जनकपुरधाम............
निर्वाचन विकास कार्यक्रम अन्तरगत आफ्नो नाउँमा छुट्टिएको १० लाख रुपैयाँबाट खर्च गर्ने गरी धनुषामा सभाषदहरुले यस पटक पनि विगत झैं सडक निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, दलित दलान निर्माण, मस्जिद निर्माण, मदरसा निर्माण, मन्दिर निर्माण, खानेपानी तथा हेन्डपाइप जडान, विद्यालयमा भवन तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण, विद्यालयका लागि कम्प्युटर, फर्निचर खरिद जस्ता योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
प्रत्यक्ष तर्फका सभाषदहरुले केही काम गर्ने गरेको भएपनि समानुपातिक तर्फका सभाषदहरुले रकम आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई उपलब्ध गराउन कागजमा कार्यसम्पन्न भएको देखाउने गरेको भएपनि बास्तवमा काम गरिएको हुँदैन । प्रत्यक्ष तर्फका सभाषदहरुले ७ वटा योजनामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सम्पुर्ण गाविसहरुमा योजना पार्न नसकिने, फेरी रकम पनि बढी नहुनाले कुनै खास जाति वा समुदायलाई लक्षित गरी भोट बैंकका लागि योजना जस्तै सामुदायिक भवन निर्माण, दलित दलान निर्माणका योजनाहरु ल्याउने गर्छन । कतिपय योजनाहरु भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नै ल्याइएका हुन्छन् । नक्कली बिल भरपाई बनाई उक्त रकम भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृति देखिएको छ ।
निर्वाचन विकास कार्यक्रम अन्तरगत आफ्नो नाउँमा छुट्टिएको १० लाख रुपैयाँबाट खर्च गर्ने गरी धनुषामा सभाषदहरुले यस पटक पनि विगत झैं सडक निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, दलित दलान निर्माण, मस्जिद निर्माण, मदरसा निर्माण, मन्दिर निर्माण, खानेपानी तथा हेन्डपाइप जडान, विद्यालयमा भवन तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण, विद्यालयका लागि कम्प्युटर, फर्निचर खरिद जस्ता योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
प्रत्यक्ष तर्फका सभाषदहरुले केही काम गर्ने गरेको भएपनि समानुपातिक तर्फका सभाषदहरुले रकम आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई उपलब्ध गराउन कागजमा कार्यसम्पन्न भएको देखाउने गरेको भएपनि बास्तवमा काम गरिएको हुँदैन । प्रत्यक्ष तर्फका सभाषदहरुले ७ वटा योजनामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सम्पुर्ण गाविसहरुमा योजना पार्न नसकिने, फेरी रकम पनि बढी नहुनाले कुनै खास जाति वा समुदायलाई लक्षित गरी भोट बैंकका लागि योजना जस्तै सामुदायिक भवन निर्माण, दलित दलान निर्माणका योजनाहरु ल्याउने गर्छन । कतिपय योजनाहरु भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नै ल्याइएका हुन्छन् । नक्कली बिल भरपाई बनाई उक्त रकम भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृति देखिएको छ ।
 |
| मालेका समानुपातिक सभाषद शिवचन्द्र चौधरी प्रशासन फाँटमा संसदीय विकास कोषको योजना सम्झौता गर्दै (बायाँ) र जिविसका प्रशासन फाँटका कर्मचारी बिजय यादव (दायाँ) । |
कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सभाषद रश्मी ठाकुरले लोहना ४ मा सडकमा माटो र ग्राभेल निर्माणका लागि रु. ९ लाख ३५ हजारको एउटा मात्र योजना पेश गरेका छन् । त्यसैगरी यस अघि नदेखिएको योजना मध्ये नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक तर्फका सभाषद आनन्द ढुंगानाले क्षेत्र नं. ६ र ७ मा महिला शिक्षा प्रोत्साहनको लागि साइकल खरिद बापत रु. ८ लाखको योजना ल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सभाषद मिनाक्षी झाले जिल्ला पार्टी कार्यालयको भवन निर्माणको लागि रु. ५ लाख र महेन्द्र यादवले रु. १ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
