मधेसको मुद्दा संबोधनमा सरकारको ढिलासुस्ती

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विगतमा मधेसका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न आलटाल गरेझैं पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि मधेसका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन गर्न तदारुक्ता नदेखाएको जस्तो देखिएको छ । ओली सरकार ढल्नुको प्रमुख कारण नै मधेसका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा नलिएको रहेझैं संविधान संशोधन गरी संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्न प्रचण्ड सरकारको पनि चासो नरहेको जस्तो देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनसँग भएको ३ बुँदे त्रिपक्षिय सम्झौता अनुसार बनेको नयाँ कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकारले पनि मधेसका मागहरुलाई समेटेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेको छैन । राजनीतिक सहमतिका आधारमा मधेसका मुद्दाहरुलाई संम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका सहादतहरुलाई राज्यले सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने, आन्दोलनको क्रममा भएका घाइतेहरुको सम्पुर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने, राजनीतिक अधिकारका लागि भएको आन्दोलनमा राज्यले आन्दोलनकारीहरु माथि लगाएको झुठा मुद्दा फिर्ता लिने, आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनका लागि सर्बोच्च अदालतका पुर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गर्ने र प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहाललाई मतदान गर्ने भनि ३ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौता पश्चात बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले केही साना कुराहरु पुरा गरेपनि प्रमुख विषय बस्तुहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा सिफारिस भएका सहिदहरुको सूचि मध्ये अधिकांशलाई सहिद घोषणा गरेपनि केहीलाई घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ । घाइतेहरुको उपचार खर्च बापत १ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने सन्दर्भमा मोर्चाले गृहमन्त्रालयलाई सूचि बुझाईसकेको भएपनि मुद्दा फिर्ता गरिएको छैन ।
आयोगलाई सर्बोच्चको अर्घेलो
आन्दोलनका क्रममा राज्यका सुरक्षा निकायहरुले चलाएको गोली लागेर प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भएको घटनालाई छानविन गर्न सरकारले सर्बोच्च अदालतको पुर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय न्यायिक छानविन आयोग गठन गरेपनि उक्त आयोगले हालसम्म सपथ ग्रहण समेत गर्न सकेको छैन । सपथ ग्रहण गर्न लागिरहेकै बेला सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले संविधानको धारा १३२ (२)का अनुसार सर्बोच्च अदालतका अवकास प्राप्त न्यायाधीशले कुनै पनि सरकारको सेवामा न्यूक्ति नपाउने तथा मनोन्यन समेत नहुने भन्दै गत सोमबार उक्त आयोगको सपथ रोक्का गरिएको थियो । सर्बोच्च अदालतको पुर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा मधेस आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरुको न्यायिक छानविन गर्न गठित आयोग कुन आधारमा गठन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । गृहमन्त्रालयमा सर्बोच्चद्वारा पठाइएको पत्रमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३२ देखाउँदै प्रधान न्यायाधीश वा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश भईसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियूक्तिका लागि ग्राहय नहुने व्यवस्था देखाइएको छ । कानुनका विज्ञ र जानकारहरुका अनुसार यो अनावश्यक अर्घेलो हो । यो सरकार र आन्दोलनकारी बीच भएको घटनाको सत्य तथ्य पता लगाउन गठित आयोग हो । यो खास कामका लागि राजनीतिक सहमतिमा दुवै पक्षद्वारा स्वीकार गरिएको जाँच बुझ आयोग हो । यस भन्दा पहिलेका संविधानहरु नेपालको संविधान २०४७ को धारा ८७ र अन्तरिम संविधानको धारा १०६ मा यस्तै व्यवस्था रहेको सर्बोच्चका पुर्व प्रधान न्यायाधीश ओम भक्त श्रेष्ठ लगायत पुर्व न्यायाधीशहरु कृष्ण जंग रायमाझी, ताहिर अलि अन्सारी, राजेन्द्र भण्डारी आदि यसभन्दा पहिले पनि आयोगहरुका अध्यक्ष भईसकेको अवस्थामा सर्बोच्च अदालतले यस्तो व्यवधान खडा गर्नु न्याय संगत नरहेको कानुन व्यवसायी तथा मानव अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झा बताउँछन् । एक त यो आयोगमा सरकारले सरकारी जागिर सरह न त नियूक्ति गरेको छ न त मनोनयन नै, त्यसकारण मधेसमा शंकाको बातावरण उत्पन्न हुन सक्ने र राज्य तथा मधेसको दुरी अझ बढ्न सक्ने अवस्था सृजित हुने अवस्था नआउन दिन सर्बोच्च अदालत संवेदनशिल हुनुपर्ने कानुन व्यवसायी झा बताउँछन् ।
ओझेलमा संविधान संशोधन
भारत भ्रमणमा जानु अघि नै मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरुलाई संविधानमा संशोधन गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गर्ने भनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले भन्दै आए पनि संशोधन विधेयक दर्ता नै नगरी भारत भ्रमण गरेका थिए । लामो समय वितिरहँदा पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता नभएको भन्दै मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनका नेताहरुले विरोध गर्दा तथा आपत्ति जनाउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले सकेसम्म दशैं अघि नै संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने मोर्चा तथा गठबन्धनका नेताहरुको बैठकमा आश्वस्त पारेका थिए । तर, दशैं अघि पनि संशोधन विधेयक दर्ता नहुने पक्का पक्की देखिएको छ ।
६८ जनालाई सहिद घोषणाको सिफारिस
२०७२ सालमा भएको तेस्रो मधेस आन्दोलन तथा त्यसका वरिपरी भएका विभिन्न आन्दोलनहरुका क्रममा ज्यान गुमाउने कुल ६८ व्यक्तिहरुलाई सहिद घोषणा गर्न संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनले गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । द एक्सक्लुसिभलाई प्राप्त भएको तथ्याङ्क अनुसार ३१ साउन २०७२ देखि सुरु भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा हत्या गरिएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको हो ।
यसरी सिफारिस गरिएकाहरु मध्ये ७ मंसिर २०७२ मा मोरंगका महादेव ऋषिदेव, ७ माघ २०७२ मा मोरंगका द्रोपती धानुक चौधरी, सिबु माझी, १ भदौ २०७२ मा सप्तरीका राजिव राउत, ५ मंसिर २०७२ मा सप्तरीका नागेश्वर यादव, विरेन्द्र राम, शिवशंकर दास, ६ मंसिरमा सप्तरीका दिलिप साहलाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको हो । त्यसैगरी २५ भदौ २०७२ मा सहादत भएका धनुषाका नितु कुमार यादव, संजय कुमार चौधरी, दिलिप यादव र २४ असोजमा धनुषाका  रोशन ठाकुर, १४ असोज २०७२ मा महोत्तरीका उमेश कापड, २३ भदौमा महोत्तरीका रोहन चौधरी र अमित कापड, रामविवेक यादव, २५ भदौमा विरेन्द्र कुमार विच्छा, रामसिला देवी मण्डल, गणेश चौधरी, ४ असोजमा महोत्तरीका राम प्रदिप महतो, १७ मंसिर २०७२ मा सर्लाहीका राधिका देवी दास कथबनिया, ८ भदौ २०७२ मा रौतहटका राजकिशोर ठाकुर, ५ पुष २०७२ मा रौतहटका सेख तवरेज आलम, २७ भदौमा रौतहटका सेख मैनुदिन हजामलाई मोर्चाले सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी १५ भदौ २०७२ मा बाराका हिफाजत मिया, जयप्रकाश साह, सोहन लाल कलवाड, दिनानाथ साह, १४ भदौमा