अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
तराई माथिको नेपालको औपनिवेशिक मुक्तिको लागि बन्दुक उठाएर विद्रोह गरी भुमिगत भई अखिल तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरी जयकृष्ण गोइतले हिंसाको बाटो रोजेका थिए । जय कृष्ण गोइतले वर्तमान नेपालद्वारा शासित तराई प्राचीन कौशल, काशी र मिथिला (विदेह) जनपदहरुको उत्तरी हिस्सा रहेको बताउँदै आएका छन् । १६ मार्च २००८ मा अखिल तराई मुक्ति मोर्चाको प्रथम राष्टिूय महाधिवेशन तयारी समितिका लागि गोइतले जारी गरेको अपिलमा यी जनपदहरु प्रारम्भमा आ(आफ्नै जनपदका निकासीद्वारा स्वासित रहेको थियो, बताइएको छ । चौदहौं शताब्दीको पूर्वाद्धमा कैयौं वर्ष सम्म तराईको सिमरौनगढद्वारा नेपाल उपत्यका शासित रहेको थियो । कालान्तरमा तराई मुगल शासकहरुको अधिनमा रह्यो, तत्पश्चात ब्रिटिश शासकहरुद्वारा र अब तराई नेपालको औपनिवशिक शासनको अधिन छ ।
उनले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तीमा मातृभूमि तराईको मुक्ति तराईको मुल निवासीहरुका लागि ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको र जब सम्म तराईको मुक्ति हुँदैन तबसम्म तराईका मुल निवासीहरुको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक एवम राष्टिूय पहिचान आदि समस्याहरुको कुनै पनि बास्तविक र स्थायी सामाधान सम्भव नरहेको बताएका थिए ।
यसरी गोइतकै बाटो पछियाउँदै मधेसका थुप्रै यूवाहरु भुमिगत हुँदै तराईको मुक्तिकामी आन्दोलन भन्दै बन्दुकको बाटोलाई रोजे । सोही क्रममा उनीहरुले मचाएको हिंसाबाट मधेसमा व्यापक धनजनको क्षति भयो । कतिपय व्यक्तिको हत्या भयो, कतिपय अपहरित भए, पलायन भए, बम विस्फोट, चन्दा आतंक बढदै गयो । तराईमा जनता त्रसित हुन बाध्य भए ।
 |
| जनकपुरमा संवैधानिक संवाद सहमति समितिको प्रारम्भिक वार्ता समितिसँग जनकपुरमा वार्ता गर्न आएका मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारीका अनिल सिंह, रामबाबु यादव र रामप्रताप यादव । उनीहरु जनकपुरमा सोही दिन पहिलो पटक सार्वजनिक भएका थिए । |
प्रशासनको टाउको दुखाई बन्दै गएको सशस्त्र समुहलाई समाप्त पार्न राज्यपनि विभिन्न रणनीति अपनाउन थाले । संविधानसभाको पहिलो चुनाव भएपछि गठित सरकारी वार्ता टोलीहरुले बन्दुक उठाएर विद्रोह गरेकाहरुलाई शान्तिपुर्ण वार्तामा आई मुलधारमा आउन आह्वान गरे । एकातर्फ कतिपय समुहहरु बार्तामा आउन थाले भने अर्कोतर्फ प्रहरीले सशस्त्र समुहका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्न थाले । यतिमात्र होइन प्रहरीको दोहोरो भिड्न्तको नाउँमा जवावी कारवाहीमा सशस्त्र समुहका थुप्रै नेताहरु मारिन थाले । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन भए पश्चात नेपाल सरकारद्वारा गठित सरकारी वार्ता टोलीहरुले मधेसका थुप्र्रै समुहहरुसँग विभिन्न चरणका वार्ताहरु गरे । ९ बैशाख २०७० सम्ममा सरकारी वार्ता टोलीले तराई(मधेसका कुल १५ वटा सशस्त्र समुहहरुसँग वार्ता गरेका छन् । एउटा समुहसँग न्युनतम १ देखि ५ पटक सम्म पनि वार्ता गरिएको छ । यसरी कुल २२ पटक सम्झौता गरिएको हो ।
