एन.के. झा
संघिय शासन अपनाउंदा संघिय शासन व्यवस्थाको अक्तिरिक्त संघियसदस्य राज्यको शासन व्यवस्थाको संरचना संविधानमा छुटै गरिनु पर्छ । राज्यहरुको अलग शासन प्रणाली अपनाउदा केन्द्रिय शासन व्यवस्थाको परिपुरक हुनु पर्छ, विपरित हुन भएन । संविधानमा दुबै शासन व्यवस्थाको स्पष्ट उल्लेख गरिनु पर्छ ।
जसरी संधिय शासनमा संसदिय व्यवस्था अपनाईन्छ, त्यसरी नै राज्यमा समानान्तर रुपले राज्य शासन व्यवस्था अपनाईनु पर्छ । जसरी औपचारिक बास्तविक कार्यपालीका प्रमुख रष्टूपति रहेपनि अनौपचारिक वनि रहनु र बास्तविक कार्यपालीका प्रमुख संसद प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री बनिरहन्छ, त्यसरी नै राज्यको मुखय मन्त्रि राज्य व्यवस्थापिका संसद प्रति उत्तरदायी बनी अनौपचारीक राज्य कार्यकारी प्रमुख रहेपनि औपचारीक बनी काम काज गर्न संविधानले नै स्वीकार गरिन्छ । राज्यको मुख्य मन्त्रि आफ्नो मन्त्रिको सल्लाह अनुसार राज्य संसद प्रति उत्तरदायी रहि काम काज गर्नुपर्छ ।
१) राज्यपाल
राज्यको कार्यकारिणी प्रमुख राज्यपाल हुनु पर्छ । जसरी संघिय कार्यपालिका शक्तिको प्रमुख राष्टूपतीलाई स्वीकारीन्छ । त्यस राज्यको कार्यकारणी अधिकार राज्यपालमा निहित गरि राज्यको सबै कार्य राज्यपालको नामबाट गरिन्छ । प्रत्येक राज्यको लागि १ एउटा राज्यपाल हुनुपर्छ तर एउटा राज्यपाललाई १ भन्दा बढी राज्यको राज्यपाल नियुक्ति गर्न सकिन्छ । राज्यपालको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनु हुदैन । राज्यपाललाई राष्टूपतीले आफ्नो कार्यकालको लागि नियुक्ति गरिनु पर्छ । लाभको पद धारण नगरेको ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, कुनै अभियोगमा न्यायलयबाट दोषी प्रमाणित नभएको तथा योग्य, सदाचारी, विद्धान व्यक्तिलाई राष्टूपतीबाट नियुक्ति गरिनु पर्छ । राज्यपालको नियुक्ति तथा सपथ ग्रहन राष्टूपतिले गराउने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ ।
समान्यत राज्यपालको कार्यकाल ५ वर्षको हुनु पर्छ । तर राष्टूपतिद्धारा ५ वर्ष पहिले नै अवकास हुन सक्छ । किनकी ५ वर्ष सम्मको राष्टूपतिको कार्यकाल सम्म मात्र राज्यपालले पद धारण गर्न सक्नु पर्छ । संविधानको उलघंन, भ्रष्टाचार, अपराध, राजद्रोह, अनैतिक कार्य गरेमा मात्र राष्टूपतिले राज्यपाललाई हटाउन सक्ने व्यवस्था अपनाउनू पर्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्धारा राज्यपाल राख्दा राज्य शासन माथि राष्टूपतिको पहँुच र नियन्त्रण रहदैन तथा जन निर्वाचित सरकार विघटन भई पुनः गठन हुन नसक्दा सधारण निर्वाचन अबधि भित्र राज्यपालद्धारा सरकार र शासन संचालनको वयवस्था अपनाउदा राज्यले स्थिर सरकार पाउछ र संसदिय व्यवस्थाले निरन्तरता पाँउछ । राज्यपालको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा राष्टूपतीको नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने तथा मुख्य मन्त्रि र राज्यपाल विच संघर्ष भै रहन सक्छ साथै राज्यपालले मुख्यमन्त्रि भन्दा आफुलाई माथि ठान्न थाल्छ ।
