कारखानाको व्यवस्थापन लिजमा लगाईने ः उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित रहेको संस्थानहरु मध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना विगत ४ वर्ष देखि बन्द थियो । जचुकालिका धेरै लगानी पनि गर्नुपर्ने र थोरै रकममा संचालित हुन सक्ने कर्मचारीहरुको सिफारिस सहितको प्राविधिक रिपोर्ट थियो । त्यसो हुँदा हुँदै, पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयसँग फरक फरक छलफल गरी अहिले बन्द रहेका देशैभरीका ८ वटा उद्योगहरु संचालन गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निजीकरण समितिमा आठ वटै उद्योगहरुको फाइल हामीले प्रस्तुत गर्यौं । कुन मोडालिटीमा पीपीपी ‘पब्लिक प्र्राइभेट पार्टनरसिप’ मोडेलमा जाने तय भयो । त्यसपछि निजीकरणको कुनै मोडेलमा जाँदा वढी उपयूक्त हुन्छ भनेर हामीसँग विस्तृत राय माग्नुभयो । त्यै विस्तृत राय तयार पार्ने क्रममा हामी जचुकालिमा आइपुगेका छौं । अहिले यस्ता कारखानाहरुको व्यवस्थापनलाई निजी ‘लिज’ भाडामा दिने र विशेष गरी यसको जमिन, सम्पति, उपकरण, मेसिनरी, भवन सबै सरकारकै स्वामित्वमा राख्ने र यसको व्यवस्थापन मात्र लिजमा दिनुपर्छ भनेर लगभग हामीले फाइनल गरिसकेका छौं ।
विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु जनकपुर चुरोट कारखानामा लगानी गर्न आकर्षित भएर आएको स्थिति छ । र, यो कुरालाई हामीले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले तयारी गरौं भनेर हाम्रो म, हाम्रो मन्त्रालयको सचिव ज्यू, सह सचिवज्यू लगायतको टोली यहाँ आएका छौं । जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षण पछाडी हामीलाई के विश्वास जागेको छ भने निजी क्षेत्रले निकै उत्साहित ढङ्गले यस कारखानालाई संचालन गर्न सक्छ । विशेष गरी जनकपुर चुरोट कारखानामा उत्पादन भएका चुरोटहरुलाई अस्सी प्रतिशत भन्दा वढी विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको मुल नीति छ । त्यसैले यहाँ उत्पादन भएका चुरोटलाई हामीले अन्तर्राष्टिूय बजारमा पनि दिन सक्छौं भन्ने मुल अधियानका साथ हामीले विभिन्न विदेशी लगानीकर्ता र उद्योगपतिहरुसँग छलफल गरिसकेका छौं । मलाई लाग्छ चाँडै नै यसको संचालनको प्रक्रिया सुरु गछौं । चाँडै भनेपछि मिति अहिले नै हामी भन्न सक्दैनौं, किन भने यो हाम्रो मात्र कुरा भएन । उद्योग मन्त्रालयको मात्र कुरा भएको भए हामी अहिले नै एउटा प्रक्रियामा गएर बोलपत्र आह्वान गरिहाल्थ्यौं । यसका विशेष गरी निजीकरण समितिले स्वीकृती नदिएसम्म यसको प्रकृया अगाडी वढाउन सकिँदैन । त्यसकारण अर्थमन्त्रालय र निजीकरण समितिले जति चाँडो फैसला दिन्छ, त्यति सक्दो हामी प्रकृयामा जान्छौं ।
कारखानाको यो दुरावस्था किन भयो भन्ने कुराको एउटा लामो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । भयो होला, अति राजनीतिकरण, कमिशन लगायत थुप्रै खेलहरु । त्यसको अनुसन्धान गर्न भोली सरकारको तर्फबाट कुनै अधिकार देला । मसँग वर्तमानमा त्यो कुराको जवाफ छैन । यस्ता खालका उद्योगहरु अबको आधुनिक जमानामा सरकारले उद्योगहरु चलाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता विशेष गरी आर्थिक उदारिकरण र निजीकरणको भोडालिटीमा गएको सरकारको मान्यता, त्यसमा पनि चुरोट तथा सुर्तीजन्य उद्योगहरु सरकारले नचलाउने नै नीति बनाएका छौं । औषधि लिमिटेड, चिनी कारखाना जस्ता उद्योगहरु सरकारले चलाउनु पर्छ भन्ने त्यो पाटोबाट पनि हामीले अभ्यास गरिरहेका छौं । र, यस्ता कारखानालाई पीपीपी मोडेलमा जानुपर्छ ।
निजीकरणको सवालमा विगतमा निजीकरण भएका उद्योगहरुको सन्दर्भ जस्तै भृकुटी कागज कारखाना, हिमाल सिमेन्ट, हरिसिद्धी टायलन, बांसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाहरुको अस्तित्व जसरी समाप्त हुने अवस्थामा गए, त्यो चरणबाट सचेत हुनु भएकोमा तपाईको जिज्ञासा राम्रै हो । त्यसमा हामी पनि सचेत छौं । किनभने यो कारखानाको सबै सम्पतिहरु सरकारकै स्वामित्वमा रहने गरी मात्रै निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य कहाँ गएर मात्र हुने हो भने यसको संचालन अथवा व्यवस्थापन मात्र भाडामा दिने । त्यो पनि ओपन विडिङ्बाट । त्यसकारण यसमा कुनै पनि कमिशन वा खेलको गन्ध तपाईले पाउनु हुने छैन । निजीकरण समितिले १ महिना भित्र यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा सरकारले दिनै पर्छ । र, पहिला पनि सरकारले सेवा सुविधा दिएर कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएको र त्यसमा पनि कर्मचारीलाई यदि लागेको छ कि मैले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा पाएको छैन भने सरकार वार्ता गर्न तयार छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरिकन हामी नयाँ मोडालिटीमा जान सक्दैनौं । नयाँ ढङ्गले कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि यहीं वरिपरिका स्थानीय यूवाहरुले रोजगारी पाउने हो । त्यसको पनि ग्यारेन्टी गरिनेछ ।

(द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीसँग उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित)


२०७१ पौष २७ गते आईतबार