मन्त्रि निधिले अड्को थापेपछि एडीबी परियोजनामा फेरी ‘ग्रहण’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरको पुर्वाधार विकासका लागि अतिनै महत्वपुर्ण मानिएको एसियाली विकास बंैकको अनुदानमा एकिकृत सहरी विकास परियोजनाले विस्तारै गति लिन लागेकै बेला पुनः ‘ग्रहण’ लागेको छ । जनकपुर नगरपालिका भित्र विभिन्न खण्डमा गरी कुल २६ किलोमिटर सडक र नाला निर्माण हुने भनिएको उक्त परियोजनाका लागि फेरी अडचनहरु देखिन थालिएको छ । विभिन्न विवादका वावजुद राजनीतिक दलहरु बीचको सहमति अनुसार फोहर मैला व्यवस्थापन स्थल निर्माणका लागि जिल्लाको फुलगामा स्थित जग्गा प्राप्ति भईसकेको भएपनि नेपाल सरकारका एक जना मन्त्रिले उक्त जग्गा कुनै पनि हालतमा उक्त प्रयोजनका लागि नदिने बताए पछि उक्त परियोजना फेरी धरापमा पर्ने निश्चित छ ।
एसियाली विकास बैंकको परियोजनामा सिफारिस गरिएको फुलगामा गाविसको मनियारी स्थित जग्गामा फोहर मैला व्यवस्थापन स्थल निर्माण नगर्न भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रि विमलेन्द्र निधिले जनकपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेलाई निर्देशन दिएका छन् । उक्त जग्गा यस अघि नै राजर्षी जनक विश्व विद्यालय स्थापनाको लागि प्रस्तावित गरिएको भन्दै मन्त्रि निधिले कुनै पनि हालतमा त्यहाँ लेन्डफिल साइट र डम्पीङ साइटको रुपमा प्रयोग गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । उक्त जग्गामा राजर्षी जनक विश्व विद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय स्थापना गरिने मन्त्रि निधिले बताएका थिए । फोहर मैला व्यवस्थापन स्थल निर्माण गर्नका लागि जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा उमा प्रेमपुरको वार्ड नं. १ स्थित मालटोलको जंगल बैकल्पिक उपाय हुन सक्ने उनले सुझाएका थिए ।
मालटोलको जंगलमा नेपाल सेनाको स्वामित्व 
मन्त्रि निधिले सुझाएका उक्त जग्गा मध्ये ८ सय २५ विघा जग्गा यस अघि नै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपाल सेनालाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । नेपाली सेनाले उक्त जग्गामा वृहत तालिम केन्द्र आर्टिलरी सेन्टरको रुपमा प्रयोग गरिरहेको हुनाले त्यहाँ नेपाली सेनाको भवनहरु पनि निर्माण हुन लागेको जिल्ला बन कार्यालय धनुषाका एक जना कर्मचारीले द एक्सक्लुसिभलाई बताए ।
 नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २२ जेठ २०५९ को निर्णय अनुसार पुर्व सरस्वतीपुर र मुर्गियाको पश्चिम तर्फको आवादी जग्गा चौकी टोल र डाँडा टोल र पुर्वतर्फको आवादी जग्गा सँगै जगधर खोला, उत्तरी आर्टिलरी फाइरिङ रेन्ज र दक्षिण पुर्वपश्चिम राजमार्ग २ सय मिटर उत्तर गरी पश्चिम पट्टिको २५ विघा छाडि २ सय २५ विघा जग्गाको स्वामित्व बन विभागमै रहने गरी नेपाली सेनाले आर्टिलरी शिक्षालय स्थापना गरी संचालन गर्ने गरी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी पुर्वसरस्वतीपुर र मुर्गियाको खेती तथा बलुवाखोलाको वगर सिमाना, पश्चिम जगधर खोला, चौकी टोल, डाँडा टोलको खेती सिमाना, उत्तर पुर्व घोषित आर्टिलरी फाइरिङ रेन्जको दक्षिण पश्चिम सिमाना र दक्षिण प्रस्तावित आर्टिलरी तालिम शिक्षालयको उत्तर सिमाना चार किलाभित्रको ६ सय विघा जंगल सबै नेपाल सरकारले घोषणा गरे अनुसार नेपाल राजपत्रको भाग ४ मिति १९ भदौको सुचनामा प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त निर्णय अनुसार नेपाली सेनाले देशकै सबैभन्दा ठुलो तालिमका लागि भवनहरुको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ भने त्यहाँ विरेन्द्र बजारको जंगलमा विमान स्थल समेत बनाउने नेपाली सेनाको  योजना रहेको छ ।
चुरेक्षेत्रका पानी रिचार्ज हुने मुहान पनि उक्त क्षेत्रमा नै रहेका कारण त्यहाँ यदि फोहर मैला व्यवस्थापन स्थल निर्माण गरियो भने तराई मधेसमा आउने भुमिगत पानी पनि प्रदुषित हुने खतरा रहेका कारण पनि जनस्वास्थ्य माथि ठुलै खेलवाड हुने र प्रतिकुल असर पर्ने हुनाले  उक्त क्षेत्र उपयुक्त विकल्प नरहेको विज्ञहरु पनि बताउँछन् । जसरी फुलगामाका स्थानिय वासिन्दाले फोहर मैला भण्डारण गर्दा उक्त क्षेत्रका मानिसहरुको जिवनमा प्रतिकुल असर पर्ने र वातावरण समेत प्रदुषित हुने खतरालाई इङ्गित गर्दै विरोध गरिरहेका छन् त्यसैगरी उक्त क्षेत्रका जनताले पनि विरोध गर्न सक्ने राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका धनुषा अध्यक्ष महाशंकर ठाकुरले बताए । उक्त परियोजनाका लागि कामहरु पनि सुरु भइसकेको अवस्थामा ल्याण्ड फिल साइटका लागि अर्को  विकल्प छनौट गर्न अब कठिन हुने र परियोजना नै फिर्ता हुन सक्ने परियोजनाका सहायक प्रवन्धक समेत रहेका जनकपुर नगरपालिकाका इन्जिनियर विरेन्द्र यादवले बताएका छन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका ४ नम्बर क्षेत्रका सभापति सदाशिव मिश्रले अब कुनै पनि हालतमा परियोजना फर्केर जान दिनु नहुँने बताएका छन् । त्यसैगरी एक जना स्थानिय नेता कौशलेन्द्र मिश्रका अनुसार जनकपुरको विकासका लागि मन्त्रि निधिको छाति फराकिलो भएन, उनका लागि फुलगामाका जनता मात्र जनता हुन, जनकपुरका जनतासँग उनको कुनै सरोकार नै नदेखिनु दुर्भाग्यपुर्ण कुरा हो ।
