एन.के. झा
मिथिला विहारी स्थान, कचुरी -२
nkjha_123@yahoo.com
राष्टू संघिय शासनमा जाँदा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, व्यापक जन चासोको विषय बन्न थालेको छ । जनताले एउटा यस्तो निर्वाचन प्रक्रिया पद्धति चाहेको छ, जसबाट निर्वाचनको वातावरण आफै निरन्तर तयार भै रहोस । निर्वाचन समबन्धि बैधानिक प्रक्रियामा कुनै बाधा नआवोस, जनताले भय रहित वातावरणमा प्रत्येक साधारण निर्वाचनमा भाग लिन पाउन । निर्वाचन आयोग र निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम माथि जनताले विश्वास र आस्था राखून । संविधानमा नै स्वतन्त्र संघिय निर्वाचन आयोग र प्रत्येक राज्यमा आफ्नै स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग स्थापनाको बैधानिक्ता दिनु पर्छ । संविधानमा राष्टूपति र उपराष्टूपतिको निर्वाचन प्रत्रmिया उल्लेख गरिनु पर्छ । संघिय लोकसभा र राज्य प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्थापकीय विधिद्वारा निर्धारण गर्नु पर्ने छुट दिनु पर्छ । तर संसदले प्रत्येक साधारण निर्वाचन पूर्व विधि द्वारा बनाइने निर्वाचन प्रक्रियाको लागि केही मार्ग सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्छ । जसको अघिन रही संसदले निर्वाचन प्रत्रmिया निर्धारण गर्न सकून ।
संघ र राज्यको निर्वाचन सिद्धान्त ः
संसदको प्रत्येक सदन वा कुनै राज्यको प्रतिनिध सभाको प्रत्येक निर्वाचन मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको लागि मतदाता नामावली होस । सम्प्रदायिक, अन्य कुनै विशेष प्रतिनिधित्वको लागि कुनै निर्वाचनको व्यवस्था गर्नु हुदैन । संघको÷राष्टूपति÷उपराष्टूपति÷संसदको निर्वाचन संधिय निर्वाचन आयोग र राज्यको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोगले गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता हुनु पर्छ ।
निर्वाचन बालिक मताधिकारको आधारमा हुनु पर्छ । १८ वर्ष पूरा गरेको प्रत्येक नेपाली नागरिक मतदानको हकदार हुनु पर्छ ।
निर्वाचनको अन्तराल र निरन्तरता ः
राष्टूपति÷उपराष्टूपति, लोक सभा, राज्य प्रतिनिधि सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चायत हुने प्रत्येक साधारण निर्वाचनको कार्यकाल÷समाप्त हुनु भन्दा पहिले ६ महिना पूर्व संविधानको अधिनमा रही संघिय लोकसभा र राज्य प्रतिनिधि सभा संसदको निर्वाचनको सम्बन्धमा सवै विषयमा विधि विषयमा ऐन÷नियम बनाउने शक्ति संघिय लोक सभा संसदलाई दिनु पर्छ ।
प्रत्येक साधारण निर्वाचन पर्ने आर्थिक वर्षलाई निर्वाचन वर्षको रुपमा तैयारी गर्न सरकारले साधन, स्रोत तथा आवश्यक बजेट विनियोजन व्यवस्था गरि गर्नु पर्छ । निर्वाचन परिषद्ले विधि अधिन रहि निर्वाचनको वातावरण तैयारी गर्नु÷गराउनु पर्छ । निर्वाचनको विधि प्रकृया बरेमा लोक सभाले निर्वाचनको समय तिथि घोषना ६ महिना पूर्व गर्नु पर्ने र लोक सभाले गर्न नसके संविघान अधिन रही प्रचलित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन हुन ५ महिना बाँकी समय अवधि पछि निर्वाचन परिषद्ले निर्वाचनको सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया निर्माण गरी निर्धारित समयमै साधारण निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्ने वैधानिक स्वतन्त्रता हुनु पर्छ । राष्टूपति र संसदको निर्वाचनको अन्तराल २ वा ३ वर्षको हुनु पर्छ ।
निर्वाचनको स्वतन्त्रता ः
संघिय, राज्य र स्थानिय निकायको पहिलो निर्वाचन पछि ५ वर्षमा गरिने प्रत्येक साधारण निर्वाचन निरन्तर आफै चलिरहने किसिमले सक्षम, स्वच्छ, स्वतन्त्र शक्ति सम्पन्न संघिय र राज्य स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको स्थापना हुनु पर्छ । निर्वाचनको मिति, घोषण, पश्चायत, राष्टूको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचन सम्पन्न नभए सम्म निर्वाचन कार्यमा केन्द्रित गर्ने संकल्प लिनु पर्छ । निर्वाचन आयोगलाई सत्तारुढ सरकार र राजनैतिक दलको नियन्त्रणबाट मुक्त गरिनु पर्छ । वर्तमान संवैधानिक परिषद् जस्तो राजनैतिक व्यक्तित्वको पँहुच र नियन्त्रण भित्र संवैधानिक अंगको प्रमुख र अन्य पदाधिकारीलाई राजनैतिक भागबण्डा गरी राख्नु हुदैन । यसको लागि निर्वाचन परिषद्लाई राजनैतिक दल र राजनैतिक सरकारको पँहुच र नियन्त्रणबाट मुक्त गरिनु पर्छ । संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन परिषद्को सिफारिस मध्ये सिफारिस गरेको जेष्ठ, योग्य, व्यक्तिलाई राष्टूपतिले नियुक्ती गर्नुपर्छ । निर्वाचन परिषद्ले आयुक्तको रिक्त १ पदमा ३ जना जेष्ठ, योग्य, अनुभवी, उम्मेदवारको नामावली, रिक्त भएको १५ दिन भित्र संवैधानिक परिषदमा अनिवार्य रुपमा पठाउने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । संवैधानिक परिषद्ले सूची प्राप्त भएको मध्ये अनुभवी, योग्य, सदाचारी व्यक्तिको नाम छनाँैट गरी १५ दिन भित्र नियुक्तीको लागि राष्टूपतिमा सिफारिस गरिनु पर्छ । निर्वाचन परिषदले योग्य व्यक्तिको नामावली पठाउँदा १ प्रति नामावली राष्टूपतिलाई जानकारीको लागि पठाउनु पर्छ ।
१५ दिन भित्र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस नगरे निर्वाचन परिषद्बाट प्राप्त सूची मध्ये राष्टूपतिले नियुक्ती गरिनु पर्छ । राष्टूपति÷उपराष्टूपति, लोक सभा संसद तथा जनमत संग्रहको निर्वाचन संघिय निर्वाचन आयोग र राज्य प्रतिनिधी सभा एंव स्थानिय निकायको निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोगले गर्ने पुर्ण स्वतन्त्रता हुनु पर्छ । मतदाता नामावली तयार, निर्वाचनको संचालन नियन्त्रण, निर्देशन, राज्य निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्छ । राज्य निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र बनाउनको लागि राज्य निर्वाचन आयुक्तलाई उच्च न्यायलयको न्यायधिशलाई हटाउने प्रक्रिया सरहनै हटाउन सकिन्छ । निर्वाचनको प्रक्रिया सुरुवात भै सके पछि न्यायलयले पनि राज्य निर्वाचन आयोगको कार्यमा हस्तक्षेप गर्न पाउनु हूँदैन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ः
सार्वजनिक रुपमा सवै जनताले मतदान गर्नु नै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन सर्वाधिक लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । जनताद्वारा जनताको लागि जनताले साशन संचालन गर्ने यस्तो कुनै माध्यम छैन जसबाट जनताले जनता माथि प्रत्यक्ष शासन गर्न सकोस । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा नै जनताले सार्वजनिक मतदान मार्फत प्रतिनिधि चयन गरी जनताको प्रतिनिधद्धारा सासन संचालन गर्नु नै सर्वाधिक लोकतान्त्रिक आदर्श हो । तसर्थ राष्टूपति÷उपराष्टूपति, लोकसभा संसद, गा.वि.स., न.पा.क्षेत्रको निर्वाचन प्रत्यक्ष गरि जनताको शासन संचालन गर्नु पर्छ । राष्टूपति÷उपराष्टूपतिको निर्वाचन ः
सार्वभौम अखण्ड नेपाललाई एक क्षेत्र मानी बालिक मताधिकार (१८ वर्ष पूरा भएको) को आधारमा समस्त संघ क्षेत्र भित्र एकै दिन एकै समय सार्वभौम “शक्ति” मिलि ५ वर्षको लागि राष्टूपति÷उपराष्टूपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिनु पर्छ । सार्वभौम अखण्ड राष्टूको राष्टूपति एकताको प्रतिक हुने छ । ३५ वर्ष पूरा भएको सदाचारी, विद्वान, व्यक्तिलाई राष्टूपति चुन्नु पर्छ । मित्र राष्टू भारतमा एकै दिन एकै समयमा राष्टूपतिको निर्वाचन विशालताका कारण एकै दिन गर्न नसकिने, पटक पटक राज्य÷राज्यमा गर्दा समय, शक्ति र धनको खर्च हुने तथा संविधानले नै संसदिय प्रणाली स्वीकार गरेको हुँदा, जनउत्तरदायी सरकार बनाउन वास्तविक कार्यकारिणाी शक्ति मन्त्री मण्डलमा निहित गरियो । राष्टूपतिको प्रत्यक्ष जन निर्वाचन गर्नु र उसलाई वास्तविक कार्यकारिणाी शक्ति नदिनु विचित्र जस्तो हुने हो ।
लोकसभा संसद निर्वाचन क्षेत्र ः
लोक सभामा राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली परित्याग गरिनु पर्छ । समग्र संघिय क्षेत्रलाई लोक सभा संसद क्षेत्रका लागि संघिय इकाई सदस्य राज्यहरु विच र एकै राज्यको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रलाई जन संख्याको आधारमा एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धाराण गरी संघिय प्रतिनिधित्वको समानता हुनु पर्छ ।
प्रत्येक संघिय सदस्यीय राज्यको लोक सभाको सदस्य संख्या र त्यस राज्यको जन संख्याको अनुपात सवै राज्यहरु सँग यथासम्भव एउटै होस । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना लोक सभा संसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन नसकेका राष्टूीय जिवनका महत्वपुर्ण व्यक्तिहरुलाई मन्त्री परिषदले मनोनयन गर्न सक्ने र आदीवासी जनजाती, लोकउन्मुख, पिछडावर्गको लागि केही सदस्य संख्या आरक्षण गर्न सकिन्छ । लोक सभाको समान्य जीवन काल ५ वर्षको हुनु पर्छ तर राष्टूपतिले संसदद्वारा पारित विधि अनुसार आपतकालिन अवस्थाको घोषणा गरी कार्यकाल भित्र विघटन गर्न सक्छ ।
राज्य प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसद ः
संघिय सदस्य राज्यमा एउटा स्वतन्त्र राज्य निर्वाचन आयोग स्थापना हुनु पर्छ । प्रत्येक संघिय सदस्य राज्यमा राज्य प्रतिनिध व्यवस्थापिका संसद क्षेत्रबाट बालिक मताधिकारको आधारमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाट राज्य प्रतिनिधि सभा बन्नु पर्छ । राज्य प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या जनसंख्या र भुगोलको आधारमा घटिमा ५० र बढीमा १०० सम्म राख्नु पर्छ । राज्य भित्रको प्रत्येक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्धारण गरिनु पर्छ ।
संविधानमा उल्लेख गरिने राज्य प्रतिनिधि सभा संसदको संरचना अन्तिम हुनु हुदैन । राज्यको परिर्वतित अवस्था र जनसंख्या अनुसार राज्य प्रतिनिधि सभा संसदको संरचना गर्न पाउने अन्तिम शक्ति संघिय लोकसभालाई दिनु पर्छ । राज्य प्रतिनिधि सभाको संरचना संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम तब सम्म चलिरहनु पर्छ जब सम्म राज्य प्रतिनिधि सभा संसद संरचना सम्बन्धमा लोकसभाले विधि निर्माण गर्न सकेको हुँदैन । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनु पर्छ । राज्यपालले आपतकालिन अवस्था घोषणा गरी निर्धारित विधि प्रक्रियाको अधिनमा रही प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष भित्रै पनि विघटन गर्न सक्ने शक्ति दिनु पर्छ ।
स्थानिय निकायको निर्वाचन ः (गा.वि.स.÷न.पा.)
स्थानिय स्वशासनको अधिकार शक्ति राष्टूको तल्लो तह अर्थात प्रारम्भीक तह ग्रामीण क्षेत्रमा गाउँ विकास समिति र नगर क्षेत्रमा नगरपालिकालाई दिनु पर्छ । स्थानिय स्वायक्त शासन एने, नियम बनाउने शक्ति राज्य प्रतिनिधि सभालाई दिनु पर्छ । जसरी संघको लोकसभा र राज्यको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ त्यसरी नै गा.वि.स.÷न.पा.को प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ । अधिकांश जनता गाउँमा बसोवास गर्न, गाउँले बनेको राष्टूको स्थानिय निकायलाई आफ्नो कार्य आफै गर्न केन्द्रमा रहेको शक्ति, स्रोत र साधन स्थानिय तह गाउ सम्म विकेन्द्रित गरि जनता जिवन स्तर उकासन लाई प्रर्याप्त वित श्रोत, साधनको व्यवस्था गरि दिनु पर्छ । स्थानिय निकायमा महिला, मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, मुस्लिमको आरक्षण गरिनु पर्छ । संविधान र लोक सभाद्धारा निर्मित निर्वाचन सम्बन्धी विधि अधिन रही राज्यद्वारा निर्मित निर्वाचन सम्बन्धी विधान अनुसार स्थानिय निकाय (गाउँ÷नगर) को प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनु पर्छ ।
गाउँ विकास समिति ः
स्थानीय निकायलाई तीन तह गाउँ÷नगर÷जिल्ला बनाउनु पर्छ । गाउँ विकास समितिको सवै पदाधिकारी (अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य) को स्थान क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ । गाउँ विकास क्षेत्र भित्र निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदातालाई गाउँ विकास समिति सम्झनु पर्छ । गाउँ विकास समितिको गठन भएपछि प्रथम अधिवेशन भएको मितिले ५ वर्ष सम्म हुनेछ । विधिद्वारा निर्धारित प्रक्रियाद्वारा कार्य अवधि समाप्त हुनु भन्दा पहिले पनि विघटन गर्न सकिन्छ । गा.वि.स. को कार्य अवधी समाप्त हुनु भन्दा पहिले विघटन हुदा ६ महिना भित्र पून निर्वाचन हुनु पर्छ । पूनः गठित गा.वि.स.बाँकी अवधीको लागि मात्र कार्य गर्नु पर्छ । ६ महिना भन्दा कम कार्य अवधि बाँकी रही विघटन भएमा निर्वाचन गर्नु हुँदैन । गा.वि.स. ले आवधिक मतदाता नामावली राज्य निर्वाचन आयोगमा पठाउनु पर्छ ।
नगरपालिका ः
नगरपालिका सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ । राज्य निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली तयार, निर्वाचन संचालन, नियन्त्रण, निर्देशन गर्ने शक्ति दिनु पर्छ । राज्य प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसदद्वारा नगर निर्वाचन सम्बन्धी सबै विषयमा बनाइएको विधि प्रक्रिया अनुसार राज्य निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्छ । न्यायलयलाई निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भै सके पछि निर्वाचन कार्यमा हस्तक्षेप गर्न पाउनु हुन्न ।
अप्रत्यक्ष निर्वाचन ः
राज्य सभा ः
राज्य सभा सँभवतः एउटा स्थायी समिति राख्नु पर्छ । जसको अध्यक्षता उपराष्टूपतिले गर्नु पर्छ । राज्य सभाको आकार लोक सभा सदस्य संख्याको १÷३ भन्दा बढी र १÷४ भन्दा घटी आकारको हुनु हुदैन । राज्यको प्रतिनिधित्वको लागि राज्य सभामा प्रत्येक राज्य सभामा प्रत्येक राज्य प्रतिनिधी सभा व्यवस्थापिका संसदद्धारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धती अनुसार राज्य निर्वाचन क्षेत्रमा राजनैतिक दलहरुलाई प्राप्त एकल संक्रमणीय मत अनुपातमा अप्रत्यक्ष निर्वाचित २÷३ सदस्य सम्म राख्दा उपयुक्त हुन सक्छ । जनसंख्याको आधारमा प्रत्येक राज्यले राज्य सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ । १÷३ सदस्यमा विज्ञान, सहित्य, कला, संस्कृति, वतावरण, राजनैतिक, अर्थ, न्याय, समाज सेवा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान र व्यवहारीक अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई माथिल्लो सदनमा स्थान दिनको लागि राष्टूपतिबाट मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था अपनाउदा उपयुक्त हुन सक्छ ।
राज्य परिषद ः
एक वा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका संसद राख्ने निर्णय राज्यले गर्न पाउनु पर्छ । राज्य सभा जस्तै राज्यमा राज्य परिषद एउटा स्थायी समिति राख्न सकिन्छ ।
जसको अध्यक्षता राज्यपाल वा परिषदको सदस्यहरु मध्ये निर्वाचित व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ । राज्यको समानुपातिक पद्धती अनुसार राज्यको जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रहरुवाट २÷३ अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरु र १÷३ राज्यको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनैतिक दलले प्रप्त गरेको एकल संक्रमणिय मतको आधारमा राज्यले निर्धारित गर्ने राज्य परिषद निर्वाचन क्षेत्र वरावर राज्य परिषद निर्वाचन सम्बन्धी विधिप्रकृया अनुसार राज्यले सदस्य राख्नदा उपयुक्त हुन सक्छ । जिल्लाको ईलका क्षेत्र बरावर राज्य प्रतिनिधी सधा संसद निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक राज्य प्रतिनिधी सभा र लोक सभा संसद निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधी सभा संसद निर्वाचन क्षेत्र विकास समिति र लोक सभा संसद निर्वाचन क्षेत्र विकास समितिको स्थापना दुवै सदनको जननिर्वाचित संसदलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकास र जनताप्रति उत्तरुदायी बनाउदा बढी लोकतान्त्रिक हुने छ । दुबै सदनको निर्वाचन क्षेत्र विकास समितिका पदाधीकारी मध्ये अ्रत्यक्ष निर्वाचित २÷३ सदस्य राख्दा उपयुक्त हुन सक्छ ।
२०७० माघ २६ गते
राष्टू संघिय शासनमा जाँदा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, व्यापक जन चासोको विषय बन्न थालेको छ । जनताले एउटा यस्तो निर्वाचन प्रक्रिया पद्धति चाहेको छ, जसबाट निर्वाचनको वातावरण आफै निरन्तर तयार भै रहोस । निर्वाचन समबन्धि बैधानिक प्रक्रियामा कुनै बाधा नआवोस, जनताले भय रहित वातावरणमा प्रत्येक साधारण निर्वाचनमा भाग लिन पाउन । निर्वाचन आयोग र निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम माथि जनताले विश्वास र आस्था राखून । संविधानमा नै स्वतन्त्र संघिय निर्वाचन आयोग र प्रत्येक राज्यमा आफ्नै स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग स्थापनाको बैधानिक्ता दिनु पर्छ । संविधानमा राष्टूपति र उपराष्टूपतिको निर्वाचन प्रत्रmिया उल्लेख गरिनु पर्छ । संघिय लोकसभा र राज्य प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्थापकीय विधिद्वारा निर्धारण गर्नु पर्ने छुट दिनु पर्छ । तर संसदले प्रत्येक साधारण निर्वाचन पूर्व विधि द्वारा बनाइने निर्वाचन प्रक्रियाको लागि केही मार्ग सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्छ । जसको अघिन रही संसदले निर्वाचन प्रत्रmिया निर्धारण गर्न सकून ।
संघ र राज्यको निर्वाचन सिद्धान्त ः
संसदको प्रत्येक सदन वा कुनै राज्यको प्रतिनिध सभाको प्रत्येक निर्वाचन मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको लागि मतदाता नामावली होस । सम्प्रदायिक, अन्य कुनै विशेष प्रतिनिधित्वको लागि कुनै निर्वाचनको व्यवस्था गर्नु हुदैन । संघको÷राष्टूपति÷उपराष्टूपति÷संसदको निर्वाचन संधिय निर्वाचन आयोग र राज्यको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोगले गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता हुनु पर्छ ।
निर्वाचन बालिक मताधिकारको आधारमा हुनु पर्छ । १८ वर्ष पूरा गरेको प्रत्येक नेपाली नागरिक मतदानको हकदार हुनु पर्छ ।
निर्वाचनको अन्तराल र निरन्तरता ः
राष्टूपति÷उपराष्टूपति, लोक सभा, राज्य प्रतिनिधि सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चायत हुने प्रत्येक साधारण निर्वाचनको कार्यकाल÷समाप्त हुनु भन्दा पहिले ६ महिना पूर्व संविधानको अधिनमा रही संघिय लोकसभा र राज्य प्रतिनिधि सभा संसदको निर्वाचनको सम्बन्धमा सवै विषयमा विधि विषयमा ऐन÷नियम बनाउने शक्ति संघिय लोक सभा संसदलाई दिनु पर्छ ।
प्रत्येक साधारण निर्वाचन पर्ने आर्थिक वर्षलाई निर्वाचन वर्षको रुपमा तैयारी गर्न सरकारले साधन, स्रोत तथा आवश्यक बजेट विनियोजन व्यवस्था गरि गर्नु पर्छ । निर्वाचन परिषद्ले विधि अधिन रहि निर्वाचनको वातावरण तैयारी गर्नु÷गराउनु पर्छ । निर्वाचनको विधि प्रकृया बरेमा लोक सभाले निर्वाचनको समय तिथि घोषना ६ महिना पूर्व गर्नु पर्ने र लोक सभाले गर्न नसके संविघान अधिन रही प्रचलित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन हुन ५ महिना बाँकी समय अवधि पछि निर्वाचन परिषद्ले निर्वाचनको सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया निर्माण गरी निर्धारित समयमै साधारण निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्ने वैधानिक स्वतन्त्रता हुनु पर्छ । राष्टूपति र संसदको निर्वाचनको अन्तराल २ वा ३ वर्षको हुनु पर्छ ।
निर्वाचनको स्वतन्त्रता ः
संघिय, राज्य र स्थानिय निकायको पहिलो निर्वाचन पछि ५ वर्षमा गरिने प्रत्येक साधारण निर्वाचन निरन्तर आफै चलिरहने किसिमले सक्षम, स्वच्छ, स्वतन्त्र शक्ति सम्पन्न संघिय र राज्य स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको स्थापना हुनु पर्छ । निर्वाचनको मिति, घोषण, पश्चायत, राष्टूको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचन सम्पन्न नभए सम्म निर्वाचन कार्यमा केन्द्रित गर्ने संकल्प लिनु पर्छ । निर्वाचन आयोगलाई सत्तारुढ सरकार र राजनैतिक दलको नियन्त्रणबाट मुक्त गरिनु पर्छ । वर्तमान संवैधानिक परिषद् जस्तो राजनैतिक व्यक्तित्वको पँहुच र नियन्त्रण भित्र संवैधानिक अंगको प्रमुख र अन्य पदाधिकारीलाई राजनैतिक भागबण्डा गरी राख्नु हुदैन । यसको लागि निर्वाचन परिषद्लाई राजनैतिक दल र राजनैतिक सरकारको पँहुच र नियन्त्रणबाट मुक्त गरिनु पर्छ । संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन परिषद्को सिफारिस मध्ये सिफारिस गरेको जेष्ठ, योग्य, व्यक्तिलाई राष्टूपतिले नियुक्ती गर्नुपर्छ । निर्वाचन परिषद्ले आयुक्तको रिक्त १ पदमा ३ जना जेष्ठ, योग्य, अनुभवी, उम्मेदवारको नामावली, रिक्त भएको १५ दिन भित्र संवैधानिक परिषदमा अनिवार्य रुपमा पठाउने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । संवैधानिक परिषद्ले सूची प्राप्त भएको मध्ये अनुभवी, योग्य, सदाचारी व्यक्तिको नाम छनाँैट गरी १५ दिन भित्र नियुक्तीको लागि राष्टूपतिमा सिफारिस गरिनु पर्छ । निर्वाचन परिषदले योग्य व्यक्तिको नामावली पठाउँदा १ प्रति नामावली राष्टूपतिलाई जानकारीको लागि पठाउनु पर्छ ।
१५ दिन भित्र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस नगरे निर्वाचन परिषद्बाट प्राप्त सूची मध्ये राष्टूपतिले नियुक्ती गरिनु पर्छ । राष्टूपति÷उपराष्टूपति, लोक सभा संसद तथा जनमत संग्रहको निर्वाचन संघिय निर्वाचन आयोग र राज्य प्रतिनिधी सभा एंव स्थानिय निकायको निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोगले गर्ने पुर्ण स्वतन्त्रता हुनु पर्छ । मतदाता नामावली तयार, निर्वाचनको संचालन नियन्त्रण, निर्देशन, राज्य निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्छ । राज्य निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र बनाउनको लागि राज्य निर्वाचन आयुक्तलाई उच्च न्यायलयको न्यायधिशलाई हटाउने प्रक्रिया सरहनै हटाउन सकिन्छ । निर्वाचनको प्रक्रिया सुरुवात भै सके पछि न्यायलयले पनि राज्य निर्वाचन आयोगको कार्यमा हस्तक्षेप गर्न पाउनु हूँदैन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ः
सार्वजनिक रुपमा सवै जनताले मतदान गर्नु नै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन सर्वाधिक लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । जनताद्वारा जनताको लागि जनताले साशन संचालन गर्ने यस्तो कुनै माध्यम छैन जसबाट जनताले जनता माथि प्रत्यक्ष शासन गर्न सकोस । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा नै जनताले सार्वजनिक मतदान मार्फत प्रतिनिधि चयन गरी जनताको प्रतिनिधद्धारा सासन संचालन गर्नु नै सर्वाधिक लोकतान्त्रिक आदर्श हो । तसर्थ राष्टूपति÷उपराष्टूपति, लोकसभा संसद, गा.वि.स., न.पा.क्षेत्रको निर्वाचन प्रत्यक्ष गरि जनताको शासन संचालन गर्नु पर्छ । राष्टूपति÷उपराष्टूपतिको निर्वाचन ः
सार्वभौम अखण्ड नेपाललाई एक क्षेत्र मानी बालिक मताधिकार (१८ वर्ष पूरा भएको) को आधारमा समस्त संघ क्षेत्र भित्र एकै दिन एकै समय सार्वभौम “शक्ति” मिलि ५ वर्षको लागि राष्टूपति÷उपराष्टूपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिनु पर्छ । सार्वभौम अखण्ड राष्टूको राष्टूपति एकताको प्रतिक हुने छ । ३५ वर्ष पूरा भएको सदाचारी, विद्वान, व्यक्तिलाई राष्टूपति चुन्नु पर्छ । मित्र राष्टू भारतमा एकै दिन एकै समयमा राष्टूपतिको निर्वाचन विशालताका कारण एकै दिन गर्न नसकिने, पटक पटक राज्य÷राज्यमा गर्दा समय, शक्ति र धनको खर्च हुने तथा संविधानले नै संसदिय प्रणाली स्वीकार गरेको हुँदा, जनउत्तरदायी सरकार बनाउन वास्तविक कार्यकारिणाी शक्ति मन्त्री मण्डलमा निहित गरियो । राष्टूपतिको प्रत्यक्ष जन निर्वाचन गर्नु र उसलाई वास्तविक कार्यकारिणाी शक्ति नदिनु विचित्र जस्तो हुने हो ।
लोकसभा संसद निर्वाचन क्षेत्र ः
लोक सभामा राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली परित्याग गरिनु पर्छ । समग्र संघिय क्षेत्रलाई लोक सभा संसद क्षेत्रका लागि संघिय इकाई सदस्य राज्यहरु विच र एकै राज्यको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रलाई जन संख्याको आधारमा एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धाराण गरी संघिय प्रतिनिधित्वको समानता हुनु पर्छ ।
प्रत्येक संघिय सदस्यीय राज्यको लोक सभाको सदस्य संख्या र त्यस राज्यको जन संख्याको अनुपात सवै राज्यहरु सँग यथासम्भव एउटै होस । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना लोक सभा संसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन नसकेका राष्टूीय जिवनका महत्वपुर्ण व्यक्तिहरुलाई मन्त्री परिषदले मनोनयन गर्न सक्ने र आदीवासी जनजाती, लोकउन्मुख, पिछडावर्गको लागि केही सदस्य संख्या आरक्षण गर्न सकिन्छ । लोक सभाको समान्य जीवन काल ५ वर्षको हुनु पर्छ तर राष्टूपतिले संसदद्वारा पारित विधि अनुसार आपतकालिन अवस्थाको घोषणा गरी कार्यकाल भित्र विघटन गर्न सक्छ ।
राज्य प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसद ः
संघिय सदस्य राज्यमा एउटा स्वतन्त्र राज्य निर्वाचन आयोग स्थापना हुनु पर्छ । प्रत्येक संघिय सदस्य राज्यमा राज्य प्रतिनिध व्यवस्थापिका संसद क्षेत्रबाट बालिक मताधिकारको आधारमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाट राज्य प्रतिनिधि सभा बन्नु पर्छ । राज्य प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या जनसंख्या र भुगोलको आधारमा घटिमा ५० र बढीमा १०० सम्म राख्नु पर्छ । राज्य भित्रको प्रत्येक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्धारण गरिनु पर्छ ।
संविधानमा उल्लेख गरिने राज्य प्रतिनिधि सभा संसदको संरचना अन्तिम हुनु हुदैन । राज्यको परिर्वतित अवस्था र जनसंख्या अनुसार राज्य प्रतिनिधि सभा संसदको संरचना गर्न पाउने अन्तिम शक्ति संघिय लोकसभालाई दिनु पर्छ । राज्य प्रतिनिधि सभाको संरचना संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम तब सम्म चलिरहनु पर्छ जब सम्म राज्य प्रतिनिधि सभा संसद संरचना सम्बन्धमा लोकसभाले विधि निर्माण गर्न सकेको हुँदैन । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनु पर्छ । राज्यपालले आपतकालिन अवस्था घोषणा गरी निर्धारित विधि प्रक्रियाको अधिनमा रही प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष भित्रै पनि विघटन गर्न सक्ने शक्ति दिनु पर्छ ।
स्थानिय निकायको निर्वाचन ः (गा.वि.स.÷न.पा.)
स्थानिय स्वशासनको अधिकार शक्ति राष्टूको तल्लो तह अर्थात प्रारम्भीक तह ग्रामीण क्षेत्रमा गाउँ विकास समिति र नगर क्षेत्रमा नगरपालिकालाई दिनु पर्छ । स्थानिय स्वायक्त शासन एने, नियम बनाउने शक्ति राज्य प्रतिनिधि सभालाई दिनु पर्छ । जसरी संघको लोकसभा र राज्यको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ त्यसरी नै गा.वि.स.÷न.पा.को प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ । अधिकांश जनता गाउँमा बसोवास गर्न, गाउँले बनेको राष्टूको स्थानिय निकायलाई आफ्नो कार्य आफै गर्न केन्द्रमा रहेको शक्ति, स्रोत र साधन स्थानिय तह गाउ सम्म विकेन्द्रित गरि जनता जिवन स्तर उकासन लाई प्रर्याप्त वित श्रोत, साधनको व्यवस्था गरि दिनु पर्छ । स्थानिय निकायमा महिला, मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, मुस्लिमको आरक्षण गरिनु पर्छ । संविधान र लोक सभाद्धारा निर्मित निर्वाचन सम्बन्धी विधि अधिन रही राज्यद्वारा निर्मित निर्वाचन सम्बन्धी विधान अनुसार स्थानिय निकाय (गाउँ÷नगर) को प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनु पर्छ ।
गाउँ विकास समिति ः
स्थानीय निकायलाई तीन तह गाउँ÷नगर÷जिल्ला बनाउनु पर्छ । गाउँ विकास समितिको सवै पदाधिकारी (अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य) को स्थान क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ । गाउँ विकास क्षेत्र भित्र निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदातालाई गाउँ विकास समिति सम्झनु पर्छ । गाउँ विकास समितिको गठन भएपछि प्रथम अधिवेशन भएको मितिले ५ वर्ष सम्म हुनेछ । विधिद्वारा निर्धारित प्रक्रियाद्वारा कार्य अवधि समाप्त हुनु भन्दा पहिले पनि विघटन गर्न सकिन्छ । गा.वि.स. को कार्य अवधी समाप्त हुनु भन्दा पहिले विघटन हुदा ६ महिना भित्र पून निर्वाचन हुनु पर्छ । पूनः गठित गा.वि.स.बाँकी अवधीको लागि मात्र कार्य गर्नु पर्छ । ६ महिना भन्दा कम कार्य अवधि बाँकी रही विघटन भएमा निर्वाचन गर्नु हुँदैन । गा.वि.स. ले आवधिक मतदाता नामावली राज्य निर्वाचन आयोगमा पठाउनु पर्छ ।
नगरपालिका ः
नगरपालिका सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ । राज्य निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली तयार, निर्वाचन संचालन, नियन्त्रण, निर्देशन गर्ने शक्ति दिनु पर्छ । राज्य प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसदद्वारा नगर निर्वाचन सम्बन्धी सबै विषयमा बनाइएको विधि प्रक्रिया अनुसार राज्य निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्छ । न्यायलयलाई निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भै सके पछि निर्वाचन कार्यमा हस्तक्षेप गर्न पाउनु हुन्न ।
अप्रत्यक्ष निर्वाचन ः
राज्य सभा ः
राज्य सभा सँभवतः एउटा स्थायी समिति राख्नु पर्छ । जसको अध्यक्षता उपराष्टूपतिले गर्नु पर्छ । राज्य सभाको आकार लोक सभा सदस्य संख्याको १÷३ भन्दा बढी र १÷४ भन्दा घटी आकारको हुनु हुदैन । राज्यको प्रतिनिधित्वको लागि राज्य सभामा प्रत्येक राज्य सभामा प्रत्येक राज्य प्रतिनिधी सभा व्यवस्थापिका संसदद्धारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धती अनुसार राज्य निर्वाचन क्षेत्रमा राजनैतिक दलहरुलाई प्राप्त एकल संक्रमणीय मत अनुपातमा अप्रत्यक्ष निर्वाचित २÷३ सदस्य सम्म राख्दा उपयुक्त हुन सक्छ । जनसंख्याको आधारमा प्रत्येक राज्यले राज्य सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ । १÷३ सदस्यमा विज्ञान, सहित्य, कला, संस्कृति, वतावरण, राजनैतिक, अर्थ, न्याय, समाज सेवा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान र व्यवहारीक अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई माथिल्लो सदनमा स्थान दिनको लागि राष्टूपतिबाट मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था अपनाउदा उपयुक्त हुन सक्छ ।
राज्य परिषद ः
एक वा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका संसद राख्ने निर्णय राज्यले गर्न पाउनु पर्छ । राज्य सभा जस्तै राज्यमा राज्य परिषद एउटा स्थायी समिति राख्न सकिन्छ ।
जसको अध्यक्षता राज्यपाल वा परिषदको सदस्यहरु मध्ये निर्वाचित व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ । राज्यको समानुपातिक पद्धती अनुसार राज्यको जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रहरुवाट २÷३ अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरु र १÷३ राज्यको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनैतिक दलले प्रप्त गरेको एकल संक्रमणिय मतको आधारमा राज्यले निर्धारित गर्ने राज्य परिषद निर्वाचन क्षेत्र वरावर राज्य परिषद निर्वाचन सम्बन्धी विधिप्रकृया अनुसार राज्यले सदस्य राख्नदा उपयुक्त हुन सक्छ । जिल्लाको ईलका क्षेत्र बरावर राज्य प्रतिनिधी सधा संसद निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक राज्य प्रतिनिधी सभा र लोक सभा संसद निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधी सभा संसद निर्वाचन क्षेत्र विकास समिति र लोक सभा संसद निर्वाचन क्षेत्र विकास समितिको स्थापना दुवै सदनको जननिर्वाचित संसदलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकास र जनताप्रति उत्तरुदायी बनाउदा बढी लोकतान्त्रिक हुने छ । दुबै सदनको निर्वाचन क्षेत्र विकास समितिका पदाधीकारी मध्ये अ्रत्यक्ष निर्वाचित २÷३ सदस्य राख्दा उपयुक्त हुन सक्छ ।
२०७० माघ २६ गते
No comments:
Post a Comment