एउटा कुशल शिक्षकले अबोध बच्चामा बोध, अज्ञानमा ज्ञान र अचेतमा चेतना जागृत गराउँछ । एउटा शिक्षक नै हो जसले मानिसमा सहि र गलत, न्याय र अन्याय छुटयाउन सक्ने क्षमताको विकास गराई न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र अन्यायको विरुध संघष गर्न दिशा निर्देश गर्दछ । यस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्ने शिक्षक नै जब अन्यायको चपेटामा पर्दछ, सहि हक अधिकारबाट बञ्चित हुन्छ, त्यहाँ शिक्षाको के अर्थ रहन्छ ? आज अन्यायमा परेका छन् अस्थायी शिक्षकहरु ।
अस्थायी शिक्षक भनेको सामुदायीक विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा शिक्षा नियामावलीमा व्यवस्था भएको शिक्षक छनौट समिति द्धारा योग्य र सफल प्रमाणित भई विद्यालय व्यवथापन समिति द्धारा अर्काे व्यवस्था नहुन्जेल सम्म बढीमा ६ महिनाको लागि नियुक्ति पाएका शिक्षकहरु बुझिन्छ । यहाँ अर्काे व्यवस्था भनेको शिक्षकको स्थायी पदपूर्ती गर्ने कुरालाई संकेत गरिएको हुन्छ र सो कार्य सरकारले वा शिक्षक सेवा आयोगले ६ महिना भित्रमा वा बढीमा १ वर्ष भित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात ६ महिना वा १ वर्ष भित्रमा नै स्थायी विज्ञापन, परीक्षा, रिजल्ट र स्थायी नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नु पर्दछ । तर यस देशमा विगतमा २०५२ सालको शिक्षक विज्ञापन पछि एकै चोटी २०६९ सालमा भएको सत्य तत्य छ । अर्थात जुन विज्ञापन ६ महिना १ वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्ने हो त्यो १७ वर्षमा भएको छ । २०५२ सालको शिक्षक विज्ञापनको रिजल्ट २०६० सालमा भएको छ । अर्थात एउटा विज्ञापनको परीक्षाको रिजल्ट र नियुक्तिको सिफारिस गर्दा गर्दै ८ वर्ष लागेको कुरा पनि सत्य तथ्य नै हो । त्यस्तै २०६० सालमा स्थायी नियुक्ति पछि पुनः २०७० सालमा मात्र स्थायी नियुक्ति हुनसकेको तथ्य प्रमाण छ । जुन अवधि १० वर्षको छ । अर्थात जुन कार्य सरकारले सालै पिच्छे अनिर्वाय रुपले गर्नु पर्ने ऐन नियममा पनि व्यवस्था छ । सो कार्य गर्न विगतका सरकार वा शिक्षक सेवा आयोगले १७ वर्ष र १० वर्ष लगाएर गरेको छ । सो १७ वर्ष र १० वर्ष सम्म समुदायीक विद्यालयहरु कसरी संचालन भए त ? ती अवधी सम्म विद्यालयमा अध्यापन गरि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कुन शिक्षकहरु थिए त ? के ती अवधिमा स्थायी शिक्षकहरुद्धारा मात्र विद्यालयहरु संचालन भए त ? निश्च्य पनि होइन । ती अवधिमा विद्यालय संचालन र पठन पाठन संचालनमा मुख्य भूमिका अस्थायी शिक्षकहरुकै रहयो ।
यसरी ६ महिना अस्थायी शिक्षकहरुलाई १७ वर्ष र १० वर्ष सम्म अस्थायी रख्न वाध्यत्मक परिस्थिति सो वेलाको सरकारले वा शिक्षक सेवा आयोगले पैदा गरेको कुरा प्रत्यक्ष प्रमाणित हुन्छ । यसका लागि पूर्ण दोषि तत्कालिन सरकार र शिक्षक सेवा आयोग हुन् न की अस्थायी शिक्षक । बरु अस्थायी शिक्षक धन्यवाद र पुरस्कारका पात्र हुन जसले संचयकोष र ग्रेडको रकम थप नपाएर पनि भोली स्थायी हुने आशमा आफ्नो तथा आफ्नो बालबच्चाहरुको भविष्यलाई थाती राखि देशका कर्णधार बालबालिकाहरुको भविष्य निर्माणमा निरन्तर लागि रहे । अव प्रश्न उठछ, के ती अवधि. (वि.स. २०५२ देखि वि.स.२०७०) सम्ममा विद्यालयबाट उत्पादन भएका जनशक्तिहरु कमजोर छन् त ? निश्चय पनि होइन । के सो अवधिका विद्यार्थीहरु आज डाक्टर, इन्जिनियर, प्रध्यापक, ऋ।म्।इ।, क्।ए। सचिव भए कि भएन ? निश्चय पनि भएकै हो । ती अस्थायी शिक्षकले पढाइएका विद्यार्थीहरु देशको प्रत्येक ओहदामा पुग्न योग्य र सफल भए र ती शिक्षकहरु शिक्षक पदको लागि पनि अयोग्य र असफल भए ? यस्तो कुरा भन्न कसरी लाज पनि नलगाएको होला ? के १० वर्ष २० वर्ष जागिर गरिसकेका स्थायी शिक्षकलाई हाल सालै सो तहको योग्यता हाँसिल गरेका युवासँग हालको आयोगको पाठयक्रममा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई दियो भने सफल हुन सक्छ ? के १० वर्ष २० वर्ष जागिर गरिसकेका ऋ।