Monday, January 19, 2015

प्रक्रिया वा सहमति विषयमा दलहरु मुठभेड तर्फ

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

अब बन्ने नयाँ संविधान प्रक्रियामा वा सहमतिमा बन्नु पर्छ भन्ने कुरामा संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरु विभाजित भएका छन् । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन जसरी पनि प्रक्रियामा गएर ८ माघमा संविधान जारी गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने विपक्षमा रहेको एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चाको गठबन्धनले सहमतिमै संविधान जारी गरिनुपर्ने, प्रक्रियामा गए त्यसको सडक र संविधानसभामा समेत कडा प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
कांग्रेस एमालेसहित प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्नका लागि सभाध्यक्षलाई हस्ताक्षर बुझाउने, प्रक्रियामा सहमत भए पनि हस्ताक्षर नगर्ने राप्रपा नेपाल र नेमकिपा गरी तीन चौथाइ सभासद्को संख्या संविधानसभाका कुल सभासदको तीनचौथाइ छ । त्यसैगरी प्रक्रियाको विरोधमा उभिने सभासदको संख्या एकचौथाई मात्र छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २ जना सभासद मनोनित हुन सकेको छैन । यसबाहेक बाँकी ५९९ जना मध्ये एमाओवादी मोर्चाका २ जना सभासद निलम्बनमा परेका छन् । कांग्रेसका एक सभासदको निधन भएको छ भने राप्रपा नेपालका एक सभासद पनि निलम्वनमा परेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसमा मधेशको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशी सभासदहरु अमरेश सिंह, फरमुल्लाह मंसुर, महेन्द्र यादव, तेजुलाल चौधरी सहित जनजाती सभासदहरुले समेत प्रक्रियाको विरुद्धमा उभिने चेतावनी दिएको छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा जनमत संग्रहको माग गर्ने राप्रपा नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने तटस्थ देखिएका छन् ।
यी दुई दल तटस्थ बस्दा पनि कांग्रेस(एमाले गठबन्धनसँग ७० प्रतिशत मत छ । एमाओवादीका १९ दलसँग २५ प्रतिशत र तटस्थ मत ५ प्रतिशत देखिन्छ । तर, तटस्थ मतले पनि प्रकृयामा सहभागी हुने जनाएपनि एमाओवादी मोर्चा भने सहमति बिना प्रकृयामा जान नदिने पक्षमा उभिएको छ । माघ ८ मै संविधानको मस्यौदा भने पनि आउनुपर्ने र सहमति नभए प्रक्रिया शुरु गर्न माग गर्दै संविधानसभाका दुई तिहाइ सभासदहरुले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् । कांग्रेस एमाले लगायतका १० राजनीतिक दलका ४ सय १३ सभासदको हस्ताक्षर राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सभासद चित्रवहादुर केसीले शुक्रबार सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई बुझाएका हुन् ।
माघ ८ मै संविधान आउनुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर गर्नेमा १० दलका ४ सय २१ मध्ये ४१३ सभासद छन् । कांग्रेसका सुशील कोइराला, शेरवहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला अमरेशकुमार सिंह लगायत केहीले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हस्ताक्षर नगराइएको एमाले सभासद प्रकाश ज्वालाले बताए ।
