राकेश नेपाली हत्या प्रकरणमा जिवनाथ चौधरीले मुख खोले

जिवनाथ चौधरी

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

केही वर्ष अघि एकीकृत नेकपा माओवादीको भातृ संगठन वाइसिएलका नेता राकेश नेपालीको हत्या सम्बन्धमा जिवनाथ चौधरीले द एक्सक्लुसिभ सामु सफाई दिएका छन् । राकेश नेपालीको आफुसँग विगतमा चिनजान नै नरहेको तथा कुनैपनि रिसिवि वा दुश्मनी नरहेको चौधरीले बताएका छन् ।
     राकेश नेपालीको हत्यामा जिवनाथ चौधरीको संलग्नता हुनसक्ने यस अघि चर्चा चलेको थियो । राकेश नेपालीको भारत विहारको सितामढीमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । हत्या पछि भारतबाट प्रकाशित हुने एक अखबार प्रभात खबरमा राकेशको हत्या जिवनाथ चौधरीले नै सुटर खटाई हत्या गराएको भन्ने आरोप लगाएको थियो । राकेश नेपाली जिल्ला विकास समितिको अध्यक्ष रहेको र जिल्ला विकास समितिका लेखापाल जिवनाथ चौधरीसँग हिसाव किताव माग गर्दा चौधरीले नेपालीको हत्या गराएको भनी पत्रिकामा दावी गरिएको थियो ।
 चौधरी भन्छन्,“ राकेश नेपाली जिविसको अध्यक्ष नै थिएन, समाचारको विश्वसनियता माथि त्यसैपनि आशंक ागर्न सकिन्छ ।” उक्त पत्रिकामा राकेश नेपालीको हत्या नेपालको एउटा सांसदले पनि गरेको हुनसक्ने समाचार लेखिएको भन्दै प्रहरीले त्यतातर्फ पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने चौधरीको तर्क छ । राकेश नेपाली एउटा अपराधि चरित्रको व्यक्ति हो भनेर आफुले सुनेको भएपनि उनीसँग कहिल्यै कुनै सम्पर्क नभएको चौधरीको दावी छ । राकेश नेपालीसँग मेरो विगतमा कुनै लेनदेन व ाझै झगडा पनि थिएन, उनको हत्यामा मेरो नाउँ मुछेर मलाई फसाउन जनकपुरका केही जाति विशेष वर्गहरुले उक्त भारतीय पत्रिकामा समाचार लेख्न लगाएर मेरो चरित्र हत्या गरिएको जिवनाथ चौधरीले द एक्सक्लुसिभलाई सफाई दिएका छन् । यस अघि द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाताले राकेश नेपाली हत्या प्रकरणमा सबाल गर्दा तत्काल उनले केही नबोलेपनि एक साता पछि आप्mनो कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । आफुले राकेश नेपालीको हत्या गरेको भए भारतका प्रशासन वा नेपालको प्रशासनले अनुसन्धान गरेको हुनसक्थ्यो । तर, त्यसो केही पनि नहुनुले पनि राकेश नेपालीको हत्यामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको जिवनाथ चौधरीले द एक्सक्लुसिभ सामु आफ्नो तर्क राखेका छन् । राकेश नेपालीको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई राकेश नेपालीले नै जनकपुरमा कोठा भाडा दिलाएको, उनीसँगै भारतको सितामढी तर्फ गएको भनेर उनको हत्या पछि आफुले पनि सुनेको बताउँदै चौधरीले राकेश नेपाली भारतका कतिपय अपराधिहरुसँग हतियारको कारोवार गर्ने गरेको र उनका आफ्नै पार्टनरहरुमा दुश्मनी भयो र तिनीहरुले नै हत्या गराएको भन्ने कुराहरु आफुले पनि सुनेको चौधरीले बताएका छन् ।
 जिविसद्वारा दिइने ठेक्का पट्टामा विवाद हुन सक्ने र त्यसै कारण दुवै जना विच दुश्मनी हुन सक्ने भन्ने सबालमा चौधरी भन्छन्,“ राकेश नेपाली ठेक्का पट्टाका व्यवसाय प िनगर्थे तर मेरो ठेक्का पट्टा म आफैले गरेको छैन, मेरो साथी भाईले ठेक्का पट्टाका कामहरु गरेका छन् । तिनीहरुलाई कुनै सहयोग गरेको होउला तर ठेक्काका कारण मेरो र नेपाली विच कुनै दुश्मनी भएको छैन । मेरो र राकेश नेपाली बीच कुनै पनि कारोबार वा सम्पर्क वा दुश्मनीको कसैसँग कुनै पनि किसिमको प्रमाणहरु छ भने देखाउन वा सावित गर्न चुनौति दिन चाहन्छु ।” यदि नेपाल  वा भारतको प्रहरी प्रशासनलाई शंका लागेको छ भने जाँच गरोस, अनुसन्धानको लागि आफु सदैव तयार रहेको भन्दै चौधरीले नेपालको एक सांसद भनिएको व्यक्ति संजय साहलाई पनि उक्त घटनामा जोडेर अनुसन्धान प्रहरी प्रशासनले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।


२०७१ जेष्ठ १८ गते आईतबार

न्यायाधिश र समय वढे पनि न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती यथावत

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

    धनुषा जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको बैशाख महिनासम्म कुल ३ हजार १ सय ४७ थान देवानी मुद्दामा कुल १ हजार ५ सय ९ थान मुद्दाको फर्छयौट भएको छ भने १६ सय ३८ थान मुद्दाको फर्छयौट हुन बाँकी छ । त्यसैगरी कुल १ हजार २ सय फौजदारी मुद्दामा कुल ४ सय ५९ थान मुद्दाको फर्छयौट भएको छ भने कुल ७ सय ४१ थान मुद्दाको फर्छयौट हुन बाँकी छ । यसरी कुल ४ हजार ३ सय ४७ थान मुद्दा मध्ये १ हजार ९ सय ६८ थान मुद्दाको फर्छयौट भएको छ भने २ हजार ३ सय ७९ थान मुद्दाको फर्छयौट हुन बाँकी नै छ । यसरी समग्रमा हेर्दा अदालतद्वारा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा निकै नै ढिला सुस्ती रहेको पाइन्छ ।
    व्रिटिश प्रधानमन्त्रि विलियम इवार्ट ग्ल्याडस्टोनको भनाई प्रसिद्ध छ “ न्याय दिन ढिलो  गर्नु भनेको न्याय नदिनु हो ।” गत आर्थिक वर्षसम्म धनुषा जिल्ला अदालतमा ४ जना न्यायाधिशहरु मात्र थिए । यस आर्थिक वर्षको साउन महिना देखि २ वटा न्यायाधिशहरु थपिएका छन् । अहिले अदालतमा इजलासको संख्या ६ पुगेको छ । यति मात्र होइ नगत माघ महिना देखि अदालतका कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तलबमा ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टीभ) दिएर एक घण्टा अगाडी नै विहान ९ बजे देखि ५ बजेसम्म काम गर्न निर्णय गरिसकेको छ । अदालतमा उक्त निर्णय लागु पनि भइसकेको छ । तर, परिणाम भने सोही अनुरुप देखिएको छैन ।
    चालु आर्थिक वर्षको बैशाख महिनासम्म एक नम्बर इजलासका न्यायाधिश कृष्ण बहादुर थापाले २ सय ६९ थान, दुई नम्बर इजलासका न्यायाधिश कैलाश केसीले २ सय ५२ थान, तीन नम्बर इजलासका न्यायाधिश लोकजंग शाहले १ सय ७९ थान, चार नम्बर इजलासका न्यायाधिश कृष्ण प्रसाद पौडेलले २ सय १६ थान, पाँच नम्बर इजलासका न्यायाधिश भरत लम्सालले १ सय ८४ थान र छ नम्बर इजलासका न्यायाधिश मुकेश उपाध्यायले २ सय १३ थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् ।
लक्ष्यभन्दा कम न्याय सम्पादन
एक नम्बर इजलासका न्यायाधिश कृष्ण बहादुर थापाले बैशाख महिनासम्म ७ सय ८ थान मुद्दाहरु मध्ये ३ सय ५८ थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् भने ३ सय ५० थान मुद्दा बाँकी नै छ । दुई नम्बर इजलासका न्यायाधिश कैलाश केसीले बैशाख महिनासम्म ७ सय ३५ थान मुद्दाहरु मध्ये ३ सय ७७ थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् भने ३ सय ५८ थान मुद्दा बाँकी नै छ । त्यसैगरी तीन नम्बर इजलासका न्यायाधिश लोकजंग शाहले बैशाख महिनासम्म ७ सय ५५ थान मुद्दाहरु मध्ये २ सय ४० थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् भने ५ सय १५ थान मुद्दा बाँकी नै छ । त्यसैगरी चार नम्बर इजलासका न्यायाधिश कृष्ण प्रसाद पौडेलले बैशाख महिनासम्म ७ सय ४ थान मुद्दाहरु मध्ये ३ सय २१ थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् भने ३ सय ८३ थान मुद्दा बाँकी नै छ ।
त्यसैगरी पाँच नम्बर इजलासका न्यायाधिश भरत लम्सालले बैशाख महिनासम्म ७ सय ६ थान मुद्दाहरु मध्ये ३ सय ११ थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् भने ३ सय ९५ थान मुद्दा बाँकी नै छ । त्यसैगरी छ नम्बर इजलासका न्यायाधिश मुकेश उपाध्यायले बैशाख महिनासम्म ७ सय १० थान मुद्दाहरु मध्ये ३ सय २९ थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् भने ३ सय ८१ थान मुद्दा बाँकी नै छ ।
४ महिना धमाधम न्याय सम्पादनको प्रवृति
एक जना न्यायाधिशले एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ६० प्रतिशत मुद्दाको फर्छयौट गर्नुपर्ने हुन्छ । धनुषामा के देखिएको छ भने वर्षको ८ महिनासम्म न्यायाधिशहरु त्यति चासो राख्दैनन र फर्छयौट पनि न्युन अनुपातमा नै हुन्छ । तर, चैत्र, बैशाख, जेष्ठ र अषाढ महिना गरी कुल ४ महिनामा जसरी पनि लक्ष्य प्राप्ति गर्न हतार हतार गरेको देखिन्छ । एक नम्बर इजलासका न्यायाधिश कृष्ण बहादुर थापाले साउन महिनामा एउटा पनि फर्छयौट गरेनन् । भदौमा ३१ मध्ये १७, असोजमा १८ मध्ये ३५, कार्तिकमा ३२ मध्ये ७, मंसिरमा ३२ मध्ये १, पुषमा ३२ मध्ये ३३, माघमा ३३ मध्ये ३२, फागुनमा ३८ मध्ये ३१, चैत्रमा ३९ मध्ये ४१ र बैशाखमा ३९ मध्ये ३६ वटा एक वर्ष भित्रका मुद्दाहरुको फर्छयौट गरेका छन् । यसरी नै बाँकी सबै न्यायाधिशहरुको पनि मुद्दा फर्छयौट अवस्था रहेको देखिन्छ । श्रेस्तेदार नरनारायण पौडेल भन्छन,“ यस वर्ष असोज महिना देखि मंसिर महिनासम्म न्यायाधिशहरु र कर्मचारीहरु संविधानसभाको चुनावमा खट्नु परेको हुनाले फर्छयौटको प्रतिशत अहिले कम देखिएपनि अषाढ मसान्त सम्म लक्ष्य अनुसार प्रगति हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ ।” यसरी आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि न्यायाधिशहरुले हतार हतारम ागर्ने इन्साफ तलमाथि पनि पर्न सक्ने वा इन्साफ नै नभई नाइन्साफी पनि हुनसक्ने अवस्था रहन्छ ।
 

