उपेक्षाको शिकार जनकपुर विमान स्थल क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल बनाउने कार्यले गति लिन सकेन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा नै जनकपुर विमान स्थलको क्षमता विस्तार गरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गरिने भनेर उल्लेख गरिएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यस योजनालाई साकार पार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । यस बर्षको बजेट भाषणमा पनि अर्थ मन्त्री पौडेलले जनकपुर विमान स्थल विषयमा बजेट छुट्याएनन् ।
आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को बजेट बक्तब्यमा नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले जनकपुर विमान स्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल बनाउनुपर्ने कुरामा केही पनि बोलेनन् । जनकपुर विमान स्थलका विषयमा यस बजेटमा केही न केही कुराहरु समेटिनेमा जनकपुरबासी आशाबादी थिए । तर, बजेटमा जनकपुर विमानस्थलको बिषयले प्रवेश नै गर्न सकेको छैन ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्टिूय विमान स्थललाई २०७४ माघ देखि संचालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइने तथा त्यसका लागि ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन सरकारले गरेको छ । पोखरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माण कार्य आगामी  ४ बर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिने भन्दै त्यसका लागि रु.५ अर्ब नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा निजगढमा अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र सिमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गर्न १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी स्रोत व्यवस्थापनको लागि पहल गरिने सरकारले बजेट बक्तव्यमा भनेको छ । 

त्यसैगरि विगतमा संचालन भई बन्द रहेका दोलखाको जिरी, बैतडीको पाटन, अछामको साँफेबगर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, सप्तरीको राजविराज र कंचनपुरको कंचनपुर विमानस्थलको मर्मत गरी संचालनमा ल्याईने तथा धनगढी, दाङ्ग, विराटनगर विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले आफ्नो बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । तर, आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा नै जनकपुर विमान स्थलको क्षमता विस्तार गरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गरिने भनेर उल्लेख गरिएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यस योजनालाई साकार पार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । यस बर्षको बजेट भाषणमा पनि अर्थ मन्त्री पौडेलले जनकपुर विमान स्थल विषयमा बजेट छुट्याएनन् ।

१८ माघ २०६७ मा नेपाल उड्ययन प्राधिकरणले एउटा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी जनकपुर विमान स्थल समेतलाई अन्तर्राष्टिूय स्तरका उडान संचालन हुन सक्ने गरी पुर्वाधार विकास गर्ने आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार विमान स्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्नका लागि अधिग्रहण ऐन अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रारम्भिक अधिकारीको रुपमा प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकको रुपमा मनोनयन गरिएको जानकारी प्रदान गरेको थियो । नेपाल र भारत बीच पुनरावलोकन भएको समझदारीपत्र तथा सहमतिपत्र अनुसार जनकपुरबाट सिमा पार उडान गर्न भारतसँग अन्तिम चरणको छलफल समेत भई भारतसरकारले त्यसका लागि ग्रिन सिग्नल लगभग दिईसकेको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख इन्दुराज अधिकारी बताउँछन् । यति भईसक्दा पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा जनकपुर विमान स्थल पर्न नसक्नु अत्यन्त दुखद कुरा रहेको जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिव शंकर साह हिरा बताउँछन् ।

१७ चैत्र २०६६ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समितिको सचिवालयमा बसेको बैठकबाट जनकपुरमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि सरोकार समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपालबाट र मध्य तथा पुर्वी तराई मधेसबाट नागरिकहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक अरब, मलेशिया, दुबई, कतार जस्ता मुलुकहरुमा जनकपुरबाट डायरेक्ट उडान गर्न सकिने र भारतको पटना तथा कोलकताबाट जनकपुरको उडान गर्न सकिने उद्देश्यले त्यस्तो निर्णय गरिएको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । खास गरेर जनकपुर एउटा धार्मिक पर्यटकिय स्थल रहेको हुनाले हिन्दु धर्माबलम्बीहरुलाई भारतबाट जनकपुर आउँदा प्रत्यक्ष उडान गर्न सकिने उद्देश्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम सरकारका पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले त्यसको पहल कदमी लिएका थिए ।

क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलका लागि कम्तिमा पनि २ हजार 

मिटर आवश्यक छ । शाहदेवले उदघाटन गरेका थिए ।

जनकपुर विमान स्थलको धावन मार्ग हाल १३ सय मिटर रहेकोमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि कम्तीमा पनि २ हजार मिटरको धावन मार्ग आवश्यक पर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान स्थलको पश्चिम तर्फको जग्गाहरु अधिग्रहण गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।

१४ अषाढ २०६९ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त राज गौतमको अध्यक्षतामा बसेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धि बैठकबाट जनकपुर विमान स्थलको उत्तर र पुर्व तर्फ गठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको नाममा तैनाथी दर्ता रहेको ५ विघा ७ कठ्ठा ४ धुर जग्गा समेत पर्ने भएकाले उक्त जग्गा रोक्का राख्न गुठी संस्थानलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

२८ फागुन २०७१ मा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णयानुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनकपुर, नागरिक उड्डयन कार्यालय अन्तरगत जनकपुर विमान स्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नती गर्नका लागि तत्कालिन बसहिया गाविस वडा नं. १ तथा हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका २४ स्थित किता नम्बर ८८ को १ विघा ११ कठ्ठा २ धुर जग्गालाई अधिग्रहण गर्नका लागि करिब ९६ लाख ४६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ नेपाल सरकारले दिनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।  अधिग्रहण गरिने जग्गामा उच्च मावि बसहिया मातहतको उक्त जग्गा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्ने तथा सरकारी पर्तीको रुपमा रहेको ४ कठ्ठा १४ धुर जग्गा गृहमन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि ५ जेष्ठ २०७२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले बसहिया विद्यालय मातहतको जग्गा जनकपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयको नाउँमा हक हस्तान्तरण गरी लगत कट्टा गरिदिनका लागि पत्रसमेत लेखिसकेको छ । तर, ती सरकारी जग्गाहरु हालसम्म पनि विमान स्थलको नाउँमा हक हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।

२०५७ सालको रेकर्ड अनुसार जनकपुर विमान स्थलको हालको क्षेत्रफल ६५ विघा १९ कठ्ठा ११ धुर १ कनमा रहेको छ । अधिग्रहण हुने सरकारी तवरबाट जनकपुर विमान स्थलको कार्यालयमा प्राप्त हुनुपर्ने ३ विघा १० कठ्ठा १६ धुर ५ कनमा जग्गामा १ विघा १४ कठ्ठा ६ धुर १५ कनमा जग्गा मात्र प्राप्ति हुन सकेको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख इन्दुराज अधिकारी बताउँछन् ।  व्यक्तिहरुको निजी जग्गा अधिग्रहण भईसकेको भएपनि छेदु मण्डलको १३ धुर १० कनमा जग्गा पनि प्राप्ति गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको भएपनि सरकारी जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा समस्या भएको अधिकारी बताउँछन् ।

 २९ चैत्र २०६६ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बैठकबाट जनकपुर विमान स्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकलाई सदस्य तोकिएको थियो । त्यसैगरी तत्कालिन सभाषद संजय कुमार साहको संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सांसदहरुको टोली सहित उच्च स्तरीय सरोकार समिति समेत गठन गरिएको थियो । उक्त सरोकार समितिले जनकपुर विमान स्थलमा आएर अध्ययन अनुगमन गर्नुका साथै अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको थियो । त्यसैलाई दृष्टिगत गर्दै जनकपुर विमान स्थलको टर्मिनल भवन नयाँ बनाउनुपर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरी ठेक्का लगाई निर्माण कार्य समेत भईरहेको भएपनि म्याद सकिसकेको अवस्थामा उक्त भवन पुर्ण रुपले निर्माण हुन नसक्दा एक बर्ष थप २०७३÷०७४सम्मको लागि म्याद बढाइएको छ ।

२५ जेष्ठ २०७३ मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह सचिव सुरेश आचार्य जनकपुरमा आएर जनकपुर विमान स्थलको बर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघमा सरोकारबालाहरु बीच अन्तरक्रिया गरी यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारलाई विमान स्थलको विषयमा घचघच्याउनु पर्ने बताउँदै आफु फर्केर गएपछि क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको विषयलाई उठाउने बताएका थिए ।

जनकपुर विमान स्थलको निर्माणधिन नयाँ टर्मिनल भवन ।

आश्चर्य त के छ भने जनकपुर विमान स्थलभन्दा पछि परेको पोखरा, लुम्बनी, निजगढ विमान स्थललाई अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकसित गर्न नेपाल सरकारले बजेट लगानी गरी काम पनि सुरु गराईसकेको छ । तर, धेरै पहिले देखि उठदै आएको जनकपुर विमान स्थलका विषयलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नु दुखद भएको जनकपुरबासीहरु बताउँछन् ।
विक्रम सम्बत २०२२÷०२३ सालमा तत्कालनि श्री ५ को सरकार र भारतीय सहयोग मिशनबाट शिलान्यास गरिएको उक्त जनकपुर विमान स्थलको ८ असोज २०२४ मा तत्कालिन महाराजाधिराज महेन्द्र बीर विक्रमजनकपुर विमान स्थलको धावन मार्ग अहिले १३ सय मिटरको मात्र रहेको छ । 

२०७३ आषाढ ०५ गते आईतबार