नदीनाला बेच्ने शासक राष्ट्रघाती की मधेसी राष्ट्रद्रोही ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसी नागरिकहरु करिब साढे २ महिना देखि सडकमा आन्दोलित भईरहेको बेला नेपालका मधेसी नागरिकलाई शासक पक्षले राष्टूघाती तथा विखण्डनकारीको आरोप लगाउँदै मधेस आन्दोलनलाई अन्तराष्टिूय स्तरमा बदनाम गराउन लागि परेका छन् । तर, नेपालको राजनीतिक इतिहासको अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म काठमाण्डौको राज्यसत्तामा पहुँच नपाएका मधेसी नागरिकहरु नै सच्चा राष्टूवादी र देशभक्त सावित भएका छन् भने शासन सत्तामा पुग्नेहरुले नै नेपालका नदिनालाहरु भारतलाई बेचेर राष्टूघाती कामहरु गर्दै आएको पुष्टि हुन्छ ।
जबकी नेपाल भारतको खुल्ला सिमानालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको भुगोललाई रक्ष ागर्न विना बर्दीको सिपाही बनेर मधेसीले राष्टूको भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्दै आफ्नो राष्टूप्रतिको प्रेमलाई अक्षुण राखेको पाइन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसी सरकार भारतको अघोषित सरकारको रुपमा रहेको पाइन्छ । कतिसम्म पनि भनिन्थ्यो भने भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई भारतमा रुघा लाग्दा नेपालमा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालालाई हाच्छयूँ आउँथ्यो । किनभने २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात बनेको राणा(कांग्रेसको संयुक्त सरकारको पतन भएपछि १६ नोभेम्बरका दिन राजा त्रिभुवनले मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार गठन भएको थियो ।
त्यतिबेला के अपेक्षा गरिएको थियो भने बी.पि. कोइराला प्रधानमन्त्री बनाइनेछ तर तत्कालीन भारतीय राजदुत चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद सिंहको भुमिकाकै कारण मातृका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । किनभने तत्कालिन परिस्थितिमा मातृका नै नेहरुका सबैभन्दा विश्वासी व्यक्ति थिए ।
मातृकाले नेतृत्व गरेको एकमना कांग्रेसी सरकारको पतन पश्चात बनेको परामर्शदातृ सरकारको विघटनपश्चात जुन १९५३ मा दोस्रो पटक फेरी मातृकालाई मिलिजुली सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । मातृकाकै सरकारले १९५४, अप्रिल २४ का दिन नेपाल भारत बीच कोशी सम्झौता सम्पन्न भयो । पुर्वी नेपालको पहाडी भेगबाट भारतको विहार हुँदै बग्ने कोशी नदीलाई विहारको दुख भनिन्छ । अतः भारतले उक्त नदीलाई बाँधद्वारा नियन्त्रण गरी त्यस दुखलाई सुखमा परिणत गर्ने उद्देश्यले भारतले कोशी सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला पनि भारतले नेपालको सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप गरेको भनेर टिप्पणी गरिएको थियो । भारतपन्थी नै भनेर भनिने कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहले कोशी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको देशलाई डुवाउनु नै हो’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।
कोशी सम्झौता हस्ताक्षर भएको लगतै पछि मातृका प्रसाद भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुलाई भेटन दार्जिलिङ गएका थिए । उनको उक्त भ्रमणबारे कलकत्ताबाट प्रकाशित हुने ‘स्टेस्टमेन’ पत्रिकाले नेपाली प्रधानमन्त्री आफ्नो मुलुकको बार्षिकी बुझाउन राजनैतिक गतिविधिका प्रतिवेदन लिएर दार्जिलिङ आएका थिए र उक्त अवसरमा दुवै देशबीच नेपालको राजनैतिक गतिविधिबारे छलफल भयो भन्ने टिप्पणी प्रकाशित गरेको थियो । उक्त कोशी सम्झौता कारण मातृकाले भारतलाई देश नै बेचेको समेत आरोप लाग्यो ।
गण्डक सम्झौता
नेपालको हित विपरित कोशी सम्झौता गरेका मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकारले  १९५९ डिसेम्बर ४ मा भारत नेपाल गण्डक सिंचाई तथा विद्युत योजना माथि हस्ताक्षर गर्यो । उक्त सम्झौतालाई लिएर नेपालका नामुद नेता डा.कँुवर इन्द्रजीत  (के.आई.) सिंहले “नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको समयमा गरेको कपाली तमसुकको प्रतिज्ञा पुरा गर्न गण्डक दान गरेको हो । कोशी योजना र गण्डक योजनाले नेपालको बरवादी र भारतको आवादी गरेको छ ” सम्म भने । कम्युनिष्ट पार्टीले त उक्त सम्झौतालाई असमान सम्झौता भन्दै राष्टूको निम्ति कलंक नै हो समेत भने । कतिपय दैनिक पत्रिकाहरुले उक्त दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मान्दै विरोध स्वरुप पत्रिकाको सम्पादकीय कोलम खाली राखे ।
शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्बन्धी सन्धी
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना भएपछि प्रथम जननिर्वाचित सरकारका रुपमा नेपाली कांग्रेसले मुलुकको बागडोर सम्हाल्यो । यसै सरकारका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले डिसेम्बर ५(१०, १९९१ मा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरेका थिए ।
    सोही अवसरमा निजले अन्य विषयका अतिरिक्त टनकपसुर बाँध परियोजना सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तहमा हस्ताक्षर गरे । जुन हस्ताक्षर ई. १९९० को नेपाल अधिराज्यको संविधानअनुसार धारा १२६ को प्रतिकुल देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो सम्झौता ‘सन्धि नभएको’ समझदारी मात्र भएको कुतर्क प्रस्तुत गर्दा सर्बोच्च अदालतले सन्धि नै भएको फैसला दिएपछि लामो समयदेखिको टनकपुरसम्बन्धि विवादले एउटा दिशा पाएको थियो । सर्बोच्चको फैसला र्इं. १९९२ डिसेम्बरमा आयो । महाकाली नदीमा बाँध बनाई १२० मेगावाट क्षमताको विद्युत निकाल्ने उद्देश्यबाट शारदा बाँधको बिकल्पका रुपमा १९८० को दशकमा पञ्चायतकालमै भारतले एकतर्फी बनाएको परियोजना नै टनकपुर परियोजना हो । शारदा बाँध चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका पालामा र्इं. १९२० मा सोही नदीमा बाँध हाली २७१ क्युमेक्स पानीबाट भारत, उत्तर प्रदेशको ५ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्न बनाइएको परियोजना हो । यस बाँधको कार्यअवधि ७० बर्षसम्मको मानिएको थियो । ज्ञातव्य रहेको छ, यस बाँधको निर्माणका सन्दर्भमा व्रिटिस भारतले २८९८ एकड भुमि नेपाललाई सट्टाभर्ना दिने गरि लिएकोमा नेपालले त्यसको पुर्नप्राप्ति गरेका प्रमाणहरु हामीलाई प्राप्त छैनन् । उता यस एकतर्फी रुपमा टनकपुर बाँधले पनि नेपालको ५७७ मिटर अर्थात २.९ हेक्टर जमिन बाँधको देब्रे तटबन्धतिर मिचिदियो । यसप्रकार टनकपुर प्रकरण समकालिन नेपालको इतिहासमा एउटा गम्भीर बहस विवादका रुपमा देखा पर्यो । राजनीतिक पार्टीहरुले यसलाई लिएर ठुल्ठुला वितण्डा मच्चाए । भारत विरोध र गिरिजा सरकारको राजिनामाका नाराहरु घन्के । नेपाल (एमाले) ले टनकपुर सन्धिका विरुद्ध मार्च २५,१९९२ देखि २ महिनासम्म गरेको शक्तिशाली संघर्ष सन्दर्भमा २४ जना निर्दोष जनताको ज्यान गयो । खास गरी सर्बोच्चको नोभेम्बर ३, १९९२को फैसला अनुसार गिरिजाका पालामा सम्पन्न टनकपुर सम्झौतालाई संविधानको धारा १२६ (२) बमोजिम संसदको दुई तिहाई बहुमतद्वारा पारित गर्नुपर्ने भएपछि टनकपुर प्रकरण अरु गहिरिएर गयो । यस बीच ई. १९९५ को मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा ठुलो दलका रुपमा विजयी भएपछि सोही दलको अल्पमतको सरकार बन्न आयो ।
माधव कुमार नेपाल भारत भ्रमण गएका बेला माघ २३(२७, २०५१ मा पहिलो पटक महाकाली प्याकेज को अवधारणाको जन्म भयो । यो अवधारणा नेपाल आफैले उब्जाएका थिए वा भारतीय नोकर शाहले उनको दिमागमा हालिदिए ? सो भन्न नसकिएता पनि यसको फलस्वरुप टनकपुर मुद्दाले भने अब निकास पाउने देखियो ।
शारदा बाँध टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत मिलाई सम्पन्न भएकाले एकिकृत महाकाली सन्धि भनिएको यो सन्धिमा चाहिँ काठमाण्डौ तथा नयाँ दिल्लीमा बेग्लाबेग्लै तहमा हस्ताक्षर सम्पन्न भए । जनवरी २५, १९९६ मा काठमाण्डौमा परराष्टू मन्त्री तहमा र सोही वर्षको फेब्रुअरी १२ मा नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री तहमा सम्पन्न यस सन्धिमा परराष्टूमन्त्रीका रुपमा डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी र प्रणव मुखर्जी अनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा शेरबहादुर देउवा र पी.भी. नरसिंह रावहरुले हस्ताक्षर गरे । अतः के भन्न सकिन्छ भने महाकाली सन्धि भनेको र्इं. १९२० मा सम्पन्न शारदा बाँध परियोजना १९९१ डिसेम्बर ४(५ मा सम्पन्न टनकपुर बाँध परियोजना तथा यसैपटक सम्पन्न पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना समेतको एकिकृत सन्धि हो । यो एउटै स्वरुप र लक्ष्यको सन्धि नभई विविध स्वरुप र लक्ष्यको सन्धि हो ।
     प्रथमतः ई. १९२८ मा बनेको शारदा नहरको टनकपुरद्वारा विस्थापन, टनकपुरको वैधानिकता र महाकालीमाथि आधिपत्य यस एकिकृत सन्धिका लक्ष्य थिए । यो पुर्णरुपेण भारतीय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वार्थको सन्धि थियो । यसमा नेपाल राष्टू र नेपाली जनताको कुनै लिनुदिनु थिएन । नेपाली शासकहरुले सत्ताको भागभोगमा भारत बाधक नरहोस भन्ने मनोकांक्षाबाट नै यस सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने होडबाजी देखाएका थिए जसको फलस्वरुप यो सन्धिका लागि सम्पुर्ण श्रेय लिन चाहने र प्याकेज अवधारणा उब्जाउने प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा (एमाले) मा ठाडो विभाजन आयो र त्यो माले एमालेमा विभक्त हुन पुग्यो ।
सन्धिमा हस्ताक्षरको प्रक्रिया
टनकपुर सन्धिका विरुद्ध सर्बोच्च अदालतले फैसला दिएपछि त्यो समझदारी अलपत्र पर्यो । नेपाल भित्र त्यसको तिब्र विरोध, उता आफुले एकतर्फी रुपमा परियोजना तयार पारिसकेको र शारदा बाँधको समयावधि समाप्त भईसकेको हुँदा यो विषय  भारतका लागि जीवनमरणको प्रश्न बनेको थियो । त्यसैबेला नेकपा एमाले सत्तासीन हुन आएपछि त्यसले प्याकेज अवधारणा अघि सा¥यो । यो भारतका लागि शुभ संकेत थियो  किनभने नेपालमा भारत विरोधी नाराका बाहकनै कम्यूनिष्ट मानिन्छन र एमाले आफुलाई सबैभन्दा शक्तिशाली कम्यूनिष्ट पार्टी ठान्छ । तर भारत कच्चा खेलबाट अघाइसकेको थियो । खासगरी टनकपुर प्रकरणमा गिरिजालाई ललाई फकाई काम पट्याएको प्रतिफल अत्यन्त नकारात्मक रुपमा देखा परेपछि भारत त्यो कमजोरी दोहो¥याउने पक्षमा थिएन । अतः यी सबै चाँजोपाँजो मिलाउन २०५२ माघ १२(१५ सम्म भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणका लागि काठमाण्डौ आईपुगे । यिनको प्रवासकालमा नेपालका ठुला पार्टीका नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास भयो । तदनुरुप माघ १२ का दिन महाकाली सन्धि सम्बन्धमा राष्टिूयस्तरका पार्टीहरु बीच सन्धिका लागि सैद्धान्तिक सहमति कामय भयो । यस सन्दर्भमा मुखर्जीले एमालेको अनुरोधमा एक दिनको काठमाण्डौ प्रवास लम्ब्याउनु परेको थियो । तदनुसार भ्रमणको अन्तिम दिन प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा एमाले लगायतका सम्पुर्ण प्रमुख पार्टीहरु सन्धि गर्ने निर्णयमा पुग्न सहमत भए । फलतः माघ १५ कै दिन सिंहदरवार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा परराष्टूमन्त्री तहमा र माघ २९ का दिन नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री तहमा सन्धिका हस्ताक्षर भयो ।
यसरी हेर्ने हो भने नेपालमा राजनीति गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु सत्तामा पुग्नका लागि, सत्तामा पुगेपछि सत्ता टिकाउनका लागि देशका नदिनालाहरु तिनै दिल्लीका शासकका सामु लम्पसार परेर जस्तो सुकै जनघाती र राष्टूघाती सन्धि तथा सम्झौताहरु गर्न पछि पर्दैनन् । अहिले पनि शासन सत्तामा पुगेका खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको भारतका गुप्तचर निकाय रअ सँगको सम्बन्ध रहेको कुरा यो देशको मुल पत्रिका भनिने कान्तिपुरका सम्पादक सुधिर शर्माद्वारा लिखित पुस्तक प्रयोगशालामा उल्लेख रहेको पाइन्छ । तसर्थ अहिले  राष्टूवादका नायकको रुपमा प्रकट भएका ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि भारतसँग फेरी पनि अर्को कुनै नयाँ जनविरोधी र राष्टूविरोधी सन्धी सम्झौता नगर्ने हो भन्न सकिन्न ।

 २०७२ कार्तिक १५ गते आईतबार