Tuesday, August 26, 2014

एकिकृत सहरी विकास परियोजना र द्वन्द

२९ साउनमा मन्त्रि विमलेन्द्र निधिलाई कालो झण्डा देखाउँदै
१७ राजनीतिक दलिय संयन्त्र र घेरा दिँदै सुरक्षाकर्मी ।
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
राजतन्त्रको विरोधमा जटहीका दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्रको जनकपुर सवारी हुँदा राजा महेन्द्रलाई लक्षित गरी बम प्रहार गरेका थिए । सोही निहुँमा राज्य पक्षद्वारा जनकपुरको विकासमा पुर्वाग्रही भई ग्रहण लगाएको पीडा जनकपुरले भोगेकै छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भईसकेको छ । गणतन्त्रको प्रतिक स्वरुप संजोगवस नेपालको पहिलो राष्टूपति डा.रामबरण यादव जनकपुरकै हुन । उनी राजनीति गर्दा धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट चुनाव लड्ने गर्थे । उनको पैत्रिक घर सोही क्षेत्रको सपहीमा पर्छ । उनको घर जनकपुरमा पनि छ । तर पनि जनकपुरमा विकासको गति लिन सकेको छैन । कुनैबेला जनकपुर देशकै सहरहरुमध्ये तेस्रो चौथो स्थानमा गनिन्थ्यो । तर, अहिले जनकपुर भन्दा धेरै पछाडी भएका सहरहरु विकासमा जनकपुरलाई धेरै पछाडी पारिसकेको छ ।
प्राचिन मिथिलाको राजधानी रहेको जनकपुर अहिले धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ मा पर्दछ । ८ मंसिर २०७० मा सम्पन्न भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट सदभावना पार्टीका तत्कालिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष  संजय कुमार साह १२ हजार ६ सय ६६ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन । पहिलो निर्वाचनमा पनि उनी नै निर्वाचित भएका थिए ।  १२ हजार ६ सय ६६ जनाले आफ्नो मत दिएर जन प्रतिनिधिको रुपमा चुनेका साह हुन त संविधानसभामा संविधान निर्माण गर्न र जनकपुरको विकासका लागि व्यवस्थापिका संसदमा लड्नु पर्ने थियो । तर, जनकपुरबासीको दुर्भाग्य के छ भने उनीहरुले चुनेका जनप्रतिनिधि साह अहिले संविधानसभामा नभई जनकपुर बम काण्डमा व्यक्ति हत्या गर्न प्रमुख योजनाकारको भुमिका निर्वाह गरेको अभियोगमा सिरहा कारागारमा थुनिएका छन् । त्यसैले अहिले जनकपुर जनप्रतिनिधि विहिन बनेका छन् । जनकपुरको जनप्रतिनिधि निलम्बित छन् । यसको अर्थ जनकपुरको विकास पनि जनप्रतिनिधि थुनिए झैं थुनिनु हुन्न । विकास पनि निलम्बित हुनु भएन । किन भने जनकपुरको जनप्रतिनिधि बन्नका लागि ६२ जनाले संविधानसभाको चुनावमा हाम फालेका थिए । ५ महिला र ५७ जना पुरुषहरु गरी कुल ६२ जना मध्ये ३१ जना राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए भने ३१ जना स्वतन्त्र रुपमा चुनावमा सहभागी भएका थिए ।
विरोधका बीच मन्त्रि निधिको शक्ति प्रदर्शन । मन्त्रि निधिलाई स्वागत गर्न मोटरसाईकल ¥याली
सहित विमान स्थलबाट ल्याउँदै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु ।
जनकपुरको जनप्रतिनिधि भलेही सिरहा कारागारमा थुनिएका बेला जनकपुरका ११ हजार ४ सय २६ जना मतदाताले आफ्नो मत दिएर नेपाली कांग्रेसका धनुषाका सभापति समेत रहेका रामसरोज यादवलाई आफ्नो नेता मानेका थिए । केही मत अन्तरले पराजित भएका उनी अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि नभएपनि उनी जनप्रतिनिधिको रुपमा अगाडी आउन सक्थे । भन्नुको तात्पर्य के हो भने संविधानसभामा नपुगेपनि जनताको सुखदुख र जनकपुरको विकासका लागि पहल कदमी लिएर वर्तमान सरकार जो उनको पार्टीको नेतृत्वमा छ, उनी सफल हुन सक्थे । तर, दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ, जनकपुरबासीले त्यो अनुभुति गर्न सकेका छैनन् ।