नेपाल सरकार र सशस्त्र समुहका वार्ता टोलीहरु बीच भएको विभिन्न चरणको सम्झौतामा सबै समुहहरुसँग वार्ता अवधि सम्म सशस्त्र समुहका वार्ता टोलीका सदस्यहरुको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने, सशस्त्र समुहहरुले सशस्त्र कारवाही स्थगित गर्ने एवम कानुनले निषेध गरेका कुनै पनि गतिविधि संचालन नगर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि सो समुहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक रुपमा व्यवहार गर्ने, जेलमा रहेका र मुद्दा लगाइएका आफ्ना कार्यकर्ताहरुको नामावली नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने र सो सम्बन्धमा छानविन गरी क्रमशः रिहा गर्दै जाने, स्वतन्त्र एवम शान्तिपुर्ण रुपमा राजनीतिक सभा, जुलुस, ¥याली, गोष्ठी, सेमीनार तथा राष्टू निर्माणका कार्यक्रम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय संग समन्वय गरी संचालन गर्न सकिने, मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि अन्य द्वन्दरत राजनीतिक समुहहरुलाई समेत वार्ताको टेवलमा ल्याउन पहल गर्ने भनेर चार देखि पाँच बुँदा सम्म दुवै पक्ष बीच पहिलो चरणमा सहमति हुने गरेको थियो ।
 |
मधेसी भाइरस किलर्ससँग जनकपुरमा
गरिएको सहमति तथा सम्झौता पत्र ।
|
त्यसैगरी दोस्रो चरणमा उपलब्ध गराएको नामावली अनुसार बन्दी कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा एक महिना भित्र शुरु गरिने, सम्पुर्ण हतियारहरु २०६८ भाद्र १४ भित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउने, २०६८ साउन २६ मा मन्त्रालयमा बुझाएको विवरण अनुसार मोर्चाको आह्वानमा भएको आन्दोलनका क्रममा मृत्युभएका मृतकहरुको नामावली सम्बन्धमा यथार्थ छानविन गरी ऐकिन गर्न गृहमन्त्रालयमा लेखि पठाउने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नेता कार्यकर्तालाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विधिगत रुपमा मन्त्रालयमा प्राप्त नभएकोले स्वीकृत चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्शन र सो अनुसारको बिल भरपाई सहितको विवरण प्रष्ट भएपछि प्रक्रिया अघि वढाउने र मोर्चासँग भएका तीन वटा सवारी साधनहरुलाई १० भाद्र २०६८ सम्मका लागि सवारी पास उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ५ बुँदे सम्झौता अखिल तराई मुक्ति मोर्चा संस्थापन पक्षका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक विनोद कुमार चौधरी (विवेक) र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पम्फा भुसाल बीच २३ साउन २०६८ मा सम्झौता भएको थियो । यसरी थुप्रै समुहहरुसँग दुई देखि तीन चरण सम्म सरकार र सशस्त्र समुहका वार्ता टोलीहरुसँग सम्झौता भई कतिपय समुह मुलधारमा आइसकेको छ । तर, पक्राउ परेका मोर्चाका कार्यकर्ताहरुलाई रिहाई गराउन र मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा फिर्ता गराउन सशस्त्र समुहका वार्ता टोलीहरु विफल भएपछि केही समुहहरु पुनः हतियार उठाए भने केही नेताहरु आफु सुरक्षित अवतरण गरे ।
सहमति सम्झौता कार्यान्वयन सिफारिस आयोग २०७१
नेपाल सरकारले विभिन्न समुहहरुसँग विभिन्न समयमा गरेको सहमति र सम्झौता किन कार्यान्वयन हुन सकेन सो सम्बन्धि अध्ययन तथा सिफारिस गर्नका लागि नेपाल सरकारले सहमति सम्झौता कार्यान्वयन सिफारिस आयोग २०७१ गठन गरेको छ । पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जका पुर्व मुख्य न्यायाधिश केशव मैनालीको संयोजकत्वमा अधिवक्ता दिपेन्द्र झा, प्राध्यापक डा.राजकुमार राई, अधिवक्ता रिता मैनाली, शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण घिमिरे सदस्य सचिव हुने गरी ११ अषाढ २०७१ मा उक्त आयोग गठन गरिएको हो । ६० दिनभित्र सिफारिस पठाउन म्यान्डेट पाएका उक्त आयोगले विगतका सहमति सम्झौताहरु अध्ययन गरेका छन् ।