राजर्षी जनक विश्व विद्यालय स्थापना सम्बन्धि हालसम्मका प्रयासहरु
२०५३ साल भाद्र ९ र १० गते धनुषा जिल्ला विकास समितिको चौथो परिषदको वैठकले राजर्षी जनक विश्व विद्यालय स्थापनाको लागि निर्णय गरेको थियो । ग्रामिण स्वावलम्बन कार्यक्रम अन्तरगतबाट जिविसको प्रत्येक गाविसबाट त्यस समयमा एक एक लाखको दरले रकम प्राप्त गरी हाल उक्त रकम कृषि विकास बैंकमा समेत मौज्दात रहेको छ । १८ चैत्र २०५३ मा धनुषा जिविसको निर्णय अनुसार विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि विमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा ४६ सदस्यीय स्थापना सहयोग समिति गठन गरिएको थियो । ८ भाद्र २०५५ शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालिन मन्त्री महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा विदुर पौडेल, महादेव यादव, नरसिंह नारायण सिंह, महेन्द्र नारायण मिश्र, सुर्यलाल आमात्य, सत्यनारायण ठाकुर, कृष्ण कान्त अधिकारी, राम अवतार यादव समेत ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो । उक्त कार्यदलले २०५७ सालमा शिक्षा मन्त्रालय र विश्व विद्यालय अनुदान आयोगमा विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त कार्यदलले विश्व विद्यालयको संरचना र प्रारुपको संगै यसका लागि आवश्यक जग्गाहरु उपलब्ध गर्न स्थलगत निरीक्षण र अध्ययन गरी विभिन्न ठाउँका कुल लगभग २ हजार ९८ विघा जग्गा प्राप्त गर्ने सिफारिस ग¥यो ।
२४ अषाढ २०५९ मा प्रधान मन्त्रि तथा अर्थमन्त्रि शेरबहादुर देउवाद्वारा प्रस्तुत २०५९÷०६० को बजेट वक्तव्यको बँदा नं. १०९ मा राजर्षी जनक विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । ७ साउन २०६१ को मन्त्रिपरिषदको वैठकको निर्णयले राजर्षी जनक विश्व विद्यालय स्थापना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयद्वारा २० पुष २०६१ मा राजर्षी जनक विश्व विद्यालय सम्बन्धि अध्यादेशको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको र सो अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको उपसमितिमा क्षलफल भई तयार भई अन्तिम समयमा पुगेको बेला तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा सरकार विघटन गरी सम्पुर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि राजर्षी जनक विश्व विद्यालय स्थापना कार्य अवरुद्ध भएको थियो । २०६२÷०६३ को आन्दोलन सफल भएपछि, संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राध्यापक अरुण कुमार दासको अध्यक्षतामा कृष्ण प्रसाद पौडेल, पुष्प कमल सुवेदी र केदार प्रसाद आचार्य सम्मिलित चार सदस्यीय कार्यदल पुनःगठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेपछि २०६७ सालमा पुनः राजर्षी जनक विश्व विद्यालय स्थापनाको लागि विघेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको थियो । सम्पुर्ण प्रकृया र चरण पार गरी अन्तिम स्वीकृतिको लागि निर्णयार्थ मतदानको लागि संसदको वैठकमा प्रस्तुत हुँदा दुर्भाग्यवश कोरम नपुगी वैठक स्थगित भएको थियो । उक्त वैठकमा विमलेन्द्र निधि पनि अनुपस्थित भएका थिए ।
राराब क्याम्पस जनकपुरलाई आधार क्याम्पस मानी राजर्षी जनक विश्व विद्यालयको स्थापना त्रिभुवन विश्व विद्यालय र संस्कृत विश्व विद्यालय जस्तै पुर्ण रुपमा रुचाएको स्वामित्वमा संचालन हुने बताइएको छ । साथै त्रिभुवन विश्व विद्यालयका सिरहा सप्तरीमा संचालनमा रहेका आङगिक विश्व विद्यालयको क्याम्पसहरु पनि राजर्षी जनक विश्व विद्यालय आङगिक क्याम्पसको रुपमा रहने बताइएको छ । सडक डिभिजनको कार्यालय र स्थानिय विकास प्रशिक्षणको कार्यालय रहेको मुजेलिया स्थित सम्पुर्ण कम्पाउण्ड र त्यसको पुर्व पट्टीको गुठीको जग्गामा राजर्षी जनक विश्व विद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय रहने र सिफारिस गरिएको अन्य जग्गामा स्नात्तक र स्नातकोत्तर लगायतका विविध विषयमा शैक्षिक तथा प्रशासनिक निकायहरु स्थापना गरी संचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

२०७० चैत्र २३ गते आईतबार