समानुपातिक तर्फका सभाषदहरुले प्रायः जसो एकै ठाउँमा वढी रकमको योजना पेश गरेको देखिन्छ । कतिपय एउटै योजनामा दुई वा तीनवटा सभाषदहरुले समेत लगानी गरेको पाइन्छ । लक्ष्मिनिया बजारमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि संघिय समाजवादीका सभाषद उर्मिला साहले रु. ५० हजार र कांग्रेसका सभाषद महेन्द्र यादवले रु. १ लाख ५० हजारको योजना ल्याएका छन् । त्यसैगरी बल्हाकठाल ९ मा लक्ष्मीनारायण पैनी जिर्णोद्धारका लागि कांग्रेसका प्रत्यक्ष तर्फका सभाषद दिनेश प्रसाद प्रसैला यादवले रु. १ लाख र कांग्रेसको अर्को समानुपातिक सभाषद मुक्ता कुमारी यादवले रु. २ लाखको योजना पेश गरेका छन् ।
बर्षा महिना लागिसकेपछि ३० जेष्ठमा जिविसमा सम्झौता गरेका सभाषदहरुले २२ अषाढसम्म काम सक्नुपर्ने छ । धनुषाबाट ७ निर्वाचन क्षेत्रका ७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सभाषद र २७ जना समानुपातिक गरी २८ जना सभाषदहरु रहेका छन् । जसमध्ये निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित सभाषद संजय कुमार साह सभाषद पदबाट निलम्बनमा परेका कारण उनको योजना छैन । त्यसैगरी तमलोपा धनुषाका संयोजक समेत रहेका सभाषद विजय कुमार सिंहले आफ्नो योजना धनुषाबाट सारेर महोत्तरी जिल्लामा लगेका छन् । सिन्धुलीका सभाषद यशोदा कुमारी लामाले आफ्नो माइती घर धनुषाको बटेश्वर हुनाले सिन्धुलीबाट योजना धनुषामा ल्याएका छन् ।
धनुषामा कुल २६ जना सभाषदहरुले १० लाख रुपैयाँका दरले कुल २ करोड ६० लाख रुपैयाँको योजना ल्याएका छन् । जुन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित भएका हुन्छन उक्त सभाषदले सोही क्षेत्रमा योजनाको रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ । तर, समानुपातिक तर्फका सभाषदहरुले कुनै पनि एक जिल्लामा कहिँ पनि लगानी गर्न पाउने छ ।
गत वर्ष समानुपातिक तर्फका सभाषदले तीन वटा जिल्लाहरुसम्ममा संसदीय विकास कोषको रकम खर्चिन पाएको थियो । प्रत्येक सभाषदहरुले आफ्नो योजना बनाई आफै पेश गर्नुपर्ने र प्रत्येक योजनाका लागि आफ्नो रोहवर वा प्रतिनिधिको रोहवरमा उपभोक्ता समिति बनाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका वर्षहरुमा विद्यालयमा कम्प्युटर तथा फर्निचर शिर्षकमा सभाषदहरुको योजनाको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको थियो । विद्यालयबाट नक्कली भरपाई विल बनाई जिविसबाट रकम निकासा गरी सभाषदहरुले अनियमितता गर्ने गरेका थिए । सडक निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार हुने गथर््यो । त्यसैगरी यस पटक पनि संसदीय विकास कोषको रकम दुरुपयोग हुने चौतर्फी आशंका छ ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनुषाका प्रमुख समेत रहेका डिई राजकिशोर साह भन्छन,“ विद्यालयहरुमा फर्निचर वा कम्प्युटर नदिएपनि विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले आफुले कम्प्युटर वा फर्निचर प्राप्त गरेको भनेर भर्पाइ दिने गरेको कुरा सत्य हो । तर, यस पटक त्यसो नहुनेमा हामी विश्वस्त छौं र सचेत पनि छौं । यदि सभाषदहरुले पनि नक्कली विल भरपाई विगतका वर्षहरु झै यस पटक पनि पेश गरेभने हाम्रो प्राविधिक कार्यालयबाट अनुगमन गर्न गएको टोलीको प्रतिवेदनले त्यसलाई पत्ता लगाई विल फर्छयौट हुने छैन ।”
एकजना सभाषदले ७ वटा योजनाभन्दा वढी ल्याउन पाउँदैन भने प्रत्येक योजना ५० हजार रुपैयाँ भन्दा कमको नहुनुपर्ने सर्त रहेको छ । योजना ल्याउँदा कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पाउने छैनन् । एउटा सभाषदले पाउने रु. १० लाख मध्ये जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले प्रशासनिक खर्च वापत ५० हजार र जिविस कन्टिनजेन्सी वापत रु. १५ हजार गरी कुल ६५ हजार रुपैयाँ जिविसले लिने गरेको छ ।
एउटा सभाषदले कुल ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ को योजना मात्र निर्वाचन क्षेत्र विकासमा लगानी गर्न पाएका छन् । सभाषदहरुले लगेको रकम दुरुपयोग नहुन दिन सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र सम्बन्धित गाउँका जनताहरु पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।
२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार
समानुपातिक तर्फका सभाषदहरुले प्रायः जसो एकै ठाउँमा वढी रकमको योजना पेश गरेको देखिन्छ । कतिपय एउटै योजनामा दुई वा तीनवटा सभाषदहरुले समेत लगानी गरेको पाइन्छ । लक्ष्मिनिया बजारमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि संघिय समाजवादीका सभाषद उर्मिला साहले रु. ५० हजार र कांग्रेसका सभाषद महेन्द्र यादवले रु. १ लाख ५० हजारको योजना ल्याएका छन् । त्यसैगरी बल्हाकठाल ९ मा लक्ष्मीनारायण पैनी जिर्णोद्धारका लागि कांग्रेसका प्रत्यक्ष तर्फका सभाषद दिनेश प्रसाद प्रसैला यादवले रु. १ लाख र कांग्रेसको अर्को समानुपातिक सभाषद मुक्ता कुमारी यादवले रु. २ लाखको योजना पेश गरेका छन् ।
बर्षा महिना लागिसकेपछि ३० जेष्ठमा जिविसमा सम्झौता गरेका सभाषदहरुले २२ अषाढसम्म काम सक्नुपर्ने छ । धनुषाबाट ७ निर्वाचन क्षेत्रका ७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सभाषद र २७ जना समानुपातिक गरी २८ जना सभाषदहरु रहेका छन् । जसमध्ये निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित सभाषद संजय कुमार साह सभाषद पदबाट निलम्बनमा परेका कारण उनको योजना छैन । त्यसैगरी तमलोपा धनुषाका संयोजक समेत रहेका सभाषद विजय कुमार सिंहले आफ्नो योजना धनुषाबाट सारेर महोत्तरी जिल्लामा लगेका छन् । सिन्धुलीका सभाषद यशोदा कुमारी लामाले आफ्नो माइती घर धनुषाको बटेश्वर हुनाले सिन्धुलीबाट योजना धनुषामा ल्याएका छन् ।
धनुषामा कुल २६ जना सभाषदहरुले १० लाख रुपैयाँका दरले कुल २ करोड ६० लाख रुपैयाँको योजना ल्याएका छन् । जुन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित भएका हुन्छन उक्त सभाषदले सोही क्षेत्रमा योजनाको रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ । तर, समानुपातिक तर्फका सभाषदहरुले कुनै पनि एक जिल्लामा कहिँ पनि लगानी गर्न पाउने छ ।
गत वर्ष समानुपातिक तर्फका सभाषदले तीन वटा जिल्लाहरुसम्ममा संसदीय विकास कोषको रकम खर्चिन पाएको थियो । प्रत्येक सभाषदहरुले आफ्नो योजना बनाई आफै पेश गर्नुपर्ने र प्रत्येक योजनाका लागि आफ्नो रोहवर वा प्रतिनिधिको रोहवरमा उपभोक्ता समिति बनाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका वर्षहरुमा विद्यालयमा कम्प्युटर तथा फर्निचर शिर्षकमा सभाषदहरुको योजनाको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको थियो । विद्यालयबाट नक्कली भरपाई विल बनाई जिविसबाट रकम निकासा गरी सभाषदहरुले अनियमितता गर्ने गरेका थिए । सडक निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार हुने गथर््यो । त्यसैगरी यस पटक पनि संसदीय विकास कोषको रकम दुरुपयोग हुने चौतर्फी आशंका छ ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनुषाका प्रमुख समेत रहेका डिई राजकिशोर साह भन्छन,“ विद्यालयहरुमा फर्निचर वा कम्प्युटर नदिएपनि विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले आफुले कम्प्युटर वा फर्निचर प्राप्त गरेको भनेर भर्पाइ दिने गरेको कुरा सत्य हो । तर, यस पटक त्यसो नहुनेमा हामी विश्वस्त छौं र सचेत पनि छौं । यदि सभाषदहरुले पनि नक्कली विल भरपाई विगतका वर्षहरु झै यस पटक पनि पेश गरेभने हाम्रो प्राविधिक कार्यालयबाट अनुगमन गर्न गएको टोलीको प्रतिवेदनले त्यसलाई पत्ता लगाई विल फर्छयौट हुने छैन ।”
एकजना सभाषदले ७ वटा योजनाभन्दा वढी ल्याउन पाउँदैन भने प्रत्येक योजना ५० हजार रुपैयाँ भन्दा कमको नहुनुपर्ने सर्त रहेको छ । योजना ल्याउँदा कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पाउने छैनन् । एउटा सभाषदले पाउने रु. १० लाख मध्ये जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले प्रशासनिक खर्च वापत ५० हजार र जिविस कन्टिनजेन्सी वापत रु. १५ हजार गरी कुल ६५ हजार रुपैयाँ जिविसले लिने गरेको छ ।
एउटा सभाषदले कुल ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ को योजना मात्र निर्वाचन क्षेत्र विकासमा लगानी गर्न पाएका छन् । सभाषदहरुले लगेको रकम दुरुपयोग नहुन दिन सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र सम्बन्धित गाउँका जनताहरु पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।
२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment