार्यालय प्रमुख महत्तो भन्छन,“किसानहरुको गुनासो आफ्नो ठाउँमा हुनु स्वाभाविक हो । हामीले पनि अनुसन्धान गर्दै छौं । यदि कुनै किसानले डिलरले कालो बजारी गरेको प्रमाण ल्यायो भने उक्त डिलरको डिलर सिप खारेजी गर्ने छौं ।”

जिल्ला कृषि विकास शाखा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुख रामप्रकाश साह भन्छन,“ मल तथा विउको कालोबजारी भएको समाचारहरु प्रकाशित भएपछि विभागले पनि हामीलाई सोधेको छ । कतिपय ठाउँमा डिलर नै छैनन्, त्यहाँ किसानको पहुँच नभएपछि कालोबजारी भएको भन्नु स्वाभाविक हो । तर, हामीले अनुसन्धान जारी राखेका छौं, दोषी पाइए कारवाही हुनेछ ।”

सम्वन्धित निकायले जे जस्तो भनेपनि यो समस्या यस पटक मात्र देखिएको होइन । बर्षेनी डिलरहरु कालोबजारी गरेर मालामाल हुने र किसानहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । सरोकारबाला निकायले प्रत्येक वर्ष यसरी नै आलटाल गरी घटनाको ढाक छोप गर्ने गर्छन तर कुनै पनि कालोबजारी गर्ने डिलरलाई हालसम्म कुनै पनि किसिमको कारवाही हुन सकेको छैन । ती निकायका अधिकारीहरुले प्रतिबद्धता गरे अनुसार कारवाही हुन्छ की हुँदैन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ ।

२०७१ मंसिर १४ गते आईतबार