मुद्दा फर्छयौटमा अधिकांश देवानी
न्यायाधिशहरुद्वारा गरिएको उक्त मुद्दा फर्छयौटमा देवानी मुद्दाहरु नै वढी रहेको बताइन्छ । फैजदारी मुद्दा तर्फ प्रायः जसो आदेश नहुने गरेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । व्यक्ति व्यक्ति बीचको लेनदेन र जग्गा जमिनबारे विवाद, गाली वेइज्जती, कुटपिट आदि देवानी अन्तरगतका मुद्दाहरु प्रायः जसो फर्छयौट हुने गरेको देखिन्छ । मर्का पर्ने व्यक्तिले तोकिएको हद म्याद भित्र आफ्नो व्यहोरा सहित अदालतमा दिएको नालिस प्रचलित ऐन कानुनमा आधारित भए नभएको आदि कुरा हेरेर अदालतले मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छ । प्रतिवादी झिकाउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने जस्ता प्रक्रिया पुरा गरेर अदालतले आदेश गर्छ ।
    फौजदारी मुद्दा अन्तरगत प्रहरीले आफुकहाँ प्राप्त जाहेरी दरखास्त लिएर वा अन्य प्राप्त सुचनाको आधारमा अपराधको अनुसन्धान गर्छ । प्रमाणहरु संकलन गर्छ । अपराधि को हुन सक्छ विश्लेषण गरेर उसलाई पक्राउ गर्छ । अदालतको अनुमति लिएर अभियुक्तलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा राख्छ । आफुले भेला गरेका सबुद बारे सरकारी वकिलको राय लिन्छ । सरकारी वकिलले अनुसन्धानबाट प्राप्त सवुदको विश्लेषण गरेर अभियुक्तलाई कुन ऐन कानुन अन्तरगत कस्तो मुद्दा दर्ता गर्ने, कति दण्ड सजाय माग गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्छ । सरकारी वकिलको निर्णयको आधारमा अभियुक्तलाई अदालतमा पेश गर्छ । अदालतले साक्षी, प्रमाण बुझ्ने काम गरेर कानुन र प्रमाणको विश्लेषण गरेर फैसला सुनाउँछ । तर, धनुषा जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दाहरुमा आदेशमा धेरै ढिलाई हुने गरेको पाइएको छ । प्रतिवादीहरु फरार हुनु, म्यादतामेलीमै समय लाग्नु, साक्षीहरु समयमा हाजिर नहुनु, प्रतिवादीहरुको अंश रोक्का गर्न आदि जति प्रक्रियाहरु पुरा गर्न समय लाग्ने भएकाले फौजदारी मुद्दाहरुमा आदेश हुन ढिलाई भएको धनुषा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नरनारायण पौडेल भन्छन,“ कतिपय मुद्दाहरुमा अंग पुग्नमा पनि समय लाग्छ, कर्मचारीहरुको समेत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नहुनु, कहिले काहीं वकिलहरुले समेत मुद्दा सारी दिनु जस्ता कारणले फौजदारी न्यायमा ढिलाई भएको हो ।”
कर्मचारीहरुद्वारा पनि ढिलासुस्ती
न्याय सम्पादन मामलाको व्यवस्थापन गर्न अदालतका कर्मचारीको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । फैसला लेखनमा समेत न्यायाधिशका मुख्य सहयोगी हुन्छन कर्मचारीहरु । त्यसबाहेक मुद्दा दर्ता,  पेसी तथा साधारण तारेख तोकने म्याद तामेली गर्ने जस्ता महत्वपुर्ण कामहरु कर्मचारीहरुकै हाथमा हुन्छन् । धनुषा जिल्ला अदालतको फाँट नम्बर १ मा फाँटबाला मुकेश बहादुर खडकाले २०७१ साल बैशाख महिनासम्म कुल ७ सय ८ मुद्दा मध्ये ३ सय ९३ मुद्दाको अंग पुगेको र ३ सय १५ मुद्दाको अंग पुरयाउन बाँकी नै रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी फाँट नम्बर २ का नासु शिवशरण ठाकुरले कुल ७ सय ३५ मुद्दामा ३ सय ८९ मुद्दा अंग पुगेको र ३ सय ४६ मुद्दामा अंग पुरयाउन बाँकी रहेको छ । फाँट नम्बर ३ मा दिनेश सुवेदीले कुल ७ सय ५५ मुद्दामा ३ सय ९८ मुद्दामा अंग पुरयाएको तथा ३ सय ५७ मा बाँकी नै रहेको देखिन्छ । फाँट नम्बर ४ मा राम प्रसाद भन्डारीको कुल ७ सय ४ मुद्दा मध्ये ३ सय ९५ अंग पुगेको र ३ सय ९ अंग नपुगेको, फाँट नम्बर ५ मा कुबेर ढुङगेलको कुल ७ सय ६ मुद्दामा ४ सय ६ अंग पुगेको तथा ३ सय अंग नपुगेको र फाँट नम्बर ६ मा मनोहर पौडेलको कुल ७ सय १० मुद्दामा ४ सय ६ थान अंग पुगेको र ३ सय ४ थान अंग नपुगेको देखिन्छ । यसरी फाँटवाला कर्मचारीहरुको समेत ढिला सुस्तीका कारण मुद्दाहरुको अंग नपुगेपछि न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुने गरेकाले सर्बसाधारणहरु मर्कामा परिरहेका हुन्छन् ।
थुनामा राखि मुद्दाको कारवाहीको प्रवृति वढ्दो
प्रायः जसो मुद्दाको पुर्पक्षका लागि जिल्ला अदालतले आजकल थुनामै राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिइरहेको अवस्था देखिन्छ । धनुषा जिल्ला अदालतले २०७१ साल बैशाख महिनासम्ममा १ सय ६९ थान मुद्दामा कुल २ सय ७ जनालाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नको लागि थुनामा पठाएका छन् । जसमध्ये १ सय ९८ जना पुरुष र ९ जना महिला रहेका छन् ।
    थुनामा पठाइएकाहरु मध्ये १२ जना विदेशी नागरिक, १ अपाङ् महिला रहेका छन् । सबैभन्दा वढी ज्यान मुद्दामा थुनामा गएको देखिन्छ । ६८ थान ज्यान मुद्दामा ९२ पुरुष र ६ महिला गरी कुल ९८ जना थुनामा रहेका छन् । त्यसैगरी २७ थान लागु औषधको थुनावा मुद्दामा ३३ पुरुष र २ महिला गरी कुल ३५ जना १५ थान जवरजस्ती करणी मुद्दामा २ जना नावालक र १८ जना पुरुष गरी कुल २० जना, मानव बेच विखन तथा ओसारपोसारको दुई थान मुद्दामा एक पुरुष, पाँच थान ठगी मुद्दामा ७ जना पुरुष, चोरी डाँकाको १८ थान मुद्दा मध्ये १९ जना पुरुष, १० थान अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा १२ जना पुरुष र १ महिला गरी जम्मा १३ जना थुनामा रहेका छन् । त्यसैगरी अन्य २४ थान मुद्दामा १४ जना पुरुषहरु थुनामा रहेका छन् ।
फैसला कार्यान्वयनमा पनि ढिलासुस्ती
कानुन अनुसार, फैसला बमोजिम गरिपाऊँ भनी जित्ने पक्षले सम्बन्धित अदालतमा ऐनका म्याद भित्र निवेदन दिएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पनि मुद्दाका क्रममा जस्तै दुवै पक्ष तारेखमा बस्नु पर्छ । त्यसैले अदालतले फैसला सुनाउँदैमा कसैले न्याय पाउँछ भन्ने छैन । त्यस्ता फैसलाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ अनिमात्र न्याय पाएको ठहर्छ । धनुषा जिल्ला अदालतमा २०७१ बैशाखसम्म फर्छयौट भएको ४ सय ५२ थान मुद्दा मध्ये ६ हजार ३ सय ७ वर्ष २ महिना २० दिन कैद लगत गरिएको छ । जसमध्ये यस आर्थिक वर्षको बैशाख महिनासम्म ७१ वर्ष ८ महिना २४ दिन लगत फर्छयौट भएपनि ६ हजार २ सय १५ वर्ष ५ महिना २६ दिन दण्ड असुल उपर गर्न बाँकी नै छ । त्यसैगरी ४ करोड ६० लाख ६२ हजार ५० रुपैयाँ जरिवानाको लगतमा ११ लाख ३३ हजार ५ सय ४९ रुपैयाँ लगत असुल गरिएपनि ४ करोड ४९ लाख २८ हजार रुपैयाँ जरिवाना अदालतले असुल गर्न बाँकी नै छ । अदालतका तहसिलदार रामाज्ञा ठाकुर भन्छन,“ अदालतको फैसला कार्यान्वयन नै नभएको होइन तर, जुन द्रुत गतिमा हुने हो त्यो नहुनुमा थुप्रै चुनौतिहरु छन् ।”

