द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाताजनकपुरधाम............
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवले लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई निलम्बन र प्रशासकिय अधिकृत चिरञ्जिवी राज ढुङ्गानालाई २५ कार्तिकमा स्पष्टिकरण सोधेका छन् । कार्यकारी निर्देशक यादवलाई अबिलम्ब हटाउनुपर्ने लगायतका ५ बुँदे माग सहित ३ कार्तिक २०७३ देखि आन्दोलनमा ओर्लिएका बृहत्तरका कर्मचारीहरुलाई निर्देशक यादवले कारवाहीको डण्डा चलाएर आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि आन्दोलनरत कर्मचारीले भने उनको कारवाहीलाई नमानेर आफुहरुको आन्दोलन जारी रहेको प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जनाएका छन् ।
जसरी पछिल्लो ३ सप्ताह भन्दा वढी देखि परिषदका कर्मचारीहरुले कार्यकारी निर्देशक यादवको कार्य अवधि चैत मसान्तसम्म मात्र रहेको कारणले टेन्डर गरी ७० लाख जति रकमका विभिन्न ७ वटा योजनाहरुको प्रक्रिया अगाडी वढाउनुले निर्देशक यादव जाँदा जाँदै अषाढ मसान्त हुनु भन्दा अघि नै ती ठेकेदारहरु मार्फत मोटो रकम कमिशन बापत कुमल्याउने आरोप लगाउँदै आएका छन् । अर्को तर्फ कार्यकारी निर्देशक यादवको समयावधि सकिएपछि निमित्त निर्देशकको रुपमा काम गर्न पाउने आशमा प्रशासकिय अधिकृत ढुङ्गानाले आन्दोलन गर्न नेतृत्व गरेको र सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई कलम बन्द गर्न दवाव दिएको निर्देशक यादवको आरोप छ । यसरी हेर्ने हो भने दुवै पक्षले एक अर्कोलाई लगाउने गरेको आरोपहरुबाट नै के पुष्टि हुन्छ भने वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरु र निर्देशक यादवबाट पनि व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको छ । यतिसम्म कि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुको सर्टिफिकेट पनि नक्कली रहेको, प्रक्रियाहरु नै नपुर्याई स्थायी नियूक्ति भएको, अयोग्य कर्मचारीहरुको भर्ती केन्द्र बनाइएको समेत आरोपहरु लाग्ने गरेको छ । तसर्थ सम्बन्धित मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती कुराहरुको गम्भीरतापुर्वक छानविन गरी विकास निर्माणको काममा भएको भ्रष्टाचार तथा नक्कली सर्टिफिकेट बास्तवमा हो वा होइन लगायतका कुराहरु टुङ्गो लगाई दोषिलाई कारवाही गर्नुपर्दछ ।
लेखापाल ढकाललाई निर्देशक यादवले गरेको निलम्बनका आधारहरु
तपाई उपर लगाइएको अभियोगहरु परिषद नियमावली २०५८ को नियम ८.४ को क,ख,ग,ङ र च बमोजिमको अभियोगको जाँच बुझ गर्नुपरेको हुँदा जाँचबुझ समाप्त नहुनजेलसम्म तपाईलाई कार्यरत पदमा कार्य गर्न दिँदा झुठा सबुत प्रमाण संकलन गर्न सक्ने, आफ्नो विरुद्धको सबुत प्रमाण गायव गर्न सक्ने वा परिषदलाई हानी नोक्सानी गर्ने सम्भावना देखिएकोले परिषदको नियमावली २०५८ को नियम ८.५ बमोजिम नियम ८.२ को सजाय दिन पाउने अधिकारीको हैसियतले कार्तिक २५ गते देखि तपाईलाई निलम्बन गरिएको छ । तपाई जिम्मा रहेको नगदी, जिन्सी, श्रेष्ता, बहिकिताव सहित प्राप्त पत्र, प्रेषित गर्नुपर्ने पत्र र कार्यालयसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण कागजात तत्काल आर्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत सहायक कम्प्यूटर अपरेटर दिपेन्द्र कर्णलाई बुझाउन हुन जानकारी गराईन्छ ।
त्यसअघि लेखापाल ढकाल माथि लगाइएका आरोपहरु
तपाईले पेश गरेको स्पष्टिकरणमा भदौ २३ देखि २७ सम्म आफु विदा काजमा रहेका बखत लेखा सहायक अशोक कुमार ठाकुर मार्फत चेक हस्तान्तर हुन गएको उल्लख भएको छ । तर, बंैकमा ४ सप्टेम्बर २०१६ मा दाखिला भएको मिति देखिँदा तपाईले गरेको गल्ती लुकाउन र हुने सजायबाट उम्कन अनेक जाल प्रपंच रचेको देखिन्छ ।
प्रशासकिय अधिकृत चिरंजिबी राज ढुङ्गानालाई स्पष्टिकरण दिन सोधिएका अभियोगहरु