म्।इ। , क्।ए। तथा सचिवलाई हालसालै स्नातकोत्तर गरेका युवासँग खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराइएमा सफल हुन सक्छ ? एक्का दुक्का वाहेक सक्दै सक्दैन । यसको मतलव के वहाँहरुलाई जागिरबाट हटाइदिइन्छ त ? हटाइदैन । बरु वहाँहरुको अनुभवलाई र सेवालाई कदर गरेर का.स.मु. को आधारमा तथा अनुभवको जाँच हुन सक्ने पाठ्यक्रमको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा पदौन्नती गरिन्छ । हो त्यही हुनु पर्यो अस्थायी शिक्षकहरुका लागि पनि । उनिहरुको शिक्षण सिप, कौशलता तथा दक्षताको र अनुभवको जाँच हुनेगरि पाठ्यक्रम निर्धारण गरी सो पाठ्यक्रमको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्नु नै न्याय सँगत हुन्छ ।
हालसालै मिति २०७३÷०३÷१५ गतेमा प्रमाणिकरण भएको शिक्षा ऐन २०२८ को शिक्षा (आठौ संशोधन ऐन २०७३ मा दफा ११ (च) खण्ड (ख) अन्तरगत अस्थायी शिक्षकहरुको लागि तपसिल अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।
खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम पटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्ने छ ः(
१. संवत २०६१ साल साउन २१ गते सम्म रिक्त भई पदपूर्ती हुन नसकेको दरबन्दीमा संवत २०४९ साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुदा का वखत सम्म अविछिन्न् रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक ।
२. उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्याई सो खण्ड बमोजिमको अवधिसम्म रिक्त भई पदपूर्ती हुन नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा सोहि मिति सम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षक परियोजना अन्र्तगत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक ।
३. संवत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि संवत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको उनन्चास प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
खण्ड (घ)
२. उपदाफ १ को खण्ड (ख) उपखण्ड (३) बमोजिम छुट्याई बाँकी रहेको ५१ % दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पद पुर्ति गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा उपखण्ड (१) , (२) र (३) को प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिने छ । र त्यस्तो विज्ञापनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा एकै मिति तथा समयमा लिइने छ ।
(८) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म अविछिन्न् रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने विज्ञापनमा उममेदवार हुन नचाहेमा उपदफा (९) बमोजिमको सुविधा लिई अवकास लिनको लागि त्यस्तो विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने छ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम निवेदन दिने अस्थायी शिक्षकको उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मिति सम्मको अवधिलाई गणना गरि अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी निजलाई देहाय बमोजिमको सुविधा दिइने छ ।
(क) पाँच वर्ष देखि दश वर्ष सम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको
निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ख) दश वर्ष भन्दा बढी पन्ध्र वर्ष सम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक
वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त
आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम ।
(१०) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१) र (२) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ ।
माथिका यी दफा, उपदफा, खण्ड र उपखण्डहरुमा अविलम्व सुधार (संसोधन) गरि हजारौ हजार अस्थायी शिक्षकहरुको भविष्य वर्वाद हुनबाट जोगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(१) दफा ११ (च) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (३) मा उल्लेख भएको “उनन्चास प्रतिशत” लाई
“सत प्रतिशत” मा परिणत गर्नुपर्ने ।
(२) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (२) हटाउनुपर्ने
(३) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा भएको व्यवस्थाले वर्षाैवर्ष देखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा बाटै अगल गर्ने त्रास, पैदा गर्नु, लोकतन्त्रको मान्यता विपरित देखिन्छ । त्यसैले यहाँ भएको व्यवस्थामा परिवर्तण गरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिई छनौट हुन नसकेको अस्थायी शिक्षकहरुलाई उपदफा (९) बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
(४) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (९) तथा (९) (क) , (ख) र (ग) मा भएको व्यवस्थालाई खण्ड (ख) को उपखण्ड (१),(२) र (३) अनुसारको विज्ञापनबाट छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षकहरु खुल्ला विज्ञापनबाट सिफारिश भएका स्थायी शिक्षकहरुबाट मात्र विस्थापित हुने र निजको सेवा अवधि विस्थापित भएको मिति सम्म गणना हुने तथा सेवा गरेको अवधिको प्रतिवर्ष दुई महिना बराबरको रकम विस्थापित हुने मितिमा कायम रहेको तलबमान अनुसार हुने तथा सो अवधिसम्म संचित रहेको विरामी विदा र औषधी उपचारको रकम समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
(५) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (१०) मा भएको व्यवस्थाले खुल्ला विज्ञापनबाट स्थायी शिक्षक सिफारिस भइ नआएसम्म विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव भई पठनपाठन कार्यमा ठूलो असर पर्ने देखिएकोले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(६) दफा ११ (च) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१),(२) र (३) अनुसारको विज्ञापनको लागि अस्थायी शिक्षकले अध्यापन गरिरहेको विषय, तह र अनुभवलाई आधारमानी परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
यी माथिका सुधारात्मक व्यवस्था अनुसारका पुनः संशोधन गरिएन भने १७ हजार अस्थायी शिक्षक मध्ये झण्डै ९ हजार शिक्षकहरुको भविष्य मात्र होइन कि उसका साना साना बालबच्चा, बुढा बुढी बुवाआमा र आफन्त गरी झण्डै ५० औं हजार देशवासीको भविष्य अन्योलमा पर्न जान्छ । जो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुन जान्छ । किनभने लोकतान्त्रीक व्यवस्थाको मूल उदेश्य अन्तर्गत देशवासीको लागि रोजगारीको व्यवस्थ गर्नु पर्ने हुन्छ, न कि रोजगारीमा रहेका देशवासी माथि जस्तो सुकै व्यवस्था लागु गरि रोजगारीबाट वेरोजगार बनाउनु हो । लोकतन्त्रमा वृद्धा, असहाय, अपाङ्ग सहितका जहान परिवार युवा वेरोजगारहरुको लागि विभिन्न भत्तहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भने के २०÷२० वर्ष सम्म देशको सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकहरु पेन्सनको हकदार होइन ? के यतिका वर्ष एउटा सेवामा आफ्नो युवाअवस्था गुमाइसकेका अस्थायी शिक्षकहरु पुनः नयाँ रोजगारी सजिलै पाउन सक्छन त ? कदापी पनि होइन । अर्काे तर्फ यी अस्थायी शिक्षकलाई पटक पटक तालिम दिई सक्षम बनाउन लागेको सरकारको लगानी त्यसै खेर जाने हुन्छ, साथै यी शिक्षकहरुलाई संचयकोष, पेन्सन जस्ता सुविधाहरुमा पनि सरकारको लगानी कम लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले अविलम्व शिक्षा ऐन आठौ संशोधन २०७३ मा पुनः संशोधन गरी अस्थायी शिक्षकहरुलाई अन्यायको चपेटाबाट मु्क्त गरी न्यायको प्रत्याभुति गराउनु जरुरी छ ।