२०७१ जेष्ठ १८ गते आईतबार

अदालतमा धुस धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ– श्याम कुमार मिश्र, पुर्वअध्यक्ष बार एसोसिऐशन जनकपुर

 श्याम कुमार मिश्र, पुर्वअध्यक्ष बार एसोसिऐशन जनकपुर

नेपाल बार एसोसिएशनका पुर्व अध्यक्ष श्याम कुमार मिश्रसँग धनुषाको अदालतमा भईरहेको काम कारवाही लगायतका विषयमा द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले गरेको वार्तालापको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ः

धनुषा जिल्ला अदालतमा विगतको वर्षमा रहेको इजलास संख्या ४ बाट यस आर्थिक वर्षमा ६ वटा पु¥याइयो । प्रशासनिक कार्य गर्नको लागि कर्मचारीहरुलाई इन्सेन्टिभ दिएर एक घण्टा समय पनि वढाइयो । अर्थात १० को सट्टा ९ बजे देखि नै अदालत खुल्न थालेको छ । के मुद्दाको छिनोफानो तुल्नात्मक रुपमा वढेको पाउनु भएको छ ? मुद्दाको फर्छयौटमा यस अघि हुने गरेको ढिला सुस्तीको अन्तय भएको छ ?

इजलास थप्नु त अदालतको बाध्यता नै थियो । एउटा न्यायाधिशले कम्तीमा एक आर्थिक वर्षमा ५ सय मुद्दालाई छिनोफानो गर्ने अहिलेको कार्ययोजना छ । धनुषा जिल्ला अदालतमा एक वर्षमा ५ हजार सम्म मुद्दा पर्ने गरेको हुन्छ । मुद्दाको संख्याको आधारमा अहिले पनि इजलासको संख्या अपुग नै छ । ४ वटा इजलासले मुद्दा थेग्न नसकेकै कारण यस वर्ष दुई वटा इजलास थपियो ।  आउदो आर्थिक वर्षमा दुई वटा इजलास अरु थप्ने कार्ययोजना रहेको छ । यसरी धनुषा जिल्ला अदालतमा आउदो वर्ष देखि ८ वटा इजलास हुनेछन् ।

६ वटा इजलास भइसकेपछि मुद्दाहरु छिटो फर्छयौट त भएको छ । जनशक्ति अर्थात न्यायाधिश वढ्छ भने फर्छयौट पनि वढ्नु स्वभाविक हो । गत वर्ष मानौं १२ सय मुद्दा फर्छयौट भएको थियो होला भने यस वर्ष २२ सय वा २५ सय मुद्दा फर्छयौट हुन्छ । अदालतमा अब कर्मचारीहरुको लागि ९ बजे देखि ५ बजेसम्म काम गर्न समय निर्धारण गरिएको छ । विगतमा फैसला ४÷४ महिना सम्ममा तयार भइरहेको थिएन । तर, अब १५ दिन देखि १ महिनासम्ममा फैसला तयार हुन्छ । ९ बजे कर्मचारी आइसकेपछि फैसला तर्फ, मिसिल तर्फ, त्यसको कुनै आदेश भएको छ वा कुनै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ भने त्यो दुई घण्टाको समयमा सबै मिसिलहरु चेक गरी गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । जसकारण मुद्दामा फर्छयौट वा कार्यान्वयनमा समयको वचत भइरहेको र छिटो छिटो भइरहेको मैले अनुभुति गरेको छु । 

मुद्दा फर्छयौटको संख्या वढेको तपाईले अनुभुति गरेपनि त्यो देवानी मुद्दामा केही हदसम्म लागु भएको अवस्था देखिएपनि फौजदारी मुद्दाको फर्छयौट त वढेको देखिदैन । किन भएको होला ?

देवानी मुद्दामा व्यक्तिसँग प्रमाण हुन्छ । कानुनै छ वादीले फिरादसाथ, प्रतिउत्तरसाथ तर खास गरी सरकारी फौजदारी वा दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा ढिलो हुनुको कारण कानुन नै जटिल छ । मानौ वादीको पक्षको साक्षीलाई झिकाउने अदालतबाट आदेश हुन्छ । त्यो झिकाउदाको अवस्थामा सरकारी वकिलमा जान्छ कागज । सरकारी वकिलबाट प्रहरीमा जान्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सम्बन्धित चौकीमा जान्छ । सम्बन्धित चौकीका व्यक्तिले जब समयमा उसलाई जानकारी गराएन भने त्यो आदेशको त्यो समयावधि त्यसै व्यतित हुन जान्छ । प्रहरीले फेरी मान्छे नै फेला परेन भनेर एउटा प्रतिवेदन दिइदिन्छ । फेरी अदालतले त्यही आदेश गर्नुपर्छ । प्रहरी फेरी खोज ीगर्न जान्छ । र, मान्छे फेला पर्दैन । फेरी प्रहरीले त्यही व्यहोराको प्रतिवेदन पेश गर्छ । अब कानुन प्रावधान अनुसार अवनमं ११५ बमोजिम नबुझि नहुने प्रमाण र ती व्यक्तिलाई बुझनै पर्ने बाध्यता छ भने फेरी ११५ नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्छ । ११५ नम्बरको प्रयोग गर्दा मान्छे फेला परिदियो, वक पत्र गरिदियो भने ठिक छ, भएन भने त्यो मान्छेलाई जरिवाना गर्ने, कैद गर्ने व्यवस्था छ । त्यो कैद गर्नसम्म ३ महिना व्यतित हुन जान्छ त्यसकारण पनि ढिलो हुन्छ । दोस्रो कारण के हो भने कुनै प्रतिवादी फरार छ । भने त्यसको सम्पति रोक्का नगरुनजेलसम्म फैसला हुँदैन । कहिल्यै प्रतिवादी फेला पर्दैन, कहिल्यै सम्बन्धित गाविसको गाविस सचिव फेला पर्दैन । कहिले काहीं सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा गाउँका सबै मान्छेले हामीलाई थाहा छैन भनेर भनिदियो भने, त्यसको जायजथ्थाको रोक्का नगरेसम्म प्रक्रिया अगाडी वढदैन । मै वकिल भएको कतिपय केशमा त्यो जेथ्था रोक्का गर्नको लागि, एउटा मुचुल्का खडा गर्नको लागि दुई वर्ष लागेको थियो । अनिमात्र पेशी भएको थियो । त्यसकारण सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कानुनी व्यवस्था नै जटिल भएको कारण ढिलाई हुनु स्वभाविक हो ।