तपाईलाई तोकिएको जिम्मेवारी, कर्तव्यलाई बोध नै नगरी, आचरण, अनुशासन, र कर्तव्य पालनाको उल्लंघन गरी आफु भन्दा माथिको संचालक परिषदका अध्यक्षले म्याद तोकी लिखित रुपमा तपाईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अहएको कार्य रंगभुमि मैदानको बर्तमान अवस्था चित्रण हुने किसिमले प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यलाई प्रभावित गर्नुको उद्देश्य के हो ? प्रशासकिय प्रमुख कार्यकारी निर्देशकले कार्यालय संचालन सम्बन्धि दिएको निर्देशन आदेशलाई पुरा गर्नुपर्नेमा अटेर गरी सेवाग्राहीलाई दुख दिने, ढिलासुस्ती गर्ने, पदाधिकारी प्रति उचित आदर, व्यवहार देखाउन नसकेको गुनासो पटक पटक आउँदा तपाईलाई सम्झाउँदा गल्ती स्वीकार गरी क्षमायाचना गर्दै आउनु भएको छ ।
तपाईलाई प्रशासकिय अधिकृत सहित खरिद एकाई प्रमुख, गुनासो सुन्ने, सुचना अधिकारी र प्रशासकिय अधिकृतको हैसियतले आफु मुनिको कर्मचारीहरुको सुपरिवेक्षकको जिम्मेवारी समेत रहेकोमा उक्त कार्यमा बाधा अवरोध तपाईले सिर्जना गर्दै आउनुभएकोमा सम्झाई बुझाई गर्दा क्षमायाचना गर्ने, अब उपरान्त सुचारु रुपले कर्तव्य दायित्व सम्झी कार्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आउनु भएकोमा खरिद इकाईको प्रमुखको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरे पश्चात कार्यकारी निर्देशकलाई जथाभावि पद र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने किसिमले आफु मुनिका कर्मचारीलाई आचरण अनुशासन र आज्ञापालनको उल्लंघन गर्न उस्काउने, अधिकृत पदको दुरुपयोग गरी धाक धम्की दिई आचरण अनुशासन भंग हुने किसिमले आफु सहित सम्मिलित भई आफ्नै नेतृत्वमा कार्यकारी निर्देशक अबिलम्ब हटाउने जस्ता माग राखि एक्कासी आन्दोलनको नाम दिई व्यक्तिगत लाभ र परिषदलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य जानाजानी लापरवाहीका साथ गत कार्तिक ३ गते देखि गर्दै आउनु भएको छ ।
आफु सहित अन्य कर्मचारीलाई कार्यालयको कार्य नगर्न आदेश दिने विदा नलिई अनुपस्थित रहने, परिषदको आलोचना गर्ने, कलम बन्द गरी हडतालमा उत्रिने लगायतका कामहरु गर्न तपाईलाई कुन कानुनले छुट र हक अधिकार प्रदान गरेको छ ? तपाई उपर विभागिय कारवाही किन नगर्ने ?
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनलाई सुपरिवेक्षकको हैसियतमा अगाडी वढाउनुपर्नेमा के कस्ता कारण र मनसायले तोकिएको म्याद नघाई मुल्याङ्कलाई प्रभावित पार्नु भएको हो ? तपाई बृहत्तर परिषद नियमावली २०५८ को परिच्छेद ७ मा उल्लेखित आचरणको उल्लंघन एवम पदिय दायित्व, कर्तव्य जिम्मेवारी बहन गर्न इन्कार गर्नूको पछाडी अयोग्यता त होइन ? सार्वजनिक विज्ञापन सूचना विना नै प्रतियोगिता नै नगराई अनियमितता गरी स्थायी नियूक्ती अधिकृत पदमा तपाईलाई दिएको कुरा संचार माध्यममा आएकोले सो सम्बन्धमा के कस्ता प्रक्रिया अपनाई नियूक्ति दिएको हो ? यस अघि विदा सम्बन्धि विषयमा चेतावनी एक पटक र बन्द हडताल नगर्न कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले संयूक्त रुपमा समितिका सदस्यहरुले विज्ञप्ती मार्फत आह्वान गरिसक्दा पनि अटेर गरेर बन्द हडताल जारी राख्नु भएकोमा पुनः एक पटक चेतावनी दिँदा समेत बारम्बार अनुशासन हिन काम गर्नु, आचरण सम्बन्धि नियमहरु बारम्बार उल्लंघन गर्नु तथा परिषदको उद्देश्य विपरित हुने कार्यले परिषदलाई हुन गएको हानी नोक्सानी तपाईबाट किन असुल उपर नगर्ने ? तोकिएको म्याद भित्र आफ्नो स्पष्टिकरण पेश गर्नु होला ।
कर्मचारीहरुबाट आरोप अस्वीकार
यता २६ कार्तिकमा कर्मचारीहरुले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी लेखापाल ढकालद्वारा चेक भुक्तानीका विषयमा लगाइएको आरोपहरुलाई अस्वीकार गरेको छ । नेपाल सरकार मातहतका कार्यालयहरुमा चेक भुक्तानी गर्दा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको संयूक्त दस्तखत भएपछि मात्र चेक भुक्तानी हुने व्यवस्था भए बमोजिम यस परिषदमा पनि सोही व्यवस्था रहेको र कार्यकारी निर्देशक यादवद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख भएको चेक भुक्तानी प्रकरणमा लेखापाललाई मात्र दोष दिएकोमा उक्त चेक क्यान्सिल भई पुनः चेक जारी भई निजको पनि दस्तखत भए पश्चात सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी लिई सकेकाले निर्देशकद्वारा लगाइएको आरोप निराधार रहेको विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।