राप्रपा नेपालले अन्तिम घडीमा हस्ताक्षर नगर्ने बतायो भने संविधान माघ ८ मै आउनुपर्ने अडानमा रहेको नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सभासदले पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका २०१, नेकपा एमालेका १८२, राप्रपाका १३, नेकपा मालेका ३, राष्टिूय जनमोर्चाका ३, नेकपा संयुक्तका ३, परिवार दलका २, अखण्ड नेपाल १, जनजागरण पार्टी १, नेपाली जनता दल १, बहुजन शक्ति पार्टी १, स्वतन्त्र २ सभासद छन् ।
संविधान जारी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ सभासदको संख्या ४०१ भए पुग्छ । दश दल र दुई स्वतन्त्र सहित ४ सय २१ सभासद कांग्रेस एमालेको प्रस्तावको पक्षमा छन् । राप्रपा नेपालका २५ र नेमकिपा ३ सभासद तटस्थ अवस्थामा छन् । एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग करीव १ सय ५० सभासद छन् । मधेसी मोर्चाका २ सभासद मनोनयन हुन बाँकी छ । कांग्रेसका एक सभासदको मृत्यु भएको, राप्रपा नेपालकी सभासद कान्ता भट्टराई, एमाओवादी तथा सद्भावनाका दुई सभासद निलम्बन भएको अवस्थामा संविधानसभामा कुल सभासदको संख्या ५९५ छ ।
पहिलो संविधानसभामा पनि एमाओवादीलगायत पहिचान पक्षधर सभासदले दुई तिहाइको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । तर, सभाध्यक्ष नेम्वाङले सहमतिविना अघि बढ्न नसकिने भन्दै संविधानसभाको बैठक बोलाउने एमाओवादीको मागलाई अटेर गरेका थिए ।
आन्दोलनका लागि विभिन्न मोर्चा सम्मिलित संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन
 राष्टिूय पहिचान सहितको संघीयता स्थापनाको आन्दोलन अब नयां चरणमा प्रवेश गरेको छ । हिजोसम्म यसलाई तीस दलीय मोर्चाको नामबाट चिनिन्थ्यो । अब यो संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा रूपान्तरित भएको छ । ड्यास माओवादी, मातृका यादव नेतृत्वको माओवादी, तराई मधेस राष्टिूय अभियान र मधेसी संयुक्त राष्टिूय आन्दोलन समिति समेत संलग्न भएपछि आन्दोलनको नयां संरचना बनेको हो ।
२० अब तीस दलीय गठबन्धनको दबावबाट मात्र कांग्रेस(एमालेको संघीयता बिरोधी मनशायलाई रोक्न सकिन्न । यसको लागि संघीयताका पक्षधर सबै मिल्नुको विकल्प छैन । यसर्थ सबै परिवर्तनकारी पक्ष हाललाई मूल बिषय अर्थात बिभिन्न राष्टिूयताहरूले मान्यता पाउने खालको संघीयताको स्थापनाको संघर्षमा लाग्नु पर्दछ,(यो सत्यलाई एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले महशुस गरेको छ । अनि यो संयुक्त राष्टिूय आन्दोलन समितको स्वरुप लिएको तराई मधेस राष्टिूय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताको भनाई छ ।
गुप्ता भन्छन,“ पद्मरत्न तुलाधर जी को एक भावनात्मक तर सटीक जिज्ञासा छ ः ०७ सालको क्रान्ति अपूर्ण भयो । ०१५ सालको संसदीय प्रणाली टिक्न सकेन । ०४७ सालको जनआन्दोलनपछि जनभावना अनुसारको शासन व्यवस्था बनेन । माओवादी जनयुद्ध पछिको १२ सूत्रीय सम्झौतालाई परिणाम विहीन बनाइयो । मधेस विद्रोहका सबै उपलब्धिहरूलाई अस्वीकार गरियो । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई वेवास्ता गरियो । नेपालमा जड जमाएको त्यो कुन शक्ति हो, जो कुनै पनि अग्रगमनकारी परिवर्तनलाई संस्थागत हुन दिदैन ? यदि अहिलेको संविधान निर्माणको बेलामा यस शक्तिलाई परास्त गर्न सकिएन भने भविष्यमा हामी सबै दास नै रहिरहनुको विकल्प हुदैन ।” गुप्ताका अनुसार तुलाधर जी को यही सदाशयता अहिलेसम्मको यो सबैभन्दा ठुलो गठबन्धन जन्मिनुको प्रेरक तत्व रहेको हो । संयुक्त राष्टिूय आन्दोलन समितले आन्दोलनको मूल नाराहरू पनि तय गरेको छ ।
यथास्थिति र प्रतिगमनका विरूद्ध संधर्ष गरौं, उत्पीडित राष्टिूयताहरूको पहिचान र अधिकार सहितको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरौं, उत्पीडित वर्ग र राष्टिूयताहरू एक होऔं, राज्यका सबै अंगहरूमा समानपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरौं, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरौं नारा तय गरी संयुक्त राष्टिूय आन्दोलन समितिमा केन्द्रमा सहभागी सबै दल तथा संगठनका अध्यक्ष तथा संयोजकहरू रहेका छन् । यसको एक १९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यदल बनेको छ । हरेक जिल्लामा समेत यसै अनुरूप जनआन्दोलन परिचालन समिति बन्ने भएको छ । माघको ६ गते नेपाल बन्द गरिने निधो भएको छ । अब यो कार्यक्रम हामी सबैको हो । यसलाई दिलो ज्यानले सफल पार्नु तमरा अभियानको पनि उतिकै जिम्मेवारी हो भन्दै संयोजक गुप्ता भन्छन,“ यस कार्यमा अभियानका सबै नेता कार्यकर्ता जुटेर लाग्नु होला । अब तमरा अभियान संघर्षमा छ ।”
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए माओवादी पार्टी पेरु र फिलिपिन्समा जस्तै सिद्धिने विश्लेषण कार्यकर्तालाई सुनाएका छन् । अब पार्टीले बढी आश नगरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्नेतिर लाग्नुपर्ने प्रचण्डले बताएका छन् । ‘अस्ति गणेशमान पुनजी पेरु जाँदा त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको गन्ध छ कि छैन बुझ्नु है भनेको थिएँ, तर, कम्युनिष्टको ‘क’ पनि भेटिएन भन्दै आउनुभयो,’ शुक्रबार ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डले भने,‘चुनवाङ हुँदै हामी यो शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए पेरु र फिलिपिन्समा जस्तै हुन्थ्यौं ।’
अहिले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि खतरा पैदा भएको भन्दै प्रचण्डले ती उपलब्धीको रक्षाका लागि संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।
‘हिजोका सम्झौता र सहमतिभन्दा बढी आश नगरौ’, नेवा र ताम्सालिङ राज्य समितिअन्तरगतका करिब एक हजार कार्यकर्तालाई आन्तरिक प्रशिक्षण दिँदै प्रचण्डले भने, ‘हिजोका सम्झौता र सहमति भनेको मुख्यतः बाह्रबुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावना हो, परिवर्तनका यी एजेन्डालाई संस्थागत गर्नेगरी संविधान बनाउन जोड गर्नुपर्छ ।’
प्रक्रियामा जानु भनेको सहमति सकिनु
कांग्रेस र एमालेले संविधानसभाबाट प्रश्नावली समिति बनाएर प्रक्रियामा जान जोड गरिरहेको भन्दै प्रचण्डले कार्यकर्तासँग भने, ‘प्रक्रियामा जानु भनेको सहमतिको सम्भावना सकियो भन्ने हो, हामी त्यसो गर्न दिँदैनौं ।’
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान सभाभित्र टाउको फुटाएर भए पनि उपलब्धिको रक्षा गर्ने कार्यकर्तालाई बचन दिए । प्रचण्डले भने,‘यदि नेतृत्वले संविधानसभाभित्र आफैं प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि हामी आफ्नो टाउको फुटाएर भए पनि उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’
ठूला नेतालाई फिल्डमा आउन निर्देशन
प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई माघ ६ गते फिल्डमा उत्रन निर्देशन दिएका छन् । ‘माघ ६ गते सबैले फिल्डमा आएर कमान्ड सम्हाल्नुर्पयो’ प्रचण्डले भने, ‘हामी संविधानसभाभित्र संघर्ष गर्छाैं, भनेर तपाईहरु पत्याउनुहुन्न, गरेर देखाउने बेला आएको छ ।’
आफू तराईकोे प्रतिनिधि ः ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू तराईकोे प्रतिनिधि भएको बताएका छन् । यष्मिधेशकेन्द्रित केही दलहरुले ओलीलाई मधेश विरोधी भएको आरोप लगाइरहेका बेला ओलीले २ माघमा आफ्नै निवास बालकोटमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, “तराईवाला पार्टीले भन्दा तीन गुणा बढी हाम्रो मत छ । मैले पहाडबाट प्रतिनिधित्व गरेको छैन, तराईबाटै गरेको छु । माधव नेपालले तराईबाटै जित्नुभएको छ ।” रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले भने, “मधेशका केही जमिन्दारहरुले तीतो पोख्छन् भने हाम्रो केही भन्नु छैन ।” अध्यक्ष ओलीले आफू सँधै तराईका गरीब, दलित र निमुखाको पक्षमा रहेको दाबी गरे ।
“मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि मधेश हो, त्यहाँको उन्नति र विकासका लागि म चिन्तित छु, ओलीले अगाडि भने,“राज्यबाट होइन, त्यहीँका ठूला एवं सामन्तले मधेशमा शोषण र विभेद गरेका छन् ।” उनले जातीय आधारमा संघीयता र एक मधेश प्रदेश कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने भन्दै दलहरुबीच सहमति नभए विवादित विषय थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नु पर्ने बताए ।
    दलहरुबीच सहमति नभए ८ माघमा संविधान नबन्ने भन्दै उनले थपे, “अहिले पनि शीर्षस्तरको भनिएको वार्ताबाट आउँदैछु, सहमति हुने छाँट छैन ।” उनले संविधान जारी गर्ने मिति सर्न सक्ने बताए । भने, “अब सहमतिको प्रयास र प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउनु पर्छ ।” माओवादीसहितका दलहरुले सहमति पनि नगर्ने र प्रक्रियामा पनि जान नमानेको उनले बताए । एमाओवादीले ८ माघसम्म सहमतिको प्रयास गरौं तर, प्रक्रिया शुरु नगरौं भनेको ओलीले सुनाएका थिए ।
संघीयता असम्भव ः चित्रबहादुर केसी
राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले दलहरुबीच सहमति हुन नसक्ने भएकाले सहमतिको मुरली नबजाउन आग्रह गरेका छन् । माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नेकपा मसालसम्वद्ध १३ वटा जनवर्गीय संगठनहरुले शुक्रबार संविधानसभा भवन अगाडि नयाँ बानेश्वरमा गरेको दबाव अभियान कार्यक्रममा बोल्दै नेता केसीले बालुवा पेलेर तेल नआउने बताए । संघीयताबारे विमति रहँदा रहँदै पनि प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको केसीले बताए ।
संघीयता भन्नेलाई नै संघीयता गलपासो
राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले संघीयता भन्नेहरुलाई नै अहिले संघीयता गलपासो भएको बताए । आज भन्दा ६ वर्षअघि मुलुक संघीय राज्य भनेर ताली बजाउनेहरुलाई नै संघीयता भनेको के हो थाहा नभएको भन्दै केसीले संघीयताका बारे नेताहरुले बल्ल बुझ्न थालेको केसीले टिप्पणी गरे । ‘लोकेन्द्रबहादुरजीहरु अहिले बल्ल संघीयता हुनुहुँदैन भन्न थाल्नुभएको छ,’ केसीले भने, ‘संघीयताले हित गर्दैन भन्ने कुरा ढिलै भए पनि बुझ्नु भएछ भनेर मैले बधाइ पनि दिएको छु ।’
संविधानसभाको शुक्रवारको बैठकमा हतार हतार आफ्नो भनाई राखेर संविधानसभा बाहिरको आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा भाषण गर्न आएका केसीले सडकको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने,‘मैले भर्खरै संविधानसभामा पनि बालुवा पेलेर तेल निस्कँदैन, त्यसैले सहमतिको मुरली नबजाउनुस् भनेर आएको छु ।’
धार्मिक उन्मादसमेत बढेर गयो
नेता केसीले जातीय कुराहरु मात्र नभई धार्मिक उन्मादहरु समेत शुरु भइसकेको बताए । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ,’ केसीले भने,‘हिजो संविधानसभाको एउटा कुनामा सीमित राजावादीहरु अहिले सबैभन्दा सबैभन्दा ठूलो हुँकार दिने भइसकेका छन् ।’ उखान टुक्का सुनाउन खप्पिस नेता केसीले समयमै नसोच्ने हो भने मुलुकको स्थिति भयावह हुने बताए ।
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश युपी र बिहार बनाउने डिजाइन
राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले नेपाली कांग्रेस र एमालेले ल्याएको प्रदेशसम्बन्धी अवधारणा पनि आफ्नो पार्टीलाई मान्य नभएको बताए । उनले कांग्रेस(एमालेको सात प्रदेशको अवधारणा पनि यूपी र बिहार बनाउने डिजाइनमा आएको दाबी गरे । ‘कांग्रेस(एमालेको प्रस्ताव पनि हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ केसीले भने, ‘उनीहरुको अवधारणा पनि एउटा भागलाई बिहारमा र एउटालाई यूपीमा गाभ्ने योजना हो ।’
    राजधानीका नेवार समुदायहरु आफूले राज्य नखोजेको तर विदेशी एनजीओको डलर खानेहरुले मात्रै नेवाः राज्य भन्दै अकुपाईको नारा लगाएको केसीले आरोप लगाए । जातीय राज्य बनाइए नाइजेरिया र सुडान हुने उनको दाबी थियो ।
धर्मनिरपेक्ष विपतको राजमार्ग ः कमल थापा
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सहमति निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो पार्टीलाई अछुतजस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो गरेका छन् । सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमाथि शुक्रबारबाट सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै थापाले चुनावबाट चौथो शक्ति भएर आए पनि सहमति निर्माण प्रक्रियामा निषेध गरिएको बताए । उनले भने,“आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राख्न समेत पाइँन । खुलेर बहस गर्न पाइँन ।”
    प्रचण्ड बाबुरामलाई जनयुद्धको नायक भन्दै थापाले भने,“किन गणतन्त्र चाहियो ? कुनै समय क्याम्बोडिया मोडलको राजतन्त्रको कुरा गर्नुभएको थियो, राजतन्त्रलाई ठाउँ मिल्छ कि मिल्दैन, बहस गरौंंला भन्ने लागेको थियो ।’ आन्दोलनका सम्वाहक कांग्रेस र एमालेसँग पनि बहस गर्ने इच्छा पूरा नभएको थापाले बताए । माघ ८ संविधान नबन्नुमा केही सीमित नेता जिम्मेवार भएको भन्दै थापाले उनीहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिएर आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताए ।
महान उपलब्धी विपत्तको राजमार्ग

दलहरुले भन्ने गरेको महान उपलब्धी जलझेल र षड्यन्त्रबाट आएको भन्दै उनले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहमा जान चुनौती दिए । विदेशीको दबावमा हिन्दु राष्टूको पहिचान मेट्ने काम भएको भन्दै उनले संगठित रुपमा भइरहेको धर्म परिर्वतन रोक्न नसके एक दिन नेपालमा हिन्दु र बौद्ध धर्म अल्पमतमा पर्ने बताए ।
    थापाले भने,‘जसलाई महान उपलब्धी भनिएको छ, त्यो विपत्तको राजमार्ग मात्र हो । ९ वर्षको अभ्यासले हेरौं, बारम्बार पुष्टि भइसकेको छ ।’ थापाले दलहरुबीच सहमति हुन नसक्ने र दुई तिहाइको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न नसकेको भन्दै अब जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले कांग्रेस र एमालेले भन्दै आएको फास्ट टूयाक विधि आफूहरुलाई अस्वीकार्य भएको बताए । उनले भने,‘कथित फास्ट टूयाकका नाममा विधि र प्रक्रिया निलम्बन गर्ने दुस्प्रयास नगर्नुस् ।’
 
२०७१ माघ ०४ गते आईतबार

No comments:

Post a Comment