जहाँ सम्म शिक्षकको लागि शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेका र शिक्षक लाइसेन्स प्राप्त गरि आयोगको प्रतिक्षामा वसिरहेका वेरोजगार युवा युवतीहरुको सवाल छ । त्यसका लागि अविलम्व सरकारले हाल संचालित सरकारी विद्यालयहरुमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातलाई अध्ययन गरी थप्नुपर्ने शिक्षक दरबन्दीको तथ्याङ्क संकलन गरी सो अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायमा गर्ने देखिन्छ । किन कि २०५६ साल यता झण्डै १७ वर्ष देखि विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी थप गरिएको छैन तर सालै पिच्छे नयाँ नयाँ विद्यालयहरु अनुमति पाई संचालन भैरहेको छ । यसरी हेर्दा वर्तमान संचालनमा रहेका अनुमति प्राप्त सरकारी विद्यालयहरुमा आवश्यकता अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायम गर्दा देश भरिमा कक्षा १ दखि कक्षा १२ सम्ममा झण्डै ४० हजार शिक्षकको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । अतः सो अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायम गरी खुल्ला शिक्षक विज्ञापन गरी युवा वेरोजगारहरुको रोजगारी प्रदान गरी देशको पठन पाठनमा सुधार गरि देशको शैक्षिक अवस्था बलियो बनाउन पनि सकिन्छ । न किन एउटालाई वेरोजगार बनाई अर्काेलाई रोजगारी प्रदान गर्नु उचित हुन्छ ।
हुनत यस देशमा वर्षौ देखि शिक्षकहरु विभेदमा परेका छन । प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि कुनै पनि पेशा कर्मी भन्दा अगाडी रहेर शिक्षकहरुले संघर्ष गरेकै हो तर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना पछि पनि शिक्षक माथि भैरहेको विभेद घटेको छैन , बरु झन झन थपिदै गएको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रुपमा पंचायति व्यवस्थामा शिक्षकबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुने व्यवस्था हटाइएको , शिक्षक माथि निजामतिको शासन लादिएको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आधिकार बढाई शिक्षकलाई थिचने र पिचने कार्य जस्ता थुप्रै छन । यस विभेदलाई हाल सालैको शिक्षा ऐन आठौ संशोधनमा ११ (च) मा भएको अस्थायी शिक्षकका लागि भएको व्यवस्था र दफा ४ (ङ) मा भएको उच्च शिक्षा परिषदको अस्थायी कर्मचारीको लागि भएको व्यवस्था बाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ ।
अन्त्यमा यदि माथिका यी विकलपहरुबाट पनि अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील भएन भने १७ हजार अस्थायी शिक्षक लगायत देश भरिका सम्पूर्ण शिक्षकहरु आन्दोलीत हुने अवस्थालाई नकार्न सकिदैन । किन भने शिक्षकको पेशागत हकहित र सेवा सुविधाको संरक्षणको लागि शिक्षक महासंघ लगायतका लगभग डेढ दर्जन शिक्षक फ्रन्टहरु यस देशमा सक्रिय छन् । जस मध्ये नेपाल राष्टिूय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षकसंघ र अखिल नेपाल शिक्षक संगठन मुख्य फ्रन्टहरु छन । यदि अस्थायी शिक्षकहरुको समस्याको सहि समाधान हुन सकेन भने यी शिक्षक फ्रन्टहरुको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा हुने देखिन्छ । किन भने यी अस्थायी शिक्षकहरु बाट पनि यी संघ, संगठनहरुले वर्षाै देखि सदस्यता शुल्कको नाउँमा हजारौं हजार लेवि अशुल गर्दै आएका छन् । साथै पटक पटकको जन आन्दोलन र स्थायी शिक्षकहरुको हकहितको लडाईमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि सरिक गराएका छन् ।