पर्साका दिलिप चौरसिया, १५ भदौमा पर्साका धर्मराज सिंह, ३ असोज २०७२ मा पर्सामा शत्रुधन पटेल, १६ कार्तिकमा पर्साका आशिष कुमार राम र २९ भदौमा पर्साका चन्दन कुमार पटेललाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी ८ भदौ २०७२ मा रुपन्देहीका दुर्गेस यादव, ५ भदौमा सुनिल यादव, ३ भदौमा रामेश्वर पासी ७ भदौमा शैलेन्द्र श्रीवास्तव, २९ भदौमा विनोद लाकौल, रंजना सिंह क्षेत्री, राजकुमार बसही, सोमती मुराव, नन्दनी पाण्डे र चिन्कु चौधरीलाई सहिद घोषणा गर्न मधेसी मोर्चाले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
 पुष २८, २०७१ मा ३० दलिय गठबन्धनको नेतृत्वबाट भएको आन्दोलनका क्रममा धनुषामा मारिएका राजा राम झा, सेवा केन्द्रको विस्तारमा २३ चैत्र २०७१ मा रौतहटका रामआशिष ठाकुर र २१ साउन २०७२ मा मारिएका रौतहटका विद्यानन्द राय यादवलाईव समेत सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी २५ असोज २०७१ मा सडक निर्माणको माग गर्दै बाराको सिमरौनगढमा आन्दोलन गरिरहँदा प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका जयनारायण पटेललाई समेत सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच १६ बुँदे सहमति भई जारी गरिएको ७ प्रदेशको खाका सहितको सिमाङ्कनका विरुद्ध सुर्खेत, लम्जुङ्ग, नबलपरासी, तन्हु तथा जुम्लामा समेत प्रहरीको गोली लागि ज्यान गएका ६ जनालाई सहिदको लागि सिफारिस गरेको छ । यसरी सिफारिस हुनेहरुमा सुर्खेतका टिकाराम गौतम, यम बहादुर विसी, गोपाल सिंह रजवार, लम्जुङ्ग, नबलपरासी घटनाका रविलाल गुरुङ, तन्हुका रोशन दुरा, जुम्लाका हरिबहादुर कुवँर रहेका छन् । कैलालीको टिकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीको बीच भएको झड्पमा परी मारिएका प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, इन्सपेक्टर बलराम विष्ट, केसवराज बोहरा, लोकेन्द्र चन्द्र, लक्ष्मण खड्का, रामविहारी ठाकुर, ललित साउद, जनक नेगी, काशीराम कामी, देवबहादुर पाण्डे, बाँकेका करण सिंह र महोत्तरीका जलेश्वरमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन बहादुर विकलाई समेतलाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यसरी सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु मध्ये १६ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ भने बाँकी सबै जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त मृतक परिवारहरु मध्ये अधिकांशलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ती बापत रकम प्रदान गरेको छ  भने केहीलाई ५ लाख रुपैयाँ मात्र दिइएको छ । बाँकी ५ लाख रुपैयाँ पनि दिने प्रक्रियामा रहेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जनाएका छन् ।
मुद्दा फिर्ताको सिफारिस
राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यले विभिन्न मुद्दाहरु चलाएको अवस्थामा कतिपय व्यक्तिहरु मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा छन् भने कतिपय व्यक्तिहरु नेपाल प्रहरीको सूचिमा फरार अभियूक्तको रुपमा रहेका छन् । त्यसैगरी केही सार्वजनिक अपराध अन्तरगत चलाइएका मुद्दाहरुमा धेरै व्यक्तिहरु सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरौटी बुझाई रिहा समेत भईसकेका छन् । मधेसी मोर्चाले मोरंगमा २१ जना, सुन्सरीमा ४३ जना, सप्तरीमा २१ जना, सिरहामा ३३ जना, धनुषामा २५ जना, महोत्तरीमा ९५ जना, सर्लाहीमा ३४ जना, रौतहटमा ११ जना, बारामा २९ जना, पर्सामा ३३ जना, नबलपरासीमा १२ जना, रुपन्देहीमा ७ जना, कपिलबस्तुमा १२ जना, बाँकेमा ३ जना, कैलालीमा ११३ जना र ललितपुरमा १ जना गरी कुल      जना प्रतिवादीहरुलाई मुद्दा फिर्ताका लागि संघीय गठबन्धन तथा संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गृहमन्त्रालयलाई सूचि सहित सिफारिस गरेको छ । ३ असोजमा संविधान जारी भएको दिनमा सरकारले संविधान दिवस मनाईरहेको एक दिन अघि अर्थात २ असोज २०७३ मा मोर्चाले उक्त सिफारिस गरेको हो । यसरी राज्यले सबैभन्दा बढी कैलालीमा ११३ जना र महोत्तरीमा ९५ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । दुवै ठाउँमा सुरक्षाकर्मी मारिएकाले अधिकांश व्यक्तिहरुलाई ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान तथा आगजनी र लुटपाटको मुद्दा चलाइएको छ । धनुषामा आन्दोलनका क्रममा मोटरसाइकल जलाइएको, जानकी मन्दिरमा प्राचीन स्मारक तोडफोड गरेको मुद्दाहरु चलाइएको छ ।
गम्भीर घाइतेलाई जिवन पर्यन्त भरण पोषणको सिफारिस
मधेस आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीको गोली लागि तथा लाठी प्रहारबाट गम्भीर रुपमा घाइते भई जिवन पर्यन्त भरन पोषण आवश्यक रहेको तथा तिनीहरुको भरण पोषणको व्यवस्था गरिदिन भन्दै मोर्चाले ३२ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
 राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता तथा महासचिव समेत रहेका केशव झाका अनुसार शरीरको ७५ प्रतिशत भन्दा वढी अंग नचल्ने भएमा नेपाल सरकारले ६ हजार २ सय रुपैयाँ विरामीलाई र ६ हजार २ सय रुपैयाँ विरामीको कुरुवालाई मासिक रुपले भत्ता प्रदान गर्नुपर्छ भने ५० प्रतिशत भन्दा वढी अंगहरु नचल्ने भएमा ती घाइतेहरुलाई ६ हजार २ सय रुपैयाँ मासिक भत्ता स्वरुप तिनीहरुको बैंक खातामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । झाका अनुसार, कस्तो किसिमको घाइते हो भन्ने कुराको जाँच गर्नका लागि नेपाल सरकारले मेडिकल डाक्टर सहितको टोली बनाई अनुगमन गर्ने र उक्त टोलीले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले घाइतेहरुलाई मासिक भत्ता भरण पोषणका लागि उपलब्ध गराउने छन् ।
त्यसैगरी मधेस आन्दोलनकै क्रममा घाइते भई सामान्य उपचार गराएर ठिक भईसकेका व्यक्तिहरु करिब १५ सय जना रहेको मोर्चाले आंकलन गरेको छ । ती व्यक्तिहरुले आफै पैसा तिरेर उपचार गराएको हुनाले तिनीहरुका लागि पनि केही माग्ने वा रुपैयाँ माग्नुभन्दा पनि आन्दोलनका घाइतेहरु भन्दै अभिलेख खडा गरी यी घाइतेहरुलाई सम्मान गर्ने भन्ने विषयमा मोर्चामा छलफल चलिरहेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा घाइते भई विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार गराएकाहरुको अस्पताल बिलको आधारमा राज्यबाट उपचार खर्च मागिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च बापत दिएको तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च बापत दिएको रामसपाका प्रबक्ता केशव झा बताउँछन् । त्यसैगरी मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरु तथा निजी स्तरमा मधेस भरीमा ३१ जनाको सवारी साधनहरुमा विभिन्न पक्षले तोडफोड तथा आगजनी समेत गरिएको छ । मोर्चा तथा गठबन्धनले तिनीहरुको समेत लगत संकलन गरी क्षतिपुर्तीका लागि नेपाल सरकारसँग सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनका दौरान मोर्चाका नेताहरु संजय कुमार सिंह, मुक्तिनारायण यादव र सर्बोदय बोडिङ्ग स्कुलका संचालक ब्रजेन्द्र मिश्रको भ्यानमा तोडफोड तथा आगजनी गरिएको भन्दै मोर्चाले क्षतिपुर्तिका लागि नेपालसरकारसँग सिफारिस गरेको छ । धनुषा, सप्तरी, सुन्सरी, बाँके, रुपन्देही, कैलाली जस्ता जिल्लाहरुमा आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारी तथा प्रदर्शनकारीहरुको सवारी साधन लगायतमा अज्ञात समुह तथा राज्यका सुरक्षाकर्मीहरुद्वारा तोडफोड गरिएको मोर्चाले आरोप लगाउँदै आएको छ ।

२०७३  आश्विन १६ गते  आईतवार