संघिय सरकारले राज्य शासन माथि आफ्नो पँहुच र नियन्त्रण राख्न राष्टूपतीद्धारा राज्यपाल नियुक्तिको व्यवस्था अपनाउदा उपयुक्त हुन सक्छ । राज्यपाल नियुक्ति गर्दा मुख्य मन्त्रि संग राय परामर्श गरि राष्टूपतीले गरिनु पर्छ । संविधानले स्वीकार गरेको संसदिय प्रणालीको अधिन राज्यपाल संवैधानिक राज्य प्रमुख हुनुपर्छ । बास्तविक कार्यकरणी अधिकार राज्यको मन्त्रि परिषदमा निहित गरि राज्यको मन्त्रिपरिषद राज्य व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी बनी रहने व्यवस्था अपनाउनू पर्छ ।
राज्यपाल एउटा निश्पक्ष, स्वच्छ, विद्धान व्यक्ति हुनु पर्छ । जुन राजयलाई स्वीकार होस । कुनै राजनैतिक दलको व्यक्ति नहोस । राजनैतिकबाट अलग छवीको व्यक्ति होस जुन शिक्षा न्याय, राजनैतिक विषय वा अन्य विशेष योग्यता, ख्याती, अनुभव प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तिहोस, जसले राज्य सरकारको निती कार्यन्वयन गर्नमा सरकारलाई पुरा सहयोग गरोस र जनताले यस्तो देख्नमा लागोस, अस्थावान होस कि राज्यपाल राजनितीभन्दा माथिको व्यक्ति हो ।
जन निर्वाचित राष्टूपतीद्धारा नियुक्त राज्यपालले केन्द्र सरकारको विधि पूर्ण आदेश तथा राज्य मन्त्रि परिषदको ईच्छा÷चाहना विपरीत कार्य गर्दा मुख्यमन्त्री÷मन्त्रीपरिषद संग संघर्ष सुरु हुन सक्छ त्यस्तो अबस्थामा राष्टूपतीले राज्यपाललाई फिर्ता बोलाउनु पर्छ । राष्टूपतीलाई । राज्य न्यायिक वा शैन्य शक्ति प्रधान भए जस्तो राज्यपाललाई दिन हुदैन तर राष्टूपतिकै समान कार्यपालीका व्यवस्थापिका, न्यायपालीको शक्ति हुनु पर्छ ।
राज्यपालले आफ्नो मन्त्रि परिषद नियुक्ति गर्दछ । राज्य महान्यायधीवक्ता र लोक सेवा आयोगको सदस्य नियुक्ति गर्ने शक्ति राज्यपाललाई दिनु पर्छ । महान्यायधिवक्ताको पद राज्यपाल कार्यरत रहे सम्म रहनु पर्छ तर लोक सेवा आयोगको सदस्यलाई भष्टाचार गरेमा उच्चतम न्यायलयको प्रतिवेदनको आधारमा अथवा ६५ वर्ष उमेर पुरा भएमा वा लिखित राजीनामा दिएमा हटाउन सक्ने व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ । राज्यपाललाई राज्यकोे उच्च न्यालयको न्यायधीसहरुको नियुक्ति गर्ने अधिकार हुदैन तर राष्टूपतीले राज्य न्याय परिषदले सिफारिस गरेको मध्ये संघिय न्याय परिषदले सिफारिस गरेको जेष्ठ अनुभवी व्यक्तिलाई नियुक्ती गर्न सक्ने व्यवस्था अपनाउनु सकिन्छ ।
राज्य प्रतिनिधि सभामा राज्यपालद्धारा मनोनित सांसद सदस्य प्रत्येक राज्यको अलग अलग उल्लेख गरिनू पर्छ । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका संसद अपनाईएको राज्यमा राज्यपाललाई राज्य परिषदमा मनोनित गर्न पाउने संसद संख्याको अनुपात राष्टूपतीलाई राज्य सभामा मनोनित गर्न पाउने “शक्ति” सरह करिब समान हुनु पर्छ ।
राज्यपाल राज्य प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसदको अंग हुनु पर्छ । जस्तोकि राष्टूपती संसदको अंग हुन्छ । राज्यपाललाई राज्य प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसदलाई समंबोधन र सन्देश पठाउने अधिकार हुनुपर्छ । संसद वोलाउने शत्रावसान गर्ने, विघटन गर्ने अधिकार हुनु पर्छ । राज्य प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसद समक्क्ष राज्य वार्षिक वित्तिय प्रतिवेदन पेश गराउने शक्ति राज्यपाललाई दिनु पर्छ । धन, विधेयक र केन्द्र सरकार संग ऋण अनुदान सहायता मांग सिफारिस गर्ने शक्ति राज्यपालको हुनु पर्छ ।