कार्तिक ७ गते कर्मचारीहरु कार्यालय आईपुग्नु अघि स्थानीय प्रशासनको उपस्थितिमा निर्देशक यादवले ताला तोडेको हुँदा कार्यालयका महत्वपुर्ण कागजात हराएमा वा हिनामिना भएमा सो को जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकले लिनुपर्ने, सोही मितिमा राति करिब साढे ७ बजेको समय ड्यूटीमा रहेका चौकिदारको विरोधका बावजुद प्रहरीको हस्तक्षेपमा कर्मचारीलाई दुरव्यवहार गरी महत्वपुर्ण कागजात लगेको कर्मचारीहरुले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत लगाएका छन् । २२ कार्तिकमा सम्पुर्ण कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भनि कार्यकारी निर्देशकबाट धम्की आएको तथा २३ कार्तिकमा सम्पुर्ण कर्मचारीहरु धर्नामा बसेकै बखत एक्लौटी किसिमले चौकिदार स्वीपरको विज्ञापन निकालेको बताइएको छ । आफुहरु कसैको दवावमा नपरी स्वविवेकले आफ्नो हक हितको लागि आन्दोलनमा रहेको भन्दै परिषदको नीति निर्देशन विपरित परिषदको प्रतिष्ठामा आँच आउने वा अपमान हुने वा हानी नोक्सानी हुने काम कारवाही गरे गराएमा वा लिखित वा मौखिक बक्तव्य दिए वा दिलाएमा हुने कारवाही कार्यकारी निर्देशकलाई हुनुपर्ने कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक काम गर्दै
परिषदका २६ जना कर्मचारीहरु आन्दोलित रहेको भए पनि कार्यकारी निर्देशक यादवले दुई तीन जना कर्मचारीहरुको मद्दत लिएर परिषदका महत्वपुर्ण कामहरु गरि नै रहेको बताएका छन् । आन्दोलनकै क्रममा भारतका राष्टूपति प्रणव मुखर्जी जनकपुर आउँदा उहाँको स्वागतमा स्वागतद्वार, मिथिला कला संस्कृति झल्किने झाकी प्रदर्शन तथा राष्टूपति मुखर्जीलाई उपहार प्रदानको काम गरिएको थियो । त्यसैगरी जानकी मन्दिरलाई केन्द्र विन्दु मानि गढी माई, सिमरौनगढ, सलहेश फुलवारी, छिनमस्ता भगवती र बराह क्षेत्रलाई समेटिने गरी धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका धार्मिक सर्किट निर्माण गर्ने अध्ययन सर्बेक्षण गुरु योजना तयार गर्नेका लागि टिओआर समेत तयार भएको निर्देशक यादव बताउँछन् । त्यो कार्यका लागि नेपाल सरकारले ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताको २४ कार्यहरु मध्ये त्यो पनि एक रहेको निर्देशक यादव बताउँछन् ।
२०६३ साल तिर भोजराज घिमिरे कार्यकारी निर्देशक रहेको बेला नै बरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत र सहलेखापालको पद दरबन्दी कटौती भएका कारण मानव संसाधन व्यवस्थापन, संगठनात्मक संरचनाको लागि कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन उपर छलफलको क्रममा रहेको उनले बताए । त्यसैगरी परिषदको ऐन नियम बनाउन मन्त्रालय गम्भीर रहेको र तेस्रो पटक मस्यौदा तयार भईरहेको उनले बताए । यसका अतिरिक्त विकास निर्माणका कार्यको लागि समेत कार्यहरु अगाडी वढाइएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को विनियोजित १०÷१० लाख रकमको ७ वटा योजनाको सिलबन्दी दर भाउ पत्र समेत खोलिसकिएको र उक्त निर्माण कार्य अगाडी वढाउने प्रक्रिया समेत अघि वढिरहेको निर्देशक यादवले बताए । धनुषाको झोझी कटैयामा मन्दिर निर्माण, महोत्तरीको रौजा मजारको संरक्षण संवद्र्धन, विद्यापति गढ बनौलीको संरक्षण संवद्र्धन, जनकपुर १४ स्थित डिहवार थानको संरक्षण संवद्र्धन, जनकपुरको मध्यमासर स्थित कालमोचन हनुमान मन्दिरको संरक्षण सम्बद्र्धन लगायतका योजनाहरु अगाडी वढेको छ । त्यसैगरी अहिलेको विवाद समाधान सँगसँगै कर्मचारी आन्दोलन र टिओआरको स्वीकृति लगायतको प्रमुख ऐजेण्डाहरु राखेर २ मंसिर २०७३ मा परिषदको कार्यकारिणी समितिको वैठक समेत बोलाइएको यादवले बताए ।
२०७३ कार्तिक २८ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment