मधेस आन्दोलनमा लागेर जुलुस गर्दै हिँडेको भन्दै मधेसी निजामती कर्मचारी राजकिशोर राउतलाई ओली सरकारद्वारा कारवाही

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
राजकिशोर राउत नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी हुन । उनी अहिले जनकपुर अञ्चल अस्पतालको मेडिकल अभिलेख शाखामा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । अहिले  उनी धनुषाका पेशाकर्मीहरुको संयुक्त संजालका अध्यक्ष समेत हुन । संजालको हैसियतले जारी मधेस आन्दोलनमा उनी पनि सहभागी छन् । आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जारी गर्दै विभिन्न विरोध जुलुसमा पनि सहभागी भईरहेका छन् । तर, त्यसैलाई निहु बनाएर नेपाल सरकारले उनलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तपाईलाई सजाय किन नगर्ने भन्दै ८ पुष २०७२ मा ७ दिन भित्र जवाफ दिने गरी स्पष्टिकरण माग गरेका छन् ।
तपाईले पेशाकर्मीहरुको संयुक्त संजाल खडा गरी विभिन्न समयमा निजामती कर्मचारीहरुको आचार संहिता विपरित मधेस आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने, सरकार विरोधी क्रियाकलाप निरन्तर गर्दै आएको र स्वास्थ्य सेवा जस्तो सार्वजनिक पदमा रहेर ऐन नियम आचरण विपरित कार्य गरिन आएको देखिएकोले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५५, ५६ र ६१ को कसुरमा दफा ७४ को उपदफा १ (च) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ७२ ख (२) बमोजिम कारवाही गर्ने गरी नेपाल सरकार सचिव स्तरको २०७२ पुष ३ गतेको निर्णयानुसार सजाय प्रस्ताव गरिएकोले सजाय गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण दिन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिवाकर प्रकाश थापाद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ ।
दफा ५५ अनुसार राजनीतिक दलमा किन लागेको, ५६ अनुसार सरकारको नीति नियम विपरित कार्य किन गरेको, ६१ अनुसार बन्द हडताल प्रदर्शन किन गरेको, ७२ १ (च) अनुसार राजनीति किन गरेको र ७२ ख (२) अनुसार अयोग्य ठहरिने गरी तपाईलाई सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने भन्ने कारवाही प्रस्ताव अगाडी वढाइएको हो ।
यसरी हेर्ने हो भने राउत नेपाल सरकारले सजाय प्रस्ताव गरेको हरेक कसुर मधेस आन्दोलनमा गरेको ठहर हुन्छ । अब राउतले जवाफ के दिनेछन् र उनलाई सरकारले साँच्चै सेवाबाट बर्खास्त गरी कारवाही गर्लान त भन्ने कुराको जवाफ भविष्यको गर्भमा रहेको छ । तर, अहिले के देखिएको छ भने अधिकार प्राप्तिका लागि जारी रहेको मधेस आन्दोलनमा लाग्ने निजामती कर्मचारीहरु मध्ये एक जना राउतलाई केप ीओली नेतृत्वको सरकारले कारवाही गरेर सबै कर्मचारीहरुलाई तर्साउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
राउतको आवद्धता
नेपालमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक टूेड यूनियनको हालसम्म चुनाव हुन सकेको छैन । त्यसैले ती कर्मचारीहरुको अहिले छाता संगठन नै छैन । तर, विभिन्न राजनीतिक दल समर्थित कर्मचारीहरुको यूनियन भने अवश्य नै रहेको छ । धनुषामा कांग्रेस समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन (संघ) का अध्यक्ष हुन राजकिशोर राउत । हुन त कांग्रेस विभाजित हुँदा यूनियन र संघ अलग अलग थिए । संघ हुँदा धनुषामा जनस्वास्थ्य कार्यालयका रामगुलाम कर्ण अध्यक्ष थिए । देशैभरी समायोजन भएपछि संघका अध्यक्षलाई सह अध्यक्ष बनाइयो तर धनुषामा त्यसो हुन सकेन । त्यसैगरी धनुषामा नेकपा एमाले समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्षमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका जितनारायण भगत, एकिकृत माओवादी समर्थित राष्टिूय निजामती कर्मचारी संगठनको नेतृत्वमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका राम इश्वर यादव, मधेसी मोर्चा समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी मञ्चमा राष्टिूय चरण तथा आहार कार्यालयका रामबाबु साह, कान्तिकारी माओवादीका राष्टिूय कर्मचारी संगठन निजामतीको नेतृत्वमा जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयका ब्रजभुषण झा र राष्टिूय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रको नेतृत्वमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका रुपलाल राउत आवद्ध छन् ।
मधेस आन्दोलन सुरु हुनु भन्दा अगाडी कर्मचारी मञ्च बाहेक कुनै पनि टूेड यूनियन सहभागी भएको थिएन । भदौ १५ गते मञ्चको केन्द्रिय कार्य समितिले नै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी मधेस आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जारी गरेको थियो । धनुषामा पनि भदौ ४ गते मञ्चले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी मधेस आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनको विरोध, भारदहमा हत्या गरिएको राजिव राउतको सहिद घोषणा तथा क्षतिपुर्ति, मधेस आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको थियो । त्यसपछि भदौ १५ मा धनुषामा सबै टूेड यूनियनहरु सम्मिलित भएर संयुक्त पेशाकर्मीहरुको संयुक्त संजाल गठन गरी कांग्रेसका राउतलाई अध्यक्ष बनाइयो । संयुक्त संजालले १५ भदौमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा मधेस आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा, सेना परिचालनको विरोध तथा अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको आन्दोलनको सम्बोधन गर्न माग सहित आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरियो । त्यसपछि एमाले समर्थित जितनारायण भगत कहिल्यै सहभागी भएनन् । उक्त दिन पछि पेशाकर्मीलाई विस्तार गरियो । चिकित्सक, शिक्षक, प्राविधिक, कर्मचारी, प्राध्यापक सबैलाई राखेर भदौ २३ गते जनकपुरको रामानन्द चौकबाट संजालका अध्यक्ष राउतको अगुवाईमा वृहत ऐक्यवद्धता ¥याली निकालियो । हजारौंको संख्यामा पेशाकर्मीहरु उक्त ¥यालीमा सहभागी भए । असोज ६ मा धनुषामा सहिदहरुको १३ औं दिनको पुन्य तिथीमा संजालले दिप प्रज्वलन कार्यक्रम समेत गरे ।
कर्मचारीको आन्दोलनले सरकारलाई नै सहयोग
मधेस आन्दोलन प्रारम्भ भएपछि मधेसमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा तोडफोड तथा आगजनीको कार्यक्रमहरु आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाहरुले गर्न थालेका थिए । जनकपुरमा पनि सरकारी कार्यालयहरु बन्द थिए । जब जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा प्रहरी चौकीहरु नै जलाउन थालिएपछि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले नै कार्यालय प्रमुखहरुको वैठकमा कार्यालय बन्द गरेर राख्न निर्देशन दिएको एक जना कर्मचारीले बताएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने जुन दिन देखि जनकपुरमा कर्मचारीहरु आन्दोलित भए त्यो दिन देखि सरकारी कार्यालयहरुमा कुनै पनि किसिमको भौतिक आक्रमण भएको छैन । सरकारको सम्पतिको सुरक्षा हुनुका साथै गोप्य रुपमा कर्मचारीहरुले अत्यन्त जरुरी कामहरु पनि संचालन गराउन सक्यो । यस हिसावले नेपाल सरकारलाई कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेर सहयोग नै गरेको एक जना कर्मचारीले बताएका छन् । हुन त कारवाहीमा परेका राउत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य छैनन् । टूेड यूनियनमा भने छन् । तर, आफ्नो पेशागत मर्यादा भित्र रहेर उनी नियमित रुपमा अस्पतालमा बसेर काम कारवाहीहरु गर्दै आएका छन् । अब रहयो कुरा के उनलाई सरकारले बर्खास्त गर्लान नै त ?
कर्मचारीहरु आन्दोलित भएको पहिलो घटना होइन
२०४८ सालमा पनि निजामती कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । नेकपा एमालेको समर्थनमा निजामती कर्मचारीहरुले कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धिको माग गर्दै कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन, धर्ना, बन्द हडताल सबै गरेका थिए । देश व्यापी रुपमै भएको थियो । निजामती सेवा ऐनको खुल्लेयाम धज्जी उडाइएको थियो । कर्मचारीहरुको आन्दोलनमा नेकपा एमालेका नेताहरु माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली लगायतले हातेमालो गरेर काठमाण्डौको रत्नपार्कमा प्रदर्शन गरेका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेकपा एमाले समर्थित केही कर्मचारीहरुलाई कारवाही स्वरुप बर्खास्त नै गरेका थिए । बर्खास्त गरेपछि एमालेले कांग्रेस र कोइराला नेतृत्व सरकारको धुवाँधार विरोध गरेका थिए । लगतै स्थानीय निकायको चुनाव भएको थियो । बर्खास्त भएका कतिपय कर्मचारीहरु गाविस अध्यक्ष तथा नगरमा मेयर, उपमेयर समेत भईसकेका थिए । काठमाण्डौ महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा बर्खास्त भएका कर्मचारी विदुर मैनाली निर्वाचित नै भएका थिए । कपिल देव पटेल त रौतहटबाट सांसदकै उम्मेदवार बनेका थिए । तर, बर्खास्त भएका कर्मचारीहरु अदालतबाट न्याय पाए । सबै सुविधा सहित पुर्नवहाली भएका थिए । यति मात्र होइन, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका क्रममा तिनै गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनमा होमिन लगाएका थिए । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शाषणकालमा गृहमन्त्री कमल थापा थिए जो अहिले ओली सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्टूमन्त्री छन्  । मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की थिए जो अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त छन् । त्यतिबेला पनि आन्दोलनको समर्थनमा निजामती कर्मचारीहरु सिंहदरबार भित्रै पेनडाउन गरी, कार्यालयहरु बन्द गरी जुलुस धर्नामा बसेका थिए । त्यतिबेला पनि तत्कालिन सरकारले कारवाहीको धम्की दिएकै थिए । तर, आन्दोलनका सर्बोच्च कमाण्डर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नडराई आन्दोलनमा सहभागी भईरहन भन्नुका साथै उचित समय आए तपाईहरुको योगदानको कदर गर्दै धन्यवाद दिइनेछ भनेर भनेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित भएपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६२÷०६३ जनआन्दोलनमा सहभागी भएका निजामती कर्मचारीहरुको योगदानको कदर गर्दै जागिर अवधिको आधारमा एउटा निश्चित मापदण्ड बनाई सबै कर्मचारीहरुलाई एक तह बढुवा गरी पुरस्कृत गरेको थियो । त्यो सरकारमा एमाले पनि सहभागी थियो ।
अब अहिले मधेसको अधिकारका लागि जारी रहेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता सहित सहभागी भएका नेपालको मधेसी मुलका निजामती कर्मचारीहरुलाई नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले कारवाही गर्लान त ? विगतको ती परिदृष्यहरु विर्सेर अहिले राउतलाई कारवाही गरी छोरी मारी बुहारी तर्साउने नियतले के मधेस आन्दोलनमा सहभागी भएका निजामती कर्मचारीहरु डराउलान् त ? या सबै निजामती कर्मचारीहरुलाई ४८ सालमा कोइराला सरकारले गरेको बर्खास्त जस्तै ओली सरकारले पनि गर्लान त ? हेर्न भने बाँकी नै छ ।
    ओली नेतृत्वको सरकारले राउतलाई कारवाही गर्नु भन्दा अगाडी सुर्खेत र जुम्लामा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी पोशाकमै आएका कर्मचारीहरुलाई पहिले कारवाही गर्नुपर्दछ । उक्तआन्दोलनमा त्यहाँका निजामती कर्मचारीहरु हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलनमा सहभागी भएको कुरा संचार माध्यममा त्यतिबेला नै प्रकाशित भईसकेको छ । त्यसैले ती कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरिनु पर्दछ ।
अर्को कुरा कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा ओली सरकारले आफ्नै संगठनका कर्मचारीलाई कारवाही गर्नु आवश्यक छ । किनभने एमाले समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका निजामती कर्मचारीहरु त नेकपा एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि नै भएका थिए । ८० जना कर्मचारीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको थियो । तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई महाधिवेशनमा पराजित गर्न ती कर्मचारीहरु नै प्रमुख कारण रहेको थियो । केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुमा पनि ती ८० जना कर्मचारीहरुको मत नै निर्णायक रहेको थियो । त्यसो हो भने राजनीतिक दलको सदस्य भई राजनीति गर्दै हिँडेका ८० जना ती महाधिवेशन प्रतिनिधि निजामती कर्मचारीहरुलाई पहिले कारवाही गरिनु पर्दछ । तिनीहरुलाई सबैभन्दा पहिले कारवाही गरिनु पर्दछ ।



२०७२ पौष १२ गते आईतबार