राज्यपालले कुनै व्यक्तिलाई कुनै दण्डको क्षमा, कम दण्ड आदेशको निलम्वन गर्न सक्छ जुन विधि अधिन अपराधको लागि दोषी मानिएको छ ।
राज्यको आपत कालीन अवस्था जस्तै ः राज्यलाई बाहिरी आक्रमण , शसस्त्र विद्रोह बाट उत्पन्न परिस्थितीको सामना गर्ने शक्ति हुनु हुदैन, जस्तो राष्टूपतीलाई हुन्छ । जव राज्यको शासन संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम चलाउन सकिदैन तव त्यस्तो अवस्थाको वारेमा राष्टूपतीलाई लिखित जानकारी गराई राज्यको शासन स्वंम ग्रहन गर्न राज्यपालले अनुरोध गर्नु पर्छ ।
राज्यपालले मन्त्रि परिषदको सल्लाह अनुसार कार्य गर्नु पर्छ । राज्य मन्त्रिपरिषदको प्रधान मुख्य मन्त्रि हुनेछ । मुख्य मन्त्रीको नियुक्ति÷सपथ ग्रहण राज्यपालले गराउनु पर्छ । अन्य मन्त्रिहरुको नियुक्ति मुख्य मन्त्रीको सिफारीसमा राज्यपालले गर्नु पर्छ । मन्त्रिपरिषद सामुहिक रुपमा राज्य प्रतिनिधिसभा व्यवस्थापिका संसद र व्यक्तिगत रुपमा राज्यपाल प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ ।
राज्य मन्त्रिहरु आ(आफनो कर्तव्य पालन गर्न गर्नु पर्ने कार्य र आचरणको लागि जनता प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । राज्य मन्त्रीपरिषद, राज्य प्रतिनिधि सभा, जनता र केन्द्र सरकार प्रति उत्तरदायी बनी रहनु पर्छ । कुनै पनि व्यक्ति मन्त्रि पदमा नियुक्त गर्न सकिन्छ तर राज्य प्रतिनिधी सभाको विश्वासको मत हुनु पर्छ । तर ६ महिना भित्र प्रतिनिधि सभा संसदको सदस्यता लिन नसके मन्त्रि बन्न सक्दैन । मन्त्रिको तलब राज्य प्रतिनिधी व्यवस्थापिका संसदद्धारा निर्धारित विधि अनुसार हुनु पर्छ ।
राज्यपाल र उसको मन्त्रि विचमा यस्तो सम्बन्ध हुनु पर्छ जस्तो राष्टूपती र उसको संघिय मन्त्रिपरिषद संग हुन्छ । हाम्रो संविधानले राष्टूपतीलाई स्वविवेका अनुसार कार्य गर्ने शक्ति नदिन पनि सक्छ तर राज्यपाललाई स्वविवेकानुसार कार्य गर्ने अधिकार बाहेकका कार्यहरु मध्ये राज्यपालले आफ्नो कार्य गर्नमा साहयता र सल्लाह दिनको लागि एउटा मन्त्रिपरिषद हुनु पर्छ । स्वविवेक अनुसार गर्नु पर्ने कार्य मध्ये १) एउटा राज्यको राज्यपाललाई नजिकको अर्को राज्यको राज्यपालमा नियुक्ति हुदा आफ्नो मन्त्रिपरिषदबाट स्वतन्त्ररही अर्को राज्यको प्रशासकको रुपमा काम गर्नु पर्छ । २) संघिय र राज्य प्रशासक बिच राज्यपालको माध्यमबाट संघिय सरकारले दिएको निर्देशनको पालना राज्य सरकारले गरे÷नगरेको जानकारी राष्टूपतिले प्राप्त गर्दछ । ३) राज्यपालले राज्यमा उत्पन्न समस्या÷परिस्थीती जसबाट राज्यको संचालन संबैधानिक विधि अधिन गर्न सकिदैन भन्ने प्रतिवेदन सत्तारुढ दलको विरुद्ध हुन सक्छ ।
