दबाबमा ओली नेतृत्वको सरकार, ढल्न पनि सक्छ

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
दिल्लीको विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डको साहसिक कदमले बालकोटबाट बालुवाटार पुग्न सफल भएका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो मिसनमा फेल हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । विगतमा जे भएपनि संविधान निर्माण र सरकार गठनमा राष्टूवादी छवि बनाएका ओली देश र जनताले भोगेका संकट टार्न सफल भएका छैनन् । त्यति मात्र होइन सरकार निर्माणका बेला आफुले गरेका सहमति र प्रतिबद्धता पूरा गरेर देशलाई संकटबाट टार्नतिर होइन, अलोकप्रिय र औचित्यहीन पछिल्ला निर्णयले प्रधानमन्त्री सत्ता लम्बाउने खेलमा मात्र लागेको अनुभूति हुन थालेको छ ।
१( मन्त्रालय फुटाएर एक(दुई सीटे पार्टीलाई मन्त्री बनाउने गरि प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन, यसले उनी बालुवाटार बसाई लम्बाउने योजनामा छन् भन्ने भरपर्दो प्रमाण दिन्छ । नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश शाहले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको निर्णय गरेका हुन् । शाहले जस्तै साना पार्टीहरुले समर्थन फिर्ता गर्दै जाँदा सरकार संकटमा पर्ने बुझाईपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदम आएको अनुमान गर्न कुनै कठिनाई पर्दैन । ‘जनता अभावमा बाँचिरहेका छन् । कालोबजारी मौलाइरहेका छन् । सरकार मुकदर्शक बनेको छ । यस्तो सरकारलाई पनि समर्थन गर्न सकिन्छ,’ शाहले भने ।
२. एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा छलफल हुनु, राप्रपा नेपालका सचेतक दिलनाथ गिरिले राम्रो काम नगरे माघपछि सरकार छाड्ने चेतावनी दिनु, उपप्रधानमन्त्री एवम भौतिक योजान तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ओलीलाई विगतका सहमति सम्झाउँदै ज्ञापन पत्र बुझाउनु र नेपका संयुक्तको समर्थन फिर्ता हुनु ओलीका लागि चिन्ताका विषय थिए । त्यसबाहेक दिल्ली, कांग्रेस र तराई(मधेशका आन्दोलनरत दलहरुले सरकारको विकल्प खोज्ने आन्तरिक तयारी थाल्नु ओलीका लागि सुखद खवर थिएनन् ।
३. भारतसँग कुटनीतिक तवरले सम्बन्ध हल गर्न नसक्नु, देशमा पेटूोलियम पदार्थको चरम अभाव र कालोबजारीले जनजीवन कष्टकर बन्दै जानु, भूकम्प पीडितहरुका लागि ठोस कार्यक्रम बन्न नसक्नु, तराई(मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ताबाट निकास निकाल्न असफल हुनुले सरकारको काम कारवाहीमाथि जनस्तरबाटै गंभीर प्रश्न उठन थालेका थिए । यस्तो बेलामा जोखिमपूर्ण भएपनि जनपक्षीय काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको अलोकप्रिय निर्णय गरेर देशको भन्दा आफ्नो कुर्सीमा बढी ध्यान दिएको देखिएको छ ।
४( प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले बुझ्ने सामन्य कुरा नबुझ्नुको पछाडि उनी संकटमा छन् भन्ने देखिन्छ । जस्तो कि मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा उनले संविधान नै मिचे । संविधान कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारले नै त्यसलाई मिचेपछि हुन्छ के ? जस्तो कि संविधानले २५ जना भन्दा बढी मन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन् । उनले त्यसलाई वेवास्ता गरेर २८ मन्त्री बनाईसके, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री थपिने क्रम अझै कायम रहने छ ।
५. देश संघीय मोडेलमा गएपछि प्रादेशिक सरकारहरुले स्थानीय काम हेर्न सक्छन् र यस्तो बेलामा केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय होइन जतिसक्दो थोरै मन्त्रालय नै उपयुक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरा बुझेनन् । उनले जनसंख्या तथा वातवरण र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय थपे । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मकतिर जाने अबस्था आएको बेला बार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपिने गरि मन्त्रालय फुटालेका ओलीका यो कदमको कुनै पनि कोणबाट पुष्टी हुन सक्दैन । यो उनको सरकार र आफ्नो कुर्सीको निरन्तरताको रणनीतिक कदमका रुपमा लिनपर्ने हुन्छ । सरकारको सर्मथन गरिरहेका दलहरुलाई भागबन्डा पुर्राउने ओलीको यो कदमको कुनै पनिकोणबाट औचित्य पुष्टी हुँदैन । मंसिर ९ गते ओलीले ४ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
६. ओलीले तेस्रो ठूलो मन्त्रीपरिषद् बनाएका छन् । उनीसँग अहिले ६ जना उपपप्रधानमन्त्रीसहित ४० जना मन्त्री छन् । ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८, ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएका थिए । देउवा र भट्टराईले सत्ता टिकाउन मन्त्रीपरिषदको जम्बो टोली निर्माण गरेका थिए । त्यही शैलीमा ओलीले सरकार टिकाउनकै लागि अहिले ४० जनाको मन्त्रीपरिषद् बनाएको बुझ्न राजनीतिशास्त्रको कुनै ज्ञाता हुनुपर्दैन । २८ मन्त्रालयमा २८ मन्त्री, २८ राज्यमन्त्री र २८ सहायक मन्त्री थप्ने हो भने ओलीको मन्त्रीपरिषद् ८४ सदस्यीय हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्झौता अनुसार गर्न नसकेका काम