संजय साह पहिलो पटक निर्वाचित भई आफ्नो संसदीय क्षेत्र जनकपुरको पुर्वाधार विकासको लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका राज्य मन्त्रिका हैसियतले लगानी भित्रियाउने प्रयास गरेका थिए । जनकपुरको दुरावस्थालाई अन्तय गरी कायापलट गर्ने उद्देश्य लिई जनकपुर सहर भित्र २६ किलोमिटर सडक र सोही दुरीमा ढल र व्यवस्थित ल्यान्ड फिल साइटको  निर्माण गर्न, जानकी मन्दिरलाई केन्द्र विन्दु मानि त्यहाँबाट विस्तारित र अन्य ढल सहितको सडक संजाल र फोहरलाई उचित तथा बैज्ञानिक तवरले व्यवस्थापन गरिने उद्देश्य लिई एकीकृत सहरी विकास परियोजना अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक, नेपाल सरकार र जनकपुर नगरपालिका विच त्रिपक्षिय सम्झौता गर्न लगाए ।
    पटक पटकको छलफल र सहमति पश्चात अन्ततः सन् ८ मई २०१२ मा जनकपुर नगरपालिका , एसियाली विकास बैंक र नगरविकास कोषबीच जनकपुर नगरपालिकाको विकासका लागि सडक निर्माण , नगरको सौन्दर्यीकरण सहितका लागि एसियाली विकास बैंकले १९.०४ अमेरिकी डलर अनुदान दिने त्रिपक्षिय सम्झौता पनि भयो । एडिबीका तर्फबाट नेपालमा रहेका कन्टूी डाइरेक्टर तथा आवासिय मिसन प्रतिनिधी केनिची योडोयामा , नगर विकास कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक सुशिल ज्ञवाली र जनकपुर नगरपालिकाका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत बद्रीकृष्ण शंखदेवले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । एक अमेरिकन डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ ८५.१५ मानि पुरा परियोजनामा रु. १ अर्ब ६२ करोड १२ लाख ५६ हजार अनुमानित लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सडक , नाला र समुदायमा आधारित शीपमुलक तालिमका लागि उक्त रकम लगाइनेछ ।
तर, उक्त परियोजना पुरा हुने हो वा होइन अन्यौलमै छ । किनभने उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा आउनका निम्ति सडक तथा ढल निर्माण, ल्याण्ड फिल साइट निर्माण र जनचेतना मुलक कार्यक्रम एकै पटक एक साथ आयोजन हुनुपर्ने परियोजनामा लगानी गरेका एसियाली विकास बैंकको शर्त छ ।  जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले मापदण्ड निर्धारण गरी सडक विस्तार गर्न चिनो लगाउने कार्य गरिसकेको छ । स्थानीयवासीले समेत चिनो भन्दा बाहिरका घरहरु आफैले भत्काउन थालेका छन् । विकासको लागि जनकपुरवासीले यतिको सहयोग गर्न तयार भएका छन् । तर, फोहर मैला व्यवस्थापनको लागि ल्याण्ड फिल साइट निर्माणमा विवाद भएपछि परियोजना नै धरापमा परेको हो । फोहर व्यवस्थापन गर्ने कार्यको लागि विगतमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र जनकपुर नगरपालिकाका बिचमा २०७० साल असार ३१ गते फूलगामा गाविसमा १२ विघा १७ कठ्ठा १७ दशमलव ५ धुर जग्गा २० वर्षे लिजमा लिने गरी सम्झौता भैसकेको थियो । र, उक्त स्थानको माटो परिक्षणको कार्य समेत सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा फूलगामामा ल्याण्डफिल्ड साइटको जग्गा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको लागि प्रस्तावित जग्गा भएको भनी नेपाल सरकारका एक जना प्रभावशाली मन्त्री विमलेन्द्र निधिले कुनै पनि हालतमा त्यहाँ हुन नदिने अडान लिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
मन्त्रि निधि धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित भएका छन् । अहिले उनले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि राज्यको ढुकुटी खोली दिएका छन् । गाउँ गाउँमा सडक बनाउने योजनाहरु कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् भने जटही देखि ढल्केबरसम्म ६ लेनको सडक बनाउने तयारी गरिरहेको उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समेत बताउँदै आएका छन् । त्यसैगरी उनकै क्षेत्रमा पर्ने जटही नाकालाई नेपाल भारत सिमाको मुल नाका बनाउने प्रयासमा छन् । यसरी हेर्दा उनी आफ्नो क्षेत्रका लागि विकास पुरुषको रुपमा आफुलाई स्थापित गराउन अगाडी वढेका छन् । हुन त उनको घर जनकपुरमा पनि छ । कुनै बेला जनकपुरबाट उनी चुनाव पनि लडेका थिए । तर, जनताले उनलाई पराजित गरिदिए । उनको बुवा महेन्द्र नारायण निधिको नाउँमा तिरहुतिया गाछी अन्तरगतका ऐतिहासिक बैल बजारको जग्गामा महेन्द्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति संग्राहालय वर्षौ देखि निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । तर, मन्त्रि निधिले जनकपुरको विकास भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासमा मात्रै केन्द्रित भएपछि जनकपुरका जनताहरु आक्रोशित भएका छन् । यसका साथै १९ दलको नगरस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र मध्ये १७ वटा राजनीतिक दल विरोधमा ओर्लिएका छन् । उनीहरु विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्दै अब जनकपुर बन्द गर्ने सम्मको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन् । राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी धनुषाका अध्यक्ष महाशंकर ठाकुरका अनुसार संघर्ष समितिले सार्वजनिक गरेको चौथो चरणको कार्यक्रम अन्तरगत भदौ ६ गते संघर्ष समिति गठन गर्ने, भदौ ९ गते रेल्वे स्टेशनबाट मोटरसाईकल जुलुस निकाली नगरको परिक्रमा गर्ने, भदौ १५ गते रेल्वे स्टेशनबाट मशाल जुलुस नगरभरी प्रदर्शन गरिने, भदौ १६ गते एक दिनको लागि आम हडताल गर्ने र भदौ २० गते वृहत जन प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
३१ साउनमा मन्त्रि निधि जनकपुर आउँदा १७ दलिय संयन्त्रले विमान स्थलको प्रवेशद्वारमा कालो झण्डा देखाएका थिए । संख्यामा तिनीहरु कमै भएपनि मन्त्रिलाई कालो झण्डा देखाएका थिए । व्यापक प्रहरीको परिचालन गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले घेराहाली रोकेका थिए । मन्त्रि निधिको तस्वीरलाई क्रस गरिएको व्यानर प्रहरीले हटाएका थिए । एकातर्फ मन्त्रि निधि विकास विरोधी हुन भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो भने अर्को तर्फ मन्त्रि निधिलाई करिब हजारौंको संख्यामा लिन गएका नेपाली कांग्रेसका कार्यकताहरुले मन्त्रि निधिलाई विकास प्रेमीका रुपमा नाराबाजी गर्दै थिए । त्यहाँ मन्त्रि निधिले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गराएका थिए । किनभने यसअघि विरोधमा ओर्लिएका दलहरुले मन्त्रि निधिलाई जनकपुर प्रवेशमै रोक लगाउने सम्म भनेका थिए ।
यहाँ सम्मको विरोधका कार्यक्रमहरुमा उपस्थित नदेखिएका एमाओवादीका नेता तथा पोलिट व्युरो सदस्य रामचन्द्र झा भाद्र ३ गते आयोजना गरिएको विरोध जुलुस र विरोध सभामा सहभागी मात्र भएनन्, अब विमलेन्द्र निधिलाई ठेगाना लगाउनुपर्ने बेला आईसकेको भन्दै चेतावनी पनि दिए । विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रि निधिले आफ्नो क्षेत्रबाट भाडाका टटुहरुलाई ल्याएर जनकपुर नगर विकासमा अवरोध कबनेर शक्ति प्रदर्शन गरेर चल्नेबाला छैन, हिम्मत छ भने निधि अब जनकपुर आएर देखाओस, भकमच्छर छोडाईने छ भनेर चेतावनी समेत दिए । यसरी एकिकृत सहरी विकास परियोजना कार्यान्वयन हुने नहुने विषयमा राजनीतिक रुपमा पनि राजनीतिक दलहरु आमने सामने आउनाले अब मुठभेडको अवस्था पनि ननिम्तिने हो भन्न सकिन्न । जे भएपनि जनकपुरबासी कुनै पनि हालतमा परियोजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानमा छन् । यदि यो परियोजना लागु हुन सकेनन् भने भविष्यमा पनि दातृ निकायहरुले जनकपुर विकासको लागि लगानी गर्नबाट हच्किने छन् । तसर्थ मन्त्रि निधिले पनि आफ्नो अडानबाट एक कदम पछाडी हटेर समग्र जनकपुरको विकासका लागि निकास दिनुपर्ने आवश्यकता छ । नत्र भने पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रिको गृह जिल्ला धनुषाको सदरमुकाम जनकपुरको पुर्वाधार तथा यातायातको दुरावस्था देखेर उनको पनि प्रतिष्ठा बढ्ने होइन घट्ने नै छ ।

२०७१ भादौ ०८ गते आईतबार

No comments:

Post a Comment