 |
जनकपुरमा वार्ता गरेपछि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा
पृथ्वी समुहका आशमान यादव, महाराज यादव र योगेन्द्र यादव ।
|
सहमति र सम्झौताहरु वार्तामा आएका सशस्त्र समुहहरुले पनि अवज्ञा गरेका छन् । वार्तामा आउँदा सहमति गरे अनुसार उनीहरुसँग रहेका हातहतियारहरु पनि फिर्ता गरेको छैन । सह सचिव घिमिरे भन्छन,“वार्तामा आएर पनि चन्दा माग्ने, हतियार बोक्ने र आपराधिक कृयाकलापहरुमा संलग्न हुने गरेको सुरक्षा निकायहरुको प्रतिवेदन सरकारलाई जाने गरेको हुनाले सशस्त्र समुहहरुले पनि आफुहरुसँग भएका सम्पुर्ण हतियार यति नै हुन भनेर भन्न सक्नु प¥यो र राज्यलाई बुझाएर राज्यको विश्वास जित्न सक्नु प¥यो । एक पटक हतियार विसाई सकेपछि पुनः उठाइने छैन भनेर राज्यलाई उनीहरुले विश्वास पनि दिन सक्नुप¥यो ।” उक्त आयोगले भदौ ७ गते प्रधानमन्त्रि सुशिल कोइरालालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
द्वन्द समाधान गर्न संसद पनि सक्रिय
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि संवैधानिक राजनैतिक संवाद सहमति समिति गठन भएको छ । जसको अध्यक्ष एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई छन् । अहिलेको सभामा कम समिति बनाएर सारा अधिकार समितिलाई दिएर नियमावलीमै परिवर्तन गरी जम्मा ५ वटा समिति बनेको छ । त्यही समितिको बैठकले प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिको गठन ग¥यो ।
नेपाली कांग्रेसका सभाषद आनन्द प्रसाद ढुङगानाको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय उक्त उपसमितिमा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, एमाओवादीका शक्ति बस्नेत, तमलोपाका सर्बेन्द्रनाथ सुक्ला, संघीय समाजवादी पार्टीका अशोक राई सदस्य छन् । पहिलेको संविधानसभामा रहेको संवैधानिक समितिले संविधानसभा भित्रको मतान्तर रहेका विषयहरु अर्थात सहमति र असहमतिका विषयहरुलाई टुङ्गयाएर संविधान बनाउने उद्देश्य थियो । तर अहिले गठन भएको समितिको टिओआरमा नै संविधानसभा भित्रका पार्टीहरुका बीचका विमतीहरुलाई सहमतिमा पु¥याउने र संविधानसभा बाहिर रहेका विभिन्न समुहहरु, पार्टीहरु, सरोकारबालाहरु, संविधानसभा चुनावमा सहभागि भएर पनि सभाभित्र जान नसकेका राजनीतिक दलहरु लगायत अन्य सरोकारबालाहरुसँग पनि छलफल गरी तिनका कुराहरुलाई संविधानसभा भित्र कसरी पु¥याउन सकिन्छ उद्देश्य बोकी समितिले वार्ता प्रक्रिया थालेको समितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । शासकिय स्वरुप, राज्य पुर्नसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, मौलिक अधिकार लगायतका विषयमा धारणा पु¥याउन सरोकारबालाहरुसँग सहमति नै नगरिकन संविधान जारी गर्न अप्ठ्यारो हुने हुनाले हामीले वार्ता गरिरहेको उनले बताए । उक्त समिति बन्नु भन्दा अगाडी सभाषद पुर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले सरकारले अहिले सम्म बार्ता गरेका समुहहरु कति छन् त्यसको निकर््यौल गर्ने, राजनीतिक समुह, सरोकारवालाहरु, सशस्त्र समुहहरुसँग के के सम्झौता भयो, कति कार्यान्वयन भयो भएन, कार्यान्वयन भएन भने किन भएन लगायत तिनीहरुको माग के के छन् भन्ने सवालमा शान्ति मन्त्रालयले प्रारम्भिक वार्ता समितिलाई १ सय १ वटा समुहहरुसँग वार्ता गर्न भनेका छन् । सुरक्षा निकायले पनि यी समुहहरुसँग वार्ता गर्नु भनेर भनेको ढुङ्गानाले बताए ।