सरकार गठनका बेला एमाले र एकीकृत माओवादीबीच १४ बुँदे सहमति भएको थियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको सहमति कार्यन्वयनमा सरकार अग्रसर देखिएको छैन् ।
१. तराई(मधेसमा आन्दोलनरत दलहरू, थारु समुदाय र विभिन्न रूपमा आफ्ना मुद्दा र आवाज उठाइरहेका आदिवासी, जनजातिलगायतका अन्य उत्पीडित समुदायसँग वार्तामार्फत समस्याको राजनीतिक सम्बोधन गरी समाधान गर्ने सहमति थियो । तर, उनीहरुसँग सहमति गर्न ओली असफल भएका छन् । यता भन्दा उनको ध्यान सरकार टिकाउनेतिर गएको छ ।
२. सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्टिूय स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहने र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्दै बाह्य दबाब र हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने, संविधानद्वारा संस्थागत ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा थियो । यो सहमति कार्यन्वयनमा पनि सरकार सफल भएन ।
३. संविधानप्रति अत्यधिक दल र पक्षको व्यापक समर्थन सिर्जना गरी राष्टिूय एकता सुदृढ गर्ने तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट संविधानमा आवश्यकताअनुरुप संशोधन गर्ने सरकारको रोडम्याप थियो । संविधान संसोधनको विद्येयक त दर्ता भएको छ । तर, आन्दोलनरत दलहरुले यसलाई स्वीकारेका छैनन् । यस हिसवाले ओली यो मिसनमा पनि फेल भएको मान्नुपर्छ ।
४. विनाशकारी भूकम्पले उत्पन्न गरेको राष्टिूय विपत्ति तथा राष्टू र जनताको पीडा एवम् आवश्यकताप्रति संवेदनशील भई पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको काम योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने सहमति थियो । यससम्बन्धी विद्येयक संसदबाट पास भएको छ । तर, पुनः निर्माण प्राधिकरणमा नियुक्ती हुन सकेको छैन ।
६. मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रलगायत उत्पीडित वर्ग एवम् जनसमुदायमा समस्याप्रति गम्भीर भई सम्बोधन गर्दै जाने र नयाँ संविधानले संस्थागत गरेको सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति थियो । यसमा पनि सरकारको उल्लेखनीय काम भएको देखिँदैन ।
७. विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, महँगी नियन्त्रण गरी जनताको दैनिक आवश्यकताका वस्तु सहजरूपमा उपलब्ध गराउने सहमति थियो । तर, देशमा अहिले समानान्तर अर्थतन्त्र चलेको छ । कालोबजारी मौलाएको छ । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टचारमा फसेको छ । सरकार आफ्नो योजना कार्यन्वयन गर्न असफल बनेको छ । बरु मन्त्री थप्ने प्रधानमन्त्रीको प्राथामिकतामा छ ।
८. सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका काम कारबाही विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र भावनाअनुसार सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहने र त्यसअनुरुप वातावरण निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने दुई दलको सहमतिमा समावेश छ । तर, सरकारको काम यो दिशामा पनि चिक्तबुझ्दो तरिकाले भएको छैन् ।
९. अघोषित नाकाबन्दी र यसको परिणामलाई ध्यान दिई तत्कालिक र दीर्घकालीन रूपमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न र राष्टूलाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सहमतिमा थियो । तर, सरकारले विकल्प दिन सकेको छैन । चीनबाट पेटूोलियम पदार्थ ल्याउने कुरा हल्लामा मात्र सीमित भएको छ ।
१०. दुईपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्रा्ष्टिूय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिअनुरुप नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन तथा व्यापार वाणिज्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै तिनको पूर्ण र सहज उपभोगको दिशामा क्रियाशील रहने सहमति थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्टूमन्त्री कमल थापाले दुई(दुई पटक दिल्लीको भ्रमण गरे । तर, नाकाबन्दी खोल्न सरकार असफल भएको छ ।
११. अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य गरी भूपरिवेष्टित राष्टूले अन्तर्रा्ष्टिूय कानुनबमोजिम उपभोग गर्न पाउने पारवहन अधिकार निर्वाध रूपमा उपयोग गर्ने्स्थिति सुनिश्चित गर्न र दुई छिमेकी मित्र राष्टूबीचको सम्बन्धलाई सहज बनाउन मित्रराष्टूसँग आग्रह गर्ने सहमतिमा थियो । सरकारले आग्रह गरेपनि भारतले नाकाबन्दी आफ्नो तर्फबाट नभएको बताएर सरकारमाथि नै दवाव थपिदिएको छ ।
१२. छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्टूसँग संयुक्त राष्टू सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका मान्यताअनुरुप पारस्परिक सम्मान, समानता र हितका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कुटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउने प्रयास सरकारबाट भएपनि यसका कुनै प्रगति देखिएको छैन् । संविधान घोषणा हुँदा स्वागत नगरेको भारतले त्यसको तीन महिनापछि सरकारले संविधान संसोधनका लागि अगाडि सारेको तीन बुँदे प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेको छ । तर, मधेशी दलहरुले उक्त तीन बुँदे प्रतिबद्धता पत्रलाई अस्वीकार गरेपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ ।

२०७२ पौष १२ गते आईतबार