यहाँ एउटा के टूेन्ड देखिएको छ भने वर्षभरी न्यायाधिशहरुले मुद्दाको फर्छयौट न्युन मात्रामा गर्ने तर बैशाख देखि अषाढसम्म तीन महिनामा मात्र दनादन मुद्दाको फर्छयौट गरी आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्न खोजेको हुन्छ । यसरी तीन महिनामा हतारहतारमा गरिने फैसलाले इन्साफमा के असर पार्दैन ? कतिपय कानुनी व्यवसायीहरुलाई त वहस गर्न पनि पर्याप्त समय दिइदैन । यस्तोमा इन्साफ के तलमाथि पर्दैन ?

हतार त गर्नु नै हुँदैन । हतार ग¥यो भने निश्चय पनि इन्साफमा तलमाथि पर्न सक्छ । मलाई पनि वकालत पेशामा आएको २०÷२२ वर्ष जति भइसक्यो । साउन महिनामा इजलास नै लाग्दैन । भदौमा नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुनाले किसानहरु खेती पातीमा लागेका हुन्छन् । दशैमा एक महिनाको छुट्टी नै हुन्छ । छठ पछि मंसिर आइसकेपछि किसानहरु बाली समेटनमा लाग्दछ । माघ फागनु होलीसम्म पर्व त्योहार सकेपछि मात्र मुद्दा तर्फ केन्द्रित हुन्छन् । यसको अर्थ ती महिनाहरुमा मुद्दा फर्छयौट नै नभएको भने होइन । तर, जुन तिव्रता हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन । ती महिनाहरुमा प्रमाण बुझ्ने काम भइरहेको हुन्छ । प्रमाण बुझ्ने काम भइसकेपछि चैत्र देखि अषाढसम्म प्रायः धेरै कम पर्व पर्ने र कम सार्वजनिक विदा हुने भएकाले वढी गतिमा मुद्दाको फर्छयौट हुने गर्छ । तर, छोटो वहस गरेकै कारण इन्साफमा तल माथि हुन्छ भने मेरो मान्यता छैन । अब लेनदेन मुद्दामा कति घण्टाको वहस हुन्छ । वादी दावी, प्रतिउत्तर झिकी सक्कल कपाली कागजमा के छ । अब त्यसमा एक घण्टा वहस हुने ठाउँ छैन । ज्यान मुद्दामा कानुन व्यवसायीलाई वहस नै गर्न नदिएको वा हतार हतार गरिएको मैले अनुभुति गरेको छैन । 

तर, पुनरावेदन अदालतको हकमा भन्नुपर्दा कतिपय कानुन व्यवसायीहरुले के भन्ने गरेका छन् भने हतार हतारमा गरेर सुरुकै अदालतको आदेशलाई सदर गरेको पाइन्छ । त्यसको अनुभुति मलाई पनि छ । पुनरावेदन अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा दैनिक प्रतिवेदन पठाउने सर्बोच्चको पे्रसर हुन्छ । कति मुद्दा फर्छयौट भयो, दुई वर्षे मुद्दा गयो गएन भन्ने प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने हुन्छ । गएन भने किन गएन भन्ने कारणको जवाफ न्यायाधिशहरुले दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पुनरावेदन अदालतमा त्यसो पाइएको छ । तर, जिल्ला अदालतमा पाइएको छैन ।

विगतका वर्षहरुमा मुद्दाको पुर्पक्षका लागि धरौटीमा, साधारण तारेखमा र थुनामा पनि राखि अनुसन्धान गर्न आदेश दिइन्थ्यो । तर अहिले पछिल्ला केही वर्षहरुमा प्रायः जसो फौजदारी मुद्दामा ९० प्रतिशत भन्दा वढी केशहरुमा थुनामा नै पठाएको देखिन्छ । धरौटीमा वा साधारण तारेखमा कम नै पुर्पक्ष हुने गरेको छ । यसो किन भएको होला ?

धरौटी, साधारण तारेख र थुनामा राख्ने छुट्टै कानुन छ । थुनामा राख्दाको अवस्थामा ११८ को देहाय २ छ, धरौटमा राख्ने हो भने ११८ को देहाय ५ देखि १० सम्म, साधारण तारेखमा राख्ने हो भने अबनम १४७ बमोजिमको उपाय छ । तीन वर्ष वा तीन वर्ष भन्दा माथि हुने सजायमा थुनामै राखेर कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कानुन स्पष्ट छ । त्यसमा धरौटीको गुनजाइस छैन । तर, न्यायाधिशहरु पहिले धरौटी पनि माग्ने गरेको थियो । यसरी धरौटी माग्दाको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षभन्दा माथिको सजाय हुने अवस्था छ वा प्रमाण देखि दोषि ठहरिने अवस्था छ भने धरौटी लिएको आदेशलाई बदर गरिदिएको छ । यसरी सर्बोच्चले बोलिदिएपछि त्यसतो अवस्थामा धरौटीको गुनजाइस अत्यन्त न्यून हुन्छ । पहिले मान्छे धरौटीमा छुटेपनि साधारण तारेखमा छुटेको जस्तो अनुभुति गराउथ्यो । अब प्रमाणबाट अपराधि देखिने अवस्था आयो भने थुनामै जानु पर्छ । सर्बोच्च अदालतको गाइडलाइनलाई त काट्न मिलेन । त्यसकारण अब धरौटीको अवस्था न्युन हुँदै गएको छ । प्रमाणबाट दोषि देखिएन भने पहिले पनि साधारण तारेख हुन्थ्यो, अहिले पनि हुन्छ ।

अहिले क्रिमिनल जुडिसियरी सिस्टम अहिले कडा भएर किन आएको छ भने अदालत उपर यति आरोप आयो, मान्छेले यतिसम्म भन्न भ्यायो कि फौजदारी न्याय त अब समाप्त नै भयो । यसरी आरोप लाग्न थालेपछि जिल्ला अदालत देखि सर्बोच्च अदालतसम्म न्यायाधिशहरुलाई सोच्न बाध्य पा¥यो । त्यसैको परिणाम हो कि अलिकति पनि प्रमाणबाट दोषि देखिन आएमा थुनामै राखेर कारवाही हुन्छ । सफाइ पाउने धेरै कम गुनजाइस हुन्छ । यसरी मान्छेलाई के अनुभुति हुन थाल्यो भने पहिले धेरै मान्छे छुट्थ्यो तर अहिले धेरै मान्छे थुनामा गइरहेका छन् ।

अदालतमा कुनै पनि फाँटमा घुस नदिईकन कामै अगाडी वढ्दैन भन्ने सेवाग्राहीहरुको व्यापक जनगुनासो रहेको छ । यो यथार्थ हो वा त्यसै आरोप लगाइएको हो ?

