सदभावनाको ‘मास्टर स्ट्रोक’

काठमाण्डौ स्थित केन्द्रिय कार्यालयलाई सदभावनाले 

सम्पर्क कार्यालय मात्र बनाएको छ ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टीले अन्ततः भदौ १ गते संविधान सभा परित्याग गरेको छ  । पार्टीले आफनो केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय बमोजिम संविधानसभामा बस्न औचित्यहिन भईसकेकाले सद्भावना पार्टी संसदीय दलले संविधानसभाबाट सामुहिक राजिनामा दिएको विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ  । साथै सदभावनाले आफनो अधिकार र पहिचानको लागि देशको विभिन्न स्थानमा भईरहेको आन्दोलनको समर्थन गरेको समेत जनाएको छ   । 

संविधानसभाबाट बाहिरिन सदभावनाको नेतृत्व तहबाट ४ प्रमुख दलहरु बीच १६ बुँदे सहमति भए देखिनै दवाव बढेको थियो । संविधानसभाबाट मधेसको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन नसक्ने अवस्थामा संविधानसभा भित्र बस्नु भन्दा संविधानसभा परित्याग गरी सडकमा आएर जनतासँग मिलेर संघर्ष गर्नुपर्ने मधेसी जनताको माग रहेको थियो ।
सदभावनाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख भए अनुसार संविधानसभामा ठुलो दलले दुई तिहाई बहुमतको दम्भ देखाएर जुन मस्यौदा ल्यायो त्यसले देशको मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको प्राप्त अधिकारलाई सुनियोजित तरिकाले समाप्त पार्ने षडयन्त्र भएको छ  ।
यता सदभावनाको परित्याग संंगै मधेशमा खुसियालीको लहर छाएको छ  । खास गरेर मधेशका युवाहरुले विभिन्न समाजीक संजाल मार्फत सदभावनाको कार्यप्रति सराहना गरेको छ  । साथै सबै मधेशवादी दललाई संविधानसभाबाट बाहिर आउन समेत माग गरेको छ  । सदभावनाले संविधानसभा मात्र परित्याग गरेको छैन, काठमाण्डौसँग समेत सम्बन्धलाई विच्छेद गरेको छ । काठमाण्डौको केन्द्रिय कार्यालयलाई सम्पर्क कार्यालय बनाई मधेसमै पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय बनाउने भन्ने रणनीतिले गर्दा काठमाण्डौलाई ठुलो झट्का दिन सफल भएको छ सदभावना पार्टी । सदभावनाको परित्याग सँगै मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने अन्य मधेस केन्द्रित दलहरुलाई समेत नैतिक दवाव परेको छ । यस संविधानसभाबाट यस देशका मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको कुनै पनि अधिकार सुनिश्चितता नहुने ठहर सदभावनाले गरेको छ  । जनताद्वारा गठित संविधानसभाबाट नै जनताको संविधान जारी गर्नेे आफुहरुको चाहना हुदाँहुदै जनताको अधिकार हनन् गर्ने षडयन्त्र भईरहदा हाम्रो लागि संविधानसभामा निरिह साक्षी किनाराको रुपमा बसिराख्ने अवस्थामा पुरयाएकोले यस संविधानसभामा बस्नुको औचित्य नै समाप्त भएको सदभावनाले ठहर गरेको छ  । यस्तो अवस्थामा अव एकक्षण पनि संविधानसभामा बस्न जनताको भावनाको अपमान हुनेछ र जनताको इच्छाअनुरुपको संविधान यसै संविधानसभाबाट जारी गर्न संघर्षको विकल्प नरहेको उक्त पार्टीको ठहर छ  ।
मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको भावना समेटिने गरी संविधानको मस्यौदा पुर्नलेखनको उक्त पार्टीले माँग गरेको छ  । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आवहानमा गरिएको अश्चितकालिन आमहडतालको क्रममा सप्तरी भारदहमा प्रहरीको गोलीबाट शहादत प्राप्त गरेका स्व. राजीव कुमार राउतलाई उच्च सम्मान सहित हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिदै शहिद परिवारका प्रति समवेदना व्यक्त र घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग उक्त पार्टीले विज्ञप्ती मार्फत माँग गरेको छ  ।
सदभावनाले संविधानसभा परित्याग गर्नुका ६ कारणहरु ः  
१. अधिकार सम्पन्न स्वायत्त मधेश÷थरुहट प्रदेश दिनुको सट्टा झापा देखी लिएर कंचनपुरसम्मको भूभागलाइै टुक्रा(टुक्रा गरी ठुला दलका केही नेताले निहित स्वार्थको लागि मधेश थरुहट आन्दोलनको भावनामाथि कुठाराघात गरेको पार्टीको ठहर छ  ।
२. मस्यौदामा जुन प्रकारको संघीयता र संघीय प्रदेशको खाका ल्याइएको छ  । त्यसले संघीयताको नाममा देशको जनतालाई अल्झाएर आन्तरिक कलह पैदा गर्ने र अन्ततः संघीयतालाई नै समाप्त पार्ने साजिस गरिएको पार्टीको ठहर छ  ।
३. नागरिकतामा विवादित प्रावधानहरु राखेर शाषकवर्गले मधेश थरुहटको नागरिकलाई अनागरिक बनाउने षडयन्त्र गरिएको छ  । नागरिकताको बहानामा मधेश थरुहटमा बस्ने सवै समुदायलाई प्राप्त राजनैतिक र संवैधानिक अधिकारबाट वंचित गराउने साजिस गरिएको पार्टीको ठहर छ  ।
४. जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको प्राप्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै मधेश थरुहटका जनतासंग भेदभाव गरिएको र शाषन व्यवस्थामा मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई नै समाप्त गर्ने षडयन्त्र गरिएको पार्टीको ठहर छ  ।
५. हिमाल, पहाड, तराई मधेशका सम्पूर्ण मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायलाई प्राप्त समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र गरिएको पार्टीको ठहर छ  ।
६. संविधानसभामा पेश गरिएको मस्यौदाको विरोध गर्दै आफनो अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताको लागि देशभर विभिन्न स्थानमा शान्तिपूर्ण प्रदशर्नमाथि सरकारी दमन भईरहदा यो मस्यौदा प्रतिगमनकारी भएको ठहर छ  ।

२०७२ भाद्र ०६ गते आईतबार