अत ः न्यायको पाठ पढाउने, न्यायका लागि दिशा निर्देश गर्ने र अरुको न्याय दिलाउन पटक पटक संघर्ष गर्ने अस्थायी शिक्षकले न्या पाउनु पर्दछ । (लेखक ः श्री रा.ना.मा.वि. पिपराका माध्यमिक शिक्षक हुन ।)
२०७३ आश्विन १६ गते आईतवार
अस्थायी शिक्षक भनेको सामुदायीक विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा शिक्षा नियामावलीमा व्यवस्था भएको शिक्षक छनौट समिति द्धारा योग्य र सफल प्रमाणित भई विद्यालय व्यवथापन समिति द्धारा अर्काे व्यवस्था नहुन्जेल सम्म बढीमा ६ महिनाको लागि नियुक्ति पाएका शिक्षकहरु बुझिन्छ । यहाँ अर्काे व्यवस्था भनेको शिक्षकको स्थायी पदपूर्ती गर्ने कुरालाई संकेत गरिएको हुन्छ र सो कार्य सरकारले वा शिक्षक सेवा आयोगले ६ महिना भित्रमा वा बढीमा १ वर्ष भित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात ६ महिना वा १ वर्ष भित्रमा नै स्थायी विज्ञापन, परीक्षा, रिजल्ट र स्थायी नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नु पर्दछ । तर यस देशमा विगतमा २०५२ सालको शिक्षक विज्ञापन पछि एकै चोटी २०६९ सालमा भएको सत्य तत्य छ । अर्थात जुन विज्ञापन ६ महिना १ वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्ने हो त्यो १७ वर्षमा भएको छ । २०५२ सालको शिक्षक विज्ञापनको रिजल्ट २०६० सालमा भएको छ । अर्थात एउटा विज्ञापनको परीक्षाको रिजल्ट र नियुक्तिको सिफारिस गर्दा गर्दै ८ वर्ष लागेको कुरा पनि सत्य तथ्य नै हो । त्यस्तै २०६० सालमा स्थायी नियुक्ति पछि पुनः २०७० सालमा मात्र स्थायी नियुक्ति हुनसकेको तथ्य प्रमाण छ । जुन अवधि १० वर्षको छ । अर्थात जुन कार्य सरकारले सालै पिच्छे अनिर्वाय रुपले गर्नु पर्ने ऐन नियममा पनि व्यवस्था छ । सो कार्य गर्न विगतका सरकार वा शिक्षक सेवा आयोगले १७ वर्ष र १० वर्ष लगाएर गरेको छ । सो १७ वर्ष र १० वर्ष सम्म समुदायीक विद्यालयहरु कसरी संचालन भए त ? ती अवधी सम्म विद्यालयमा अध्यापन गरि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कुन शिक्षकहरु थिए त ? के ती अवधिमा स्थायी शिक्षकहरुद्धारा मात्र विद्यालयहरु संचालन भए त ? निश्च्य पनि होइन । ती अवधिमा विद्यालय संचालन र पठन पाठन संचालनमा मुख्य भूमिका अस्थायी शिक्षकहरुकै रहयो ।
यसरी ६ महिना अस्थायी शिक्षकहरुलाई १७ वर्ष र १० वर्ष सम्म अस्थायी रख्न वाध्यत्मक परिस्थिति सो वेलाको सरकारले वा शिक्षक सेवा आयोगले पैदा गरेको कुरा प्रत्यक्ष प्रमाणित हुन्छ । यसका लागि पूर्ण दोषि तत्कालिन सरकार र शिक्षक सेवा आयोग हुन् न की अस्थायी शिक्षक । बरु अस्थायी शिक्षक धन्यवाद र पुरस्कारका पात्र हुन जसले संचयकोष र ग्रेडको रकम थप नपाएर पनि भोली स्थायी हुने आशमा आफ्नो तथा आफ्नो बालबच्चाहरुको भविष्यलाई थाती राखि देशका कर्णधार बालबालिकाहरुको भविष्य निर्माणमा निरन्तर लागि रहे । अव प्रश्न उठछ, के ती अवधि. (वि.स. २०५२ देखि वि.स.२०७०) सम्ममा विद्यालयबाट उत्पादन भएका जनशक्तिहरु कमजोर छन् त ? निश्चय पनि होइन । के सो अवधिका विद्यार्थीहरु आज डाक्टर, इन्जिनियर, प्रध्यापक, ऋ।म्।इ।, क्।ए। सचिव भए कि भएन ? निश्चय पनि भएकै हो । ती अस्थायी शिक्षकले पढाइएका विद्यार्थीहरु देशको प्रत्येक ओहदामा पुग्न योग्य र सफल भए र ती शिक्षकहरु शिक्षक पदको लागि पनि अयोग्य र असफल भए ? यस्तो कुरा भन्न कसरी लाज पनि नलगाएको होला ? के १० वर्ष २० वर्ष जागिर गरिसकेका स्थायी शिक्षकलाई हाल सालै सो तहको योग्यता हाँसिल गरेका युवासँग हालको आयोगको पाठयक्रममा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई दियो भने सफल हुन सक्छ ? के १० वर्ष २० वर्ष जागिर गरिसकेका ऋ।म्।इ। , क्।ए। तथा सचिवलाई हालसालै स्नातकोत्तर गरेका युवासँग खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराइएमा सफल हुन सक्छ ? एक्का दुक्का वाहेक सक्दै सक्दैन । यसको मतलव के वहाँहरुलाई जागिरबाट हटाइदिइन्छ त ? हटाइदैन । बरु वहाँहरुको अनुभवलाई र सेवालाई कदर गरेर का.स.मु. को आधारमा तथा अनुभवको जाँच हुन सक्ने पाठ्यक्रमको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा पदौन्नती गरिन्छ । हो त्यही हुनु पर्यो अस्थायी शिक्षकहरुका लागि पनि । उनिहरुको शिक्षण सिप, कौशलता तथा दक्षताको र अनुभवको जाँच हुनेगरि पाठ्यक्रम निर्धारण गरी सो पाठ्यक्रमको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्नु नै न्याय सँगत हुन्छ ।
हालसालै मिति २०७३÷०३÷१५ गतेमा प्रमाणिकरण भएको शिक्षा ऐन २०२८ को शिक्षा (आठौ संशोधन ऐन २०७३ मा दफा ११ (च) खण्ड (ख) अन्तरगत अस्थायी शिक्षकहरुको लागि तपसिल अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।
खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम पटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्ने छ ः(
१. संवत २०६१ साल साउन २१ गते सम्म रिक्त भई पदपूर्ती हुन नसकेको दरबन्दीमा संवत २०४९ साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुदा का वखत सम्म अविछिन्न् रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक ।
२. उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्याई सो खण्ड बमोजिमको अवधिसम्म रिक्त भई पदपूर्ती हुन नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा सोहि मिति सम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षक परियोजना अन्र्तगत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक ।
३. संवत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि संवत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको उनन्चास प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
खण्ड (घ)
२. उपदाफ १ को खण्ड (ख) उपखण्ड (३) बमोजिम छुट्याई बाँकी रहेको ५१ % दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पद पुर्ति गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा उपखण्ड (१) , (२) र (३) को प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिने छ । र त्यस्तो विज्ञापनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा एकै मिति तथा समयमा लिइने छ ।
(८) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म अविछिन्न् रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने विज्ञापनमा उममेदवार हुन नचाहेमा उपदफा (९) बमोजिमको सुविधा लिई अवकास लिनको लागि त्यस्तो विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने छ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम निवेदन दिने अस्थायी शिक्षकको उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मिति सम्मको अवधिलाई गणना गरि अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी निजलाई देहाय बमोजिमको सुविधा दिइने छ ।
(क) पाँच वर्ष देखि दश वर्ष सम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको
निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ख) दश वर्ष भन्दा बढी पन्ध्र वर्ष सम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक
वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त
आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम ।
(१०) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१) र (२) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ ।
माथिका यी दफा, उपदफा, खण्ड र उपखण्डहरुमा अविलम्व सुधार (संसोधन) गरि हजारौ हजार अस्थायी शिक्षकहरुको भविष्य वर्वाद हुनबाट जोगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(१) दफा ११ (च) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (३) मा उल्लेख भएको “उनन्चास प्रतिशत” लाई
“सत प्रतिशत” मा परिणत गर्नुपर्ने ।
(२) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (२) हटाउनुपर्ने
(३) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा भएको व्यवस्थाले वर्षाैवर्ष देखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा बाटै अगल गर्ने त्रास, पैदा गर्नु, लोकतन्त्रको मान्यता विपरित देखिन्छ । त्यसैले यहाँ भएको व्यवस्थामा परिवर्तण गरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिई छनौट हुन नसकेको अस्थायी शिक्षकहरुलाई उपदफा (९) बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
(४) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (९) तथा (९) (क) , (ख) र (ग) मा भएको व्यवस्थालाई खण्ड (ख) को उपखण्ड (१),(२) र (३) अनुसारको विज्ञापनबाट छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षकहरु खुल्ला विज्ञापनबाट सिफारिश भएका स्थायी शिक्षकहरुबाट मात्र विस्थापित हुने र निजको सेवा अवधि विस्थापित भएको मिति सम्म गणना हुने तथा सेवा गरेको अवधिको प्रतिवर्ष दुई महिना बराबरको रकम विस्थापित हुने मितिमा कायम रहेको तलबमान अनुसार हुने तथा सो अवधिसम्म संचित रहेको विरामी विदा र औषधी उपचारको रकम समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
(५) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (१०) मा भएको व्यवस्थाले खुल्ला विज्ञापनबाट स्थायी शिक्षक सिफारिस भइ नआएसम्म विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव भई पठनपाठन कार्यमा ठूलो असर पर्ने देखिएकोले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(६) दफा ११ (च) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१),(२) र (३) अनुसारको विज्ञापनको लागि अस्थायी शिक्षकले अध्यापन गरिरहेको विषय, तह र अनुभवलाई आधारमानी परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
यी माथिका सुधारात्मक व्यवस्था अनुसारका पुनः संशोधन गरिएन भने १७ हजार अस्थायी शिक्षक मध्ये झण्डै ९ हजार शिक्षकहरुको भविष्य मात्र होइन कि उसका साना साना बालबच्चा, बुढा बुढी बुवाआमा र आफन्त गरी झण्डै ५० औं हजार देशवासीको भविष्य अन्योलमा पर्न जान्छ । जो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुन जान्छ । किनभने लोकतान्त्रीक व्यवस्थाको मूल उदेश्य अन्तर्गत देशवासीको लागि रोजगारीको व्यवस्थ गर्नु पर्ने हुन्छ, न कि रोजगारीमा रहेका देशवासी माथि जस्तो सुकै व्यवस्था लागु गरि रोजगारीबाट वेरोजगार बनाउनु हो । लोकतन्त्रमा वृद्धा, असहाय, अपाङ्ग सहितका जहान परिवार युवा वेरोजगारहरुको लागि विभिन्न भत्तहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भने के २०÷२० वर्ष सम्म देशको सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकहरु पेन्सनको हकदार होइन ? के यतिका वर्ष एउटा सेवामा आफ्नो युवाअवस्था गुमाइसकेका अस्थायी शिक्षकहरु पुनः नयाँ रोजगारी सजिलै पाउन सक्छन त ? कदापी पनि होइन । अर्काे तर्फ यी अस्थायी शिक्षकलाई पटक पटक तालिम दिई सक्षम बनाउन लागेको सरकारको लगानी त्यसै खेर जाने हुन्छ, साथै यी शिक्षकहरुलाई संचयकोष, पेन्सन जस्ता सुविधाहरुमा पनि सरकारको लगानी कम लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले अविलम्व शिक्षा ऐन आठौ संशोधन २०७३ मा पुनः संशोधन गरी अस्थायी शिक्षकहरुलाई अन्यायको चपेटाबाट मु्क्त गरी न्यायको प्रत्याभुति गराउनु जरुरी छ ।
जहाँ सम्म शिक्षकको लागि शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेका र शिक्षक लाइसेन्स प्राप्त गरि आयोगको प्रतिक्षामा वसिरहेका वेरोजगार युवा युवतीहरुको सवाल छ । त्यसका लागि अविलम्व सरकारले हाल संचालित सरकारी विद्यालयहरुमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातलाई अध्ययन गरी थप्नुपर्ने शिक्षक दरबन्दीको तथ्याङ्क संकलन गरी सो अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायमा गर्ने देखिन्छ । किन कि २०५६ साल यता झण्डै १७ वर्ष देखि विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी थप गरिएको छैन तर सालै पिच्छे नयाँ नयाँ विद्यालयहरु अनुमति पाई संचालन भैरहेको छ । यसरी हेर्दा वर्तमान संचालनमा रहेका अनुमति प्राप्त सरकारी विद्यालयहरुमा आवश्यकता अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायम गर्दा देश भरिमा कक्षा १ दखि कक्षा १२ सम्ममा झण्डै ४० हजार शिक्षकको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । अतः सो अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायम गरी खुल्ला शिक्षक विज्ञापन गरी युवा वेरोजगारहरुको रोजगारी प्रदान गरी देशको पठन पाठनमा सुधार गरि देशको शैक्षिक अवस्था बलियो बनाउन पनि सकिन्छ । न किन एउटालाई वेरोजगार बनाई अर्काेलाई रोजगारी प्रदान गर्नु उचित हुन्छ ।
हुनत यस देशमा वर्षौ देखि शिक्षकहरु विभेदमा परेका छन । प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि कुनै पनि पेशा कर्मी भन्दा अगाडी रहेर शिक्षकहरुले संघर्ष गरेकै हो तर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना पछि पनि शिक्षक माथि भैरहेको विभेद घटेको छैन , बरु झन झन थपिदै गएको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रुपमा पंचायति व्यवस्थामा शिक्षकबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुने व्यवस्था हटाइएको , शिक्षक माथि निजामतिको शासन लादिएको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आधिकार बढाई शिक्षकलाई थिचने र पिचने कार्य जस्ता थुप्रै छन । यस विभेदलाई हाल सालैको शिक्षा ऐन आठौ संशोधनमा ११ (च) मा भएको अस्थायी शिक्षकका लागि भएको व्यवस्था र दफा ४ (ङ) मा भएको उच्च शिक्षा परिषदको अस्थायी कर्मचारीको लागि भएको व्यवस्था बाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ ।
अन्त्यमा यदि माथिका यी विकलपहरुबाट पनि अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील भएन भने १७ हजार अस्थायी शिक्षक लगायत देश भरिका सम्पूर्ण शिक्षकहरु आन्दोलीत हुने अवस्थालाई नकार्न सकिदैन । किन भने शिक्षकको पेशागत हकहित र सेवा सुविधाको संरक्षणको लागि शिक्षक महासंघ लगायतका लगभग डेढ दर्जन शिक्षक फ्रन्टहरु यस देशमा सक्रिय छन् । जस मध्ये नेपाल राष्टिूय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षकसंघ र अखिल नेपाल शिक्षक संगठन मुख्य फ्रन्टहरु छन । यदि अस्थायी शिक्षकहरुको समस्याको सहि समाधान हुन सकेन भने यी शिक्षक फ्रन्टहरुको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा हुने देखिन्छ । किन भने यी अस्थायी शिक्षकहरु बाट पनि यी संघ, संगठनहरुले वर्षाै देखि सदस्यता शुल्कको नाउँमा हजारौं हजार लेवि अशुल गर्दै आएका छन् । साथै पटक पटकको जन आन्दोलन र स्थायी शिक्षकहरुको हकहितको लडाईमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि सरिक गराएका छन् ।
अत ः न्यायको पाठ पढाउने, न्यायका लागि दिशा निर्देश गर्ने र अरुको न्याय दिलाउन पटक पटक संघर्ष गर्ने अस्थायी शिक्षकले न्या पाउनु पर्दछ । (लेखक ः श्री रा.ना.मा.वि. पिपराका माध्यमिक शिक्षक हुन ।)
२०७३ आश्विन १६ गते आईतवार
No comments:
Post a Comment