कर्मचारीहरुले पैसा माग्छन । नमाग्ने होइन । तर, अहिले त्यसलाई धेरै नियन्त्रणमा लिएको छ । अहिले कुनै कर्मचारीले पैसा माग्यो भने श्रेस्तेदार कहाँ उजुरी ग¥यो भने त्यो सेवाग्राहीलाई पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, काम पनि तुरुन्त हुन्छ र त्यो कर्मचारीको सरुवा पनि हुन्छ । तर, सेवाग्राहीले नै आफुलाई धेरै टाढा जानुछ बरु १ सय रुपैयाँ दिएर तुरुन्त मेरो काम भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्दै खुशि खुशी पैसा दिने गरेका हुन्छन् । सेवाग्राहीहरु पनि त्यो प्रवृति मानसिकताबाट मुक्त भएको छैन नि । न्याय पाउनको लागि उसलाई पनि धैर्य राख्नु पर्यो नि । हतारमा काम गराउन पैसा दिदा कर्मचारीहरु पनि प्रलोभनमा फस्छन । पाटन जिल्ला अदालतमा मंगलबार नै सुवोध सिंह खडका भन्ने कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट घुस लिइरहेको अवस्थामा अदालतले नै रंगेहाथ पक्राउ गर्यो । त्यसतै यहाँ पनि कडाईकासाथ लागु भएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरुले पनि मुद्दाको वहसको लागि लिने फिमा एक रुपता हुँदैन । त्यसको कुनै नियम पनि छैन । जे मन लाग्यो, जति मन लाग्यो फि निर्धारण गरेको हुन्छ । यस्तो किन भएको होला ?

फि एकरुपताको त विश्वभरीमै कहिं कानुन छैन । कसैले पारिश्रमिक निर्धारण गरिदिएपछि मात्र फि मा एकरुपता हुनसक्छ । यसमा आफु श्रम गर्ने र आफ्नो श्रमको मुल्य आफैले तय गर्ने हो । संसारमै पनि वरिष्ठ अधिवक्ताले वढी फि, अधिवक्ताले त्यसभन्दा कम र त्यसपछि अभिवक्ताको फि हुन्छ । त्यो नेपालमा पनि छ । फि फरक फरक हुनुको कारण मुद्दाको प्रकृति पनि हो । ज्यान मुद्दाको फि यदि २५ हजार रुपैयाँ छ भने जग्गा खिचौला मुद्दामा १० हजार हुन्छ । म आफ्नो श्रम १ सयमा बेच्छु वा १ हजारमा बेच्छु, म स्वतन्त्र छु । किन्नेले कसरी किन्ने हो त्यसमा निर्भर पर्छ ।

महँगो श्रम शुल्क लिएर त्यति गहिराईसम्म केशको अध्ययन गरेकै हुन्छ त कानुन व्यवसायीले ?

केशको गहिराईसम्म अध्ययन गर्नु कानुन व्यवसायीको मोरल ड्यूटी हो । १ सय रुपैयाँ लियोस वा १० हजार प्रत्येक केशको गहिराईसम्म अध्ययन गर्नै पर्छ । पक्षको काम लिईसकेपछि उसको हितको लागि भएसम्म तथ्यगत आधारमा, कानुनको आधारमा वा सैद्धान्तिक आधारमा तयारी गरेर कानुन व्यवसायी आउनु पर्दछ । र, जनकपुरको कानुन व्यवसायीहरु त्यसमा पारङ्गत रहेको मैले पाएको छु ।

२०७१ जेष्ठ १८ गते आईतबार

एमाले धनुषाको नेतृत्वमा योगनारायण यादव

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

नेकपा एमाले धनुषाको जिल्ला कमिटिमा दुईवटा समानान्तर कमिटि गठन भएपछि उत्पन्न भएको विवादलाई अन्तय गरी योगनारायण यादवको संयोजकत्वमा ९० सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । १४ जेष्ठमा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट धनुषाको विवाद साम्य पार्न ३ दिन भित्र केन्द्रिय संगठन विभागलाई सम्पुर्ण अधिकार सहित जिम्मा दिइएपछि संगठन विभागले १६ जेष्ठमा  यादवको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको हो ।

 संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका एमाले केन्द्रिय सचिव युवराज ज्ञवाली, सचिव शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, नेताहरु धर्मनाथ साह, सुरेन्द्र पाण्डे, भानुभक्त ढकाल, ज्ञानबहादुर भुजेल लगायत १७ जना सदस्यहरुको सर्वसम्मत निर्णयले धनुषामा जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको हरिनारायण महत्तोको कमिटी विघटन गरी यादवको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको नेता योगनारायण यादवले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । 

संगठन विभागको वैठकमा जनकपुर अञ्चल कमिटिले सिफारिस गरेको राजकिशोर यादव नेतृत्वको ८९ सदस्यीय कमिटि र जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको महत्तो नेतृत्वको कमिटिका लागि नेताहरु विभाजित भएका थिए । केही नेताहरु राजकिशोरको नाउँमा आवाज उठाइरहेका थिए भने केही नेताहरु महत्तोको पक्षमा आवाज उठाउँदा सर्वसम्मत नभइरहेको अवस्थामा योगनारायण यादवको नाउँ सिफारिस भएपछि सबै जना सर्बसम्मत भएको नयाँ निर्वाचित संयोजक योगनारायण यादवले बताएका छन् ।  

महत्तो अञ्चल कमिटिको सदस्य हुने र राजकिशोर यादवलाई अहिले जिल्ला कमिटिको सदस्यमा राखिएपनि कार्यकारी अधिकार दिएर कार्यवाहक संयोजक वा उपसंयोजक बनाउन सकिने एमाले केन्द्रिय सदस्य श्री प्रसाद साहले बताएका छन् ।  आफ्नो खेमाका महत्तोकै पक्षमा संगठन विभागले निर्णय गरोस आशयका साथ एमाले नेता रघुविर महासेठले साम,दाम सबै उपाय लगाएको भएपनि अन्ततः अञ्चल कमिटिले गठन गरेको समितिलाई नै संगठन विभागले सदर गरेको श्री प्रसाद साहले बताएका छन् । योगनारायण यादव यस अघि दुई पटक गरी ५ वर्ष एमाले धनुषाको नेतृत्व सम्हालीसकेका छन् भने एक पटक प्रतिनिधिसभामा समेत निर्वाचित सांसद भैसकेका छन् । यादवले द एक्सक्लुसिभसँग कुराकानी गर्दै २० जेष्ठमा केन्द्रिय कमिटिको वैठक सके लगतै धनुषामा आई सपथ ग्रहण गर्ने र पदाधिकारीहरुको चयन समेत गर्ने बताएका छन् ।

यस अघिको विवादको क्रम

एक पक्षले अहिलेको जिल्ला कमिटि विघटन भईसकेको भन्दै निर्वाचित कमिटिलाई मानिराखेका थिएनन भने अर्को पक्षले निर्वाचित कमिटि नै बैधानिक रहेको दावी गरिरहेका कारण विवाद झन बढ्दै गएको थियो । 

गत माघ ५ गतेको जनकपुर अञ्चल कमिटिको वैठकबाट एमाले विधान नियमावली अनुसार अनुशासनको कारवाही अन्तरगत एक तह माथिको निकायले एक तह तलको निकायलाई कारवाही गर्न सक्ने आधारमा जिल्ला कार्यसमिति धनुषालाई कारवाही स्वरुप विघटन गरेको थियो । जनकपुर अञ्चल कमिटिका इन्चार्ज केशव देवकोटाको अध्यक्षतामा बसेको अञ्चल कमिटिको पुर्ण वैठकले माघ ५ गते धनुषा जिल्ला कमिटि विघटन गरेको थियो । 

जिल्ला कार्यसमिति अत्यन्त अराजक भएको, उदण्ड भएको, पार्टीको नीति निर्देशन नमानेको, जनवादी केन्द्रियता संगठनात्मक सिद्धान्तको विपरित चलेको, अञ्चल कमिटिले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि जिल्ला कार्यसमितिले अञ्चल कमिटिको निर्देशनलाई अटेरी गरेको, संविधानसभाको चुनावमा पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध जिल्ला अध्यक्ष हरिनारायण महत्तो खुल्लमखुल्ला लागेको भन्दै जिल्ला कार्यसमितिलाई विघटन  गरिएको थियो ।

 अञ्चल कमिटिले तदर्थ समिति गठन गर्न अञ्चल सचिवालयलाई दिएको अभिभारा अनुसार गत माघ १० गते राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा ८९ सदस्यीय तदर्थ कमिटि गठन गरिएको थियो । अञ्चल सचिवालयले गठन गरेको उक्त तदर्थ समितिलाई एमालेको केन्द्रिय समितिद्वारा अनुमोदन गराई कार्यान्वयनका लागि फागुन ८ गतेको पार्टीको स्थायी कमिटिद्वारा अनुमोदन समेत गराईसकिएको एमालेका बैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य श्री प्रसाद साहले बताएका छन् । तर, केन्द्रिय सदस्य रघुवीर महासेठले केन्द्रका केही नेताहरुमाथि आफ्नो प्रभाव जमाई उक्त निर्णयलाई पुनः विचार गर्न अञ्चल कमिटिलाई निर्देशन दिलाएको साहले बताए । 

जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष अञ्चल कमिटीमा पदेन सदस्य हुन्छन् तर जिल्ला कमिटि नै विघटन भएपछि महत्तोको पदेन सदस्य समेत खारेजी भएको अवस्थामा गठन गरिएको तदर्थ समितिमा महत्तोलाई पुनः अञ्चल कमिटि सदस्य मनोनयन गरिएको थियो । पार्टी केन्द्रको पुनः विचार गर्न दिइएको निर्देशन पश्चात अञ्चल कमिटिको चैत्र १० गते बसेको दोस्रो वैठकले पनि राजकिशोर यादवकै अध्यक्षतामा गठित तदर्थ समितिलाई बैधानिक बनाई अनुमोदन गराउन केन्द्रमा पठाइएको साहले बताएका छन् । यता ३० बैशाखमा हरिनारायण साहको अध्यक्षतामा जिल्ला समितिले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रिय सदस्य रघुवीर महासेठले निर्वाचित कमिटि नै वैधानिक रहेको भन्दै अञ्चल कमिटिलाई निर्वाचित कमिटि विघटन गर्ने अधिकार नै नरहेको भन्दै अञ्चल कमिटिलाई उनले चुनौति दिए । मनोनित कमिटि भएको भए विघटन गर्न पनि सक्थ्यो तर अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटि भएका कारण विघटन गर्ने अधिकार नै अञ्चल कमिटिलाई नरहेको महासेठले बताएका थिए । 

यता महासेठले गरेको पत्रकार सम्मेलन आधिकारीक नरहेको बैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य साहले दावी गरेका छन् । गत २२ बैशाखमा एमालेको केन्द्रिय कमिटिको बैठकमा समेत केन्द्रिय सदस्यहरु केशव देवकोटा, शत्रुधन महत्तो, योगनारायण यादव र लाल गोइत समेतले महासेठको आलोचना गर्दै संजय साहको संरक्षण गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उक्त कुराको जवाफ दिँदै महासेठले जनकपुरमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आफुले संजय साहको संरक्षण नगरेको र संजय साहको प्रवृतिको विरोधमा आफु रहेपनि आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरिएको महासेठले बताएका थिए । संजय साह चुनाव जित्ने वित्तिकै धन्यवाद दिन रघुवीर महासेठको घरमा पुगेको जगजाहेर रहेको भन्दै श्री प्रसाद साहले महासेठको पोल खुलिसकेको तथा जनतामा नाङ्गो भईसकेको बताएका थिए ।

 संविधानसभाको चुनावमा महासेठले संजय साहलाई जिताउन करोडौं रुपैयाँ ऋणको रुपमा सहयोग गरेको, एलेभेन्थ आवरमा संजय साहको पक्षमा भोट कास्ट गराउनका लागि महासेठले राम चरित्र साहलाई प्रयोग गरेको श्री प्रसाद साहले आरोप लगाएका थिए । क्षेत्रिय चुनाव परिचालन कमिटि यदुवंश झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकद्वारा पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध लागेका रघुवीर महासेठ, जुली महासेठ, राम चरित्र साह र अवधेष पोखरेललाई कारवाही गर्न अनुशासन आयोग समितिमा समेत प्रतिवेदन पठाइ सकिएको र उक्त प्रतिवेदन अहिले पनि विचाराधिन अवस्थामा रहेको साहले बताएका छन् । महासेठको कार्यक्षेत्र लोकतान्त्रिक मधेसी संगठन हो र उनले जनकपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलन बैधानिक नरहेको तथा उनले व्यक्त गरेका विचार पार्टीको नभई व्यक्तिगत रहेको साहले बताएका थिए । जनकपुर अञ्चल कमिटिको इन्चार्ज केशव देवकोटा, धनुषाको इन्चार्ज शत्रुधन महत्तो, महोत्तरीको इन्चार्ज योगनारायण यादव र सर्लाहीको इन्चार्ज श्री प्रसाद साह रहेको हुनाले कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका व्यक्तिले पार्टीको धारणा राख्नै नसक्ने साहले दावी गरेका थिए ।

जिल्ला अधिवेशनबाट हरिनारायण महत्तोको अध्यक्षतामा गठित भएको कार्यसमितिका जिल्ला सचिव राज किशोर यादव विगतमा रघुविर महासेठकै पक्षमा थिए । 

२०७१ जेष्ठ १८ गते आईतबार

अवैध रुपमा भित्रयाउदै गरेको बिभिन्न सामानहरु बरामद

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

भारतबाट अवैध रुपमा नेपाल तर्फ भित्रयाउदै गरेको लाखौं  मुल्य बराबरको सामानहरु सशस्त्र प्रहरी धनुषाले पक्राउ गरेको छ । लग्मा ९ धनुषा बाट सशस्त्र प्रहरी बल बि.ओ.पि. देवडिहा धनुषाबाट खटिएको टोलीले सुपारी, सुर्ति, कपडा र हार्डवेयरका सामानहरु पक्राउ गरेको हो । सशस्त्र प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार अन्दाजी ५ लाख मुल्य जतिको सुपारी, २ लाख मुल्यको सुर्ति , ३५ हजार मुल्य बराबरको कपडा र ३ लाख मुल्य बराबरको हार्डवेयरका सामानहरु  गरी कुल १० लाख ३५ हजार बराबरको सामानहरु १५ जेष्ठमा पक्राउ गरी भन्सार कार्यालय जनकपुरलाई बुझाइएको छ ।




२०७१ जेष्ठ १८ गते आईतबार

पत्रकार महत्तोमाथि दुवर््यवहार

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

पत्रकार शैलेन्द्र महतोलाइ ०७१ जेठ १६ गते धनुषाको ढल्केबरमा केही व्यक्तिहरुले घेराबन्दी गरि धाकधम्की दिएका छन् । धनुषाको ढल्केबरका लज तथा गेष्ट हाउसहरुमा अवैध यौनधन्धाको व्यापार बढ्यो भनी समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा त्याहाँका लज तथा गेष्ट हाउस व्यावसायीहरुले पत्रकार महतोलाइ शुक्रवार समाचार संकलनका लागि भन्दै बोलाइ अपरान्ह १२ बजे घेराबन्दी गरि धाकधम्की दिदै यसको परिणाम नराम्रो हुने भन्दै चेतावनी दिएका छन् । यस धम्की तथा चेतावनी कार्यको क्रान्तिकारी पत्रकार संघ धनुषाले घोर भत्र्सना गरेको छ । संघका सचिव राम एकवाल महराद्वारा जारी विज्ञप्तीमा समाचारका संकलनको बहानामा बोलाइ पत्रकारमाथी दुव्र्यवहार गरिनुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथी ठाडो हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै पत्रकार महतोमाथी भएको घटनाले पत्रकारहरु अझैपनि निर्वाध रुपमा कलम चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको र प्रेस स्वतन्त्रताको खिल्ली उडेको एकपल्ट फेरी स्पष्ट भएको जनाएको छ ।

पत्रकारलाई समाचार संकलनका नाममा बोलाउने सुविधा गेष्ट हाउसका संचालक शुशील कुमार यादव तथा घेराबन्दी गरि धाकधम्की तथा चेतावनी दिने सम्पूर्ण दोषीहरुमाथी अविलम्व कडा भन्दा कडा कारवाहि गर्न संघले माग गरेको छ । दोषीमाथी अविलम्व कारवाहि नगरिए  संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

२०७१ जेष्ठ १८ गते आईतबार

हत्या आरोपमा बुवा छोरा पक्राउ

 राम पुकार यादव

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

धनुषा सिनुरजोडा १ बस्ने रामएकवाल यादवको हत्यामा संलग्न दुई जनालाई ईलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले विहिबार राति पक्राउ गरेको छ । मिति २०७० चैत्र १७ गते दाउराकोे चिरपटले हानेर हत्या गरी फरार रहेका दई जनालाई ईलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा धनुषा सिजुरजोडा १ बस्ने ४५ बर्षिय राम पुकार यादव र २५ बर्षिय शिव कुमार यादव रहेका छन् ।
पैत्रिक सम्पतीको बाडफाडँका बिषयमा विवाद हुँदा बाबु छोरा मिलेर काका राम एकवाल यादवको हत्या गरी फरार भएका थिए । फरार रहेका दुवैलाई ईप्रका महेन्द्रनगरबाट प्रहरी निरीक्षक कुमार पण्डित क्षेत्रीको नेतृत्वमा खटिई गएको प्रहरीको टोलीले विहिबार राती पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका दुवै जनालाई जिल्ला अदातलमा शुक्रवार उपस्थीत गराइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । घटनामा संलग्न रहेका अन्य सियादेवी यादव र जितेन्द्र यादवलाई यस अघि नै पक्राउ गरी जिल्ला अदालत धनुषाको आदेश पछि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ ।

शिवकुमार यादव

रामप्रिय सिंह ।

मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा संलग्न एक जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले विहिवार पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ईटहर्वा ५ बस्ने ४५ बर्षिय रामप्रिय सिंह रहेका छन । पक्राउ परेका सिंहले जनकपुर वडा न १६ कपिलेश्वर बस्ने तिलकधारी सिंहकी १५ बर्षिय छोरीलाई २०६६ साउन २५ गते जनकपुरबाट अपहरण गरी भारतमा लागि विक्री गरेका थिए । पिडित बालिकाले भारतबाट भागि फर्किई आएपछि उनको जाहेरीका आधारमा निज अपहरण गरी विक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रामप्रित सिंहलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएका छन् । धनुषा प्रहरीका अनुसार सिंहले २०६६ साउन २५ गते विद्यालयमा पढन गएकी १५ बर्षिय बालिकालाई ललाईफकाई नसालु पदार्थ मिलाएको चकलेट खान दिई जयनगर हुदै भारतको दिल्लीमा लगेर बेचेका थिए ।


२०७१ जेष्ठ १८ गते आईतबार