मन्त्रिपरिषदले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरि विध्वंश गर्न चाहे, शक्ति र धनको दुरुपयोग गर्न चाहे यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद संग सल्लाह÷परामर्श गरि प्रतिवेदन पठाउन सबिदैन । ४) जव मन्त्रीपरिषद विघटन भै सकेको हुन्छ, जब सम्म अर्को बैकल्पिक मन्त्रीपरिषद बनदैन तव यस्तो अबस्थामा राज्यपालले सल्लाह गर्न सक्दैन, आफ्नो स्वविवेक अनुसार गर्नु पर्ने हुन्छ जुन राज्यको जनतालाई मान्य हुन्छ । ५) जब राष्टूपतिद्धारा नै कुनै राज्यको संवैधानिक विधि व्यवस्था समाप्त भै सकेको घोषणा हुन्छ तब राज्यपालले राज्य सरकारको कार्य शक्तिको ग्रहन गरी राष्टूपतीको अभिकर्ताको रुपमा कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । ६) यो राय सुझाव मन्त्रिपरिषद संग राज्यपाल सिधै सहमत नहुन पनि सक्छ, राज्यपाल यस्तो दल संग समवन्ध राखेको हुन सक्छ जसको मन्त्रिपरिषद छैन । राज्यपालले राम्ररी बुझादछकी संबैधानिक प्रकृयाको उंलघंन भै रहेको छ । अथवा मन्त्रिपरिषदको राय परामर्शले कार्य गरे यसले संघिय विधि व्यवस्थामा असर गर्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा राज्यपालले आफ्नो स्वविवेक अनुसार काम गर्न पाउने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ जुन राज्यको जनतालाई मान्य हुनेछ । राष्टूपतिको पूर्ण नियन्त्रणमा रहि राज्यपालले आफ्नो स्वविवेकानुसार काम गर्ने छ वा आफ्नो विशेष उत्तर दाईत्वमा काम गर्नु पर्छ ।
राष्टूपतीलाई राज्यपालको नियुक्ति गर्ने र हटाउने शक्तिले गर्दा राज्यपाल माथि राष्टूपतिको व्यक्तिगत नियन्त्रण रहन्छ जवकी राष्टूपतीलाई राज्य प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त मुख्य मन्त्रि ईच्छा विपरीत राज्य सरकार माथि रहदैन । राष्टूपतीस्लाई राज्यपालको प्रतिवेदनको आधारमा राज्यको क्रियाकलापको जानकारी प्राप्त हुन्छ तर संवैधानिक विधि व्यवहार अनुसार सरकार चल्दैन भन्ने राज्यपालले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकार विघटन गर्न सक्छ ।
राज्यपाललाई कुनै १ मन्त्रिलाई कुनै समय निम्न अबस्थामा हटाउने शक्ति दिनु पर्छ । जब प्रतिनिधि सभाले आविश्वासको प्रस्ताव समय मत दिए, निन्दाको प्रस्ताव माथि मतदिए, प्रत्यक्ष मतदान द्धारा राज्य मन्त्रिपरिषद माथि विश्वास नभएको परिमाण घोषणा गराएको अवस्थामा सरकारको विघटन हुन्छ त्यसवेला सबै मन्त्री पदच्यूत गर्ने शक्ति राज्यपाललाई दिनु पर्छ ।
प्रत्येक राज्यमा महान्यायधिवक्ता हुनु पर्छ । जसको नियुक्ति राज्यपालले आफ्नो पदावधीसम्म उचतम न्यायलयको न्यायधिस सरह योग्यता भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न पाउनु पर्छ । राज्य मयान्यायधिवक्ताको पारीश्रमिक राज्यपालले निर्धारण गर्नु पर्छ । राज्यको दुवै सदनमा भाग लिने र बहस गर्ने अधिकार, संसदको कुनै निर्णय प्रतिलिपी लिने अधिकारको साथै सदनको गतिबिधि राज्यपाललाई लिखित वा मौखिक जानकारी गराउने अधिकार राज्य महान्यायधिवक्तालाई दिनु पर्छ तर सदनमा मतदान गर्ने अधिकारी दिनु हुदैन ।
२०७० चैत्र २३ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment