शिक्षा अधिकारीको मिलेमतोमा विद्यार्थी ठग्दै अवैधानिक विद्यालयहरु

अवैध नीजि (संस्थागत) विद्यालयहरुको विगविगी ः मिट इ.बोर्डिङ स्कुल र अक्षर विद्या मन्दिर

 अवैध विद्यालय हुन । यस्ता दर्जनौं विद्यालयहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति नै नलिई

 अवैधानिक तरिकाले संचालन गरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठग्ने गरेका छन् । यस्ता अवैध 

विद्यालयहरुलाई कारवाही गर्न पुनरावेदन अदालत जनकपुरले परमादेश गरेपनि शिक्षा 

अधिकारीले कुनै पनि कारवाही गरेको छैन ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
मोटो रकम शुल्क असुली गरेर विद्यार्थीहरु भर्ना गरिरहेको जनकपुरको वकिल टोलमा अवस्थित अक्षर विद्या मन्दिर अवैध रहेको रहस्य खुलेको छ । द स्र्माट स्कुल र स्मार्ट कलास साथै जनकपुरको पहिलो आईएसओ ९००१ मान्यता प्राप्त रहेको भनेर व्यापक प्रचारवाजी गरेर अभिभावकहरुलाई झुक्याउँदै विद्यार्थी भर्ना लिईरहेको उक्त विद्यालयको नाउँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख नरहेको द एक्सक्लुसिभले गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । विश्वसनिय श्रोतका अनुसार उक्त विद्यालयका संचालकहरुले ५ कक्षा सम्म अध्ययन अध्यापन गराउने भनी अनुमति प्राप्त टुन्ड मुन्ड मेमोरियल बोडिङ स्कुल किनेका हुन । तर, टुन्ड मेमोरियलको नाउँ परिवर्तन गरेर अक्षर विद्या मन्दिर नाउँले विद्यालय संचालन गरी अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई ठगी गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ ।

जनकपुरको क्याम्पस चौकमा संचालित विद्यापति मेमोरियल इ.बो.स्कुलले 

५ कक्षासम्म पढाउने मात्र अनुमति पाएपनि अवैधानिक तरिकाले 

कक्षा ८ सम्म पढाई विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई ठग्ने गरेका छन् ।

त्यसैगरी जनकपुरको विद्यापति चौक विद्यानगरमा कक्षा १ देखि १० सम्म पठन पाठन गराउँदै आएको मिट इंग्लिस बोडिङ स्कुलले पनि विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई ठग्दै आएको रहस्यको पर्दाफास भएको छ । गंगासागर पोखरीको कुनामा बछार प्रसुति केन्द्रको सामुने रहेको डनबस्को विद्यालय मनोज साहले किनेको बताइन्छ । रोचक कुरा के हो भने डनबस्को विद्यालय कक्षा ६ देखि १० सम्म नेपाली माध्यममा पढाउने  भनेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाबाट अनुमति लिएको पाइन्छ ।

जनकपुरको क्याम्पस चौकमा यसबर्ष मात्र संचालित स्वर्णिम 

पाठशालाले  एकैपटक कक्षा १ देखि १० सम्मको पठनपाठन 

संचालन भईरहेको प्रचार गरिरहेको छ । जवकि उक्त विद्यालयको

 नाउँमा शिक्षा कार्यालयले अनुमति नै दिएको छैन ।

तर, मिट इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलले एक त डनबस्कोको नाम परिवर्तन गरेर मिटको नाउँमा विद्यार्थीहरुलाई ठगि गरिरहेको छ भने नेपाली माध्यममा मात्र पढाउने अनुमति रहेकोमा गैरकानुनी ढंगले अंग्रेजी माध्यममा मिटले पठनपाठन गराईरहेको रहस्य उजागर भएको छ । यति मात्र होइन कक्षा १ देखि ५ सम्मको अनुमति नै नरहेको मिट इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलले उक्त कक्षाहरुको पठन पाठन गराएर ठगिमा ठगि गर्दै आएको देखिन्छ ।
    त्यसैगरी अहिले जनकपुरको क्याम्पस चौकमा स्वर्णिम पाठशाला कक्षा १० सम्म पठन पाठन गराउँदै आएको भएपनि उक्त विद्यालयको नाउँमा शिक्षा कार्यालयले इजाजत दिएको छैन । स्रोतका अनुसार कक्षा १० सम्मको अनुमति प्राप्त तेजकुञ्ज विद्यालय किनेर स्वर्णिम पाठशाला चलाइएको हो । हिजोको मोनिङ स्टार हाई स्कुल अवैधानिक तरिकाले ओम इन्टर नेशनल स्कुल भएको छ । त्यसैगरी यस वर्ष एसएलसी परीक्षामा परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराएका मोर्डन नेपाल इंग्लिस बोर्डिङ स्कुल सुभद्रा मुटुकधारी एसएम प्लस टुमा मर्ज भएको छ । मोडर्न नेपालले ६ जना एसएलसीका विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराएका थिए । यसरी हेर्ने हो भने यी त उदाहरण मात्र हुन । जनकपुरमा नीजि विद्यालयहरुले विभिन्न किसिमले विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई ठग्दै आएको पाइन्छ । २०७२ बैशाख देखि सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्रमा जनकपुर सहरमा मात्रै २६ वटा नीजि विद्यालयहरु अवैध रहेको खुलासा भएको छ । डिआई पब्लिक स्कुल, जनक इरा, स्वस्तिक पाठशाला, ज्ञान मन्दिर, नेपाल क्याम्ब्रिज इन्टरनेश्नल स्कुल, मेघा, आरडी शिक्षा निकेतन, इटन, नेश्नल, प्रमिता एकेडमी, मिट, सिटी मन्टेशरी, किडी कन्भेन्ट, मोर्डन एडभान्स एकेडमी, जेनिथ नेशनल एकेडमी, मिथिला मन्टेश्री, स्वर्णिम पाठशाला, ज्ञान पाठशाला मेमोरियल, मोनालिशा, न्यू मोनालिशा, न्यू लाइफ, शुभप्रभात, पारागन, डिएस, डिएम, सरस्वती, लिटिल फलावर आदि विद्यालयहरु पुर्ण रुपमा अवैध रहेको पाइएको छ । ती विद्यालयहरुले पठन पाठनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाबाट अनुमति लिएको छैन ।
त्यसैगरी ठगिको अर्को स्वरुप के पाइएको छ भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति एउटा कक्षाको र पठन पाठन अर्को कक्षाको गर्ने गरेका छन् । जस्तै जनकपुरको क्याम्पस चौकमा संचालित विद्यापति मेमोरियल इन्गलिस बोर्डिङ स्कुलले कक्षा ५ सम्म पठन पाठन गराउने अनुमति लिएको छ । तर, उक्त विद्यालयले अवैधानिक तरिकाले कक्षा ८ सम्म पठन पाठन गराई कानुन विपरित काम त गरेकै छ, अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई पनि ठगि गर्दै आएको पाइन्छ । यसरी ठगि गर्ने विद्यालयहरु कम्तिमा पनि ३० वटा यस जिल्लामा रहेको द एक्सक्लुसिभले गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । ती विद्यालयहरुको विवरणका लागि हेर्नुहोस बक्स ।
यसरी हेर्ने हो भने जनकपुरका ३ दर्जन भन्दा वढी नीजि विद्यालयहरुले विद्यार्थी अभिभावकलाई ठगि गर्दै आएको भएपनि कानुनी कारवाही गर्ने निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषा मौन बसेको छ । यस्ता विद्यालयहरुलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्न पुनरावेदन अदालत जनकपुरले जिल्ला धनुषाको शिक्षा कार्यालय र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई परमादेश समेत जारी गरिसकेको छ । नीजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गेनाइजेशन नेपाल धनुषा शाखाको अध्यक्ष महेश मण्डलले शिक्षा कार्यालय र शिक्षा अधिकारी विरुद्ध दायर गरेको रिटमा १५ असोज २०७० मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको न्यायाधिशद्वय तेजबहादुर केसी र राजेन्द्र कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले अनुमति नलिई संचालन भईरहेको विद्यालयहरुलाई बन्द गर्न शिक्षा अधिकारी र शिक्षा कार्यालयको नाउँमा परमादेश नै जारी गरिएको छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३ अनुसार शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ३,४,५ समेतले विद्यालय संचालन गर्दा शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर पनि अनुमति नलिई धनुषामा दर्जनौं विद्यालयहरु अवैध रुपमा संचालित हुनुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका शिक्षा अधिकारी प्रमुख रुपमा दोषी रहेको पाइन्छ । शिक्षा अधिकारीले आफ्नो उत्तरदायित्व बमोजिम काम गरेको पाइँदैन । जिल्लामा अवैधानिक रुपमा विद्यालयहरु संचालनमा रहेको वा नरहेको भन्ने कार्यका लागि ३१ अषाढ २०६९ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि मनुजा बराल, शिक्षक संगठनका तर्फबाट विजय चौधरी, प्यावशनका अध्यक्ष महेश मण्डल, एनप्यावशनका प्रतिनिधि भुपनारायण झा र संचारकर्मी विकास साह सहित ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले छानविन गरेर १४ भदौ २०६९ मा जनकपुरमा २५ वटा नीजि विद्यालयहरु अवैधानिक रुपले अनुमति नलिई विद्यालय संचालन गरिरहेको भन्ने प्रतिवेदन समेत शिक्षा कार्यालयमा पठाएको थियो । तत्कालिन शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलले ती विद्यालयहरुलाई बन्द गराई कानुनी कारवाही गर्नुको साटो ४० वटा विद्यालयहरुलाई कानुन र अख्तियारी विपरित अनुमति प्रदान गरे । प्यावशन र एनप्यावशन संयुक्त समितिका संयोजक महेश मण्डलका अनुसार तत्कालिन अधिकारी उपेन्द्र मण्डलले पहिलो लटमा एकै चोटी कक्षा ५ सम्म र दोस्रो लटमा एकै चोटी कक्षा ८ सम्म विद्यालय संचालन गर्न अनुमति दिए । कानुन अनुसार एकै चोटी तहगत विद्यालय संचालनका लागि अनुमति दिन सकिँदैन । १÷१ कक्षा १÷१ वर्षमा अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ । तर तत्कालिन अधिकारी मण्डलकै बाटो अहिलेको शिक्षा अधिकारी शंकर कार्कीले पनि अख्तियार गरेको पाइन्छ । एउटा विद्यालयलाई कानुन विपरित अनुमति प्रदान गर्न तत्कालिन अधिकारी मण्डलले १ लाख देखि ३ लाख रुपैयाँ सम्म असुली गरेको बताइएझै अहिलेको अधिकारी कार्की पनि पैसा कमाउने दाउमा देखिन्छन् । किनभने अहिले शिक्षा समितिबाट यस वर्षमा १८ वटा विद्यालयहरुलाई अपग्रेड गराउने कोटा आएको भएपनि अधिकारी कार्कीले ३४ वटा विद्यालयहरुका लागि सिफारिस गरेको पाइन्छ । यस बर्ष मात्र कक्षा ८ को प्रश्न पत्र नदिइएको विद्यालयहरुलाई समेत कक्षा ९ संचालनका लागि अधिकारी कार्कीले सिफारिस गर्नुले पनि रुपैयाँको चलखेल अगाडी नियम मिचेर पनि अगाडी वढ्न कार्की उद्दत रहेको देखिन्छ । एनप्यावशन धनुषाका सचिव अवधेश तिवारी भन्छन,“ अवैधानिक तरिकाले संचालित रहेका नीजि विद्यालयहरुलाई कारवाही गर्न शिक्षा अधिकारी कार्कीलाई भन्न जाँदा आफुहरुसँग समय नरहेको भन्दै पन्छिने गर्छन् । सरकारी विद्यालयबाट फुर्सत भए मात्र नीजि विद्यालयको सन्दर्भमा प्रक्रिया अगाडी बढाउने भनिरहेको हुन्छन् ।”
यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने जनकपुरको गल्ली गल्लीमा च्याउ झै उम्रिएका अवैधानिक नीजि विद्यालयहरुले समाज, विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई ठगि गर्नुमा जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष तथा स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा अधिकारी नै प्रमुख रुपमा दोषी रहेको पाइन्छ । नत्र भने अदालतले समेत परमादेश गरिसकेको, छानविन समितिले समेत प्रतिवेदन पेश गरी अवैधानिक विद्यालयहरुलाई पहिचान गरिसकेको अवस्थामा कारवाही भईसकेको हुनुपथर््यो । तर, कारवाही नगरिनुले पनि जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रमुख रुपमा जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । स्थानीय प्रशासनले यी कुरामा ध्यान नपु¥याईरहेको अवस्थामा शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल पहल लिई आवश्यक कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी वढाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ ।


२०७२ जेष्ठ १७ गते आईतबार