जनकपुरमा ५ सशस्त्र समुहहरुसँग वार्ता
संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमतिको प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिले जनकपुरमा २४ देखि २७ साउन सम्म हुने भनिएको वार्तामा सहभागि हुन ९ वटा सशस्त्र समुहहरुलाई औपचारिक रुपमा पत्राचार गरेको थियो । २२ साउनमा गरिएको पत्राचारमा मधेसी भाईरस किलर्स (जयप्रकाश यादव समुह), संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (संजय कुमार गुप्ता समुह), तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टी नेपाल (गजेन्द्र कुमार मण्डल अनुराग समुह), तराई कोब्रा (अजय कुमार सिंह सिवा समुह), अखिल तराई मुक्ति मोर्चा (जयकृष्ण गोइत समुह), जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (नागेन्द्र पासवान ज्वाला समुह), जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (मनोज मुक्ति समुह), तराई मुक्ति मोर्चा (रामबाबु यादव प्रकाश समुह), जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (पृथ्वी समुह) लाई पत्राचार गरेको थियो । जयकृष्ण गोइतले हालै आएर तराई कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) गठन गरेको बताईन्छ । त्यसैले ७ माघ २०६७ मा गोइत समुहबाट बार्तामा आएका समुहलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
जनकपुरमा मधेसी भाइरस किलर्स, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पृथ्वी समुह, मधेस राष्टू जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्त्रिकारी, अखिल तराई मुक्ति मोर्चासँग वार्ता गरेको थियो । मनोज मुक्ति समुहले जेलमै रहेको बरिष्ठ नेता राजन मुक्तिको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेका कारण जेलबाट कसैलाई छोडाएर वार्ता गर्न नसकिने हुँदा मनोज मुक्ति आफै आए उनको सुरक्षाको लागि हामीले व्यवस्था मिलाउने थियौं भनेर ढुङ्गानाले बताए । ५ वटा समुहहरुसँग गरिएको वार्तामा संसदका तर्फबाट संयोजक ढुङ्गाना, सदस्यहरु अशोक कुमार राई, शक्ति बहादुर बस्नेत, सर्बोन्द्र नाथ सुक्ला, सुरेन्द्र पाण्डे, आमन्त्रित सदस्य सभाषदहरु मेघराज नेपाली निषाद, दिनेश प्रसाद परसैला यादव, डा. विजय कुमार सिंह, शत्रुधन महत्तो, पुर्वसांसद योगनारायण यादव, सचिव मुकुन्द शर्मा, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव देव बहादुर अधिकारी, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रुपमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत १६ जना सदस्यहरु सहभागी भएको थियो ।
संयोजक ढुङ्गानाका अनुसार वार्ताहरु सकारात्मक रुपमा अगाडी वढेको छ । हिजो सरकारसँग वार्ता गरिएको थियो भने अहिले सभाषदहरुसँग एक किसिमले व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभा दुवैले वार्ता गरेका हुनाले तिनीहरुले उठाएका विषयहरु समितिको पुर्ण वैठकमा लगेर छलफल गरी कार्यान्वयन गरिने छ । अब प्रश्न के उठछ भने जयकृष्ण गोइत, ज्वाला समुह, मनोज मुक्ति लगायत कतिपय समुहहरु वार्तामा नै नआउँदा द्वन्द समाधान होला त ?
२०७१ भादौ ०१ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment