मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई एक साताभित्र १० लाख

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई एक साताभित्र प्रतिपरिवार १० लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । घाइतेको उपचार खर्च बिलअनुसार भुक्तानी गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा फिर्ताका लागि प्रस्ताव तयार गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
घाइतेले पाइसकेका छन् ३१ लाख उपचार खर्च
त्यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा घाइते भएका १९ जनाको ३१ लाख उपचार खर्च व्यहोरिसकेको थियो । मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने विषयलाई मोर्चाले वार्ताको प्रमुख सर्त बनाइरहेका वेला सरकारले रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
अस्पतालको बिल ७३ हजार, भुक्तानी २४ लाख
गृह मन्त्रालयले १९ घाइतेमध्ये १३ जनालाई २४ लाख ४८ हजार ३५४ रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । गत ३० फागुनमा गृह मन्त्रालयले उपचार खर्च दिने सहमति गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । रकम निकासाका लागि ८ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्यो । त्यसअनुसार रकम निकासा भएपछि मोर्चाले उपचारको क्रममा रहेका घाइतेहरूको नाम उपलब्ध गराएअनुसार नै सरकारले भुक्तानी दिएको थियो । १९ मध्ये मोर्चाका ६ नेता(कार्यकर्ताले ६ लाख ६९ हजार २ सय ५ रुपैयाँ रकम मात्र बुझ्न बाँकी थियो ।
मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिको निर्णय पनि पहिल्यै
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले नै मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ५७ जनाको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । क्षतिपूर्तिको रकम जिल्लामा निकासासमेत भइसकेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई राहत एवं क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तर, अधिकांश शहीद परिवार र घाइतेलाई केपी ओली सरकारकै पालामा करोडौं रकम बाँडिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मधेस, थरुहट तथा सुर्खेत, जुम्ला आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५३ जनाका आश्रति परिवारले जनही १० लाख रुपैयाँ पाइसकेका छन् । विभिन्न कारणले ४ जनाका परिवारले सो रकम पाउन सकेका छैनन् । गृहबाट प्राप्त विवरणमा भने ४१ जना सहीदका परिवारले १० लाखका दरले रकम पाएको र ३ जनाले ५ लाखका दरले पाएको उल्लेख छ ।
गृहको विवरणमा मधेसका मात्रै नभएर कर्णालीमा आन्दोलनकारीसमेत छन् । ओली सरकारले विभिन्न मितिमा ‘सीमांकनका विषयमा भएको आन्दोलनका क्रममा मारिएका’ भन्ने शीर्षकमा १० र ५ लाख वितरण गरेको हो । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार ४४ जनाका लागि कुल ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिने ओली सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ ।
ओली सरकारकै पालामा सबै मृतकका परिवारलाई रकम निकासा भइसकेको निवर्तमान कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताए । खरेलका अनुसार पाउन बाँकी तीन र चार जनाको हकमा कसले रकम बुझ्ने भन्ने मृतकका नातेदारको विवादका कारण रोकिएको हो । प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै खरेलले भने,  मन्त्रिपरिषदको निर्णय हावादारी र मधेसी जनतालाई झुक्याउने मेलो मात्रै हो, मृतक सबैका आश्रति परिवारले राहत पाइसकेका छन् । घाइतेको उपचारमा समेत सरकारले एकमुष्ठ ४० लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ ।
शुक्रवार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले मृतक परिवारलाई १० र १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय औपचारिकता मात्रै देखिन्छ । किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रायः सबैले सो रकम पाइसकेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । तर, अहिले सहीदको संख्या कति भन्नेमा केही विवाद देखिएको छ । मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा ६० जना सहीद भएको बताएको छ । रकम दिन बाँकी रहेकाहरुको हकमा भने प्रचण्ड सरकारको निर्णयले राहत पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
१९ घाइतेलाई ३१ लाख भुक्तानी
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वीर अस्पतालमा उपचार गराएका १९ जना घाइतेहरुलाई औषधि उपचार खर्च र उनीहरुका कुरुवालाई समेत खर्च प्रदान गरेको छ । यसरी दिइएको रकम ३१ लाख १७ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको गृहको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विभिन्न जिल्लाका १९ घाइतेमध्ये केहीले चेक बुझ्न बाँकी रहेको गृहले बताएको छ । तर, मधेस आन्दोलनको संख्या यतिमात्रै छैन । उनीहरुले वीर अस्पतालमा मात्रै नभएर देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएको र सो उपचारमा लागेको उधारो खर्चको जमानी मधेसी मोर्चाले बसेका कारण मोर्चालाई नै एकमुष्ट उपचार खर्च भुक्तानी गरिनुपर्ने मोर्चाका नेताहरुले माग गर्दै आएका छन् ।
गृहका अधिकारीका अनुसार हालसम्म मधेस आन्दोलनका मृतक र घाइतेका नाममा ६ करोड भन्दा बढी रकम विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण भइसकेको छ । घाइतेहरुले पनि बिलका आधारमा रकम लिइसकेका छन् । मृतकका आश्रति परिवारलाई १० लाख र सबै घाइतेको उचार व्यहोर्ने ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसारगृह मन्त्रालयले सम्बद्ध सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम निकासा गरेको थियो ।
मृतक प्रहरीका परिवारलाई जनही २३ लाख
यसैवीच कैलाली लगायतका घटनामा आन्दोलनकारीका तर्फबाट मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई ओली सरकारले प्रतिपरिवार २३ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसरी जनही २३ लाखका दरले राहत पाउनेमा कैलाली घटनामा मारिएका एसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मीहरु छन् भने नवलपरासी, बर्दिया र महोत्तरीमा मारिएका थप ३ जना प्रहरीका परिवारले पनि जनही २३ लाख रुपैयाँ ओली नेतृत्वको सरकारबाट पाइसकेका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई सरकारको तर्फबाट १० लाख र प्रहरी कल्याण कोषबाट १३ लाख गरी जनही २३ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो ।
मोर्चालाई खर्च ?
नयाँ सरकारको दोस्रो निर्णयले अब मधेसी मोर्चाआवद्ध पार्टीहरुलाई आफूले मागे अनुसारको रकम पाउन सजिलो हुने भएको छ । मोर्चा आवद्ध नेताहरुले घाइतेको उपचारमा पार्टीको पैसा खर्च भएको तर ओली सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्रै जिल्ला प्रशासनमार्फत पैसा दिएकाले आफूहरु ऋणमा डुबेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
शुक्रवारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको दोस्रो नम्बरमा भनिएको छ( ‘उपचार गराउँदा अस्पताल बाहिर आफ्नै ढंगले उपचार गराएका घाइतेहरुको विवरण र अनुमानित खर्च विवरण सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले यकिन गरी पेश गरेपछि गृहमन्त्रालयले खर्च भुक्तानी दिने ।’ ओली सरकारका पालामा पनि मधेसी मोर्चाको मागबमोजिम घाइतेको उपचार भएका अस्पतालमा तिर्न भनेर एकमुष्ठ ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले बताए । तर, मोर्चाका नेताहरुले भने सो रकम व्यक्तिले पाए पनि पार्टी र मोर्चा घाटामा परेको बताएका छन् ।
आन्दोलनमा हामीलाई ऋण लागेको छ ः कर्ण
मधेसी मोर्चाका वरिष्ठ नेता एवं सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले  अघिल्लो सरकारका पालामा १० लाख रुपैयाँ ज(जसले पाएका छैनन, उनीहरुले  अब पाउने र पाइसकेका हकमा अहिलेको निर्णयको अर्थ नहुने बताए । तर, घाइतेको उपचार भने विभिन्न ठाउँमा पार्टीकै खर्चबाट भएकाले उक्त खर्चवापतको रकम पार्टीलाई वा आफूहरुले भनेका अस्पताललाई दिइनुपर्ने कर्णले बताए ।
कर्णले भने( ‘मृतकका परिवारले १० लाख पाइसकेका भए दिइरहनुपरेन । घाइतेको उपचार खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले पाए होलान् । तर, हामीले बिभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा ऋण लागेको छ, त्यो रकम हामीलाई दिनुपर्छ पनि भन्ने छैन, हामीले भनेका अस्पतालहरुलाई दिए हुन्छ । तर, मोर्चाका नेताहरुले घाइतेको उपचार भएका अस्पताल भनेर केही मधेसवादी नेताका आफ्ना निजी अस्पताल र भारततिरका अस्पतालसमेत देखाएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले ती दलहरुको सिफारिसका आधारमा अनुमानित रकम दिने निर्णय गर्नुले मधेसवादी दलले आन्दोलन खर्च उठाउन खोजेको नियत झल्किएको गृहका एक अधिकारीले तर्क गरे । सरकारको निर्णयले फर्जी अस्पतालको फर्जी बिल गृहमा पेश हुन सक्ने सम्भावना बढेको उनले बताए । ‘सम्बन्धित पार्टीको सिफारिसका अस्पताल र अनुमानित रकमका आधारमा निकासा गर्ने भन्ने निर्णयले आशंका जन्माएको छ’ उनले भने ।
यस्तो रहेछ मधेसी मोर्चाले कांग्रेस(माओवादीसँग तीन बुँदे सम्झौता गर्नुको कारण
संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता तथा  तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरुले बाध्यतावश कांग्रेस ( माओवादी केन्द्रसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेको बताएका छन् । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहाई तथा क्षतिपूर्तिका लागि तीन बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भएको उनको भनाई छ ।
‘जो घाइते छन, उनीहरुले विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार गराएका छन्, तर कतिपय ठाउँमा अझै तिरिएको छैन, कसैले तिरेको छ भने व्यक्तिगत ढंगबाट तिरिएको छ, उनीहरुको दिन दिनै हामी कहाँ फोन आइरहेको छ,’ तराई मधेश विद्याथी फ्रन्टको आठौ वार्षिक उत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘फोनमा गुनासो सुन्दा सुन्दै दिक्क भइसकेको छु ।’ ठाकुरले आन्दोलनका क्रममा कतिपय व्यक्तिहरु थुनामा रहेको र उनीहरुको पनि दिन दिनै फोन आइरहेको अवस्थामा आफूहरुले केही जवाफ दिन नसकिरहेको बताए ।
यी सबै कुराको बारेमा यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि जानकारी गराएपनि उनले वास्ता नगरेको दावी गर्दै उनले भने, ‘कमसेकम वर्तमान गठबन्धनको सरकारले हाम्रो कुरा सुन्न त तयार भएको छ ।’
अरु दिनको तुलनामा आजको कार्यक्रममा खुलेर बोलेका अध्यक्ष ठाकुरले अगाडि भने, घाइतेहरु र जेलमा रहेका बन्दीहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन कतियौं पटक म ओली निवास पुगेको छु तर उहाँले जहिले पनि आफ्नै कुरा सुनाएर खेर फाल्नु हुन्थ्यो, कहिले आफू जेल बसेको कुरा, कहिले खेतमा हलो जोतेको कुरा सुनाएर टाइमपास गर्नुहुन्थ्यो, र अन्त्यमा भन्नुहुन्थ्यो, ल अब अर्को बैठकमा कुरा गरौला भनि उठ्नु हुन्थ्यो । हाम्रो कुरा नै कहिल्यै सुन्न चाहनु भएन ।’ ओली विरामी भएको बेला आफू उनको निवास बालकोटमा नै भेट्न गएको बताउँदै ठाकुरले भने, घाइतेको उपचारको खर्चको बारेमा कुरा गर्दा उहाँले यो त कुनै ठूलै समस्या नै होइन, म यहीबाट भन्दिछु, उपचार खर्च तुरुन्त पाउनु हुन्छ भनेर डायरीमा लेखेर राख्नु भयो तर आजसम्म त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । कमसे कम वर्तमान सरकारले हाम्रो कुरा सुन्न तयार भएको छ । समस्या छ भनि स्वीकार गरेको छ यो नै ठूलो कुरा हो ।’
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि सबै माग पुरा नगर्ने आफूले बुझेको बताउँदै उनले जेजति गर्न सक्छ, त्यसलाई लिएर बाँकीको लागि कुरा गर्न सकिने बताए । घाइतेको उपचार, बन्दी रिहाई, फिर्ताका लगायतका काम भयो भने आफूहरुको तनाव अलि कम हुने उनले बताए । तर ओलीको जस्तै व्यवहार वर्तमान सरकार पनि देखायो भने आन्दोलनमा जाने उनले प्रस्ट पारे ।
ओलीले आफ्नो सरकार भएको बेलामा आफूहरुलाई निकै नै हेपेको कारणले आफूहरुलाई विपक्षमा बस्न मन भएपनि ओलीको पछाडीको कुर्सीमा बस्न मन नलागेको उनले बताए । फ्रन्टका अध्यक्ष मनिष मिश्रको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल, तुलानारायण साह, दिपेन्द्र झा, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत, सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन, राष्टिूय मधेश समाजवादीका महासचिव केशव झालगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सरकारसँग छलफल पछि उपेन्द्र यादवले भने, ‘प्रचण्डको गुड गेस्चर’
सपथ लिएको २४ घन्टा नबित्दै  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफललाई अघि बढाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा गठबन्धन सम्बद्ध दलका नेताहरुले प्रचण्डसँग तीन बुदेँ सहमतिको दुई बुँदा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।
तीन बुँदे सहमतिमध्ये तेश्रो बुदाँमा मोर्चाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रचण्डलाइ भोट हाल्ने उल्लेख थियो । ‘भोट हाल्ने बुँदा कार्यान्वयन भयो अब बाँकी बुदाँ कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो’, भेटमा सहभागि फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने । यादवका अनुसार बैठकमा प्रचण्डले के के बुदाँ तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर सोधेका थिए । संघीय गठबन्धनका नेताहरुले संविधान संशोधन सम्बन्धि विषय संसदको विषय भएको भन्दै मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई राहत छानविन आयोग गठन लगायतका विषय उठाएका थिए ।  ‘हामीले यी सहमति कार्यान्वयनका लागि क्याबिनेटबाट चाँडो निर्णय होस् भनी भनेका छौं, फोरम गणतान्त्रिकका नेता राजकिशोर यादवले भने ।
कांग्रेस(माओवादीसँग भएको आफूहरुसँगको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले देखाएको तत्परतालाई संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रशंसनीय भनेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै राजनीतिक समस्या समाधानका लागि जुन पहल लिनुभएको छ, यसलाई हामीले गुड गेस्चरका रुपमा लिएका छौं’, उनले भने । यादवले गठबधनले उठाउँदै आएका राजनीतिक मागहरु पनि चाँडो सम्बोधन हुने आफूहरुको विश्वास रहेको बताए । सरकारमा मधेस केन्द्रीत दलहरुको सहभागिताको विषयमा कुनै छलफल नभएको यादवले बताए ।
गत साउन ३१ गते देखि मधेसी मोर्चाले संविधान र सिमाङ्कन प्रति असंतुष्टि राख्दै गरिएको मधेस आन्दोलनमा ४७ जना सर्वसाधारणहरु र १३ जना प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सैकडौं आन्दोलनकारीहरु घाइते भएका थिए । गृहले तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा र बन्दी रिहाई सँग संबन्धित विवरण साता भित्र तयार गर्ने र गम्भीर प्रकारका अपाङ्गता भएकाको विवरण पनि दुई साता भित्र संकलन गर्ने र आन्दोलनमा भएका आगजनी र घटना क्रमबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भन्ने प्रचण्ड सरकारले लिएको निर्णयलाई मधेसमा सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।

२०७३ श्रावण २३ गते आईतबार